सिंहदरबार गाउँमा अनुभूति गराउन सकेनौं : दयानन्द गोइत

अध्यक्ष, बलान–बिहुल गाउ“पालिका, सप्तरी

स्थानीय सम्वाद्

    २०७६ साल फागुन १६ गते शुक्रबार   

० तपाइँले बलान–बिहुल गाउँपालिकाको अध्यक्षको रूपमा लगभग आधा समय बिताइसक्नुभयो । कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

— सप्तरी जिल्लाको सबभन्दा कान्छो गाउँपालिका हो बलान–बिहुल । यस गाउँपालिकाभित्र ६ वटा वडा पर्दछन् । सुरूमा हामी निर्वाचित भएर आउँदा भू–धरातलीय हिसावले शून्य थियो । हामीले शून्यबाट सुरूवात गरेर प्राथमिक आवश्यकताका पक्षहरूलाई विशेष ध्यान दिएका छौं । विगतमा अधिकांश टोलमा विद्युत पुगेको थिएन । अहिले हामी सबै टोलमा विद्युत पु¥याइसकेका छौं । सडकको अवस्था राम्रो थिएन, सबै टोलमा पुग्ने लिंकरोड बनाइसकेका छौं । विद्यालयहरूको अवस्थामा पनि सुधार ल्याएका छौं । यस्तै, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा पनि त्यतिकै जोड दिएका छौं । खासगरी समाज पिछडिएका र दलित वर्गहरूलाई मूलधारमा ल्याई, चेतनशील बनाउने पक्षमा काम गरिरहेका छौं ।

० सिंहदरबार गाउँमा गएको अनुभव जनताले गर्न पाएका छन् त ?

— सिंहदरबारको अवधारणालाई कागजमा मात्रै हेर्ने हो भने प्रचारात्मक हिसावले आएको त छ । हामीलाई अधिकार धेरै मात्रामा प्रत्यायोजन गरिएको छ । तर, ती अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा तीनै तह आआफ्नै तालमा हिंडिरहेको अवस्था छ । स्पष्ट नीति निर्माण नभएकाले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । त्यसैले सिंहदरबार अवधारणागतरूपमा छ तर कार्यान्वयन पक्ष बढ्न सकिरहेको छैन । त्यसैले हामीले जनतालाई पूर्णरूपमा सिंहदरबार गाउँमा भन्ने नारालाई अनुभूति गराउन सकिरहेका छैनौं ।

० संवैधानिकरूपमा सिंहदरबार गाउँमा भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा जटिलताहरू छन् ?

— संवैधानिक रूपले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने नाराको प्रचार संघीय सरकारले गरेकै हो, लिखितम् दिएकै हो । मुख्यरूपमा जुन अवधारणा हामी बनाउँछौं, त्यसलाई आम जनमानसमा अनुभूति दिलाउन सक्नुप¥यो । संघीय सरकार आफैमा स्वतन्त्र हुने, प्रादेशिक सरकार अर्धस्वतन्त्र हुने र स्थानीय सरकार दुईटा सरकारको आदेश र नीतिलाई पालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यसले गर्दा सिंहदरबार गाउँमा भन्ने अवधारणा कार्यान्वयन भयो त ? भएन नि । सिंहदरबारको अवधारणा अनुभूति गराउन सैद्धान्तिकरूपले अप्ठ्यारो परे तापनि हामीसँग भएका स्रोतसाधन, संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान र प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदानलाई सदुपयोग गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं ।

० यसरी काम गरिरहँदा कस्ता चुनौतीहरू आउँछन् त ?

— चुनौतीका चाङ्ग छन् हामीसँग । भौगोलिक विकास पनि शून्यतामा पाएको गाउँपालिका, शैक्षिक अवस्था पनि बिग्रिएको अवस्था, सामाजिक–आर्थिक आयआर्जनको सवालमा पनि गरिबीमुखी रहेका छन् । यस्तो ठाउँमा जनताले हामीलाई निर्वाचित गरेपछि चुनौतीका यी चाङ्ग त छँदैछ । तर, क्रमागतरूपले समयसापेक्ष प्राथमिक अपेक्षाको पहिचान गर्दै यी समस्या र बाधा अवरोधलाई चिर्दै अग्रगति र प्रगतिको यात्रामा लागेका छौं । त्यही दृढ विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौं ।

० निर्वाचनका बेला जनतालाई के–कस्ता आश्वासनहरू दिनुभएको थियो ?

— मैले भनेको थिएँ कि तपाइँहरू आफ्नो अमूल्य मत दिएर जिताउनुस्, यस गाउँपालिकाभित्र रहेका मूलभूत समस्याहरूको समाधान गर्नेछु । यहाँका अधिकतम् घरधुरी कृषिमा आधारित छन् । एक टोलबाट अर्को टोलमा जानका लागि सडकको राम्रो व्यवस्था थिएन । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि यहाँका अधिकांश जनता विद्युतबाट टाढा थिए । शैक्षिक अवस्था पनि त्यतिकै बिग्रेको थियो । त्यसैले मैले भनेको थिएँ कि मलाई जिताउनुस्, पाँच वर्षभित्र क्रमशः यी सबै समस्याहरू समाधान गर्छु । जनताले पनि सोही आश्वासनको आधारमा मलाई विजयी बनाए । त्यो सवालमा हामी आजको दिनसम्म दिनरात खटिरहेका छौं । हाम्रो कार्यकालको आधा समय बितिसकेको छ । यस अवधिमा हामीले गरेका प्रतिबद्धतामध्ये धेरै पूरा गरिसक्यौं र अझ हुने क्रममा छन् ।

० कृषिमा आधारित रहेको गाउँपालिकामा के–के सुधार भए ?

— यहाँका बहुसंख्यक जनता कृषि पेसामा आधारित भएकोले मैले भनेको थिएँ कि अब खडेरी परेर बलान–बिहुलका खेतहरू सुक्खा हुनेछैन । हामीले चालु आर्थिक वर्षदेखि हरेक किसानको खेतमा विद्युतको मार्फत् सिंचाइको व्यवस्था मिलाएका छौं । हामीले भू–सिंचाइको अवधारणा ल्याएका छौं । यस गाउँपालिकामा दुईटा नदीहरू छन् । विगतमा नेपाल सरकार, जिल्लाका सरोकारवालाहरूको उदासीनताका कारण सिंचाइको अवस्था थिएन । यी दुइटा नदीहरूमा वैज्ञानिक सिंचाइको अवधारणा भइदिएको भए आज बलान–बिहुल गाउँपालिका हरितकण हुने थियो । म आफ्नो कार्यकालभित्र वैज्ञानिक सिंचाइको व्यवस्था गर्छौंं भन्ने मेरो लक्ष्य छ ।

० प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य कस्तो छ त ?

— स्वाभाविकरूपमा प्रदेश सरकारसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारले जुन किसिमले गति लिनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन । संघीय र प्रादेशिक सरकारबीच सैद्धान्तिक र वैचारिक द्वन्द्वका कारण पनि यस्तो हुन नसकेको होला । बलान–बिहुल गाउँपालिका अन्य पालिकाको तुलना अपेक्षित र उपेक्षित छ । प्रदेश सरकारबाट पनि हामी उपेक्षित छौं । तर हामी भन्न चाहन्छौं कि यो गाउँपालिकालाई संरक्षित गाउँपालिकाभित्र राखेर प्रगति यात्रातिर लान सहयोग गरोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया