उखु किसानको व्यथा (सम्पदकीय)

सम्पादकीय

    २०७६ साल पुस १८ गते शुक्रबार   

उखुको भुक्तानी नभएको माग गर्दै उखु किसानहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । सर्लाहीका किसानहरू उखुमिलले भुक्तानी नदिएकाले ऋणमा डुब्न लागेको भन्दै हारगुहार माग्न अहिलेको चिसोमा काठमाडौंमा छन् ।

तर सरकारले अझै पनि उद्योगीमाथि कारबाही सुरू गरेको छैन । चिनी उद्योगीले ठगेको कुरा सार्वजनिक भएपनि प्रधानमन्त्रीसमेत यस मामिलामा गम्भीर हस्तक्षेप गर्न नसक्नु किसानहरूको अपमान हो ।
चिनी उद्योगसँग उचित मूल्य र समयमै उखुको भुक्तानी माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन थालेका हुन् । किसानले यस पटक आफूहरू उखुको तौलमा ठगिएको र उखुको समयमै भुक्तानी नभएको भन्दै आन्दोलन थालेका हुन् । 

चिनी उद्योगले रकम भुक्तानी नगरेका उखु उत्पादक कृषकहरूले पटक पटक गुनासो गर्दै आएका छन् । गत वर्ष नै कामय रहेको मूल्यसमेत मिल सञ्चालकले उपलब्ध नगराउँदा किसान मारमा परेका हुन् ।
उखु किसानहरूले हरेक वर्ष मूल्यको लागत र भुक्तानीको सन्दर्भमा झमेला र दुःख खेप्नुपर्ने लगभग सामान्य बनेको छ । नगदेबाली ठानेर उखु खेतीतिर आकर्षित भएका किसानहरू यसै कारण अब उखु खेतीबाट पनि विमुख हुन थालेका छन् । उनीहरूले आप्mनो उत्पादन चिनी मिललाई उपलब्ध गराउँछन् तर तत्कालै त्यसको मूल्य पाउँदैनन् । उखु किसानहरूको कारोबार उधारोमा हुने गर्दछ । त्यो उधारो किसानहरूले वर्षौंसम्म उठाउन सक्दैनन् । जसरी क्रसरमा उखु पेलिन्छ, त्यसरी नै आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी पाउन किसानहरू पनि पेलिन्छन् भन्दा अतिश्योक्ति नहोला ।

किसानबाट संकलित उखुबाट चिनी मिलले कमाउँछन, तर तिनलाई उखुको मूल्य भने दिँदैनन् । मिल मालिकहरू गरिब किसानलाई समयमा मूल्य नदिई रकम खेलाउँछन् र अझ धनी बन्छन् । उता उखु किसान दैनिकी जीवनसमेत गुजार्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । यो सवाल राज्यको नजरसम्म नपुगेको होइन, तर राज्य सञ्चालकहरू ‘गुलियो चिनी’ अर्थात् व्यापारीको ‘कोसेलीपात’ मै मग्न छन् । 

उखुबाली लगाउनमा पनि समस्या, त्यसको नियमित हेरचाह गर्नुपर्ने, चिनीमिलको अनुमतिविना खेतबाट उखुबाहिर पनि ल्याउन नसकिने र येनकेन प्रकरेण चिनीमिलसम्म पु¥याइदिए पनि त्यसको भुक्तानी लिन फलामको च्युरा चपाउनु साबित भइरहेको छ । प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलका नेता एवम् प्रमुख कार्यकर्ताहरू मिल मालिकप्रति वफादार रहेका कारण पनि उखु किसानको समस्या समाधान भइरहेको छैन । 

किसानको खर्च र श्रमको मूल्यलाई सम्मान गर्न नसक्दा उखु उत्पादनबाट धेरै किसान पलायन भइसकेका छन् । तीन वर्षअघि उखु खेती हुने १८ जिल्लामा पाँच लाख ५० हजार किसान उखु खेतीमा संलग्न थिए । सरकारले चिनीमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ । तर चिनी उत्पादनका लागि मुख्य कच्चा पदार्थ उखु खेतीलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गरेर किसानलाई आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । उखु सही अर्थमा नगदे बाली हुन सकेको देखिँदैन। तसर्थ सरकारले उधारोमा कारोबार केही सीमासम्म मात्र गर्न पाउने गरी यस्तो समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न कानुन बनाउन जरूरी छ । 

देशका राजनीतिक दलहरू, तिनका नेता एवं कार्यकर्ता तथा कतिपय किसान नेताहरू पनि किसानमैत्री नभएर उद्योगपतिकै संरक्षक र शुभचिन्तक साबित भएका कारण पनि उखु किसानहरूको समस्या समयमा सम्बोधन हुन नसकेको हो । नेपालको सत्ताधारी दल र प्रतिपक्षी दलहरूसमेतले पनि पूँजीवादी आर्थिक नीति अपनाएका कारण अब नेपालमा कुनै पनि दल र नेता पूँजीपतिका विरोधी छैनन् । नामको निम्ति मात्रै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छ, नीति र व्यवहारमा सबै पूँजीवादी र पूँजीपतिका समर्थक र संरक्षक मात्रै हुन् ।  

उखु किसानका पीडा अलि बढी मार्मिक रहेको छ । यो वर्ष पनि किसान त्यही विडम्बनापूर्ण नियति भोग्न बाध्य छन् । अब सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो उखु किसानहरूको मार्का सधैका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया