प्रदेश १ को नाम भूगोल र पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ : जयराम यादव

प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता, समाजवादी पार्टी

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल फागुन २३ गते शुक्रबार   

० प्रदेश १ को प्रदेश प्रदेशसभाको दुई वर्षे कार्यकाल कतिको सफल रह्यो त ?

— नेपाल पहिलोपटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । यसलाई संस्थागत गर्नका लागि प्रदेश सरकारहरू लागि परेका छन् । त्यही क्रममा प्रदेश १ को सरकारले प्रदेशस्तरका कानून र विधेयकहरू बनाइरहेको छ । अहिलेसम्म प्रदेश १ मा ३९ वटा विधेयकहरू पास भएका छन् । अन्य विधेयकहरूमाथि सैद्धान्तिक छलफलहरू सुरू भएको छ । अहिले प्रदेश १ को पाँचौं अधिवेशनमा छ । अहिले हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । समग्रमा अहिले नवनिर्माणको क्रममा रहेको हुनाले यो दुईवर्षे अवधि सन्तोषजनक नै छ ।

० प्रदेश सरकारको कामप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् नि ?

— स्वाभाविक हो । हाम्रो पार्टी प्रदेश १ को सरकारमा नरहे पनि प्रदेश सरकार असफल नै भयो भन्न मिल्दैन । किनभने यो संरचना नयाँ हो, विभिन्न ऐन कानूनहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले एउटा आंिशक र दुईटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयनको सवालमा केही कमजोरी देखिएकै हो । तर, विगत दुई दशकमा नभएका कामहरू गत दुई वर्षमा भएका छन् ।

० प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष भइसक्यो तर नामको ठेगान छैन । नामाकरण किन गर्न हुन नसकेको हो ?

— अस्ति मात्रै प्रदेशसभाले सबै दलसँग छलफल र कुराकानी गरेर सहमतिकै आधारमा प्रदेशको राजधानी विराटनगर नै रह्ने टुंगो लगाएको छ । प्रदेशको नामाकरण पनि यही अधिवेशनमा टुंगो लगाउने छलफल भइरहेको छ ।

० प्रदेशको नामाकरणका लागि केकस्ता प्रस्तावहरू आइरहेका छन् ?

— हामीले विगतदेखि नै पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नामाकरण हुने भन्दै आएका छौं । तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगले जुन प्रतिवेदन बुझाएको छ, त्यसमा प्रदेशको नामांकन र सीमांकन पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख थियो । सीमांकन त भइसकेको छ, नामको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले सदनमा प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसमा छलफल हुन्छ । समाजवादी पार्टी पहिचानको पक्षमा छ, त्यहींअनुसार नामाकरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

० प्रदेशको नामाकरणबारे समाजवादीको धारणा के छ त ?

— पहिचानको आधारमा नामाकरण हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा समाजवादी पार्टीको छ । नेकपाले अन्य प्रदेशहरूको नाम जसरी नदीनालाहरूको नाममा राखेको छ, त्यसमा हामी सहमत छैनौं । यस प्रदेशमा रहेका पहिचानसम्बन्धी लिम्बूवान, किराँत, विराट रहेका छन् । सत्तापक्षले कोशी सगरमाथा राख्ने भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ । तर, प्रदेशसभामा नेकपाकै दुई तिहाइ रहेकोले नामको प्रस्ताव के आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ ।

० अहिलेसम्म नामाकरण भइसकेका प्रदेशहरू पहिचानको आधारमा भएका छन् त ?

— विभिन्न कुराहरूलाई आधार मानेर नामाकरण गर्न सकिन्छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि विभिन्न आधारहरूमा प्रदेशहरूको नामाकरण गरिएको छ । नदीनाला र खोलाको नाममा भारतमा एउटा पनि प्रदेशको नामाकरण गरिएको छैन । तर हाम्रो देशमा कर्णाली नदी, गण्डकी नदी, बागमती नदी लगायतको आधारमा नामाकरण गरिएको छ, यसको कुनै अर्थ छैन । भूगोल र विगतमा भएका आन्दोलनहरूको मर्मलाई ध्यान दिएर बाँकी रहेका प्रदेशहरूको नामाकरण गर्नुपर्छ ।

० भनेपछि नदीनालाहरूको आधारमा नामाकरण उपयुक्त छैन ?

— विगतमा पनि नदीनालाहरूको नाममा अञ्चलहरूको नामाकरण छँदै थियो भने यो परिवर्तन केका लागि भएको हो । प्रदेशको नामाकरण भूगोल र पहिचानको आधारमा भएन भने हामी कुनै ठोस निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौं । त्यसमा हाम्रो असहमति हुन्छ ।


० प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट कतिको सहयोग वा असहयोग भइरहेको छ ?

— जुन हिसावले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो, प्रदेशप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यस्तो भइरहेको छैन । यो कुरामा संघीय सरकार उदासीन देखिएको छ ।

० जसरी प्रदेश २ को सरकारले संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टिहरू देखाउँछ त्यसरी त अन्य प्रदेशका सरकारहरूले गरिरहेको देखिँदैन किन ?

— सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा एउटै पार्टीको संघ र प्रदेशमा सरकार भएकोले विरोध गर्न वा आवाज उठाउन सकेको छैन । तर, यहाँका पनि मुख्यमन्त्रीले बेला–बेलामा कुराहरू उठाएकै हुन्छन् । संघमा आफ्नै पार्टीको सरकार भएकोले आफ्नो हकका बारे बोल्न अप्ठ्यारो हुनु स्वाभाविक नै हो । प्रदेश सरकारलाई संस्थागत गर्नका लागि संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो कुरा देखिँदैन ।

० तपाइँ समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुनुहुन्छ । राजपासँग समाजवादीको एकताको कुरा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ, केही प्रगति भएको छ ?

— जनताको भावनाअनुसार राजपा र समाजवादी मिलेर अगाडि बढे भने राम्रो हुन्छ । सबै धारणा पनि त्यहीं रहेका छन् । समाजवादी पार्टी संघीय सरकारबाट बाहिरियो भने एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने माग राजपाको थियो । त्यहीअनुसार समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको अवस्था छ । एकताका विषयमा कुराकानी अगाडि बढिरहेको छ ।

० भनेपछि राजपाकै शर्तअनुसार समाजवादी संघीय सरकारबाट बाहिरिएको हो ?

— राजपाकै शर्तअनुसार समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको हो । हामी सरकारमा हुँदा राजपाका नेताहरूले सरकारबाट बाहिर नआएसम्म वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन भन्दै आएका थिए । त्यहीं आशयका साथ नै समाजवादी सरकारबाट बाहिरियो ।

० राजपाको शर्तअनुसार समाजवादी सरकारबाट बाहिरियो कि सरकारले नै बाध्य बनायो ?

— राजपाको पहिलो र मुख्य शर्त त समाजवादी सरकारबाट बाहिर आओस् भन्ने नै थियो । राजपाका अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा भन्दै आएका थिए । जहाँसम्म छ कि सरकारले नै समाजवादीलाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनायो, यस्ता कुराहरू त आएको छैन । सरकारले त समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियोस् भनेको थिएन । यस्ता मनगढन्ते कुराहरू हुन् ।

० तर, सरकारले पटक–पटक समाजवादी पार्टीलाई अपमानित हुने निर्णयहरू गर्दै आएको कुरा समाजवादीकै नेताहरू भनिरहेका थिए नि ?

— सरकारले गर्ने गरेका ती चलिरहने नियमित प्रक्रिया हो । सरकारले कुनै मन्त्रीलाई अर्को मन्त्रालयमा पठाउँदा अपमान हुँदैन । सधैंभरि एउटा मान्छे एउटै मन्त्रालय सम्हालिराख्नुपर्छ भन्ने छैन । विभिन्न मन्त्रीहरू फेरबदल भएका थिए, कतिपयलाई हटाएर नयाँलाई अवसर पनि दिएको थियो । त्यहीं क्रममा हाम्रा पार्टी अध्यक्ष मन्त्री हुँदा अर्को मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यो भइ नै रहन्छ । त्यसलाई स्वाभाविकरूपमा नै लिनुपर्छ ।

० समाजवादीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी राज्यमन्त्रीलाई समेत हटाइदिएको थियो ?

— त्यो स्वाभाविक थियो ।

० अब तपाइँहरू संविधान संशोधनका लागि कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

— हामी संविधान संशोधन गर्ने वातावरण तयार गर्दैछौं । संविधान जारी गर्नेमध्ये एक जना संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई अहिले हाम्रै पार्टी हुनुहुन्छ । उहाँले संविधान जारी भएकै बेला भन्नुभएको थियो कि यो संविधान भनेको आधा गिलास पानी र आधा गिलास खाली छ । त्यहीं माहौल बनाउने प्रक्रियामा हामी पार्टीका संगठन विस्तारदेखि लिएर हाम्रो विचारसँग मिल्ने अन्य राजनीतिक दल र विभिन्न संघसंस्थाहरूसँग मिलेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।

० संगठन विस्तार र अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्दैमा संविधान संशोधन हुन्छ त ?

— संविधान संशोधन राष्ट्रकै लागि आवश्यकता देखिएको छ । विगतमा संविधान संशोधनकै लागि हामी सरकारमा गएका थियौं । करिब डेढ वर्षसम्म हामी सरकारमा बस्दा पनि नेकपाको सरकारले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि बाध्य भएर हामी बाहिरबाट दबाब दिन सरकारबाट बाहिरियौं । संविधान संशोधन गर्न यो सरकार जति ढिलो गर्छ त्यति नै हामीलाई राजनीतिकरूपमा फाइदा हुन्छ । यही मुद्दालाई लिएर मुलुकमा भएका सम्पूर्ण उपेक्षित वर्ग समुदायलाई एक ठाउँमा ल्याएर हामी अगाडि बढ्छौं । बुहमतको दम्भमा चूर रहेका दलहरू नै भोली संविधान संशोधन गर्न बाध्य हुनेछन् ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया