सरकार काममा होइन, कुरामै सीमित (विचार)

विचार/दृष्टिकोण

       

ललित कुमार यादव

हाल विश्वभर तीब्र रुपमा फैलिरहेका नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लागेको रोगलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड–१९ नामाकरण गरेको छ । प्रकोप पहिलो पटक चीनको वुहान, हुबेइमा डिसेम्बर २०१९ मा पहिचान गरियो । ११ मार्च २०२० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा ग-यो ।

भाइरस मुख्यतया संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाछयूँ गर्दा नाक वा मुखबाट निस्कने छिट्टाहरु मार्फत मानिसमा फैलिने गर्दछ । अहिलेसम्म यसको कुनै खोप वा एन्टिवाइरल उपचार छैन तर अनुसन्धान जारी छ । रोकथाम वा नियन्त्रणको उपायहरुमा साबुन पानीले निरन्तर हात धुने, खोक्दा वा हाछयूँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, अन्य ब्यक्तीसँग सामाजिक वा भौतिक दुरी कायम राख्ने र आशंका गरिएका व्यक्तिहरुको निगरानी गर्ने र क्वरेन्टाइनमा राख्ने सिफारिस गरिएको छ ।

चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार रहेको छ । नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइको अवस्था राम्रो छैन् । नेपाल एक कम विकसित राष्ट्र हो । भारतसँगको खुल्ला सिमाना रहेको छ । नेपाल महामारी विरुद्ध लड्न सबभन्दा कम तयार रहेको छ । त्यसैले महामारीको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र मानिन्छ ।

२५ जनवरीमा विश्वव्यापी महामारी कोरोनाभाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि भेटिएको प्रथम घटना पुष्टी भएको थियो । वुहानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी विदामा नेपाल अएको बेला उनमा हल्का लक्षण देखिएको थियो । उनको घाँटीको स्वाब र रगतको नमुना विश्व स्वास्थ्य संगठनको हङ्खकङ्खस्थित प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । नमुना परिक्षणको नतिजा पोजेटीभ आएको थियो । अहिले उनी पूर्ण रुपले स्वस्थ भइसकेको छ ।

नेपालले कोरोना संक्रमण रोक्न जनवरीदेखि मार्च सम्मको समय पायो । नेपालले संक्रमण फैलिन नदिन पाएको समयमा आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरण आपुर्ति गर्न, स्वास्थ्य पूर्वाधारको स्तरोन्नती गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्न र जनचेतना फैलाउन आवश्यक कदमहरु चाल्न सक्नु पथ्र्यो । यी कुराहरुको तयारी तीब्र रुपमा भैरहेको जानकारी समेत सरकारले गराउदै आएको थियो आम नागरिहरुलाई तर आम नागरिकलाई दिलाएको विश्वास सरकारले कायम राख्न सकेन । अहिले सरकार काममा होइन कुरामा मात्र सिमित रहेको देखिन्छ । कतै सरकार संकटमा पनि भ्रष्टाचार गर्न खोजेको त होइन ? भन्ने प्रशनले जबरदस्त स्थान पाएको छ । सरकारले यस प्रश्नको चितबुझदो जवाफ आम नागरिकलाइ दिन उचित ठानेको समेत देखिएको छैन् ।

२३ मार्च अर्थात १० चैत्र मा दोस्रो संक्रमणको पुष्टी भयो । अनि सरकारले पूर्ण लकडाउन गर्ने निर्णय ग¥यो । यो लेख तयार पार्दा सम्म १५२१ नमूनाहरु पक्षिण गरिएको ९ जनामा संक्रमण देखिएको र ६९ जना आइसोलेसनमा रहेको र १ जना निको भएको नेपालको अवस्था रहेको छ । हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट १ जनाको पनि मृत्यु नभएको सुखद अवस्थामै नेपाल रहेको छ । तर कोरोना संक्रमित धनगढी उपमहानगरपालिका– ५ का एक युवाका भाउजुमा पनि कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि २२ चैत्रमा भयो । यस सँगै नेपाल कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसले नेपालमा जोखिम बढेको संकेत गरेको छ ।

बढदो कोरोना संक्रमण रोक्न सरकार आवश्यक तयारी साथ आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुने अवस्था आएको छ । परिक्षणको दायरा र दैनिक परिक्षणको दर बढाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । लकडाउनले मात्र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण नहुने, लकडाउन सँगसँगै पटक पटक परिक्षण गर्ने र बढी भन्दा बढी परिक्षण गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरी परिक्षणमा जोर दिन त्यती नै जरुरी रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाउदै आएको छ ।

नेपाल सरकारले पनि सातै प्रदेशमा परिक्षण गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेको छ तर अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्ति गर्न सकेको छैन् । आयात गरिएको केही सामाग्री पनि प्रयोग गर्नै नसकिने खालको रहेको समेत कुरा आएको छ । आयात गरिएको सामान पनि कमसल खालको रहेको छ । दुइ महिना अगाडी टेण्डर अव्हान गर्ने र चुप लागेर बस्ने, अनि संकट देखाएर सम्बन्धीत क्षेत्रको अनुभवै नरहेको कम्पनीलाई सामान आयात गर्ने जिम्मा दिनु सरकारको अपरिपक्वता नै थियो । महँगोमा सामाग्री खरिद गर्नु बाध्यता रहेको जनाउने सरकारले आफैले खोजेको कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न पुगेको छ । समयमै स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले ढीलो गरि पनि अत्यावश्यक भन्दा पनि अत्यावश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकारको असक्षमता नै हो ।

खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको पनि आशंका गरिएको छ । अख्तियारमा उजुरी पनि परेको छ । अख्तियारले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनेमा विशवास गर्नै पर्छ, तर नागरिकलाई अत्यावश्यक सेवा दिन पनि चरम लापरवाही गर्ने सरकारलाई नागरिक सरकारको दर्जा दिन मिल्छ कि मिल्दैन् ? खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरु दोषी भए नभए पनि परस्थितिको अकल्न गर्न नसक्नु र संकटको घडीमा समेत राज्यको आवश्यकता अनुसार कार्यक्षमता देखाउन नसक्नु ती व्यक्तिहरुको असक्षमता नै हो । नागरिक सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न सेना गुहार्नुलाई सत्तापक्षकै नेताहरुले सरकारको निकम्मापनको संज्ञा दिएका छन् । दुइतिहाई बहुमतको भनिएको सरकार यतिको लाचार र विवश देखिनु न त देशको लागि शुभ संकेत हो न त कोरोना विरुद्धको संघर्षकै लागि नै ।

नेपाल पनि कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेको संकेत पाए सँगै सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भारत सँगको सिमानाकाहरुमा मध्य जनवरीमै स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गरेको थियो । स्थापना गरिएको स्वास्थ्य डेस्कमा सामान्य ज्वरो नाप्ने काम मात्रै भयो । संक्रमण फैलिसकेको देशबाट आएकाहरुलाई समेत क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम भएन । क्वारेन्टाइनमा राख्नै पर्ने आवश्यकता महशुस गरिएन र लक्ष्ण नदेखिए पनि कोरोना संक्रमिण भैसकेको हुन सक्ने तिर ध्यान नै गएन । भारतसँगको सिमानाकामा कडाइ पनि गरिएन । भारतबाट पनि कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने तिर शुरुमा ध्यान नै गएन । भारततिरबाट भित्रिएकाहरुको तथ्याड्ढ राख्ने काम पनि भएन । यसरी कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको समयमा भित्रिएका नागरिकले सावधानी अपनाए नअपनाएको प्रभावकारी अनुगमन पनि गरिएन् । अहिले कुनै लक्ष्ण नै नदेखिएको व्यक्तिमा समेत र सरकारले संचालन गरेको स्वास्थ्य डेस्कमा ज्वरो नापिएको व्यक्तिहरुमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि त्यति बेलै त्रुटी भएको देखिन्छ ।

यद्यपी यी पूराना कमी कमजोरी भयो । यस सम्बन्धी बिज्ञताको कमीले पनि लापरवाही भयो होला, तर अब यसले विदेशबाट आएकाहरु र तिनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको परिक्षण गर्ने कार्य तिब्र रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यसमा ढिलाइ गर्ने ठाउँ छैन् । आशंकीत सबैको परिक्षणमा तिब्रता दिनुको विकल्प छैन् ।

कोरोना भाइरस कोभिड–१९को सुरुवाती इपिसेन्टर रहेको चीनको वुहानबाट त्यहाँ ‘लकडाउनमा परेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै देशमा ल्याउन विशेष विमान नै पठायो सरकारले । क्वारेन्टाइनमा दुई साता राखेर दुई–दुईपटक कोरोना परीक्षण गरेर घर फर्कायो । नेपाली विद्यार्थीहरुको उद्घार गरेकोमा सरकारले गर्व पनि गरेको थियो । सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार भएकोमा सरकारको प्रशंसा पनि भयो । सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य थियो र स्वागत पनि गरयोे आम नागरिकले ।

चीनबाट नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नेपाल ल्याउन जिम्मेवार देखिएको सरकार भारतीय सिमानाकामा अलपत्र परेका आफ्नै नागरिकहरु प्रति फरक ब्यहवार गरेको देखिन्छ । सिमानाकामा आइसकेका आफ्ना नागरिकलाई प्रबेश गराएर सिमाना नजिकै क्वरेन्टाइनमा राख्न सक्नु पथ्र्यो । यो राज्यको दायित्व हो । राज्यको दायित्व वहन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको नै हो । सरकारकै अबरोधका कारण विभिन्न सिमानाकामा भिड पनि जम्मा भएको थियो ।

पछि सरकारले ती नागरिकहरुलाई प्रबेश गरायो तर तिनीहरुलाई क्वरेन्टाइनमा राख्ने काम गरेन र आ—आफ्नो घर पठाउने काम भयो । यसरी घर पठाइएको नागरिकमा पनि संक्रमण देखिएपछि जोखिम बढेको छ । नदीमा पौडी खेलेर र खेतबाट भित्रिएकाहरुको तथ्याड्ढ नै छैन् सरकारसँग । यसले पनि जोखिम बढाएको छ । अझै पनि केही नेपालीहरु भारतीय क्वारेन्टाइनमा बस्न बाध्य छ । ती नागरिकको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनु पर्छ । सरकारले ती नागरिकहरुलाई पनि सकेसम्म सिमानामै नेपालतर्फ नै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र उचित निगरानी सहीतको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

अहिले सामान्य अवस्थाको विरामी पनि उपचार नपाएको सामाचार पनि आउने गरेको छ । सामान्य ज्वरोको कारण समेत ज्यान नै गुमाउनु पर्ने अवस्था जस्तै रहेको छ । आम नागरिकले सरकारकै मुख ताक्ने हो । यस बाहेक विकल्क पनि छैन्, आम नागरिससँग । सामान्य अवस्थामा सबै सेवा प्रवाह गर्ने तर संकटमा राज्यको साथ खडा नहुने छुट कसैलाई छैन् । लकडाउनको नाममा आकस्मिक सेवा प्राप्त गर्न आम नागरिकलाइ बन्चित गर्न पाइदैन् । यस्ता सेवा सुचारु नै राख्न लगाउने र स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो ।

अहिले विवादको समय होइन । कोरोना विरुद्धको संघर्षमा सबै एक साथ तर सामाजिक दुरी कायम गरेर संघर्षमा सहभागि हुन अत्यावश्यक छ । सबैले सरकारको निर्णय, निर्देश र अनुरोधको पालना गरेर सरकारलाई सहयाग गर्नु पर्छ र गरि रहेको पनि छ । जोखिम बढेको भए पनि भयावह स्थिति छैन् । आत्मबल बलियो पारेर संघर्ष गर्न जरुरी छ । कतिपय विकसित राष्ट्रहरु भन्दा हामी कयौं गुणा राम्रो अवस्थामा छौं ।

प्रत्येक नागरिकले सतर्कता र साबधानी अपनाउनै पर्छ । सरकारले पनि भए गरेका कमी कमजोरी स्विकारेर सम्पूर्ण ध्यान कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमै केन्द्रित गर्न सक्नै पर्छ । आवश्यकता अनुसार नीति र रणनीति परिवर्तन गरेर पनि नागरिक प्रति जिम्मेवार बन्नु पर्छ । सबै नागरिकको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर सरकार अगाडी बढनै पर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया