मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्न नेकपालाई ठूलो अवसर : चन्दा चौधरी

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा महासचिव राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल फागुन १६ गते शुक्रबार   

राजपा–समाजवादी एकीकरण

० राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकताको बेमौसमी बाजा किन बजाइन्छ ?

— एकीकरणको कुरा बेमौसमीको बाजा होइन । जबसम्म सक्रियरूपमा लागिँदैन तबसम्म एकता हुँदैन । यस विषयमा पार्टीको अहिले आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन । एकता गर्नैपर्नेछ भने अध्यक्षमण्डलले अविलम्ब टुंगो लगाउनुपर्छ । अध्यक्षमण्डलले यस विषयमा ठोस निर्णय नगर्दा यस्तो प्रश्न आउने गरिएको छ । ग¥यो भने कुनै पनि कुरा असम्भव छैन । तर त्यसलाई कति गम्भीरताका साथ लिइएको छ, त्यो महत्वपूर्ण हो । अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा एकीकरण आवश्यक छ । जब दुवै पार्टीको मुद्दा, माग र एजेन्डा समान छ भने एकता हुनुपर्ने हो । जतिबेला समाजवादी सरकारमा गयो त्यतिबेलै सरकारमा नगएर एकीकरण गर्नुपर्दथ्यो । समाजवादी सरकारमा गइसक्दा पनि राजपाले समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि एकीकरण गर्ने भन्यो । अहिले समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा फेरि एकताको कुरा अगाडि बढेको छ । यदि एकीकरण गर्नु छ भने दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्ववर्ग त्याग गरेर मधेशी जनता, मधेश र देशलाई केन्द्रबिन्दूमा राखेर एकतालाई टुंगो लगाउनुपर्छ । अथवा गर्नु छैन भने आमजनता तथा नेता कार्यकर्ताहरूलाई स्पष्ट पारिदिनुपर्छ ।

० त्यसो भए एकताप्रति नेतृत्वपंक्ति गम्भीर छैन ?

— होइन, गम्भीर छैन भनेर म भन्दिँन । किनभने यदि एकताप्रति नेतृत्वपंक्ति गम्भीर नभएको यस्तो कुराको चर्चा नै हुँदैनथ्यो । एकीकरण गर्ने इच्छा छ, गम्भीरता पनि छ । तर, केही सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक कुरा मिलाउन नसकिएको मात्रै हो । नमिलेका कुराहरू मिलाउनका लागि नेतृत्ववर्ग अलि बढी गम्भीरतापूर्वक लाग्नु आवश्यक छ । अर्को कुरा राजपा र समाजवादीका नेताहरू पनि एकढिक्का भएर आउनुप¥यो । यदि नेपालमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुछ भने सबै आआफ्नो पदको लोभलाभ त्याग्नुपर्छ ।

० भनेपछि नेतृत्व व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको छ ?

— हो, नेतृत्व व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ । दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरूको व्यवस्थापन, जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि अहिले टुंगो लाग्न सकेको छैन । यी विषयहरूमा नेतृत्वपंक्तिले गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गर्नुपर्छ । दुवै पार्टीलाई एकीकरण गर्नका लागि कुनै एउटा नेतालाई संयोजक बनाएर बाँकी सबैलाई सदस्य बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन । पदभन्दा पनि कामले चिनाउने हो । नेतृत्व क्षमता हुनुप¥यो, पद आफै आउँछ । दुवै पार्टीमध्ये एउटा सर्वमान्य नेतालाई संयोजक बनाई बाँकी सबैलाई सदस्यको रूपमा राखेर एकताको महाधिवेशन गराइयो भने नेपालमा एउटा वृहत् राजनीतिक शक्तिको निर्माण हुनसक्छ ।

० नेताहरूको पद मोहमै एकता अल्झेको हो ?

— राजनीति गर्ने मान्छेमा पदको लोभ हुन्छ नै । यो स्वाभाविक पनि हो । तर, अहिले राजपा र समाजवादीको एकतामा यदि पदका कारण ढिलाइ भइरहेको छ भने यसलाई त्याग्नु आवश्यक छ । त्यसैले एकजना सर्वमान्य नेतालाई संयोजक बनाएर सबै जना समान हैसियतमा बसी एकता गर्ने र पछि एकताको महाधिवेशन गर्नु उत्तम विकल्प हुनेछ । होइन यदि एकता गर्नु छैन भने दुवै पार्टीले आआफ्नो संगठन सुदृढ गर्दै जानुपर्छ । फेरि चुनावका बेला सहकार्य गर्ने पनि विकल्प हुनसक्छ ।

० समाजवादी सरकारमा हुँदा त्यो एउटा बाधक थियो भन्ने अभिव्यक्ति राजपाका नेताहरूको थियो । सबै कुरा मिलिसकेको छ, सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै एकता घोषणा हुन्छ लगायतका कुराहरू राजपाका नेताहरूले किन गर्थे ?

— राजपाले भन्दै आएको थियो कि समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अहिले दुवै पार्टी समान हैसियत छ त्यसले गर्दा नै अहिले फेरि एकताको चर्चा सुरू भएको हो । तर, एकीकरणको कुरामा केमा अड्किएको हो भन्ने कुरा त अध्यक्षज्यूहरूले नै भन्नुहुन्छ । हामी पार्टीका पदाधिकारी भएपनि केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारी बैठक अहिले नबसेकोले पनि आन्तरिक कुराहरू हामीलाई थाहा छैन । विगतमा अनौपचारिक वार्ताहरूमा लगभग धेरै कुरा मिलिसकेको मिडियामा आएकै थियो ।

० एकातिर तपाइँहरू एकीकरणको कुरा गर्नु हुन्छ तर, राजपाभित्रै एकता छैन जस्तो देखिन्छ ?

— राजपाभित्र एकता छैन भन्न मिल्दैन । पार्टीभित्र कुनै पनि निर्णय सबै सहमतिअनुसार नै हुन्छ । तर, नेताहरूले अनौपचारिकरूपमा आआफ्ना धारणा राख्दा ती सबै कुरा पार्टीकै धारणा हुँदैन । नेताहरूको पनि आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हुन्छन् । अहिले एकताको कुरा चल्दैछ तर यो नै पार्टीको आधिकारिक धारणा हो भन्न मिल्दैन । हाम्रो पार्टीमा केही पनि आन्तरिक विवाद छैन । कुनै राष्ट्रिय एजेन्डा वा मधेशको विषयमा राजपाभित्र कुनै पनि किसिमको मतभेद वा मतभिन्नता छैन ।

० तर, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राजपाको आधिकारिक धारणाहरू किन आउँदैन ?

— यस विषयमा त शीर्ष नेताहरूले नै भन्न सक्नुहुन्छ । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हाम्रा पार्टीका अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले विभिन्न माध्यमहरूबाट राख्नु नै हुन्छ । तर, पार्टीकै आधिकारिक निर्णय नै भएर आएको छैन । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राजपाले केही बोल्दैमा त्यो लागू नै भइहाल्छ भन्ने पनि छैन । संघीय संंसदमा पनि राजपाका सांसदहरूले विभिन्न राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ । तर हामीले बोलेको कुरा लागू नै हुँदैन । त्यो कारणले पनि बोल्नुभन्दा नबोलेकै वेश भनेर पनि चुप लागेर बस्ने अवस्था छ । संविधान संशोधन, सांसद रेशम लाल चौधरी, लाल आयोगको प्रतिवेदन, राजबन्दी नेता कार्यकर्ताको रिहाइ लगायतका विषयमा हामीले कयौंपटक संसदमा आवाज उठायौं तर, हाम्रो आवाज सुनिँदैन । हामी उठाउने गरेका सबै मुद्दाहरू राष्ट्रिय नै हो । हाम्रो पार्टी गठनकै अवस्थादेखि आफ्नो हक अधिकारका लागि लड्दै आएका छौं । राज्यले हामीसँग सम्झौता गर्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन । मधेशको सवालमा जहिले पनि तत्कालीन एमाले÷माओवादी र कांग्रेस उदासीन नै रहे । मधेशको मत, कर लिने तर अधिकार नदिने नीति अहिले यथावत नै रहेको छ । राणा, राजाहरूले पनि मधेशीलाई अधिकार दिएनन् । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दा पनि शासकवर्गको मानसिकता परिवर्तन भएको छैन । यी कुराहरू सुधारेर लान सरकारसँग आग्रह गर्छौं । विगतका सरकारहरूसँग स्पष्ट बहुमत थिएन, तर अहिले नेकपाको सरकारलाई जनताले स्पष्ट बहुमत दिएको छ । नेकपासँग अहिले ठूलो अवसर पनि छ कि असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गरोस् । मधेश र मधेशी जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्न नेकपाका लागि एउटा ठूलो अवसर पनि हो ।

राजपा–नेकपा सहकार्य

० राष्ट्रियसभा चुनावमा नेकपा र राजपाबीच भएको सहकार्य सकिएको हो कि आगामी यात्रामा पनि रहन्छ?

— राजनीतिमा कुनै पनि दलसँग कुनै पनि समय दूरी बढ्छ वा घट्छ भन्न सकिन्न । किनभने राजनीतिमा कोही कसैको स्थायी शत्रु हुँदैन । नेकपासँग हामीले चुनावी सहकार्य मात्रै गरेका थियौं । राष्ट्रियसभामा हाम्रो दुईटै सिट गुम्ने अवस्था थियो । त्यहीं क्रममा हामीले सबै दलसँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव राख्यौं । अन्य दलहरूभन्दा नेकपासँग हाम्रो कुरा मिल्यो । त्यसैले तत्कालीन अवस्थामा नेकपासँग सहकार्य भयो । त्यो सहकार्य हाम्रो सफल पनि भयो । आगामी दिनमा सहकार्यका बारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।

० सभामुख निर्वाचनमा राजपा समर्थक बस्यो । राजपालाई उपसभामुख दिने र त्यसमा पनि तपाइँको नाम चर्चामा छ । यसबारे प्रष्ट पारिदिनोस् न ?

— संविधानतः सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टी र फरक–फरक लिङ्गको हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यसमा कुनै दुईमत छैन । चाहेर पनि सरकारले एउटै पार्टीलाई दिन सक्दैन । फरक पार्टी र फरक लिङ्गको हिसाबले अर्को दललाई दिने निश्चित छ । अहिले संघीय संसदमा चारवटा राष्ट्रिय दलमध्ये राजपा तेस्रो ठूलो दल हो । यदि राजपालाई दियो भने अवश्य पनि लिन्छ । किनभने यो संवैधानिक पद हो । सरकारले यदि राजपालाई दिने प्रस्ताव आएपछि राजपाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ । जहाँसम्म उपसभामुखमा मेरो चर्चा छ, म पनि सांसद हुँ त्यसले गर्दा यो चर्चा स्वाभाविक हो । तर, यसमा पार्टीको निर्णय सर्वमान्य हुन्छ । उपसभामुख महिलाले नै पाउने हो, त्यसले गर्दा विभिन्न पार्टीका महिला सांसदहरूको चर्चा चलिरहेको छ त्यसमा मेरो पनि आएको होला । तर उपसभामुख कुन पार्टीलाई दिने भन्ने कुरा नेकपामाथि निर्भर छ ।

० जसरी सभामुखमा राजपाले नेकपालाई समर्थन ग¥यो, त्यो हिसावले उपसभामुखमा पनि नेकपाले राजपालाई दिने कुरा पनि भएको होला नि ?

— यस विषयमा अध्यक्षज्यूहरूबीच मौखिक–आन्तरिक कुनै सहमति भएको छ भने हामीलाई थाहा भएन । तर पार्टीमै निर्णय भएको वा छलफल भएको भन्ने कुरा मलाई जानकारी छैन । समर्थक बस्नका लागि नेकपाले राजपालाई आग्रह ग¥यो होला त्यो बेला हाम्रा प्रमुख सचेतक लक्ष्मण लाल कर्ण समर्थक बस्नुभयो । अब उपसभामुख कांग्रेस, राजपा वा समाजवादीमध्ये कसलाई दिने त्यो कुरा सरकारमाथि निर्भर छ ।

प्रदेश २ सरकारमा महिला

० प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा महिलासँग विभेद किन ?

— समानुपातिक समावेशिता र समान अधिकारकै एजेन्डामा स्थापित राजपा र समाजवादी पार्टी हो । यसका लागि हामीले संघर्ष गर्दै आएका छौं । प्रदेश २ मा हाम्रो संयुक्त सरकार छ । त्यो सरकारमा एक÷एक जना दुवै पार्टीबाट राज्यमन्त्री दिइएको छ । तर, त्यतिले मात्र पुगेन । क्याबिनेट मिनिष्टरमा पनि महिलाको सहभागिता हुनुपर्दथ्यो । यो कुरा प्रदेश मात्र होइन, संघीय सरकारमा पनि कमी छ । जति नियम कानून बनाएपनि व्यवहारमा नल्याएसम्म लागू हुँदैन । संविधानमा महिलाको उपस्थिति ३३% अनिवार्य हुनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भएकोले मात्रै अहिले संसदमा महिलाको सहभागिता देखिएको हो । यदि संवैधानिक बाध्यात्मक परिस्थिति नभएको भए कुनै पनि पार्टीले महिलालाई ३३% प्रतिनिधित्व दिने थिएन । जहाँ बाध्यता छैन त्यहाँ कटौती गरिएको हो चाहे जुनसुकै दल होस् । जब संसदमै महिलाको उपस्थिति ३३% छ भने आपसेआप मन्त्रिपरिषद्मा पनि त्यतिकै सहभागिता दिनुपर्ने थियो । यसैगरी, स्थानीय तहमा पनि ४०% महिला प्रतिनिधित्व बाध्यात्मक परिस्थिति भएकोले महिलालाई स्थान दिएको हो, नभए कुनै पनि पार्टीले महिलालाई टिकट दिँदैनथ्यो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिलाको ३३% उपस्थिति कानूनमै उल्लेख हुनुपर्छ । यसका लागि संसदबाटै यस्तो कानून ल्याउनुपर्छ ।

राजपाको महाधिवेशन

० राजपाको महाधिवेशनको मिति दुई पटक फेल भइसक्यो । महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने विषयमा राजपा मौन छ । किन ?

— अहिले राजपाभित्र महाधिवेशनको कुनै तयारी देखिएको छैन । समाजवादीसँग एकीकरणकै कुरा चलिरहेको छ । यदि दुवै पार्टीबीच एकीकरण भयो भने एकताको महाधिवेशन गर्ने हो कि । विशेष कारणवश राजपा महाधिवेशनको दुई पटक मिति फेल भइसकेको छ । हामी जिल्ला–जिल्ला भ्रमण गर्दा ग्रासरूटका नेता कार्यकर्ताहरूले राजपाको महाधिवेशन जसरी पनि गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । आज हामी जुन स्थितिमा छौं, ग्रासरूटका नेता कार्यकर्ताहरूकै देन हो । उहाँहरूको भावनालाई बुझ्ने हो भने राजपाको महाधिवेशन र एक अध्यक्ष प्रणालीमा जानु अति जरूरी छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध

० वर्तमान अवस्थामा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

— नेपालमा जुनसुकै पार्टीको वा जस्तोसुकै सरकार हुँदा पनि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध जहिले पनि सुमधुर थियो, छ र भविष्यमा पनि रहने नै छ । बीचमा अलिकति केही उतार चढाव देखिए पनि सम्बन्धमा कुनै फरक परेको हुँदैन । किनभने नेपाल र भारतबीच नागरिक–नागरिक, खेत–खलियान, नदी–नाला, रोजगारी, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सम्बन्ध हो । यस्तो सम्बन्धलाई कसैले पनि बिगार्न सक्दैन । नेपालमा केही व्यक्ति छन्, जसले सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गर्न खोज्छन् । तर, पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको असर पारेको छैन । म सन् २०१३ देखि नेपाल भारत महिला मैत्री समाजको माध्यमले सक्रियरूपमा नै मैत्रीका लागि काम गरिरहेको छु । नेपाल–भारतबीचको मित्रता सुमधुर बनाउनका लागि बेला–बेलामा नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा कार्य गर्दै आएका छौं । बेला–बेलामा दुवै देशका नेताहरूलाई राखेर दिल्ली वा काठमाडौं कार्यक्रम गर्दा सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको असर परेको हामी पाउँदैनौं । कहिलेकाहीं कुनै–कुनै मुद्दालाई लिएर भारतविरूद्ध नेपालमा प्रदर्शन भइरहेको पनि हामी हेर्छौं, जुन एकदम गलत हो । किनभने कुनै पनि छिमेकी मुलुकको विरूद्धमा नाराबाजी गर्ने, झण्डा जलाउने कार्य निन्दनीय हो । यदि कुनै समस्या छ भने हाम्रो देशमा सरकार छ, प्रधानमन्त्रीहरूबीच राम्रो सम्बन्छ, कुटनीतिकरूपमा सम्वाद गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ । भारतका जनता नेपालमा छन् र नेपालका जनता भारतमा पनि छन् । नेपाल–भारतबाहेक विश्वमा कहीं पनि दुई देशबीच खुला सीमा छैन । लाखौंलाख नेपाली भारतमा छन्, भारतका पनि हजारौं जनता नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् । भारतका कयौं व्यापारीहरूले नेपालमा लगानी लगाएका छन् । यो सम्बन्धमा अन्य देशहरूसँग छैन । भारतसँग मात्रै हैन सबै देशसँग मित्रता त्यतिकै सुमधुर राख्नुपर्छ तर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विशिष्ट छ । यो कुरा सबैले मानेका छन् । नेपाल र भारतको सम्बन्ध आजदेखिको होइन, राजा र राणाले बनाएको पनि होइन । यो सदियौंदेखि प्राचीनकालदेखिको प्राकृतिक सम्बन्ध हो । यसलाई हामी स्वीकार्नुपर्छ ।

० तर, सम्बन्धमा जुन कुराहरूले उतार चढावको अवस्था सिर्जना गरिरहेको हुन्छ, त्यसको स्थायी समाधान किन निकालिँदैन त ?

— जसरी सीमा विवादका कुराहरू आउँछन्, यसमा त दुवै देशका सरकारले पहल गर्नुपर्छ । कालापानी लगायतका विषयमा अस्ति पनि काठमाडौं लगायतका ठाउँमा प्रदर्शन भयो, भारतको झण्डा जलाइयो त्यो गर्नु हुँदैनथ्यो । किनभने हाम्रो देशमा सरकार छ, भारतको सरकारसँग हाम्रो सरकारको राम्रो सम्बन्ध छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यसका विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दथ्यो । सडकमा नारा जुलुस लगाउँदैमा कसैलाई गाली गर्दैमा यो समस्या समाधान हुने होइन । कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका विवाद आजको होइन, धेरै पहिलादेखिको हो । तर, बेला–बेलामा यसलाई जबर्जस्ती उचालिने गरिएको हुन्छ । यस्ता समस्याहरूको समाधान दुवै देशका सरकारले उच्चस्तरीय तहबाट गर्नुपर्ने हो ।
० सीमामा तारवार, परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने मागहरू पनि उठेको देखिन्छ । यस्ता कुराहरू लागू हुँदा सम्बन्धमा कस्तो असर गर्छ त ?

— दुई देशबीचको सीमामा तारवार लगाउने कि परिचयपत्र लगाउने विषयमा हामीले भनेर केही हुँदैन । किनभने दुवै देशका उच्चस्तरीय तवरबाट नै यसको उपयुक्त निर्णय गर्ने हो । यस्ता कुराहरू लागू भएपनि सम्बन्धमा कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव पर्दैन । सदियौंदेखि खुला सीमामा तारवार लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन, यो कतिको जायज हो यस विषयमा सीमा विज्ञहरूसँग सल्लाह लिनुपर्छ । (मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया