कालापानीमा नेपाल र भारतको स्थान

विचार/दृष्टिकोण

मनोज कुमार कर्ण

       

नेपालको सीमानामाथि सोसल मिडियाको जमानामा वैज्ञानिक तथा चौतर्फी अध्ययनको शुरूवात भने भएको पाइन्छ । यस प्रकार यदि विभिन्न स्रोतहरूलाई आधार मान्ने हो भने नेपालका सीमा मिच्ने कार्य भारत तथा चीन दुईटैबाट भएको पाईन्छ । पछिल्लो पटक नेपालमा कतिसम्म अराष्ट्रिय तथा चीन समर्थक नारा देखिए भने भारतविरूद्ध सीमा मिचेको नारासहित जुलुस काठमाडौंमा देखियो भने ‘राष्ट्रवादी अभूतपूर्व एकता’को समाचार बन्छ भने सप्रमाण चीनविरूद्ध नारा र जुलुस बाटामा आउंदा मिडियामा समाचार बन्छ ‘चीन र नेपालविरूद्ध रअ को प्रदर्शन’ (यहि मंसीर पहिलो साताको युनाईटेड पोष्ट साप्ताहिक) ! यसले गर्दा नेपाली राष्ट्रियता चीनवाद हँुदै भारतलाई गाली गरिने एउटा टूल बनाउंदै सत्तारोहण गर्ने सिद्धान्तको ‘सफल प्रयोग’ नेपालका कम्युनिष्ट तथा राजावादी र केही पद नपाएका नेताबाट भएको देखिन्छ । केवल नेपालको पक्षमा बोल्ने ठोस दल तथा नेताको खडेरी देखियो । यसबीच चीन र भारत दुईटै देशले आपूmहरू नेपालको भूमी नमिचेर असल छिमेकी रहेको दाबी गरेका छन् भने नेपालको सर्वोच्च अदालतले कालापानी नेपालकै हो भनेको छ र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको नक्शाप्रति विरोधको नोट पठाएको छ जुन ठोस कदमको रूपमा लिन सकिन्छ ।
हालसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने भारतसंग नेपालको २३ जिल्लामा करिब ७१ स्थानमा ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर जमिन विवाद छ भने चीनले यस्तै नेपालको हुम्ला, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक तथा संखुवासभा गरि ४ जिल्लाका ११ ठाउंमा गरि करिब ३६ हेक्टर जमिन मिचेको विवाद छ (पृ. ४ मधेशवाणी, २०७६।७।२२) । हाल भारतले राजा हरिसिंह देवद्वारा लिखित हस्ताक्षरवाला दस्तावेज भएको भारतीय भागको कश्मिरबाट ‘एक देश–एक निशान’को भारतीय नीति अनुसार जम्मू–कश्मिरलाई अब जम्मू, कश्मिर तथा लद्दाख गरि केन्द्रशासित प्रदेशहरू गरि ३ राज्यमा विभाजन गरि पहिलाको संवैधानिक अनुच्छेद ३७० र धारा ३५ (अ) हटाएपछि उसको आफ्नो बढ्दो मनसुवा अनुसार गत ३ नोवेम्बरमा पहिले ईतिहासमा पाकिस्तानका पख्तून कबिलाहरूले सो काश्मिरको भागलाई हडप्पेको बाँकी भू–भाग (पाकिस्तान अधिनस्थ कश्मिर, बाल्टिस्तान, गिल्गिस्टान) समेटेर भारतको नक्शामा जोडेर नयां नक्शा भनि त्यहांको भूगर्व विभागको सहयोगमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाल–भारतबीच भनिएको विवादीत भाग कालापानीसमेत राखेर सार्वजनिक गरिएकोमा सो दिन यता नेपालमा सोको विरोध बढेको हो यद्दपी यो कालापानी भने पुरानो मामिला हो । हाल कालापानीबारे भारतीय नक्शा सार्वजनिक भएपछि गत ६ नोवेम्बर मंगलबारका दिन नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘विवादित भूमीबारे निकालिएको एकतर्फी नक्शा आफूलाई मान्य नहुने’ जनाएको छ भने सो को भोलीपल्ट भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नियमित प्रेस कन्फ्रेन्समा ‘सार्वजनिक नक्शा पुरानै हो, नयाँ होइन र हाल नयाँ परिस्थितिमा भारतको सम्पूर्ण भू–भागलाई जोडेर मात्र सार्वजनिक गरिएको हो । भारतले नेपालको कुनैपनि भाग नक्शामा देखाएको छैन र यदि नेपालले सीमाबारे कुनै विवाद देख्छ भने हामी बसेर वार्ताद्वारा सौहाद्र्र वातावरणमा मिलाउने छौं । कोही द्विदेशीय सम्बन्ध बीच नखेलोस् !’ बताएको छ ।
सन् १८१६ को ईष्ट ईण्डिया कम्पणी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई नेपाल र भारत दुईटै देशले आधार बनाएर काली नदीलाई आधार मानेर कालापानीलाई आ–आफ्ना दाबी गरिरहेको छन् जसमा महाकाली नदी वा कालीनदी वा सोका उद्गमबिन्दू लिम्पियाधुरा नै हो भनेर सो बेलाको कम्पणी सरकारले नखुलाई दिएकोमा समस्या बढेको हो (कान्तिपुर, मुख्यपृष्ठ समाचार, २०७६ कार्तिक २१÷२२ गते) । नेपाल–भारतको ईपिजी प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखले तयारभएर पनि नबुझिएको अवस्थामा एकाएक पाकिस्तान अधिनस्थ कश्मिर (पीओके)को सन्दर्भलाई जोडेर कालापानीबारे नक्शा सार्वजनिक हुनु अलि गम्भिरता थपिदिएको हो ।
नेपालको दाबी अनुसार कालापानी नेपालकै हो तर भारत–चीन बीच सन् १९६२ को युद्धको बेला रणनीतिक हिसाबले भारतले एकतर्फीरूपमा नदी तर्दै आफ्नो सैनिक विवादीत कालापानी भूमीमा राखेको हो र सोपछि आज सम्म भारतले सैनिकलाई फिर्ता नलगेर बंकर बनाउने र विवादीत भूमीको भाग लिपुलेकलाई चीनसंग व्यापारिक तथा सैन्य वार्ताको प्वाईन्ट बनाउने सहमति नेपालाई विना सामेल गराईकन सम्झौता गरेको हो । अतः यहाँनेर चीनपनि नेपालको मामिलामा गम्भिर नरहेको प्रष्ट्याउंछ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि सन् १९६२ सम्म भारत मर्यादामा बस्नु र पछि मात्र कालापानी चीनसंगको युद्धमा टेक्नु भारतले पनि कालापानी विवादीत नै भूमी थियो देखाउंछ तर नेपाल सरकारले भारतीय सेनालाई कालापानीमा आउन दिनु अघि कुनै डकुमेन्ट तत्काल नमाग्नु राजा महेन्द्रको पञ्चायत टिकाउनु गरिएको जानीजानीको महाभूल हो । आजसम्म नेपालले ब्रिटेनसमक्ष धारणा सार्वजनिक गरिदिन सार्थक पहल नगर्नुले पनि कालापानी कसै एकको नभएर विवादित भूमी हो जनाउंछ । प्रष्ट प्रमाणहरू नक्शा र नेपाली जनताका लालपूर्जा तथा तिरेको करलगायतका कागजात आदिका आधारमा नेपालले बेलायतसंग कालापानीबारे रहेको सन् १८१६ अघिको नक्शा सार्वजनिक गर्न सहयोग माग्नुपर्छ ।
हो, यस विवादित कालापानी भूमीलाई हाल पाकिस्तानसंगको झगडामा भारतले रणनीतिकरूपमा समेटेर नक्शा सार्वजनिक गरेको हो तर मलाई एउटा कुरा ले लाग्छ भने एकातिर नेपाल–भारत ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु तथा अमेरिकाले नेपाललाई भारतविरोधी ईश्लामी आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिद्दिनको लागि उर्वरभूमी हो भन्ने आरोप लगाउनुले भारतले नेपालसंग प्रष्ट कुराकानी गर्न कूटनीतिक दबाव नक्शाकाण्डमार्फत् दिन चाहेको हो जुन भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारकोे पत्रकार सम्मेलनको भाषामा पनि झल्कन्छ ‘यदि कुनै विवाद जस्तो लाग्छ भने हामी सौहाद्र्र वातावरणमा बसेर मिलाउन सक्छौं, कुनै तेस्रो खेल्ने पक्षसंग सावधान होऔं !’
भारतको सुरक्षा दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हिज्बुल मुजाहीद्दीनको अलावा चीनसंग यस्ता मारक क्षमताका मिसाईलहरू छन् जसले भारतको सबै सहरलाई टार्गेट गर्न सक्छ भने भारतले चीनलाई निशाना बनाउन रणनीतिक हिसाबले कालापानी क्षेत्रलाई पायक ठान्छन् । त्यहीं नेपालका जानकार पुराना साधुसंतका कुरा मान्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री मोदीले पारिवारिक असफल जिन्दगीपछि नेपाल पस्दा लिपुलेकनेर एउटा प्रसिद्ध गुफ्फामा निकै समय साधु गुरूलाई सेवा गरिकन बसेका हुन् र यस क्षेत्रको चीनसंग व्यापारिक, सुरक्षा तथा कैलाशतीर्थ जानेलगायत सबै रणनीतिबारे जानकारी छन् ।
चीनले नेपाललाई अमेरिका, युरोप तथा भारतसितको व्यापारिक वा सैन्य रणनीति अन्तर्गत ‘चन्ना–चट्पट्टे’ अर्थात् चाहिने जति सहयोग दिल खोलेर र निःस्वार्थ नदिएर केवल नेपाललाई खुशी देखाउन भारतविरूद्ध नेपाली दलका केही नेताहरूलाई व्यक्तिगत प्रलोभन दिएर उक्साएको देखिन्छ । खासै नेपाल देश समग्रको हीतमा धेरै कम नै सहयोग चीनले गरेको छ । त्यहीं चीनले बहादुर शाहसंग नेपाल–भोट युद्धको बेला जुन पिल्लर ‘सावधान ! यहाँबाट असभ्य लुटेरा र चोरहरूको देशको सीमा आरम्भ हुन्छ’ भन्ने गाली नेपाललाई तिब्बती भाषामा लेखेर गाडेको छ, त्यसलाई नै आजसम्म बदलेको छैन ! कहिले नेपालमा अति स्वादिष्ट शुद्ध गाईको दूधको चक्लेट ‘अति सस्तो’ भनी पठायो तर पछि देखियो कि चीनले सबै म्याद नाघेका चक्लेट फ्यांक्नुको साटो नेपालमा ‘सस्तो र मित्रता कायम’ गर्न नेपालीलाई मर्न पठायो । यस्ता कति छन् कति, तर चीनसंग नेपालले बिर्सनै नसक्ने घट्ना बीपी कोइराला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुहुंदा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सम्पूर्ण एउटा नेपाली गाविस नै सो बेला हड्पेको हो जुन तरूण साप्ताहिकले छापिसकेको छ । सो अनुसार बीपी कोइराला प्रमको रूपमा माओत्सेतुङसंग भेट्न चीन जांदा अचानक सो नेपाली गाउं चीनको हो भनेर एकतर्फीरूपमा नक्शा देखाईयो जसप्रति प्रम कोइरालाले ‘यस्तो नक्शा नेपालले पनि बनाउन सक्छ तर हामी त्यसो नगरौं र युएनओलगायतले मान्ने नक्शा मानौं’ प्रतिक्रिया दिए जसको रीसमा माओत्सेतुङले बीपीलाई ब्ल्याकलिष्टमा हाले र कहिल्यै पुनः चीन भ्रमणमा बोलाएन । धेरै वर्ष कुरेर नेपालमा जब ‘अति राष्ट्रवादी’ प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट भए अनि चीनको ‘सदिच्छा’ अनुसार २०३० सालमा सिंहदरबारमा त्यही कोठाको आलमीडाबाट आगलागी भयो जसमा सिन्धुपाल्चोकको सो नेपाली गाविसको अन्तर्राष्ट्रिय नक्शा थियो र आगलागी आज सांझ हुंदा भोली बिहान करिब ९ बजेमात्र दमकल आगो निभाउन गयो ! यतिमात्र होइन कि करिब चारवर्ष अघि नै लिपुलेकबारे भारतले जब चीनसंग सम्झौता ग¥यो, सो बेला चीनले नबोलेर केवल नेपालको सद्भाव बटुल्न पछि विज्ञप्ति किन जारि ग¥यो ? चीनले नेपालको सगरमाथा कुनै बेला आफ्नो नै हो भने दाबी गरेकै हो भने चीनीयाँ राष्ट्रपति पछिल्लो पटक नेपालको भ्रमण गर्दा पहिला भारतको अनौपचारिक भ्रमण गरि उतै नेपालबारे सबै कुरा तय गरेर केवल नेपाललाई जानकारी गराउन आए ।
सक्दो विश्वमञ्चमा जानै नपरोस् भनेर नेपालले सौहाद्र्र वातावरणमा द्विपक्षीय वार्ताबारे लगातार प्रयास गर्नुपर्छ र नभए नेपालबारे हामीले सप्रमाण आवाज विश्वमञ्चमा राख्ने । नेपाल–भारतले संयुक्तरूपमा युएनओ वा ब्रिटेनलाई सो बारे तटस्थ धारणा सप्रमाण सार्वजनिक गर्न माग गर्न सक्छन् । नेपालका केही उग्र भारतविरोधी नेता–लेखक तथा चीनकै उग्र विरोधी वा छिमेकी दुवै देशका लम्पसारवादीहरूबाट सरकारीस्त्तरमा पर रहेर सत्य–तथ्यको लागि सार्थक काम हुनुपर्छ । नेपाल–भारतले कालापानी वा अन्य रणनीतिक महत्वको विवादीत भूमी समस्या मिलाउन भारतले हाल बंगलादेशसंग अपनाएको कुनै ठाउंमा एउटाले छोडे भने क्षतिपूर्ति अन्य ठाउंमा पाउने मोडल अपनाउन सक्छन् । नेपाल सरकारले आजसम्म देशको नक्शाबारे ठोस काम नगरेकोमा अल्छिपना, उनीहरूको अदूरदृष्टि तथा विगतमा चुकेको देखाउंछ जहां गैरमधेशी नेताले नै यस्ता गरेका छन् भने मधेशी जनताले जहिलेपनि नेपालको सीमाना सुरक्षा गरेका छन् । नेपाल सरकारले नेपालको नक्शाविवाद आफ्ना छिमेकीसंग सुल्झाउने टिममा मधेशीलाई पनि समावेश गर्नैपर्छ र पहिला आफ्नै देशभित्र सबै जनता तथा राजनैतिक दलहरूको विश्वास नेपाल सरकारले जित्नुपर्छ । विदेशनीतिमा सरकार बदलेपनि नेताहरूको आवाज एक हुनुुपर्छ । नेपालका विगतका सरकारहरू चीन वा भारतसंग विगतमा महाकाली वा टनकपुर सन्धिहरू गर्दा प्रष्टरूपमा सबैले जान्ने गरी गर्नुपर्छ । नेपालको सीमा समस्या नदीनाला मात्रै भएकोले पनि नदीले बहावरूट परिवर्तन गरिदिंदा पनि थपिंदै गएको हो अतः आजको स्याटेलाईटभएको जमानामा नेपाल सरकारले राम्ररी नै सीमा विवाद सदाकोे लागि समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ । नेपालको छिमेकीसंगको सामञ्जस्यता बनाईराख्न जे सत्यतथ्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण आउंछ, त्यो नेपाल सरकार, मीडीया, दलहरूले मान्नुपर्छ र युवा भड्काउने बयानबाजी बन्द गर्नुपर्छ । त्रेतामा श्रीरामले किस्किन्धा वा श्रीलंकामाथि आक्रमण गर्दा सत्यको विजयपछि कहिल्यै ती देशमाथि आधिपत्य जमाएनन् भने भारतीय नीति आजपनि मोदी सरकारले विश्वमञ्मा बोली रहेका हुनाले नेपालको मामिलामा सप्रमाण प्रयोग गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सीमामा आईराख्ने विवादको बेला छिमेकले सेना नै खटाउंदा सेनासंग आम जनता वा नेता वा कर्मचारीले कुरा गर्न नमिल्ने भएकोले नेपालले नापी विभाग भूमि सुधार मन्त्रालयबाट रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्छ जसको अर्थ युद्ध गर्नु नभएर सेनास्त्तरमा वार्तालाप गर्न सहज भन्नु हो ।
(लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया