समाजवादीले गरेको गल्ती राजपाले पनि दोहोर्‍याउनु हुँदैन : सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजपा नेपाल

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल फागुन २ गते शुक्रबार   

० समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकताको विषयमा राजपा नेपाल पछाडि हटेको भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । राजपा अहिले एकता नचाहेकै हो त ?

— राजपा नेपाल पहिला पनि समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्ने पक्षमा थियो र अहिले पनि छ । तर एकीकरणभन्दा अगाडि आफ्नो घर सुव्यवस्थित गर्नुपर्छ । एकताका विषयमा हाम्रा अध्यक्षमण्डलका नेताहरू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । प्रदेश २ मा दुईटै पार्टी सरकारमा छन् र त्यो सरकारको आधार जनताले दिएको अभिमतको सन्दर्भमा पनि एकता महत्वपूर्ण देखिएको छ । त्यसैले एकताबाट राजपा पछाडि हटेको कुरा नितान्त गलत हो ।

० समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएदेखि राजपाका नेताहरूमा भागमभागको अवस्था रहेको, भेटघाट पनि बन्द भएको भन्ने गुनासो उपेन्द्र यादवले राजपाकै पार्टी कार्यालयमा गर्नुभयो नि ?

— कुनै व्यक्तिको बारेमा उहाँले यस्तो भन्नुभएको होला । हाम्रा अध्यक्षजीहरूसँग उहाँको भेटघाट भई नै रहेको छ । काठमाडौंमै नभएको मान्छेलाई कहाँबाट भेट्ने ? समाजवादी सरकारमा हुँदा र राजपा बाहिर हुँदाको अवस्थामा निश्चितरूपमा फरक थियो । एउटा पार्टी सरकारभित्र बस्ने र अर्को पार्टी प्रतिपक्षमा बसेर एकताको अन्तिम टुंगो लगाउन बाधा नै थियो । दुवै पक्षले मधेशको मुद्दालाई उच्चारण मात्रै होइन, त्यसअनुसार दिशानिर्देश गरेर, मार्गचित्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा हो ।

० अहिले दुवै पार्टी सरकारबाट बाहिर छन्, तर राजपा नेकपासँग नजिकिएको देखिन्छ । अहिले एकताको बाधक के छ ?

— पहिला समाजवादी पार्टी सरकारमा हुँदा एकताका अलिकति बाधा देखिएको थियो । विगतमा पनि एकताको बाधक सत्ता मात्रै होइन, अन्य कुराहरू पनि थियो । समाजवादी सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै एकता घोषणा हुन्छ भन्ने स्थिति आइसकेको थिएन । जुन कुराहरू मिल्न बाँकी थियो त्यसमा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा मिलाउनुपर्छ । जहाँसम्म राजपा अहिले नेकपासँग नजिकिएको भन्ने विश्लेषण गरिँदैछ । प्रतिपक्षसँग पनि हाम्रो त्यतिकै सामिप्यता छ । तर, राजपा नेकपासँग विशेष सामिप्यता वा नजिकिएको छैन । राष्ट्रियसभा चुनावका लागि मात्रै राजपाले नेकपासँग रणनीतिक सहकार्य गरेको थियो । त्यो सहकार्य दीर्घकालीन नै हो र आगामी दिनमा घाँटी जोडेर जाने स्थिति तत्कालै आइसकेको छैन ।

० तर, अहिले नेकपासँग राजपा मित्रवत् सम्बन्ध बढाउँदै गएको देखिन्छ । सभामुखको निर्वाचनमा राजपा समर्थक नै रह्यो नि ?

—सभामुखको निर्वाचनमा समर्थकको रूपमा बस्नु भनेर नेकपाले राजपालाई आग्रह गरेको थियो । जब सभामुखमा चुनाव लड्ने हाम्रो क्षमता छैन भने सभामुख जस्तो पदमा पक्ष र विपक्ष हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । किनभने संसदलाई निष्पक्ष र प्रभावी बनाउनका लागि सबैले मिलेर सभामुखलाई समर्थन गरेका थिए । जब प्रमुख प्रतिपक्षी नै सभामुखको विपक्षमा देखिएन भने हामी विरोध गर्ने, विपक्ष मत दिनेभन्दा नेकपाको आग्रहलाई स्वीकार गरेर हस्ताक्षर मात्रै गरेका हौं । त्यो पनि सभामुखका लागि मात्रै गरेका हौं, सरकारमा जानका लागि वा कुनै पद पाउनका लागि गरेका छैनौं भन्ने स्पष्ट छ ।

० राजपाले उपसभामुख र सरकारमा जानका लागि नेकपासँग बार्गेनिङ्ग गरिरहेको भन्ने कुराको पनि चर्चा छ नि ?

— हामी सरकारमा जानै हुँदैन, कसम खाएका छौं भन्ने कुरा होइन । तर, सँगसँगै यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ कि हाम्रा जति मुद्दाहरू छन्, त्यसलाई त्यतिकै प्राथमिकताका साथ लिएर हिंडिरहेका छौं । सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, अन्य राजबन्दीहरूको रिहाइ र मधेश मुद्दाको संशोधन नै हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । संविधान संशोधनका चारवटा प्रमुख बुँदा जुन विगतमा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाद्वारा हामीले दिएका थियौं त्यो कुरा हामीले छोडेका छैनौं । आज पनि हामी त्यसमा अडिग छौं । त्यो कुरा हामीले छोड्न पनि हुँदैन । किनभने जनतालाई हामीले त्यही विश्वास दिलाएर आज हामी केन्द्र र प्रदेशमा यो स्थितिमा छौं । त्यसैले त्यो मुद्दाबाट हामी कति पनि विचलित भएका छैनौं । ती मुद्दाहरूको समाधान नभइकन सरकारमा हामी कदापि जानु हुँदैन भन्ने कुरामा हाम्रा अध्यक्षमण्डलका नेताहरूको विचार प्रष्टरूपमा आइरहेका छन् । यी मागहरू पूरा नभइकन यदि कोही सरकारमा जान्छन् भने त्यो उसको व्यक्तिगत स्वार्थ होला । तर, त्यो पार्टीको संस्थागत निर्णय होइन । पार्टीका अधिकांश समर्थक र कार्यकर्ताहरूको अहिलेको विचार यही छ कि पहिला मुद्दा सम्बोधन हुनुप¥यो, एकतर्फीरूपमा सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन । नेतृत्व पनि यसमा दृढ नै हुनुहुन्छ ।

० तर, प्रधानमन्त्रीसँग राजपाको छलफल निरन्तर चलिरहेको छ नि ?

— सरकारमा सहभागिताबारे अहिलेसम्म सत्तारूढ दल वा प्रधानमन्त्रीबीच कुनै पनि छलफल भएको छैन । केही सञ्चारमाध्यमहरूमा हाम्रा पार्टीका अध्यक्षमण्डलका नेता र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको समाचार आएको थियो । त्यो कुरा पूर्णरूपमा आधारहीन छ । यो बीचमा हाम्रा अध्यक्षमण्डलका नेताहरूको प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोनमासमेत कुराकानी भएको छैन । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको समयमा दुवै पक्षबीच भेटघाट र छलफल भएको थियो । तर, अहिले यही अवस्थामा सरकारमा जाने कुरा जनभावनाको घोर विपरीत हुन्छ र राजपाले आफ्नो जनाधार गुमाउँछ । यो समाजवादी पार्टीले बुझिसकेको छ र त्यही गल्ती राजपाले पनि गर्नु हुँदैन ।

० राजपा अध्यक्षमण्डलका दुई जना नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर भारत भ्रमणमा गएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । वास्तविकता के हो ?

— हाम्रा पार्टीका अध्यक्षमण्डलका दुई जना नेता सपरिवार निजी भ्रमणका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत जानुभएका छन् । राजनीतिक भ्रमणमा सपरिवार जानुको कुनै तात्पर्य छैन । उहाँहरूको भ्रमण भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा छ । अहिलेको मौसम पनि बसन्त ऋतु हो । परिवारसँग घुम्न बडो सुखद र आनन्ददायक पनि हुन्छ । त्यो भ्रमणको क्रममा निश्चितरूपमा राजनीतिक भेटघाट पनि हुनसक्छ । तर, कुनै एजेन्डालाई बोकेर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा राजपा अध्यक्षमण्डलका नेताहरू भारत भ्रमणमा गएको भन्ने जुन अड्कलबाजीहरू गरिँदैछ, त्यो कदापि होइन ।

० अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा चलाएको कारबाहीलाई लिएर कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ, राजपाको धारणा के छ ?

— यो मुद्दामा अनुसन्धान निष्पक्ष भयो भने विश्वसनीयतामा कमी आउँदैन । अहिलेको सरकारले जुन किसिमले विभिन्न संवैधानिक निकायमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ अथवा अदृष्य दबाब छ, जसले गर्दा अधिकांश संवैधानिक निकायहरू त्रस्त छन् । निष्पक्षरूपमा काम गर्ने वातावरण छैन । दुई तिहाइको बहुमतको सदुपयोग राष्ट्रको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सत्तारूढ दलका नेताहरूको समस्या सृजना गर्ने काममा गरिरहेका छन् । अनुसन्धानको क्रममा समान दोषमा समान व्यवहार हुनुपर्ने हो । यदि त्यो अपराध हो भने सबै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । यसमा अख्तियार कहीं न कहीं चुकेकै हो । अख्तियारको क्रियाकलापको विरूद्धमा सरकारको निर्देशन छ । त्यो भने हाम्रो संविधानको मर्म र भावनाको ठाडै विपरीत हो । त्यसरी गर्ने यो सरकारलाई अधिकार छैन । रह्यो कुरा कांग्रेसले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा यदि कांग्रेसले मेरो मान्छे भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने कुराको स्ट्याण्ड लिन्छ भने त्यो कुरो अदालतमाथि छोडिदिनुपर्छ ।

० भनेपछि अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकाय सत्तारूढ दलको प्रभावमा परेर यस्तो कारबाही चलाएको हो ?

— यसमा दुईटा कुरा हुनसक्छ, किन अख्तियारको लापरबाहीले समान दृष्टिकोणले हेरेन होला अथवा जुन किसिमले सरकारले त्रास खडा गरेको छ त्यो दबाबले पनि गरेको हुनसक्छ । यसको जवाफ त अख्तियारकै पदाधिकारीहरूले आधिकारिकरूपमा दिन सक्छन् । त्यो जवाफ दिन पनि उहाँहरू डराउनुहुन्छ । तर, परिणाम हेर्दा चुक हो वा दबाब हो । त्यसको स्पष्टता त अनुसन्धान माथिको अनुसन्धानले देखाउँछ ।

० एमसीसीको विषयमा पनि यहाँ धेरै पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ, राजपाको आधिकारिक धारणा के हो ?

— एमसीसीबारे मेलै पनि गहिरो अध्ययन गरेको छु । मैले हेर्दा नेपालले छानेको आयोजना, यदि अमेरिकाले दिन्छ र त्यो दिनका लागि संसदबाट पास गराउनुस् भन्छ भने त्यसमा अन्यथा लिनुपर्ने कुनै कुरो छैन । एमसीसीमा राष्ट्रविरोधी कुनै कुरा छैन ।

० एमसीसीको सर्तमा भारतसँग सहमति लिनुपर्ने भन्ने कुरो पनि छ नि ?
— भारतमा लाइन बनाउनुपर्ने हो भने भारतसँग सहमति लिनुपर्छ, चीनमा लाइन बनाउने हो भने चीनसँग सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । अब अरू देशको सीमा नेपालसँग जोडिएको छैन । जहाँ प्रसारण लाइन बनाउने हो त्यो देशसँग सहमति माग्नु राष्ट्र विरोधी होइन । यदि नेपालमै बनाउनका लागि भारतसँग सहमति लिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको भए त्यो बेठिक हो । तर, भारतमा निर्माण गर्नका लागि भारतसँग सहमति लिनुलाई अन्यथा व्याख्या गर्नुहुन्न । एमसीसीको विषयमा सत्तारूढ दलकै नेताहरू स्पष्ट हुनुहुन्न । यो नाटक हो कि साँच्चै विरोध भन्ने कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया