फेरि ठगिँदै उखु किसान

सम्पादकीय

    २०७६ साल माघ १० गते शुक्रबार   

आफ्नो श्रमको मूल्य पाउन पुसको सिरेटोमा काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेका सर्लाहीका उखु किसानहरूले पुस १८ गते सरकारसँग सम्झौता गरेर घर फर्के ।

सम्झौतामाथि विश्वास गर्दै उनीहरू विभिन्न चरणको आन्दोलन स्थगित पनि गरे । सम्झौताअनुसार सरकारले माघ ७ भित्रमा चिनी मिलहरूबाट उखु किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम उपलब्ध गराइदिने भनियो । तर सरकारले नै तोकेको म्याद गुज्रिसक्दा पनि उनीहरूले मुक्तातानी पाउन सकेका छैनन् । यद्यपी सरकारले तोकेको अवधिसम्म जम्मा १६ करोड १४ लाख रूपैयाँ मात्र पाए । किसानले अझै आठ चिनी उद्योगबाट करिब एक अर्बको हाराहारीमा पुरानो रकम लिन बाँकी छ ।


किसानले उखु उद्योगबाट २०७० सालदेखिको बक्यौता रकम पाएका छैनन् । रकम प्राप्त गर्न बर्सेनि स्थानीयस्तरमा आन्दोलन गरे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यसले उद्योगीका अगाडि फेरि एकपटक सरकार लाचार बनेको देखिएको छ । राजधानीमा भएको किसान आन्दोलनले चौतर्फी समर्थन पाएपछि यसलाई रोक्न सरकारले माघ ७ भित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गर्ने गरी पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो ।


सरकारले लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनाएर पुरानो बक्यौता रकम चिनी उद्योगीबाट उपलब्ध गराउन नसक्नु उसको कमजोरी हो । समयमा नदिने र पटक–पटक समय तोकेर पनि भुक्तानी दिन आलटाल गर्ने उद्योगीसँग सरकारले आवश्यक प्रक्रिया नअपनाउँदा उद्योगीहरूले किसानलाई ठग्दै आएका छन् । उनीहरूको ठगिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार पनि परेको छ ।


किसानबाट संकलित उखुबाट चिनी मिलले कमाउँदै आएका छन् तर उनीहरूले उखुको मूल्य किसानलाई दिन आलटाल गछैन् । चिनी मिलका मालिकहरू गरिब किसानलाई समयमा मूल्य नदिई रकम खेलाउँछन् र आफू धनी बन्छन् । उता उखु किसान दैनिकी जीवनसमेत गुजार्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । यो सवाल राज्यले नबुझेको होइन तर राज्य नै किसान मैत्री नभएको हुँदा यस्ता समस्याहरू सिर्जित भइरहेका हुन्छन् ।


उखु किसानले हरेक वर्ष झमेला र दुःख खेप्दै आएका छन् तर उनीहरूको सहारा राज्य पनि बन्दैन । राज्यले पनि किसानको श्रमको मूल्य बुझ्न सकिरहेको छैन । उनीहरू आफ्नो उत्पादन चिनी मिललाई उपलब्ध गराए पनि तत्कालै मूल्य पाउँदैनन् । अर्थात् उनीहरूको कारोबार उधारोमा हुन्छ । त्यो उधारो वर्षौंसम्म उठाउन सक्दैनन् । समयमै मूल्य नपाएपछि किसानहरू आर्थिक रूपले संकटमा पर्छन् । र, राज्य पनि किसानको पक्षमा भन्दा मिल मालिकहरूको पक्षमा उभिदिन्छन् ।


एकातिर किसानसँग सहमति गर्ने अर्कोतिर किसानको भावना विपरीत उद्योगीसँग सम्झौता गर्ने यो सरकारको दाहोरो चरित्र हो । उद्योगीले के गरे भन्दा पनि सरकारले जिम्मा लिएको कुरा पूरा नगर्दा सरकारप्रति किसानको विश्वास गुमेको छ । उद्योगीले मात्र नभएर सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान बापतको रकम पनि किसानले पाएका छैनन् । सरकारले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत पुसको दोस्रो हप्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने आधाभन्दा बढी रकम पठाइसकेको बताएको थियो तर किसानको खातामा एक पैसा पनि गएको छैन । पुसको जाडोमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेर भएको सहमतिलाई सरकारले औचित्यहीन बनाइदिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया