सरकारमा नेकपा आयो भने प्रदेशको मौलिकता समाप्त हुन्छ : सुरेश मण्डल

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री, प्रदेश २

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल फागुन ९ गते शुक्रबार   

० प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालदेखि स्थगित छ । प्रदेशको नाम, राजधानीको टुंगो लगाउनु पर्ने समयमा सरकार किन गम्भीर भइरहेको छैन ?

— यो विषयमा सरकार निकै गम्भीर छ । हामी विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । विगत २०७५÷७६ को आर्थिक वर्षको विकास कार्यक्रममा मौसम प्रतिकुलताको कारण भुक्तानी प्रभावित हुनगयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लगातार आएको पानी र बाढीले गर्दा समस्या भएको थियो । लगभग ८६ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ र त्यही भुक्तानीको माग गर्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदज्यूले संसद अवरूद्ध गर्दै आउनुभएको छ । यो समस्या छिट्टै हल हुनेछ ।

० उपभोक्ता समितिहरूलाई योजना दिँदा मन्त्रीहरूले आफ्ना आसेपासेहरूलाई मापदण्ड पूरा नगरी दिएको भन्ने गुनासोहरू पनि सुनिने गरिएको छ ?

— अलिअलि त होला तर उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गर्दा सम्बन्धित ठाउँमा गएर भेलाको आयोजना गर्ने प्रचलन रहेको छ । भेलामा त्यहाँको जनसमुदायले जसलाई चयन गर्छ उसैले दिइएको बजेट चलाउने हो । हामीले जति काम गर्छौं, त्यो सम्बन्धित ठाउँको जनताको स्वीकृति बिना गर्दैनौं । जहाँको लागि विकासको कार्यक्रम छुट्याइएको छ त्यहाँ गएर टोलबासीहरूसँग छलफल गरिन्छ र उनीहरूबीचबाटै एउटा उपभोक्ता समिति बनाउने गरिन्छ । आसेपासे वा आफन्तलाई मात्र योजनाहरू दिइन्छ भन्ने गलत प्रचार मात्र हो । मुख्य कुरा समाजमा विकास देखिनुपर्छ जसले काम गर्दा पनि फरक पर्दैन । हाम्रो निम्ति यो नयाँ अभ्यास हो । संघर्ष मार्फत् आएका हामीमाथि जनमतले दिएको जिम्मेवारी छ । त्यसको आधारमा प्रदेश २ मा सरकार बनेको छ । हामी कुनै पनि हालतमा जनमत खस्किन दिँदैनौं । जनभावना अनुसार नै हामी काम गर्दै आएका छौं र आगामी दिनमा पनि गर्ने नै छौं ।

० उपभोक्ता समितिको भुक्तानी हुन नसक्नुमा सरकारको कमजोरी रह्यो कि कानुनी अड्चचन छ वा अन्य प्रक्रिया पुगेको छैन ?

— प्रमुख कारण त्यतिबेलाको प्राकृतिक प्रकोप हो । अहिलेको खरिद ऐनले जुन आर्थिक वर्षमा खर्च भएको छ त्यही आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब खरिद ऐनलाई संशोधन गरेर भुक्तानी गर्ने विषय उठिरहेको छ । अहिले पनि ८४२ वटा काम भएका आयोजनाको भुक्तानी फछ्र्योट गर्न बाँकी छ । विधिसम्वत् काम भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो ।

० प्रदेश २ को नामको सन्दर्भमा किन यति धेरै विवाद भइरहेको छ ?

— हामी २ नम्बरको ट्याग हटाउन प्रयासरत छौं । प्रदेश २ को नामाकरण सन्दर्भमा हामी सहमति नजिक छौं । यसमा अलिकति कानुनी अप्ठ्यारो पनि छ । नाम र राजधानी टुङ्याउनका लागि दुई तिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्छ । राजधानी जनकपुरमै हुन्छ भन्ने लगभग निश्चित छ, नामको सवालमा राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार छ । हामीसँग दुई तिहाई बहुमत छैन । दुई तिहाईको लागि कांग्रेस अथवा नेकपाको सहयोग चाहिन्छ । अहिलेसम्म भएका कामहरू सहमतिमै भएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्याएर काम भएको छैन । त्यसैले नामकरणको टुंगो र राजधानीको सवालमा पनि सहमतिमै मिलेर नै अगाडि बढौं भन्ने हो । हामीले मधेश प्रदेश भनेका छौं, नेकपाले जानकी प्रदेश भनेको छ, कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा भनेको छ । कसैले स्वतन्त्र रूपले मध्य–मधेश पनि भनेका छन् । मुख्यत संघीयता मधेश आन्दोलनको उपलब्धी हो । मधेश आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा मधेश प्रदेश थियो । त्यही भएर हामी हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो एजेन्डा र शहिदले दिएका शहादतलाई र संघीयतालाई सबल बनाउनका लागि मधेश प्रदेश नाम जरूरी छ । यही प्रदेश हो संघीयताको आधार र संघीयतालाई मानेर अगाडि बढ्ने अन्य प्रदेशहरू त नेकपाको शाखा कार्यालयहरू जस्तै छन् । त्यसैले हामी मधेश प्रदेश नाममा अडिक छौं ।

० मधेशलाई आठ जिल्लामा मात्र खुम्च्याउन खोजिएको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ तपाईहरू माथि ?

— अहिले आन्दोलन त मधेशका २२ जिल्लामा नै ग¥यौं तर ८ जिल्ला आन्दोलनको केन्द्रमा थियो । त्यही आन्दोलनको बलमा अहिले यहाँ मधेशवादी पार्टीको सरकार निर्माण भएको छ । यो ८ जिल्लाले २२ जिल्लाको भावनालाई समेटेर हिंड्छ । हामी जे पनि गछौं २२ जिल्लालाई सोचेर गछौं । हामीले ८ जिल्लामा समेट्न चाहेका थिएनौं । हामीले एक मधेश एक प्रदेश कै एजेन्डा बोकेर हिँडेका थियौं । पछि नारायणी पूर्व र पश्चिमलाई दुई मधेश प्रदेश बनाउन हामी सहमत भएका थियौं तर त्यो हुन सकेको छैन । अहिले प्राप्त भएको ८ जिल्लालाई पनि जानकी, मध्य–मधेश, मिथिला–भोजपुर नाम राखेर मधेश आन्दोलनको विरासत गुमाउन चाहँदैनौं । मधेश प्रदेश नै नाम राखेर आगामी दिनमा छुट्टेका भूभागहरूलाई पनि समेट्दै एक मधेशमा जाने हाम्रो चिन्तन छ । त्यही भएर हामी यही नाममा अडिग छौं ।

० प्रदेश सरकार गठन भएको पनि दुई वर्ष भईसक्यो । यो दुई वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दा सत्तारूढ पार्टीबाटै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ, सरकार सफल भएको लाग्छ ?

— हामी सफल छौं । संघीयतालाई संस्थागत गर्ने काम प्रदेश २ ले गरेको छ । कानुन निर्माणमा हामीले बढी जोड दिएका थियौं अहिलेसम्म हामीले २७ वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छौं । हिजोसम्म जहाँ केन्द्रीय सरकारको पहुँच थिएन, जनताले सरकार भएको महसुश गर्न सकेका थिएनन् आज हामी गाउँगाउँमा पुगेर जनतालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपस्थिति महसुश हुने किसिमबाट काम गरको छौं । हामी हरेक टोलमा केही न केही विकासको काम लिएर गएका छौं । कानुन निर्माणको हिसाबले हामीले प्रदेशलाई मजबुत बनाएका छौं । कतिपय विषयमा हाम्रो र केन्द्र सरकारको टकराव पनि भयो । हामीलाई काम गर्नमा केही अप्ठ्याराहरू पनि भए । हाम्रो एजेन्डाहरू लागू हुन नसक्नुका मुख्य कारण कर्मचारी र पुलिस प्रशासन हाम्रो नहुनु पनि हो । मन्त्रालयमा म मन्त्री हुँँ तर सचिव केन्द्रीय सरकारको छ । यसरी काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसैले प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू हामी मातहत हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र संघीयता संस्थागत र सबल हुनसक्छ । आज हामीलाई हेरेर अन्य प्रदेशहरूले सिक्दैंछ । हामी संघीयताको नेतृत्व दिइरहेका छौं । जनकपुर प्रदेश २ को मात्र राजधानी होइन संघीयता कै राजधानी हो ।

० राजपाका मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन्, मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आइरहेका छन् ?

— यो पार्टीको आन्तरिक सवाल हो । यदि कोहीले काम गर्न सकेको छैन भने पार्टीले फेर्न सक्छ । तर, राजपाको मात्र सवाल होइन, जुनसुकै पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूको पनि कामको समीक्षा हुनुपर्दछ । यदि कमीकमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

० राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा नेकपा र राजपाको गठबन्धनले अपेक्षाभन्दा बढी मत आयो, प्रदेश २ मा पनि राजपा र नेकपाको सरकार बन्छ कि भन्ने किसिमका चर्चाहरू पनि चल्दैछ ?

— चर्चा भएजस्तो आन्तरिक गृहकार्य केही भएको छैन । हामी चाहन्छौं वर्तमान सरकार नै कायम रहोस् । बरू कार्यशैली परिवर्तन गर्न सकिन्छ, कार्यविभाजन गर्न सकिन्छ । यदि कसैमा कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई परिवर्तन गरौं । तर सरकार परिवर्तन तर्फ नलागौं । नेकपाको सरकार प्रदेश २ मा आयो भने यो प्रदेशको मौलिकता समाप्त हुन्छ । केन्द्रसँग अधिकारको सवालमा जसरी टकराव लिने गरेको छ, संघीयतालाई मजबुत गर्ने सवालमा दरो रूपमा उभिन्छ त्यो भोलिका दिनमा नरहन सक्छ । समाजवादी पार्टी केही सच्चिन जरूरी छ । पार्टीभित्रको कार्यशैली र अहंकार कम हुनुपर्छ । समाजवादी र राजपा पार्टी बीच पनि छलफलको जरूरत छ ।

० समाजवादी सच्चिएन भने राजपाले विकल्प खोज्न सक्छ ?

— समस्याहरू थुप्रिदै गयो र पार्टीहरू सच्चिएन भने जनताले विकल्प त त्यतिकै खोज्छ । हामी यति ठूलो जिम्मेवारी लिएर आएको पार्टी र त्यस पार्टीबाट बनेका सांसद, मन्त्रीहरूले जनताको भरोसामाथि आँच आउन दिनुहुँदैन ।

० तपाई जुन मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत के कति काम भएको छ ?

— प्रदेशको मन्त्रालयहरू संघको मन्त्रालयको ‘एसेम्बल’ जस्तै हो । नाम मात्र एउटा मन्त्रालयको हो यसभित्र ७ वटा मन्त्रालयको काम छ । केन्द्रमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण अन्तर्गत नै ७ वटा मन्त्रालयहरू रहेका छन् । यहाँ एउटै मन्त्रालयले सबैतिर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । काम धेरै छ । हामी बजेट, कानुन र कर्मचारी अभावमा काम गरिरहेका छौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया