सीमा विवाद : सरकारको असक्षमता

फिचर

       

काठमाडौं । भारतसँगको सम्बन्ध बन्छ कि बिग्रन्छ पत्तो छैन । तर जुन किसिमले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर सीमाको समस्या समाधान गर्नु पर्ने थियो त्यसमा पहल नगर्दा भने सम्बन्ध बिग्रने खतरा छ । केही महिनादेखि नेपाल यही कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समस्या अल्झिरहेको छ ।

तर सरकारले एक पटक पनि कूटनीतिक पहलका लागि भारतसंग कुराकानी गरेको छैन । बाहिर बाहिर भने निकै आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । भारतले यसबारेमा केही पनि बोलेको छैन । नेपालभित्र भने सरकारका मन्त्रीहरूदेखि नेताहरूसम्म आलोकाचो प्रतिक्रिया दिइरहेको छन् ।

गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले त मुढभेड गर्ने नीति नै अंगीकार गरेको छन् । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै बादलले भारतले ३ सय ७२ किलोमिटर सीमा मिचेको बताउँदै सीमा जोगाउन सशस्त्र प्रहरी खटाउने बताएका छन् । उनले भारतसँगको १८०० किलोमिटर खुला सीमा सुरक्षाका लागि ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी खटिए पनि यो पर्याप्त नभएको बताएका छन् । भारतले सीमामा थप सुरक्षाकर्मी थप गरिएको त्यसका पनि गोर्खा राइफल्सलाई खटाइएको भन्दै नेपालले पनि सुरक्षा बल विस्तार गर्ने योजना बनाएको बताए ।

‘भारतले हरेक किलोमिटरमा सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ । हाम्रो २५–३० किलोमिटरको दूरीमा छ,’ उनले भने, ‘हामी ७० वटा नयाँ पोस्ट राख्दछौं ।’ संसदीय समितिमा कालापानी क्षेत्रमा भारतले सीमा मिचेको र हालै जारी गरेको नयाँ नक्साबारे छलफल गर्न शुक्रबार गृहमन्त्री बादल र भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्याल उपस्थित भएका थिए । गृहमन्त्री बादलले सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि झन्डै ४ सय किलोमिटर नेपाली क्षेत्र मिचेको बताए ।’

उनीहरूले अहिले जारी गरेको नक्सामा हाम्रो भूमि मिचेर तयसमा पारिएको भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ,’ उनले भने । समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सीमा मिचिएकोबारे भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता गर्न सरकार तयार रहेको बताइन् ।

उनले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार तत्पर रहेको पनि बताइन् । ‘आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्ने हैसियत विगतमा हामीले बनाएनौं । भारतले नै प्रकाशित ग¥यो,’ उनले भनिन् । उनले लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भन्ने प्रमाण जुटिसकेको बताइन् । यसका लागि २०१५ सालमा तिरो तिरेको र २०१८ सालमा जनगणना गरेको प्रमाण भएको पनि उनले समितिमा बताइन् । भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर सत्ताधारी नेकपाकै सांसदहरूले पनि संसदीय समितिमा सरकारको आलोचना गरेका छन् । सीमा अतिक्रमणलाई लिएर भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्न तत्परता नदेखाएको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका हुन् ।

स्थायी कमिटि सदस्य एवं पूर्व रक्षामन्त्री भीम रावलले नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा राख्ने विषयमा नापी विभागले आनाकानी गरेको भनदै असन्तुष्टि जनाए । ‘हाम्रो भूमि नक्सामा राख्न नापी विभागलाई केले रोक्यो ? भारतले वा वार्ताले ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारलाई पार्टी, जनता र प्रतिपक्षीले साथ दिइरहेको बेला नक्सा छाप्न केले रोक्यो ?’ उनले लिम्पियाधुरा यता आएका भारतीय सेना हटाउने विषयमा भारतले पटक पटक अस्वीकार गरिरहेको भन्दै आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

विशेषदूत पठाउने र नपठाउने भन्ने विषयले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै नेता रावलले मन्त्री एक कुरा गर्ने, सरकारको दल अर्को भनिरहेको भन्दै असन्तुष्टि पारे । भारतले अतिक्रमण गरेको सबै भूभागलाई एकैपटक नेपालले फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेता रावलले सीमाबारे चीन र भारतसँग छलफल गर्ने भनेर टोली गठन गरेको भनिए पनि काम नभएकोमा ओली सरकारप्रति आक्रोश पारे । अर्का नेकपा नेता अग्नि सापकोटाले भारतले सोचीसम्झी सीमा मिचेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ताले भइहाल्छ भन्दा उदेक लाग्ने गरेको बताए । सीमा विवाद सामान्य नरहेको भन्दै सांसद सापकोटाले संविधानमा भएको नक्सा नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । यी कुराहरू सुनेका मन्त्री बादलले भने भारतले दशकौं पहिलो नेपाली भूभाग मिचेको र त्यो फिर्ता ल्याउन समय लाग्ने बताए ।

बादलले आफूले केही गर्न नसक्ने र दोष जती राजा महेन्द्रदेखि कांग्रेसको सरकारसम्मलाई दिएर चोखिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर त्यती भनेर उनी उम्कन पाउँछन् । नरेन्द्र मोदीलाई दाइ र आफूलाई भाइ भन्न रूचाउने ओलीले यसलाई समाधान नगरी चुप लागेर बस्नु फोस्रो राष्ट्रवादको ढोङ्गमात्रै हो । एक स्रोत भन्छ – सीमामा सुरक्षाकर्मी पठाएर भारतसंग लड्ने हैसियत त नेपालसंग छैन । सरकारले आक्रोश देखाउने हैन संयमित भएर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

अनुभव भएकाले नेम्बाङको नाम अघि सारिएको हो । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारी रोशनी शाहीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका थिए । उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

उनी फर्कने सम्भावनाको आशा राख्दै नेकपाले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन हच्किएको थियो । तर अब कुनै पनि विकल्प नभएपछि वाध्य भएर छिट्टै बोलाएको हो । अब कसले बाजी मार्ला त्यो हेर्न छ । यदि नेम्वाङ सभामुख भए भने उपसभामुखमा विपक्षी काँग्रेसदेखि सत्तासीन समाजवादी पार्टी नेपाल वा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपालाई अवसर मिल्नेछ । तर संविधानका अनुसार पुरूष सभामुख भए उपसभामुख दोस्रो दलको र महिला हुनुपर्नेछ । यो अवस्थामा काँग्रेस, समाजवादी वा राजपाकी एक महिलाको भाग्य खुल्नेछ ।
–जनभावना साप्ताहिक

तपाईको प्रतिक्रिया