संस्थागत प्रयास नहुँदा नामाकरण असफल भयो : रामचन्द्र मण्डल

प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश २, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

अन्तर्वार्ता

    २०७६ साल चैत ७ गते शुक्रबार   

० प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानीका लागि मतदान प्रक्रियाबाट पनि टुंगो लागेन, किन ?

— प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका लागि सरकारले जसरी आफ्नो पक्षबाट प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने थियो, त्यो गराउन सकेन । पार्टीगतरूपमा नामाकरणका लागि प्रस्तावहरू दर्ता भयो । राजधानीका लागि सुरूमा पार्टीगतरूपमै प्रस्ताव दर्ता भएको थियो तर पछि छलफल हुँदा सबै दलको संयुक्त प्रस्ताव आयो । तर, नामाकरणको सन्दर्भमा सत्तारूढ दल समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल आफ्नै हठमा अडिग रहेका कारण संयुक्तरूपमा प्रस्ताव आउन सकेन । व्यवस्थापिका कार्य सञ्चालन विधिअनुसार पहिला राजधानी टुंगो लगाउने र त्यसपछि नामाकरण गर्नु पर्ने थियो । तर, पछि सभामुखले कार्यविधि प्रस्तुत गर्दा पहिला नामाकरण टुंग्याउने विषय आयो । नामाकरणका लागि ४ पटक र राजधानीका लागि ३ पटक गरी ७ पटकसम्म पनि मतदान हुँदा परिणाम शून्य आयो । नामाकरणका लागि सत्तारूढ दलहरूले संस्थागत प्रयास गरेनन् । सरकारले संस्थागत प्रयास गरेको भए ‘मधेश प्रदेश’ सम्भव हुन्थ्यो । कसैसँग दुई तिहाइ छैन, एकअर्कासँग सहकार्य गरेर दुई तिहाइ पुग्छ । त्यसकारणले सरकार पक्षले यो विषयमा जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, त्यसरी गरिएन । सरकारमा रहेकाहरूको राजनीतिक अपरिपक्कता देखियो । 

० भनेपछि, सत्तापक्षकै दलहरूका कारण प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लागेन ? 

— यसमा मुख्यगरी सरकार पक्षले पनि स्वामित्व लिनुपर्ने थियो । तर, पार्टीले स्वामित्व लियो । सरकार आफैले प्रस्ताव दर्ता गराएको भए अर्कै स्थिति हुने थियो । सरकारले प्रस्ताव नै दर्ता गराएन, पार्टीमार्फत् गयो । त्यसपछि सबै पार्टीले आआफ्नो प्रस्तावहरू ल्याए । प्रदेशको नामाकरण गर्ने सवालमा सरकारले आफ्नो दायित्व बुझेन । जसको कारणले यो समस्या भयो । अर्को कुरा राजधानीको सवालमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भइसकेको अवस्थामा सत्तारूढ दल समाजवादी र राजपाका नेताहरू पछाडि हटे  । 

० सरकारबाट संस्थागतरूपमा सघाउनका लागि यदि नेकपालाई प्रस्ताव आएको भए, मधेश प्रदेशमा सहमत हुन्थ्यो त ?

— यदि सरकारले संस्थागतरूपमै प्रस्ताव ल्याएको भए त्यो एउटा छलफलको विषय बन्थ्यो । हाम्रो पार्टीलाई सरकारले कमसेकम एक पटक चिठी दिएर वा मौखिकै बोलाउनु पर्दथ्यो । तर, संस्थागतरूपमा कहिल्यै बोलाउने काम भएन । यदि त्यो बेलामा छलफल वा कुराकानी भएको भए नेकपा, समाजवादी र राजपाको दुई तिहाइ पुग्थ्यो । तर, सत्तामा रहेका नेताहरूको बुझाइ के थियो भने पूर्व माओवादी र एमालेबीच अन्तरविरोध पैदा गर्न सकिन्छ, पूर्वमाओवादीलाई आफ्नोतिर तान्न सकिन्छ, फुट ल्याउन सकिन्छ । यो त गलत नियत देखियो ।

० त्यसोभए, सत्तारूढ दलले नेकपामा विभाजन ल्याउने प्रयास ग¥यो ? 

— पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले भनेर नेकपामा विभाजन ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने भाव प्रष्ट देखिएको थियो । म पूर्वमाओवादीबाट छु, मलाई मुख्यमन्त्रीजीले बोलाउनु भयो । उहाँले के भन्नुभयो भने तपाइँहरू मधेशका लागि यति लड्नुभएको छ, मधेशको पक्षमा उभिनुस् । मैले भने, मधेशको पक्षमा उभिने कुरा एउटा छ तर तपाइँ संस्थागतरूपमा कुरा गर्नुस् । संस्थागतरूपमा आउनुभयो भने म पनि अन्य नेताहरूलाई मनाउने प्रयास गर्छु । हामी छलफल गर्छौं, सहमति जुटाउने प्रयास गर्छौं । तर म एक्लैले तपाइँको प्रस्तावमा मतदान गर्न सक्दिँन भनेर मैले भने । मैले यति कुरा भनिसकेपछि पनि उहाँले यो कुरा बुझ्न सक्नुभएन ।  

० प्रदेश २ का सत्तारूढ दलका नेताहरूमा परिपक्कताको अभाव छ ? 

— इतिहासका निर्माता शहीद वा जनता हुन् भनिन्छ । तर, मैले मात्रै गरें भन्ने बुझाइ सत्तारूढ दलका नेताहरूको देखियो । यस्तो बुझाइ भएपछि अहंकार पैदा हुन्छ र त्यसले निकास दिँदैन । सरकारमा बसेकाहरूले आफ्नो इगोकै कारण एउटा पनि काम राम्रो गरेका छैनन् । दुनियाँले हामीलाई हेरिरहेको छ । किनकि संघीयताको जननी नै वास्तवमा हामी हौं । जनतालाई केन्द्र मानेर यदि हामीले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन ग¥यौं भने अरूका लागि त्यो उदाहरणीय बन्छ । तर, प्रदेशका जनतामा सरकारप्रति अति नै वितृष्णा पैदा भएको छ । हामीले सुरूमा यो सरकारलाई समर्थन दिएका थियौं, एक वर्ष नपुग्दै फिर्ता लियौं । दुई वर्ष नपुग्दै सत्तारूढ समाजवादी र राजपाबीच भीषण अन्तरविरोध छ, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबीच भीषण अन्तरविरोध छ । यसले असन्तुष्टि प्रष्टै देखाउँछ । विगत दुई वर्षमा एउटा पनि उदाहरणीय काम गरेको छैन । यो सरकारप्रति जनतामा कुनै किसिमको आकर्षण छैन । त्यसले अविश्वास पैदा गरेको छ । नेताप्रतिको त्यो अविश्वासले भोली नयाँ विद्रोह सिर्जना गर्ने स्थिति बनाउँछ । 

० राजधानीको सवालमा सबै दलको सहमति जुटिसकेको थियो, तैपनि मतदान प्रक्रियामै जानुपर्ने अवस्था किन आयो ?

— जनकपुरधाममा प्रदेशको राजधानी बनाउने सबै दलबीच सहमति भइसकेको थियो, तैपनि सत्तारूढ दलकै इगोका कारण मतदान प्रक्रियामा जानु प¥यो । राजपा र समाजवादीले जसरी पनि मधेश प्रदेश हुनुपर्ने अडानमा थियो, उहाँहरूले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो कि मधेश प्रदेशमा मतदान गर्नुस् नत्र राजधानी जनकपुरलाई असफल बनाउँछौं । नामाकरणमा सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भइसकेपछि उहाँहरूले राजधानीलाई नामाकरणसँग बार्गेनिङ्ग गर्न थाल्नुभयो । तिनीहरू त्यसरी प्रस्तुत भएपछि परिणाम कसरी आउँछ ?

० राजपा र समाजवादीकै कारण जनकपुरधाम राजधानी नतोकिएको हो ? 

— जनकपुरधाम राजधानी नहुनुमा सत्तापक्ष नै पूर्णतः दोषी छन् । सबै दलबीच भएको लिखित सम्झौताको विरूद्ध दुवै दलका नेताहरू उभिन पुगे । त्यसकारण उहाँहरूले विपक्षी पार्टीहरूको विश्वास गुमाउनुभयो ।

० सात पटकसम्म मतदान हुँदा पनि नाम र राजधानी तोकिएन । अबको विकल्प के छ त ? 

— अहिले पनि सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो अहम त्याग्नुपर्छ । प्रदेश २ मा कसैको पनि बहुमत छैन । यदि कसैको बहुमत छैन भने आफ्नै एजेन्डा पास गराउन खोज्नु सम्भवै छैन । राजनीतिक भनेको शक्तिको सन्तुलन हो । यदि राजपा र समाजवादीसँग दुई तिहाइ भइदिएको भए अन्य दलसँग सोध्नैपर्ने थिएन । मेरै एजेन्डामा सबैलाई झुकाउन खोज्ने अपरिपक्क प्रवृत्ति हो । त्यसैले, प्रदेश २ को सरकारमा बसेका नेताहरू अदूरदर्शी छन् । त्यसकारण, दूरदर्शिताको आवश्यकता छ ।  

० अब प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका लागि संवैधानिक बाटो के त ? 

— अब फेरि संसदमा नयाँ आधारमा प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । फेरि त्यसको बारेमा छलफल गरेर पास वा फेल गरौंला ।

० अब फेरि सत्तारूढ दलले मधेश प्रदेश नै प्रस्ताव ग¥यो भने नेकपाले साथ दिन्छ ? 

— हामी लचिलो हुने कुरामा एकतर्फी हुँदैन । मैले भनेको कुरो हुनुपर्छ तर, तिमी आफ्नो कुरामा कम्प्रोमाइज गर भन्ने कुरा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा छलफलको मान्यतालाई मानिँदैन । त्यसकारण मधेशी दलहरूले छलफलको मूल्यमान्यताको बारेमा ज्ञान छैन ।

० समाजवादी–राजपा गठबन्धनको सरकार असफल भइसक्यो भन्नुहुन्छ, त्यसोभए नेकपा ठूलो दलको हैसियतले प्रदेश २ को पनि सत्तामा आउँछ ? 

— सरकार बनाउनका लागि बहुमत चाहिन्छ, जोसँग बहुमत छ उही हिरो छ । प्रदेश २ मा कम्युनिष्ट ३२ र कांग्रेस १९ जना छन् । कम्युनिष्ट र कांग्रेस मिलाएर हामी ५१ पुग्छौं । अहिले राजपा र समाजवादी मिलेर ५५ जना छन् । सत्तापक्षकै साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि तपाइँहरू अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुस् हामी फ्लोर क्रस गर्न तयार छौं । तर, हामी अहिले त्यो पक्षमा छैनौं । नेपाल अहिले भर्खर संघीयताको अभ्यास गर्दैछ, सबै व्यवस्था नयाँ छ । यसरी ग¥यौं भने फोहोरी खेल हुन्छ र त्यसले जनतामा वितृष्णा पैदा गर्छ ।  

० तर, यो सरकार असफल भइसक्यो, नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ भनेर आवाज उठ्दैछ नि ?

— नेतृत्व परिवर्तनको बारेमा पनि छलफल गरिँदैछ, हुन्छ । अहिले आधारहरू निर्माण भइसकेको छ, मान्छेहरूको आत्मगतस्थिति तयार भइसकेको छ । सांसदहरूको पनि आत्मगतस्थिति तयार भइसक्यो, वस्तुगत आधार मात्र आवश्यकता छ । वस्तुगत आधार बन्ने बित्तिकै हुन्छ । संघीयताको खोल ओढेर समाजवादी र राजपाका नेताहरू लुट मचाएका छन् । यिनीहरूमा नैतिकताको बोध नै छैन । कति दिनको भोकाएको जस्तो आउने बित्तिकै लुट मचाउन थालेका छन् । यहाँसम्म कि कार्यकर्ताहरूसँग पनि १०–२० प्रतिशत कमिशन माग्छन् । त्यसैले म मुख्यमन्त्रीजीलाई भनेको थिएँ कि तपाइँसँग दुई÷तीन जना सांसद मात्रै बढी भएर मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ । दुई/तीन जना मात्रै यता आयो भने हामी आउन सक्छौं । त्यसकारण गल्ती गर्नेहरूलाई कमाण्ड कन्ट्रोल गर्नुस् ।

० राष्ट्रियसभा चुनावमा नेकपा र राजपाको सहकार्य सफल पश्चात् सरकार परिवर्तनको हल्ला पनि चल्यो, सत्यता के हो ?

— प्रदेश २ मा भएको राष्ट्रियसभा चुनावमा राजपा र नेकपाबीचको सहकार्य सफल पनि भयो । सबैले इमान्दारिताका साथ मतदान पनि गरे । यो सहकार्य अझै अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । यो प्रदेशलाई राम्रो बनाऔं हामी सबैको चाहना छ तर केही बाधाहरू छन् । तर ती बाधाहरूलाई हटाउन सकियो भने नेकपा र राजपाको सरकार बन्न सक्छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया