मुख्यमन्त्री राउतमाथि ठूलै नैतिक संकट : मनिष सुमन

प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश २, राजपा नेपाल

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल चैत ७ गते शुक्रबार   

० प्रदेश २ को नामाकरण र राजधानीका लागि गोप्य मतदान भए पनि निष्कर्ष आएन, किन ?

— चैत ४ गते प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको लागि भएको निर्वाचन प्रदेशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । हामी प्रदेशसभाका सबै सदस्यहरूको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्यो । प्रदेश सरकारले आफ्नै प्राथमिकतामा राखेको प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने जिम्मा प्रदेशसभाले लिएको थियो । यस विषयमा प्रदेश सरकारले केही गर्नै सकेन । दुई वर्षसम्म प्रदेश सरकारले केही कार्यकर्तालाई पाल्ने काम ग¥यो । नाम र राजधानीका लागि सुझाव संकलन गर भनेर मन्त्री र सचिवस्तरीय सुविधा दिएर समिति बनायो, त्यो समितिले एउटा प्रतिवेदन तयार ग¥यो । त्यो पनि प्रतिवेदन पनि कहिल्यै सार्वजनिक भएन । प्रदेश सरकारले एकदमै अकर्मण्यता देखायो । तत्पश्चात् प्रदेशसभा सचिवालयले भाद्र ५ गते प्रदेशसभा सदस्यसँग प्रस्ताव संकलन ग¥यो । त्यसमा छलफल गरेर गोप्य मतदानकै प्रक्रियाबाट टुंग्याऔं भन्ने जमर्को गरेका थियौं । तर, सकेनौं । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो ।

० राजधानी जनकपुर राख्ने भन्ने विषयमा त सबै दलबीच सहमति नै भइसकेको थियो, तर मतदान प्रक्रियामा किन लगियो ?

— राजधानी जनकपुर राख्ने भन्ने विषयमा सबै दल सहमत थिए तर पनि मतदान प्रक्रियामा किन लगियो बडो अचम्मको कुरा हो । सभामुखको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाइएको थियो । त्यो समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा सबै सहमत भयो भनेर हल्ला–खल्ला गरियो । तर पछि संसदीय प्रक्रियामा आएर हेर्दा फरक प्रस्तावकहरूले विभिन्न प्रस्तावहरू ल्याए । प्रस्तावकहरूले प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि निर्वाचन भयो । राजधानीको विषयमा सहमति भएकै थिएन, झुठो हल्ला थियो ।

० नामाकरणको प्रस्ताव त सरकारको तर्फबाट आउनुपर्ने थियो नि, पार्टीगतरूपमा किन प्रस्ताव ल्याइयो ? 

— सरकारको जहिले पनि आलोचना गर्ने आलोचकको रूपमा मेरो परिचय बनिसकेको छ । तसर्थ, अझ म सरकारसँग कति बाँझौं । नैतिकता भएको सँग पो बाझ्न सकिन्छ, यो सरकारको नैतिकतै हरायो । सरकारले ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव दुई वर्षसम्म पनि ल्याउन सकेन । अहिलेको निर्वाचन पनि प्रदेशसभा सचिवालयले गरिदिएको हो । 

० नाम र राजधानीको बारेमा सुझव संकलनका लागि बनेको समिति फजुल खर्च मात्रै थियो ? 

— सुझाव संकलन समिति एकदम फजुल खर्च थियो । त्यसको प्रतिवेदन खोई ? प्रदेश सरकारले मलेठ घटनाको छानबिन गर्न पनि समिति बनाएको थियो । सचिवको कुटपिट प्रकरणमा पनि छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो । तिनीहरूको प्रतिवेदन के भयो, कसैलाई थाहा छैन । समिति मात्र बन्छ, त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन । कसैलाई बचाउनका लागि, तत्क्षण हल्ला शान्त गर्नका लागि मात्र समिति बनाइन्छ । 

० सात पटकसम्म मतदान हुँदा पनि नाम र राजधानी टुंगो लागेन, अबको बाटो के ? 

— अब प्रदेशसभाले अर्को अधिवेशनमा फेरि सुरूदेखि नै प्रस्ताव संकलन गर्ला, सार्वजनिक सूचना गर्ला । सांसदहरूले फेरि छुट्टाछुट्टै नाम र राजधानीका लागि प्रस्ताव दर्ता गराउनु होला । त्यो प्रस्तावमाथि विधि प्रक्रियाद्वारा छलफलहरू चल्छ । छलफलबाट सहमति जुट्यो भने घोषणा हुन्छ, नभए पुनः निर्वाचन प्रक्रियाबाटै टुंग्याउनु पर्ला । 

० नाम र राजधानीमा सहमति जुट्ने अवस्था छ ?
— नाम र राजधानीमा सहमति जुट्ने अवस्था छ । यसपटकको निर्वाच तयारीको अभावमा खेर गयो । हामी केही सांसदहरूले सभामुखलाई आग्रह गरेका थियौं कि हतारमा यी प्रस्तावहरूमाथि मतदान नगराऔं । केही दिन रोकौं, सहमतिको अझै प्रयास गरौं । तर हतारमा निर्वाचन गराइयो । निर्वाचनका लागि पनि सरकारले केही तयारी गरेको थिएन र मुख्यमन्त्रीजीले त झनै केही गर्नुभएको थिएन । उहाँले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसँग कुरा गरेको भन्ने कुरा आफ्ना आसेपासेहरूलाई भन्नुभएको थियो । तर, कांग्रेसका संसदीय दलका नेता, नेकपाका संसदीय दलका नेताहरूसँग कहिल्यै पनि कुरा गर्नुभएन । हामीले कांग्रेस र नेकपा सांसदहरूसँग कुरा गर्दा छलफल गरेर सहमति गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैले सरकारमाथि ठूलै नैतिक संकट आएको छ ।  

० प्रदेश सरकारले नै नामाकरण र राजधानी टुंगो लगाउन चाहेको छैन ? 

— भन्न सकिन्छ । मुख्यमन्त्री जसरी जनकपुरप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ, त्यतिको प्रतिबद्ध व्यवहारमा देखिनुहुन्न । आफू वीरगन्ज बस्ने, आफ्नै पार्टीका सांसदद्वारा वीरगन्जका लागि प्रस्ताव दर्ता गराउने र आफै मौन बस्ने अनि मिडियामा म पनि त जनकपुरकै पक्षमा छु भनी हिंड्ने ।

० अब फेरि नामाकरणको लागि प्रस्ताव ल्याउँदा केही परिमार्जन हुन्छ कि फेरि मधेश नै ?

— हाम्रो नामाकरणको प्रस्तावमा परिमार्जन हुँदैन, मधेश नै हुन्छ । मधेशलाई राज्यले स्वीकार गरेको हो । राज्यको दस्तावेजहरूमा मधेश स्थापित शब्द हो । मधेशको आफ्नो राजनीतिक र सांस्कृतिक इतिहासहरू छन् । मधेश भनेको एउटा निश्चित भूभागलाई भनिन्छ भनेर पुष्ट्याइँ भइसकेको छ । आन्दोलनताका राजधानी प्राथमिक विषय थिएन, तर नाम प्राथमिकतामा थियो । आन्दोलनका बेलामा सरकारी कार्यालयहरूमा नेपाल सरकार मेटाएर मधेश सरकार लेखिँरहँदा मधेशीहरू सुरक्षाकर्मीबाट कुटिएका छन् । तसर्थ, बलिदानी पश्चात् स्थापित भएको नाम हो मधेश । त्यसैले प्रदेशको नाम मधेश हुनुपर्छ भनेर हामी दृढ संकल्पित छौं । हाम्रो संकल्पप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि सहमत छ । अब मधेश प्रदेशमा नेकपा पनि मिलेर आउँछ । मधेश प्रदेशको प्रस्तावक नेकपा नै भयो भने आश्चर्य नमान्नु होला । 

० नेकपा नेताहरूले ‘मधेश’मा केही ट्याग लगाउनुपर्ने भन्नुहुन्छ नि ? 

— अहिलेसम्म नेकपाका सांसदहरूले यस्तै तर्कहरू दिँदै हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँहरूसँग कसैले पनि गम्भीर वार्ता गरेनन् । प्रदेश सरकारको दायित्व थियो, आफ्नो प्रस्तावमा सहमत गराउनका लागि सबैसँग सहमतिका लागि गम्भीर छलफल गर्ने । मुख्यमन्त्री आफू बस्ने क्वाटरलाई मधेश भवन भनेर त भन्यो, तर आठ वटा जिल्लाको प्रदेशलाई मधेश प्रदेश घोषणा गराउन सक्नुभएन । मधेशमा केही उपनाम जोड्ने प्रस्तावहरू आएको थियो तर त्यसमा छलफलै भएन । अहिले उपनाम नजोडौं, मधेश प्रदेश नै रहनेछ ।

० भनेपछि यो सरकारले आफ्नो कार्यकालभित्र नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सक्दैन ? 

— यो सरकारबाट प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंगो लाग्दैन जस्तो छ । यो सरकार केही जस कमाउन खोजेको छ । गत वर्षको भुक्तानी अहिलेसम्म दिलाउनै सकेको छैन, यो वर्षको बजेट खर्च गर्नै सकेको छैन । तसर्थ, यो सरकारले नामाकरण र राजधानी टुंगो लगाउँला भन्ने पत्यार लागेको छैन । यो सरकारले नाम र राजधानीको विषयमा अब केही गर्लान् भनेर कसैलाई विश्वास छैन ।

० त्यसोभए, यो सरकार पाँच वर्षसम्म चल्छ कि चल्दैन ? 

— लोकसेवाबाट पास भएर आएका कर्मचारीहरूको अवधि मात्र निश्चित हुन्छ । यिनीहरू लोकसेवाबाट पास भएर आएका होइनन् । राजपा र समाजवादीका नेतृत्वले चाहने बित्तिकै सरकारका नेतृत्व गर्ने व्यक्ति फेरिन्छ ।

० नेकपा र राजपाको सरकार बन्छ त ? 

— राजपा नेपाल र नेकपाबीच संवादहीनताको अवस्था थियो । मधेश आन्दोलनका बेलादेखि नै ओलीजी अथवा नेकपासँग तिक्तता बढेको थियो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनताका सम्वाद सुरू भएको छ । सम्वाद सुरू हुँदैमा हामी घनिष्ट भइसकेका छैनौं । घनिष्टता बढाउनका लागि नेकपाले आफ्ना व्यवहार देखाउनुपर्छ । त्यो भनेको संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । सांसद रेशमलाल चौधरी लगायतका झुठ्ठा मुद्दा खेपिरहेकाहरूको रिहा गर्नुपर्दछ । व्यवहार देखाउँदै गएपछि राजपा पन्छिन सक्दैन । अहिलेको राजपा र समाजवादीको गठबन्धन जनअनुमोदित हो । तसर्थ, यो गठबन्धनका मुखिया, नेतृत्वकर्ता खराब हुँदैमा गठबन्धन खराब होइन ।  

० भनेपछि, मुख्यमन्त्री नै फेरिनुपर्छ ? 

— नसकेपछि त उहाँ आफैले बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ । म कडा टिप्पणीकारमध्ये पर्छु, हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि खराब हुन थालेको छ । हिजोको दिनमा उहाँले व्यक्तिगतैरूपमा मप्रति अशोभनीय टिप्पणी गर्नुभएको थियो, पछि क्षमा मागेको पनि सुने । म कसैले व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार/बिगार गर्न सक्दिँन । तर, नैतिकता त छैन ।  

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया