संघीय सरकारका कारण प्रदेश २ को शान्ति सुरक्षा बिग्रियो : ज्ञानेन्द्र कुमार यादव

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, प्रदेश २

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल पुस ४ गते शुक्रबार   

० प्रदेश २ को शान्तिसुरक्षा किन फितलो देखिएको छ ? 

— संविधानको धारा २६८ अनुसार अनुसूची ६ को १ मा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको छ । तथापि अहिले प्रदेश सरकार शान्तिसुरक्षाको विषयमा समन्वयकारी भूमिकामा मात्रै छ, निर्देशनकारी भूमिकामा छैन । शान्तिसुरक्षा जस्ता महत्वपूर्ण कानूनहरू संघीय सरकारले समयमा नबनाएको कारण दरबन्दीअनुसारका पनि सुरक्षाकर्मी हामी नपाएको र सुरक्षा निकाय अहिले प्रदेश सरकार मातहत नरहेकोले प्रदेशको शान्तिसुरक्षा बिग्रिएको हो । हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौं कि शान्ति सुरक्षा चुस्तदुरूस्त बनाउन आवश्यकताअनुसारको सुरक्षाकर्मी चाहिन्छ । दरबन्दीभन्दा तीन हजार सुरक्षाकर्मी कम प्रदेश २ मा छन् । दोस्रो कुरा, सुरक्षा निकाय प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने हो तर, छैन । त्यसकारण निर्देशन दिने वा सुरक्षासम्बन्धी रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने कानुन हामीले पाएका छैनौं । संघीय सरकारको अभाव, प्रभाव र दबाबका कारण प्रदेश २ को शान्ति सुरक्षा बिग्रिरहेको छ ।

० भनेपछि, प्रदेश २ मा हुने अपराधिक घटनाहरूमा संघीय सरकार नै दोषी छ ? 

— यसमा प्रदेश सरकारलाई दोष दिने कुनै ठाउँ नै छैन । किनभने अहिले प्रदेश सरकार मातहत प्रहरी प्रशासन छैन । अहिले पनि प्रहरी प्रशासन संघीय सरकारकै मातहतमा छन् । अर्को कुरा, लाठीको भरमा मात्रै सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्तदुरूस्त बनाउन सकिदैन । हामी एक्काइसौं शताब्दीमा छौं, तर आवश्यकताअनुसारका उपकरण, स्रोतसाधनहरू उपलब्ध गराउन सकेनौं भने लाठीको भरमा सुरक्षा अवस्था सुदृढ बनाउन सक्दैनौं । प्रदेश २ कै कुरा गर्ने हो भने त्यस्ता केही उपकरणहरू छैन जसबाट शान्ति सुरक्षालाई राम्रो बनाउन सकियोस् । अपराधीहरूसँग सुरक्षाकर्मीहरूभन्दा पनि आधुनिक हातहतियार र प्रविधिहरू छन् । जसले गर्दा शान्ति सुरक्षा राम्रो बनाउन सकिरहेको छैन । त्यसकारण, प्रविधियुक्त शान्ति सुरक्षा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्को कुरा संघीय सरकारले संविधानतः प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसकारणले प्रदेशभित्र अहिले भइरहेका अपराधिक घटनाहरूको नैतिक जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्छ । 

० प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी भर्नाका लागि ऐन पनि पारित गरेको छ, कहिलेसम्म भर्ना प्रक्रिया सुरू हुन्छ त ? 

— प्रदेश सरकारले प्रहरीसम्बन्धी ऐन, नियमावलीहरू बनाइसकेको छ । प्रहरी भर्नाका लागि हामी तयारी अवस्था छौं भन्ने कुरा संघीय सरकारलाई लिखित जानकारी गराइसकेका छौं । तर, संघीय सरकारले अहिलेसम्म तथ्यांक दिन नसकेको कारण प्रहरी भर्नाका लागि अगाडि बढ्न सकेका छैनौं । हामीलाई तथ्यांक प्राप्त हुने बित्तिकै दुई हप्ताभित्रै प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।

० भनेपछि, प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि तपाइँहरू तयारी अवस्था हुनुहुन्छ ? 

— हामीले हरेक प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं । हामीले प्रहरी ऐन, नियमावली बनाइसकेका छौं । कति प्रहरीको आवश्यकता छ भनेर हामीले माग पनि गरिसकेका छौं । त्यसकारण हामीलाई समस्या छैन । संघीय सरकारबाट हरियो झण्डा देखाउने बित्तिकै हामी प्रहरी भर्ना गर्छौं ।

० तर, संघीय सरकारले प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई किन महत्व नदिएको होला ? 

— संघीयताप्रति केन्द्रको सकारात्मक दृष्टिकोण नभएरै हो । संघीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि महत्वपूर्ण कानूनहरू बनाएर त्यसका मापदण्डहरू केन्द्रले दिन सकेको छैन । एकदम सुस्त गतिमा काम भइरहेकाले अहिलेसम्म यी कामहरू अगाडि बढिरहेको छैन । जसले गर्दा संघीयता संस्थागतमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्छ । किनभने संघीय सरकार सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छैन र संघीयताप्रति जिम्मेवार छैन ।

० तपाइँहरू जहिले संघीय सरकारलाई मात्रै आरोप लगाएर पन्छिने गर्नुभएको छ । संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री जस्तो पदमा तपाइँकै पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने किन यो सरकारलाई दबाब दिँदैन ? 

— हामी संघीय सरकारमा हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण छ । संविधान संशोधनबिना संघीयता अगाडि बढ्न सक्दैन । संविधान जारी हुनुभन्दा अगावै नै हामी आन्दोलनमा थियौं । तर, त्यो बेलाका कथित राष्ट्रिय पार्टीहरूले दम्भमा संविधान घोषणा गरे । हामीले पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भनेका थियौं तर, उनीहरूले मानेनन् । संविधान जारी हुने लगत्तै कांग्रेसले संशोधनको प्रस्ताव ल्यायो । अहिले आएर नेकपाले पनि संविधानमा थुप्रै त्रुटीहरू छन् भन्ने कुरा स्वीकारेको छ । यही संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइको बहुमत चाहिन्छ । दुई तिहाइ पु¥याउनकै लागि समाजवादी पार्टी सरकारमा गएको हो ।

० तर, संविधान संशोधनको अहिलेसम्म प्रक्रिया पनि सुरू भएको छैन । के गर्दैछ समाजवादी सरकारमा ? 

— हामी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । हामीले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छौं । हामी सरकारमा नभएको भए यो सरकारले संघीयता विरोधी धेरै निर्णयहरू गर्न सक्थ्यो । हामी दबाब पनि सिर्जना गरिरहेका छौं । यदि संविधान संशोधन गरेन भने संघीय सरकारमा बस्नुको हाम्रो औचित्य रहँदैन । संविधान संशोधन हुने अवस्था नभएपछि हामी सामु सडक र सदनबाट संघर्ष बाध्यता हुन्छ । अहिले प्रदेश २ को सरकारले संघर्ष गरिरहेको छ । हामीले संघीय सरकारमाथि आरोप लगाएर पन्छिएको होइन, सचेत गराइरहेका छौं ।

० प्रदेश सरकारले आफैले गर्नुपर्ने काम पनि गर्न सकेको छैन । नाम, स्थायी राजधानी, प्रादेशिक भाषा लगायत टुंगो लगाउन पनि संघीय सरकारले रोकेको हो ? 

— निश्चितरूपमा यो हामीले सुरूमै गर्नुपर्ने थियो । प्रदेश २ का सबै कानूनहरू सहमतिको आधारमा ल्याउने हामीले सोचेका थियौं । प्रदेश २ मा २२ वटा कानूनमध्ये २० वटा सहमतिमा ल्याएका छौं । प्रहरीसम्बन्धी ऐन र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने ऐनमा नेकपाले सैद्धान्तिकरूपमा मात्रै विरोध गरेको छ, कन्टेन्टमा छैन । केन्द्रको ह्वीपको आधारमा नेकपाले सामान्य विरोध गरेको छ । भनेपछि हामीले बनाएका २२ वटै कानून सर्वसहमतिको आधारमा छ । त्यस्तै, प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सर्वहमतिमा ल्याउनका लागि गृहकार्य गर्न अलि बढी समय लाग्यो । तथापि अहिले पनि हाम्रो प्रयास छ कि नाम र राजधानी सर्वसहमतले ल्याऔं । त्यसका लागि हामीले सर्वपक्षीय र सर्वदलीय संसदीय समिति बनेको छ । त्यो संसदीय समितिबाट सदनमा प्रस्तावहरू आइसकेका छन् । त्यसमा छलफल गरेर आउँदो प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लाग्छ । प्रदेश २ का सत्तारूढ दलले यहाँका नागरिकको मनोभावनाअनुसार नाम प्रस्ताव गरेको छ । आगामी सेसनबाटै प्रदेश २ ले नाम र राजधानी पाउनेछ । 

० भनेपछि मधेश प्रदेश नै घोषणा हुन्छ ? 

— निश्चितरूपमा प्रदेशको नाम ‘मधेश’ र राजधानी जनकपुरधाम समाजवादी र राजपाले प्रस्ताव गरेको छ । यो नै पारित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।  

० तर, प्रतिपक्षी दलहरूले छुट्टाछुट्टै नाम प्रस्ताव गरेका छन् नि ? 

— राजधानीको सन्दर्भमा लगभग सबै दलको कुरा मिलिसकेको छ, सर्वसहमत नै हुन्छ । नामाकरणको सन्दर्भमा सत्तारूढ समाजवादी र राजपाको एउटै धारणा छ, कांग्रेसभित्र दुईटा धार छ । एउटा पक्षले मिथिला भोजपुरा र अर्कोले मध्यमधेश भनेको छ । मध्यमधेश भन्नेहरू मधेश प्रदेशतिर आउँछन् । हाम्रो कुराहरू पनि भइरहेका छन् । उहाँहरूले समर्थन पनि जनाइरहेको अवस्था छ । यसैगरी, तत्कालीन माओवादीका अधिकांश सांसदहरू मधेश प्रदेशको पक्षमा छन् । उहाँहरू जानकी प्रदेशको पक्षमा हुनुहुन्न । र, तत्कालीन एमालेका सांसदहरू पनि मधेश प्रदेशकै पक्षमा छन् । नामाकरणका लागि सर्वसहमति हुन सकेन र यदि मतदान भयो भने हामीले मधेश प्रदेशको पक्षमा दुई तिहाइ मत पाउँछौं भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

० यदि मधेशका आठवटा जिल्लालाई मात्रै मधेश प्रदेश घोषणा गरियो भने अन्य प्रदेशका मधेशीसँग अन्याय हुँदैन ? 

— हेर्नुस्, आठवटा जिल्ला मात्रै मधेश होइन । हामीले पाएका उपलब्धिलाई पहिला संस्थागत गरौं, त्यसपछि बाँकी अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै जाऔंला । मधेश प्रदेशमा २२ वटै जिल्लालाई मिलाउनका लागि अर्को संघर्षको आवश्यकता हुन्छ । यो रणनीति तहत हामी अगाडि बढ्छौं ।  

० मलेठ घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन किन सार्वजनिक हुँदैन ? 

— मलेठ घटनासम्बन्धी रिपोर्ट तयारी अवस्थामा छ, त्यसमा रहेका केही प्राविधिक कुराहरू मिलाउनुपर्ने भएकोले ढिलो भइरहेको छ । अब ती कुराहरू हामीले मिलाइसकेपछि प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं र सार्वजनिक हुन्छ ।  

० मलेठ घटनामा देखिएका दोषीहरूमाथि प्रदेश सरकारले कारबाही गर्न सक्छ ? 

— निश्चितरूपमा दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया