किसानलाई लोकतन्त्र खै ? (सम्पादकीय)

सम्पादकीय

    २०७६ पुस २५ शुक्रबार   

भनिन्छ नेपाल कृषिप्रधान देश हो र यहाँ कुल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आबद्ध छन् । कृषिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३३ प्रतिशत योगदान दिएपनि यो पेसा अझैसम्म मर्यादित, सम्मानित र राज्यको मुख्य बन्न सकेको छैन । जसका कारण कृषकले वर्षेनी समस्या भोग्दै आउनु परेको छ । तीसको दशकसम्म नेपाल चामल, खुर्सानी, घ्यु, जुट, मह निर्यात नदथ्योै । तर आज नेपाल बार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको अन्न निर्यात गरिरहेको छ । राज्यले ठोस नीति नियम ल्याउन नसक्दा नेपालको कृषि प्रणाली नै ध्वस्त बनेको छ । यस्तोमा किसानलाई हेरि दिने को ?
किसानको भावना बिपरित मौलाएको विचौलिया पद्दतिका कारण पनि किसानहरू कृषि पेशाबाट पलायन भइरहेका छन्  । जसको जवलन्त उदाहरण हालै सर्लाहीका उखु किसानहरूले काठमाडांैंमा गरेको आन्दोलन हो ।
भनिन्छ सर्वहारा र किसानको आँसु कम्युनिष्टहरूले पिउँछन् । तर जहाँ दुई तिहाइको बलियो सरकार छ, उसकै पालामा किसानहरूले आन्दोलन गर्नु भनेको अझै किसानहरूका लागि लोकतन्त्र नआएको जस्तो नै हो ।
उखु किसान राजधानी आएर सरकारलाई गुहारिरहँदा पनि कम्युनिष्ट सरकारले हलका रूपमा लिनुभनेको निश्चय पनि लोकतन्त्रको उपहास हो । नेपाली कम्युनिष्टलाई भ्रष्टाचारको फोहरमा आहाल बस्ने बानी परिसकेका कारण यस्तो भएको हो ।
भनिन्छ आँसुले पोल्छ । शायद अरूलाई पोल्ला, कम्युनिष्टलाई आँसुले तातोन्यानो आउनेरहेछ । १७ हजारको हत्या हुने जनयुद्ध गरेका कम्युनिष्टहरू सत्तामा छन, उनीहरूलाई हिजो आँसुले पोलेन, यस्ता निरीह किसानको आँसुले कसरी पोल्थ्यो र ? एमालेमा रहँदा समाजवादको वकालत गर्ने घनश्याम भुषाल अहिले कृषि मन्त्री छन् तर किसानहरूले पुसको सिरेटोमा माइतीघर मण्डलमा आफनो हकका लागि लडाइँ गरिरहँदा कहाँ गयो उनको समाजवाद । त्यसैले समाजवाद अहिले कम्युनिष्ट सरकार र पार्टीको लागि फगत देखाउने वस्तु मात्र बनेको छ । कृषकका लागि काम गर्ने सर्वहाराको व्याख्याता कृषि मन्त्री भुसालको मौनता उनकै समाजवाद र कृषि क्रान्तिलाई गिज्याइरहेको छ ।
घनश्याम भुसालको कृषि क्रान्ति भनेको आफ्नो उब्जनीको मूल्य नपाएर सडकमै यसरी रूनु, कराउनु, चिच्याउनु र मर्नु रहेछ हो ? भुसालको सर्वहारावाद भनेको किसानको जीवन हरण गर्नु हो ?
यसो पनि भनिन्छ सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुगेको छ  । यदि सिंहदरवार गाउँ पुगेको भए किन किसानहरूले सिंहदरवारलाई गुहार्नु पर्ने अवस्था आएको हो ? गुलियो चिनीको तीतो यथार्थमात्र होइन यो । यो लोकतन्त्रको मृत्यु हो । किसानले ऋण लिएर उखु उत्पादन गरेको यर्थाथ बुझन नसक्ने सरकारको कमजोरी हो । त्यसैले नेपालमा लोकतन्त्र छ भनेर कसैले भन्छ भने पहिला यी किसानको आँसु र पीडा हेर्नुपर्छ ।
उखु किसानका पीडा अलि बढी मार्मिक रहेको छ । यो वर्ष पनि किसान त्यही विडम्बनापूर्ण नियति भोग्न बाध्य छन् । चिनी उद्योगीले ठगेको कुरा सार्वजनिक भएपनि प्रधानमन्त्रीसमेत यस मामिलामा गम्भीर हस्तक्षेप गर्न नसक्नु किसानहरूको अपमान हो ।
देशका राजनीतिक दलहरू, तिनका नेता एवं कार्यकर्ता तथा कतिपय किसान नेताहरू पनि किसानमैत्री नभएर उद्योगपतिकै संरक्षक र शुभचिन्तक साबित भएका कारण पनि उखु किसानहरूको समस्या समयमा सम्बोधन हुन नसकेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया