स्थानीय तहलाई किटान भएको अधिकार कुण्ठित भयो : रविन राई

मेयर, रतुवामाई नगरपालिका, मोरङ

स्थानीय सम्वाद्

    २०७६ साल माघ १० गते शुक्रबार   

० जनप्रतिनिधिको रूपमा तपाइँले पाँचवर्षे कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय बिताइसक्नुभयो । कस्तो छ अनुभव ?

— हामी जुन परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर आयौं, त्यो परिस्थिति अहिले पनि सहज भइसकेको छैन । कर्मचारी, कार्यालय लगायत सबै कुरा अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा हामी जनप्रतिनिधिका रूपमा आएका थियौं । शासकीय स्वरूपको संघीय संरचनालाई हाम्रो देशले पहिलो पटक अभ्यास गर्दैछ । त्यसैले धेरै कुराहरूको अन्योलताहरू अहिले पनि छ । हामी जुन लक्ष्यका साथ जनप्रतिनिधि भएर आयौं, त्यसअनुसार गर्न नसकिएको परिस्थिति छ । तथापि, हामी विभिन्न स्रोत र साधनको अभावका बाबजुद पनि इमान्दारिताका साथ जनताको तत्कालीन आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने हिसावले अगाडि बढिरहेका छौं ।

० जनताले महसुस गर्ने के–के काम भयो ?

— जनताको दैनिक जीवनमा आइपर्ने आवश्यकताहरूलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । बाटोघाटो, पुलपुलेसा लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दैछौं । हिजो केन्द्रिकृत शासन हुँदा यी कुराहरूमा जनताको पहुँच पनि थिएन । तर, आज जनताको घरदैलोमै सरकार छ । योजना सञ्चालनदेखि लिएर योजना कार्यान्वयन लगायतका कुराहरू गाउँघरमै भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त जनताले आफ्नो गाउँ–ठाउँबाट सेवा लिने अवसर पाएका छन् । यसलाई व्यवस्थित गरेर जनताको विकास निर्माणको चाहनालाई अगाडि लिएर जानुपर्छ । पालिकाहरूमा आएको सीमित बजेटले खासै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीसँग आएको सीमित बजेटले जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं ।

० भनेपछि, तपाइँहरूलाई बजेट पुगेन ?

— भूगोल र जनसंख्याको हिसावले रतुवामाई नगरपालिका ठूलो क्षेत्रफल भएको नगरपालिका हो । १४२ किलोमिटर क्षेत्रफल भएको नगरपालिका मोरङकै सबैभन्दा ठूलो हो । बजेटलाई हेर्दा सबैभन्दा कम पठाइएको छ । यसमा राजनीतिक हिसावले आग्रह राखेर पनि राखियो कि भन्ने आशंका पनि छ । ठूलो भूगोल र जनसंख्या बढी भएपछि बजेट पनि त्यही अनुपातमा आवश्यक हुन्छ । त्यसकारणले बजेट हामीलाई कम आएकोले कनिका छरेजस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेट अभावकै कारणले हामी ठोस–ठोस काम गर्न सकेका छैनौं । कतिपय ठाउँहरूमा बजेट हुँदा पनि खर्च नभइरहेको अवस्था हुन्छ । यसको मुख्य कारण कर्मचारी मानसिकता अझै पनि नफेरिएको हो । कर्मचारीहरूले अझै पनि सहयोगी भावनाले काम गरिरहेको परिस्थिति छैन । कतिपय स्थानीय तहमा यस्ता कुराहरू सुनिरहेका पनि छौं ।


० त्यसोभए, सिंहदरबार गाउँमा गएको छ त ?

— हामीले पनि भन्यौं, सिंहदरबार जनताको घर दैलोमा आयो । अब सबै कामहरू यहीबाट हुन्छ, संविधानले पनि त्यही कुरा भनेको छ भनेर प्रचार प्रसार ग¥यौं चुनावमा । तर, प्रदेश र संघीय सरकारहरूले संविधानमा स्थानीय तहलाई जुन अधिकारहरू दिने भनेर भनिएको छ, ती सबै अधिकारहरू कुण्ठित गरिरहेका छन् । विकास निर्माणकै सन्दर्भमा पनि प्रदेश सरकारले कुन तहको काम गर्ने, संघीय सरकारले कुन खालको योजना बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि प्रदेश र संघीय सरकारबाट सहयोग भइरहेको छैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा नआउनुका कारण प्रदेश र केन्द्रीय सरकार नै हुन् । स्थानीय तहलाई किटान भएको अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्ने काम गरिएको छ ।

० भनेपछि, सिंहदरबार अहिले पनि नारामै सीमित छ ?

— हो । धेरै महत्वपूर्ण कुराहरू अहिलमेसम्म स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भइसकेको छैन । भूमिसम्बन्धी व्यवस्था, नागरिक, मौलिक हक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मूलभूत विषयमा केन्द्रले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न नचाहेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया