अख्तियारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष चिन्नु हुँदैन : दिनेश त्रिपाठी

वरिष्ठ अधिवक्ता

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल फागुन २ गते शुक्रबार   

० अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दामा चलाएको कारबाहीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

— अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एकथरिलाई मुद्दा चलाएको छ भने अर्कोथरिलाई उम्काएको छ । अख्तियारको संवैधानिक दायित्व के हो भने राज्यशक्तिलाई यदि कसैले दुरूपयोग गरेको छ भने त्यसको विश्वसनीय अनुसन्धान गर्नु पर्छ । विश्वसनीय अनुसन्धान गरे अभियोजन गर्नु अथवा मुद्दा चलाउनु अख्तियारको संवैधानिक दायित्व हो । यस्तो संवैधानिक आयोगले कसैलाई फँसाउने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन । कुन व्यक्ति सत्तारूढ दलका हुन्, कुन विपक्षी दलका हुन्, कसको नातेदार हुन् भन्ने आधारमा मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गरिनु हुँदैन । यो मुद्दामा अख्तियारले मुद्दा चलायो, यसलाई राम्रै भन्नु पर्छ तर केही व्यक्तिविरूद्ध मुद्दा चलाउने पर्ने कुरामा अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ । केही व्यक्तिविरूद्ध जानी–जानी बद्नियतपूर्ण भाव राखेर अनुसन्धान गरियो र अर्को पक्षलाई उन्मुक्ति प्रदान गरियो । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को हरेक निर्णयलाई नीतिगत भनेर पन्छाउन मिल्दैन । नीति निर्णय भनेको कुनै सैद्धान्तिक विषयमा तर्जुमा गर्नुप¥यो । राज्यको सम्पत्तिलाई कुनै व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गरिएको छ । यो निर्णय नीतिगत हो, त्यसकारणले छानबिन हुन सक्दैन भन्नु कानूनको गम्भीर अपव्याख्या हो । यसले भ्रष्टाचारको राजमार्ग नै खुल्ला गरेको छ । साना माछाले भ्रष्टाचार गरेको भने मुद्दा चल्ने, तर क्याबिनेट वा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यस्तालाई मुद्दा नचल्ने भनेको एकदमै हास्यास्पद हो । यसले गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै अख्तियारीको दुरूपयोग गरेको देखियो । यस्तो कुरालाई लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार गर्न मिल्दैन ।

० भनेपछि सत्तारूढ दलको प्रभावमा आएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तो कारबाही चलाएको हो ?

— सत्तारूढ दलका सबैलाई उन्मुक्ति प्रदान गरिएको छ, प्रतिपक्षीलाई मात्रै मुद्दा चलाइएको छ । सत्तापक्ष वा विपक्षी हुँदैमा उन्मुक्ति वा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने छैन । अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायले ‘पिक एण्ड चूज’ गर्न पाउँदैन, सेलेक्टिभ जस्टिस गर्न पाउँदैन । कोही पनि व्यक्ति कानूनभन्दा माथि छैन । भ्रष्टाचार भनेको यो मुलुकका लागि क्यान्सर हो । यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक स्थिरतालाई पनि ध्वस्त गर्छ । त्यसैले, भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै हुन्, ती सबै व्यक्तिहरू राष्ट्रका शत्रुहरू हुन् । उनीहरूलाई सम्मानरूपमा दण्डित गरिनुपर्छ । कुनै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने, कसैलाई कारबाही गर्ने सेलेक्टिभ जस्टिस लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मान्य हुन सक्दैन ।

० प्रतिपक्षीका नेताहरू कारबाहीमा पर्दा अख्तियारले पिक एण्ड चूज कसरी भयो ?

— प्रतिपक्षीलाई कारबाही नै गर्नु हुँदैन म भन्दिँन । तर, अख्तियारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर चिन्नु हुँदैन । अख्तियारले आफ्नो काम व्यावसायिक ढंगले गर्नुप¥यो । यदि कसैले कानून तोडेका छन्, राज्यलाई हानी पु¥याएका छन् भने उनीहरू सबै समानरूपमा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ । संवैधानिक निकायहरू सत्तारूढ दलको औजारको रूपमा प्रयोग हुनुभएन । संवैधानिक निकायहरू सत्तारूढ दलको हतियार बन्नु भनेको निकै खतरनाक हो । यो लोकतन्त्रका लागि खतरा हो । अख्तियार के परियोजनका लागि बनाइएको हो, त्यसको उद्देश्य नै पराजित भयो । यसले कानूनी राज्यको गम्भीर उपहास भएको छ । यसले के देखाएको छ भने पूरा मन्त्रिपरिषद्लाई नै माफियाले आफ्नो खल्तीमा राखेर हिँडेका छन् । माफियाले चाहे भने जे पनि निर्णय क्याबिनेटबाटै पास गराउन सक्दोरहेछ भन्ने देखिएको छ । क्याबिनेटले भूमाफियामाले भनेको जस्तो निर्णय गरिदिँदो रहेछ भन्ने देखियो । हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, सुशासन, लोकतन्त्र, स्थिरताको लागि यो एकदम ठूलो खतरा हो । सत्तारूढ दलको शक्तिशाली एकजना व्यक्तिले म यो जग्गा फिर्ता गर्छु भन्नुभयो फिर्ता गरेपछि उहाँलाई उन्मुक्ति दिईयो त्यस्तो मौका अरूलाई किन दिइएन । यदि कसैले आफूले भ्रष्टाचारबाट आर्जिक गरेको सम्पतिलाई पछि अनुसन्धानको घेरामा प¥यो, अख्यितारले समात्यो भने फिर्ता गर्न त जो पनि तयार रहन्छ । फिर्ता ग¥यो भने के उसले आफ्नो आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउँछ । भ्रष्टाचारको कसुर भनेको त एउटा गम्भीर अपराध हो । त्यसरी उन्मुक्ति दिनु लोकतन्त्रमा जायज छ । यदि कसुरको मात्रा समान छ भने सजाय पनि समान हुनुपर्छ, नभए कानुनको समानताको सिद्वान्त नै धरासायी बन्ने अवस्था आउन सक्छ ।

० नेपालका संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदैछ ?

– यो मुद्दाबाट अख्तियार दुरूपयोग आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएको छ । अख्तियारको प्रयोजन उच्च तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु हो । यो कसैको अधिनमा नरहेर स्वतन्त्र रूपमा संचालित संवैधानिक निकाय हो । त्यो संस्थाले आफ्नो भूमिकालाई बिर्सनु, आफ्नो शक्तिलाई नदरअन्दाज गर्नुले यी संस्थाहरूको पवित्रता ध्वस्त भएको छ ।

० अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार छ, बहुमतको सरकारले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर अख्तियारद्वारा प्रतिपक्षलाई कारबाही गर्न लगायो, त्यसैगरी कांग्रेसपनि सत्तामा पुग्यो भने यस्तै बाटो रोज्छ कि ?

– यहाँ प्रतिस्पर्धाको भावनामा काम गर्ने प्रणालीको विकास भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो हुनुहुँदैन । अख्तियार जस्तो संस्था कसैको आस्थाको आधारमा परिचालित हुने होइन आफ्नो संस्थाको स्थानमा रहेर काम गर्नुप¥यो । कसलाई कारबाही गर्दा सतारूढलाई फाइदा पुग्छ वा प्रतिपक्षलाई फाइदा पुग्छ कि भन्ने आधारमा त्यस्ता संस्थाहरू अगाडि बढ्ने हो भने भोलिका दिनमा जनताले विश्वस गर्ने कुनै संस्था नै नरहन सक्छ । यो संस्था कसैबाट प्रभावित नहोस् भनेर यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्ने हुन्छ । यस्ता पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरेको भेटिएमा मात्र संसदले महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्ने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । त्यसको मर्यादालाई पनि ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले अधिकार दिएको भए पनि, संविधानले नै स्वतन्त्र बनाएको भए पनि त्यस संस्थाभित्र बसेर काम गर्ने व्यक्तिहरूले आफूलाई स्वतन्त्र महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । अरूले दिएको आदेशमा संचालित भइरहेको छन् । आज अख्तियारको विषयलाई लिएर आम जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् यो गम्भीर विषय हो ।

० कांग्रेसले गरिरहेको विरोधलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, यो जायज हो ?

– मुद्दामा छानबिन गर्दा जसको सहभागिता रहेको देखिन्छ, प्रमाण भेटिन्छ, त्यसले राज्यलाई असर गरेको देखिन्छ त्यसमाथि मुद्दा चल्नै पर्छ । यस्ता विषयमा म छानबिन गर्दिन भनेर अख्तियारले भन्न मिल्दैन । यो पार्टीको मान्छे हो, आफन्त हो भन्ने हिसाबले कसैलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्न र यो व्यक्ति कमजोर छ यसलाई कुनै पार्टीको समर्थन छैन भन्ने हिसाबले उ माथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

० कांग्रेसले अपनाउनुपर्ने बाटो कस्तो हो ?

– विजय गच्छदारले आफ्नो लडाइँ अब सडक, संसदमा होइन अदालतमा लड्नुपर्छ । अदालतबाट उहाँले आफ्नो निर्देशिता प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ । बाहिर जुलुस निकालेर मुद्दाको विषयमा आफू निर्देश रहेको भनिरहन जरूरी हुँदैन । मुद्दा चलिसकेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ र आफू निर्दोष हो भने अदालतमा त्यसको पृष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने प्रयाप्त अवसरहरू उहाँलाई अदालतमा उपलब्ध गराइन्छ । जुलुस र नारा लगाएको आधारमा अदालतमा फैसला हुँदैन । मुद्दाको विषयमा प्रमाणको विषयमा वस्तुगत मूल्यांकन अदालतले गर्न पाउनुपर्छ र अदालतले गर्छ भन्ने हामी विश्वास गरौं । कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी जसले विधिको शासनमा विश्वास गर्छ भने उसले अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ । कांग्रेसको विरोध गर्ने यस्तो शैलीले उसलाई नै घाटा गर्छ ।

० संवैधानिक निकायहरूको सरकारको प्रभावमा पर्ने गरेको छ, अदालतबाट पनि त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार के छ ?

– अदालतमाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ । अदालतलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अदालतले निष्पक्ष तरिकाले न्याय सम्पादन गर्न सकोस् भन्नका लागि हामीले सामाजिक वातावारण पनि अनुकुल बनाउनु पर्दछ । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष कतैबाट पनि अनावश्यक दबाब दिनुहुँदैन । संवैधानिक निकायहरूमाथि विश्वसनीयता रह्यो भने मात्र विधिको शासन जिवित रहन्छ र लोकतन्त्र बाँच्न सक्छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया