अब छिट्टै ‘दुई नम्बरी’ ट्याग हट्छ : शैलेन्द्र कुमार यादव

प्रमुख सचेतक, प्रदेश २ समाजवादी पार्टी

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल माघ २४ गते शुक्रबार   

० प्रदेश सरकार दिनप्रति दिन किन आलोचित भइरहेका छन् ?

— संघीय सरकारको कमी कमजोरीका कारण प्रदेश सरकारले विभिन्न किसिमका आरोप खेपिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले काम गर्न खोज्दा पनि संघको असहयोगका कारण जनताको आकांक्षाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश २ मा तीव्र गतिमा काम गर्नका लागि पाँच हजार कर्मचारीको आवश्यकता छ तर संघले हामीलाई जम्मा अढाई सय जति कर्मचारी मात्र दिएको छ । हामी आफैले कर्मचारी भर्ना, प्रदेश प्रदेश प्रहरी भर्ना लगायतका कुरा गर्दा संघले अवरोध गर्छ । मन्त्रालयहरूमा संघको प्रतिनिधि बनेर सचिवहरू हुन्छन्, उनीहरू पनि बढी काठमाडौं नै बस्छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले आफ्नो गतिमा काम गर्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा असन्तुष्टिहरू देखा परेको छ ।

० तपाइँहरू संघीय सरकारलाई मात्रै दोष देखाएर पन्छिने गर्नुभएको छ नि ?

— प्रदेश सरकार आफैले गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहकै छ । हामीले केही गर्न खोज्दा संघीय सरकारले सहयोग गर्दैन । प्रदेशमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्न प्रदेश सरकारलाई संविधानले अधिकार दिएको छ । प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउँदा संघले रोक लगायो । त्यस्तै, कर्मचारी भर्नाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा त्यसमा संघले रोक लगाउन खोज्यो ।

० प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषा लगायतको विषयमा त संघीय सरकारले रोकेको छैन नि । किन टुंगो लगाउन सकेन ?

— निश्चितरूपमा प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषा टुंगो लगाउने जिम्मा प्रदेश सरकारकै हो । यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन । प्रदेशको राजधानीको विषयमा हामीले सर्वसहमतिबाट टुंगो लगाइसकेका छौं । नामाकरणको विषयमा पनि हामीले छलफल र बहस गरिरहेका छौं । नामाकरणको सन्दर्भमा सत्तारूढ राजपा र समाजवादीले मधेश प्रदेश भनिरहेको छ भने प्रतिपक्षीहरू नेकपा र कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै धारणा छन् ।

० “दुई नम्बरी” ट्याग कहिले हट्छ ?

— हामीले नामांकरको टुंगो लगाउने बित्तिकै दुई नम्बरी ट्याग हटिहाल्छ ।

० तर, नामाकरण टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारलाई ठूलो सकस छ नि ?

— निश्चितरूपमा सबै राजनीतिक दलहरूको आआफ्नै धारणाहरू छन् । अहिले नामाकरणका लागि सबै दलसँग सहमति जुटाउनका गहन छलफल गरिरहेका छौं । नाम टुंगो लगाउन दुई तिहाइको बहुमत चाहिन्छ, हामी कन्भिन्स गरिरहेका छौं । हामीले सर्वसहमतिबाट नै नाम, राजधानी घोषणा गर्छौं ।

० भनेपछि मधेश प्रदेशमा नेकपा र कांग्रेसले सहमति जनाउँछन् ?

— मधेश जनविद्रोहकै कारण आज मुलुकमा संघीयता आएको छ । हामीले आन्दोलनका बेला मधेशका भित्ता–भित्तामा मधेश सरकार लेखेका थियौं । त्यो क्रममा राज्यको दमनको शिकार भई सहादत दिएका शहीदहरूको सपना हामीले साकार गर्नुपर्छ । यस विषयमा नेकपा र कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि कन्भिन्स गरिरहेका छौं । मधेश प्रदेशमा उहाँहरू पनि मान्नुहुन्छ ।

० मधेशका आठ जिल्लालाई मात्रै मधेश प्रदेश घोषणा गर्दा अन्य जिल्लामा भएका मधेशीहरूसँग अन्याय हुँदैन ?

— आन्दोलनका बेला निश्चितरूपमा हामीले मधेशको २२ वटै जिल्लालाई स्वायत्त मधेश प्रदेश नै माग गरेका थियौं । तर, राजनीतिक उतार चढावका कारण मधेशका २२ वटा जिल्लालाई जबरजस्ती शासक वर्गले आठ टुक्रामा विभाजन गरेको छ । तर, हामी अहिले पनि आफ्नो मागबाट पछि हटेका छैनौं । अहिले हामीले जुन उपलब्धि पाएका छौं त्यसलाई संस्थागत गर्दै बाँकी अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै जाने हाम्रो उद्देश्य हो । हामी आफ्नो पहिचानका लागि लडेका थियौं र त्यहींअनुसार प्रदेशको नामाकरण पनि खोजेका थियौं । तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा १०+१ नै हाम्रो बटमलाइन हो ।

० सत्तारूढ दलबाटै प्रदेश २ सरकारको चर्को आलोचना हुँदैछ । राजपा र समाजवादीबीच दूरी बढ्दै गएको हो ?

— प्रदेश २ को सत्तारूढ समाजवादी र राजपाबीच कुनै किसिमको दूरी बढेको छैन । राष्ट्रियसभा चुनावका लागि राजपाले नेकपासँग सहकार्य गर्ने बित्तिकै यहाँ विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरू गर्न थालियो कि राजपा र समाजवादीबीच दूरी बढ्यो, सत्ता परिवर्तन हुन्छ, तर ती कुराहरू सत्य होइन । राष्ट्रियसभा चुनावमा राजपाले आफ्नो दुई सिट जोगाउनका लागि नेकपासँग सहकार्य गरेको थियो । हामीले राजपा, समाजवादी र कांग्रेसबीच सहकार्य गरौं भनेका थियौं, तर राजपालाई केही न केही हतार भएर नै नेकपासँग सहकार्य गर्न पुग्यो । त्यसको खासै असर प्रदेश २ को सरकारमा परेको छैन ।


० तर, राजपाका एक राज्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारप्रति विभिन्न आरोपहरू लगाउँदै राजीनामा समेत दिनुभएको छ नि ?

— त्यो राज्यमन्त्रीलाई आफ्नै मन्त्रालयमा कुनै अप्ठ्यारो परेर राजीनामा दिनुभएको होला । राज्यमन्त्रीले पाउनुपर्ने अधिकार वा अन्य केही पाउनुभएको थिएन होला । तर, राजपा र समाजवादीको गठबन्धनलाई प्रदेश २ का जनताले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउनका लागि म्यान्डेड दिएको छ ।

० तर, राज्यमन्त्रीको गुनासो मुख्यमन्त्री वा सरकारप्रति नै देखियो ?

— मुख्यमन्त्रीप्रति गुनासो हुनु स्वाभाविक नै हो । किनभने क्याबिनेट मुख्यमन्त्रीको हुन्छ । राज्यमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा अधिकार नपाउँदा गुनासो मुख्यमन्त्री वा सरकारसँग नै हो । तर, राजपाभित्रै अध्यक्षमण्डलबीच आपसी तालमेल हुँदैन । उहाँकै मन्त्रीसँग केही कुरा नमिलेको होला जस्तो लाग्छ । यस विषयमा मुख्यमन्त्रीले किन गुनासो सुन्नु भएन भन्ने हुनसक्छ ।

० राजपाका नेताहरूले प्रदेश २ को सरकारप्रति कडा आलोचना गर्दैछन् ?

— राजपाका नेताहरूको त्यो व्यक्तिगत सोचाइ होला । तर, हामीबीचको सम्बन्धमा कुनै असर परेको छैन । राजपाका नेताहरूले प्रदेश २ को सरकारको आलोचना गरेको हामीले सुनेका छैनौं । किनभने हाम्रो एकीकरणको कुरा चल्दैछ । निकट भविष्यमा हामी एकीकरण भएर एकताको अधिवेशन पनि गर्ने योजनामा छौं । त्यसैले राजपाका नेताहरूले आफ्नै प्रदेश सरकारको विरूद्धमा बोल्नुहुन्छ वा आलोचना गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन । किनभने यो सरकार मधेशी जनताको म्यान्डेडअनुसार बनेको छ । मधेशी जनताको भावनाविपरीत कसैले वक्तव्यबाजी गर्नुहुन्न । यो सरकारका अप्ठ्याराहरू उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ । प्रदेश सरकारले किन जनताको आकांक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ ।

० तर, राजपा र नेकपा मिलेर अब प्रदेश २ मा सरकार बनाउने भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेका छन् नि ?

— राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुनै कुरै हुँदैन । कतिबेला कोसँग सहकार्य हुन्छ वा टुट्छ त्यसको निश्चित हुँदैन । तर, राजपा नेपाल पनि मधेश आन्दोलनको एउटा अहम् हिस्सा हो र आन्दोलनको भावनाविपरीत काम गर्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ । राष्ट्रियसभामा राजपाको दुई सिट जोगाउनुपर्ने थियो त्यसका लागि नेकपासँग सहकार्य गर्न पुगेको हुनसक्छ । राजपा र नेकपाको गठबन्धन चुनावसम्मका लागि मात्रै थियो भन्ने कुरा राजपाकै शीर्ष नेताहरू बताउँदै आउनुभएको छ । त्यो सहकार्यले प्रदेश २ को सरकारमा कुनै असर गर्दैन । निश्चितरूपमा पाँच वर्षका लागि राजपा र समाजवादीलाई जनताले म्यान्डेड दिएका छन् । मधेशी जनताकै भावनाअनुसार छिट्टै नै हामी एक हुँदैछौं । त्यहीं हिसावले केन्द्रीय सरकारमा पनि राजपा जाँदैन होला ।

० संघीय सरकारमा राजपा किन जान नहुने ?

— हामी संघीय सरकारमा गएर त धोका पाइसकेका छौं । त्यसकारणले अब हाम्रा सहयात्री दल पनि धोका नखाओस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ । हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं कि तपाइँहरू पनि अब ठगिनबाट जोगिनुस् ।

० जतिबेला राजपाले एकताका लागि सरकारबाट बाहिर आउनुस् भन्दै थियो तपाइँहरू सरकारमै टाँसिएर बस्नुभयो, तर जब कुनै कारणवश बाध्य भएर सरकारबाट बाहिरिँदा अब एकता गरौं भन्नुको औचित्य छ ?

— निश्चितरूपमा राजपाले सरकारबाट बाहिर आउनुस् अनि एकता गरौं भनेर हामीलाई भनेको थियो । तर, हामीले संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने आशा र विश्वासका साथ सरकारमा गएका थियौं, त्यो उद्देश्य पूरा हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर, यो सरकारले मधेशको माग पूरा गर्न चाहिरहेको छैन भन्ने प्रष्ट भइसकेपछि हामी सरकारबाट बाहिरिएका हौं । सत्तामा बस्नका लागि मात्रै सरकारमा गएका थिएनौं, मुद्दाका लागि सरकारमा गएका थियौं । उहाँहरूको पनि माग थियो कि सरकारबाट बाहिर आउनुस्, अब आइसकेपछि एकता गरौं भनिरहेका छौं ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया