पहिचानको आधारमा “मधेश प्रदेश”

विचार/दृष्टिकोण

ललित कुमार यादव

       

नेपालको सन्दर्भमा मधेश भनेर सिवालिक पहाडहरुको दक्षिणतर्फ रहेको तराई क्षेत्रको समथर भू—भाग लाई चिनिन्छ । तराईवासीहरु माझमा पहिचानको आधारको रुपमा रहेको सांस्कृतीक र भाषिक भूमी भनी मधेश परिभाषित रहेको छ ।

मधेशी शब्दको शाब्दिक अर्थ मधेशका मानिसहरु हुन् । प्रायजसो पहाडीहरुले तराईवासीहरु सच्चा नेपाली होइन भनेर जनाउन मधेशी शब्द प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ । मधेशी शब्द मधेशका जनताहरुलाई जबरजस्ती गरिएको थियो, तर तराईवासीहरुले यसलाई सहर्ष स्वीकारे र मधेशलाई आफ्नो सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानको भूमी भनेर घोषण गरि स्वामित्व लिए । यसरी तराईवासीहरु मधेशी हुन् र मधेशीहरुको पहिचान मधेश हो ।

युगौंदेखि मधेशीलाई बहिस्करणमा पारिएको थियो । आफ्नै देशमा मधेशीहरु विभेदमा पारिएको इतिहास छ । सन् १९९० को दशकमा मधेशी जनताको सामाजिक—सांस्कृतिक, भाषिक र राजनीतिक अधिकारको पैरवी गर्न तत्कालीन नेपाल सदभावना पार्टीले शूरु गर्यो । जन आन्दोलन २०६२÷०६३ पश्चात मधेशी जनताको अधिकार सम्बन्धी बहस ब्यापक रुपमा अगाडी बढ्यो । मधेशी जनताहरु आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा जान बाध्य भयो ।

माओवादी द्वन्द्व समाप्त भएको झण्डै एक दशककै अवधिमा मधेश तीन पटक आन्दोलित हुनु पयो । नेपालले तिनवटा मधेश आन्दोलन हेर्ने अवसर प्राप्त गर्यो । पहिलो मधेश आन्दोलन ऐतिहासिक जन आन्दोलनको २०६२÷०६३ कै निरन्तरताको रुपमा सम्पन्न भयो । यो आन्दोलन नेपाल राज्यप्रतिको मधेशी जनताको आक्रोशको परिणम स्वरुप भयो । यसले संवैधानिक पहिचान, प्रतिनिधित्व र राजनितिक शक्तिलाई निश्चित सीमामा ल्याउन सफल भयो ।

संघीयता, सामानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र मुख्य रुपमा यिनै तीन राजनीतिक ऐजेण्डासहित दोस्रो मधेश आन्दोलन भयो । यसले स्वायत्त मधेश प्रदेशको परिकल्पनासहित संघीयतालाई संविधानमा समेटन सफल भयो ।

दोस्रो मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र संयुक्त मधेशी मोर्चाबीच भएको सम्झौताको २ नं. बुँदामा यस्तो उल्लेख गरिएको थियो ः मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेश सहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रूपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरू पूर्णरूपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ । यो सम्झौता हुने बेलामै मधेश प्रदेशको परिकल्पना गरेको र यसमा नेपाल सरकार सहमत भएको देखिन्छ ।

सामाजिक परिवर्तनका लागि आन्दोलनका बाबजुद मधेशी जनतामाथिको विभेद कायम नै थियो र समान ब्यबहारबाट बंचित गरियो । मधेश आन्दोलन सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गरेको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता प्रति सरकार इमन्दार देखिएन । फेरि मधेश आन्दोलन शुरु भयो । यसले नाकाबन्दीको रुप समेत लियो, तर आन्दोलनले मधेशले खोजेको परिवर्तन स्थापित गर्न सकेन । अहिले पनि मधेशको मुद्दा सम्बोधन हुन बाँकी नै रहेको र ओझेलमा पर्दै गएको छ ।

हरेक परिवर्तनमा मधेशको अहम भूमिका रहदै आएको छ । नेपालमा संघीयता स्थापित हुनुमा मधेश आन्दोलनको मुख्य योगदान रहेको छ । यसलाइ नै मधेश आन्दोलनको महत्वपूर्ण सफताको रुपमा लिन सकिन्छ, तर मधेशी जनतालाई नै चाहनाअनुसारको मधेश प्रदेशबाट राज्यले बन्चित गरेको तितो यथार्थ मधेशसँगै रहेको छ ।

प्रदेश नं. २ मा तराईको ८ जिल्लाहरु मात्र समेटिएको छ । यसमा मधेशको असन्तुष्टी रहेको छ । यही असन्तुष्टीको कारण तेस्रो मधेश आन्दोलन भएको थियो । अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा मधेश आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता दलहरु नै रहेका छन् । यसकारण पनि सत्तापक्षका दलहरु मधेश आन्दोलनको भावना विपरित जान सक्ने अवस्था छैन । मधेश आन्दोलनले नै मधेश प्रदेशको परिकल्पना गरेको कारण, यसमा सबै दलले सहयोग गर्नु नै मधेश आन्दोलन प्रतिको सम्मान हुने ।

नामको आफ्नै महत्व हुने गर्छ । यसले साझा पहिचान र इतिहास को प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्छ । यसप्रति सबैले गौरव गर्न सक्नु पर्ने हुन त्यति नै जरुरी हुन्छ । मतदानबाट नामाकरण टुङ्खग्यान सकिन्छ । मतदान संविधानमै व्यवस्था गरिएको प्रावधान पनि हो । मतदानबाट निर्णय गर्न पनि दुई तिहाइको आवश्यकता हुन्छ । मतदानमा जाने प्रदेश सभाको अधिकार पनि हो , तर दलहरु सहमतिमा नआएसम्म कुनै प्रस्तावको पक्षमा आवश्यक मत पुग्ने प्रदेशसभाको अंक गणित छैन ।

मतदानबाट टुङ्खग्याउन समेत एउटा दलले अर्को दलको प्रस्तावलाई दुई तिहाइ पुग्ने गरी सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । दलहरुबिच सहमति नभइ कुनै दलको प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ पग्ने अवस्था छैन । विपक्षी दलहरुले समेत प्रस्ताव गरेको नाममा मधेश जोडेका छन् । यस्तोमा सहमतिकै आधारमा प्रदेश २ को नामाकरण मधेश नै गर्नु उपयूक्त हुने र यसमा ठूला दलले आफ्नो अडान छोडनु पर्ने हुन्छ । यो नै मधेश र मधेशी जनता प्रति को दलहरुको सम्मान हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया