के हो बहुराष्ट्रिय राज्य ? (विचार)

विचार/दृष्टिकोण

सुशील गौतम

       

समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीबिच वैशाख १० गते राति एकीकरण भएर ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपाल’ नामको पार्टी बने लगत्तै बहुराष्ट्रिय राज्यको चर्चा बढेको छ।

दुई पार्टी एकीकरण हुनु सकारात्मक भए पनि पार्टी एकीकरण हुँदा गरिएको सहमति पत्रमा बहुराष्ट्रिय राज्यलाई वकालत गरिनुले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि कालो बादल मडारिएको संकेत गरेको छ।

कुरा जनता समाजवादीको मात्रै होइन।२०५२ सालमा माओवादी द्वन्द्व अगाडी नै पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले बहुराष्ट्रियताको रणनीति लिएका थिए। पछि त्यो जातीय राज्यको रूपमा मुखारित भयो।

माओवादी छोडेर नेता बाबुराम भट्टराईले खोलेको नयाँ शक्ति र मधेशी जनअधिकार फोरमबिच गत वर्ष पार्टी एकता भएर ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ खोल्दा 'बहुराष्ट्रियता' शब्दले चर्चा पाएको थियो। उक्त समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण हुँदा प्रष्ट रुपमा ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ उल्लेख भएको छ।

के हो बहुराष्ट्रिय राज्य?

बहुराष्ट्रिय राज्य बुझ्नु अगाडी राष्ट्र राज्य सिद्धान्त के हो भनेर बुझ्नु जरूरी हुन्छ। जाति, प्रजाति, धार्मिक सम्प्रदाय, भाषिक समुदाय, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय पहिचानलाई ‘राष्ट्र’ मान्ने र उक्त राष्ट्रियताको आधारमा ‘राज्य’ निर्माण गरिनु राष्ट्रराज्य सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तमा जन्मसँगै प्राप्त हुने विशेषतालाई ‘राष्ट्रियता’ को मान्यता दिँदै ‘राष्ट्र’ पूर्ववर्ती र ‘राज्य’ परवर्ती मानिन्छ।

यो सिद्धान्तले स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशको भू-राजनीतिक वैधानिक अस्तित्वलाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको प्राथमिक तत्व नमानी जन्मसँगै प्राप्त हुने कुनै पनि विशेषतालाई राष्ट्र एवं राष्ट्रियताको प्राथमिक तत्व मान्नेगर्छ। एकै स्थानमा रहेका फरक भाषा, धार्मिक सम्प्रदाय, जाति, प्रजाति आदि विविधतालाई राष्ट्रियताको मान्यता पाउने हुँदा ढिलो चाँडो उपयुक्त अवसर प्राप्त गर्नासाथ फरक ‘राष्ट्रियता’ बोकेकाहरू फरक राज्य निर्माण गर्छन्।

युरोपमा सन् १६१८ देखि १६४८ सम्म चलेको क्याथोलिक इसाई र प्रोटेस्टेण्ट इसाई बीचको ३० वर्षे युद्वलाई टुङ्ग्याउन गरिएको सन् १६४८ को वेस्टफ्यालियाको सन्धिले राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको आधारमा राज्यहरुको निर्माण गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको थियो। दुई इसाई पन्थ बीचको ध्वंसात्मक युद्वलाई विराम दिन गरिएको उक्त सन्धिको प्रभाव धार्मिक सम्प्रदायलाई राष्ट्रियताको आधार बनाएर राज्य निर्माणमा मात्र सिमित नरही जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रिय पहिचानको आधारमा पनि राज्य निर्माण गर्न पाउने बाटो खोल्यो। फलस्वरूप फ्रेन्च बोल्नेको लागि फ्रान्स राज्य। जर्मन बोल्नेको लागि जर्मनी राज्यको निर्माण भएको थियो।

राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको आधार नै जन्मसिद्ध प्राप्त भाषा, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय आदिलाई मानिने हुँदा फरक भाषा, जाति, प्रजाति, सम्प्रदायबिच घृणा, विभाजन र प्रतिस्पर्धा रहेको हुन्छ। यो सिद्धान्त अन्तर्गत बनेको राज्यमा जुन राष्ट्रियता (जुन भाषा, सम्प्रदाय, जाति, प्रजाति) मा टेकेर राज्य निर्माण भएको हो, केवल त्यहीँ मात्र राष्ट्रियता (भाषा, सम्प्रदाय, जाति, प्रजाति) छ भने आदर्श अवस्था रह्यो। यदि उक्त राज्यमा कुनै दुई वटा फरक भाषा, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय रहेको खण्डमा द्वीराष्ट्रिय राज्य र दुई भन्दा बढी फरक भाषा, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय रहेको खण्डमा बहुराष्ट्रिय राज्य भनिन्छ।  

बेलायती साम्राज्यको रूपमा रहेको तत्कालिन इन्डियामा राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको प्रभावमा ‘मुस्लिम नेता’ मोहम्मद अली जिन्हा र ‘हिन्दु नेता’ विनायक दामोदर सावारकरले तत्कालिन इन्डियालाई ‘द्वीराष्ट्रिय राज्य’ माने। अर्थात इन्डियाको राज्य एउटै भएता पनि हिन्दु र मुस्लिम दुई वटा राष्ट्र भएको स्वीकार गरेका थिए।

घृणा र विभाजन अन्तर्यमा बोकेको सिद्धान्तको पछि लाग्दा इण्डिया टुक्रियो। हिन्दु राष्ट्रियताको वकालत गर्नेले हिन्दुस्थान राज्य र मुस्लिम राष्ट्रियताको लागि पाकिस्तान राज्य बनाउने संघर्षको परिणाम तत्कालिन इन्डियाको विखण्डन भयो सन् १४ अगस्ट १९४७ मा। यो क्रममा करिव दश लाख मानिस मारिए। धार्मिक सम्प्रदायलाई राष्ट्रियताको आधार बनाएर निर्माण भएको पाकिस्तान राज्य सन् १९७१ मा भाषिक समुदायलाई राष्ट्रियताको आधार बनाएर फेरि टुक्रियो र बंगलादेश नाम गरेको राज्य बन्यो। यो क्रममा ३ देखि ५ लाख मानिस मारिए।

पाकिस्तानमा गिल्गिटस्तान र बलोचिस्तानको माग राखेर पृथकतावादी गतिविधि भइरहेको छ भने बंगलादेशमा विखण्डनकारी शक्ति बंगसेना सक्रिय भइसकेको छ।

सन् १९४७ मा एकपटक विभाजन भोगिसकेको तत्कालिन इन्डियाले राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको आधारमा बनेको द्वीराष्ट्रिय राज्य मापदण्ड समयमै त्यागेको कारण जोगियो नत्र हैदरावाद, खालिस्तान, कश्मिर, नागाल्याण्ड विखण्डनको लागि तम्तयार भएर बसेका थिए। 

राष्ट्रराज्य सिद्धान्त अन्तर्गत दुई भन्दा बढी राष्ट्रियता (भाषा, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय) रहेको राज्यलाई बहुराष्ट्रिय राज्य मानिन्छ। सन् १८८९ सम्म अस्तित्वमा रहेको विशाल युगोस्लाभियामा क्रोट्स, सर्व, मेसेडोनियन, मोण्टिनेग्रेन, स्लोभेन, स्लोभाक र मुस्लिम जस्ता जाति, प्रजाति तथा सम्प्रदाय थिए। युगोस्लाभियालाई बहुराष्ट्रिय राज्य मानिएको थियो अर्थात फरक फरक राष्ट्रियताहरु युगोस्लाभिया नाम गरेको राज्यमा थिए।

फरक फरक राष्ट्रियताबिच घृणा, विभाजन र प्रतिस्पर्धा रहे पनि तत्कालिन शैन्य शासक जोसेफ ब्रुज टिटोको शैन्य दबदबाको कारण बाध्य भएर एकत्रित रहेका थिए। जसै उनको मृत्यु भयो। फरक फरक राष्ट्रियताबीच द्वन्द्व सुरु भयो फलस्वरूप अहिले क्रोएसिया, स्लोभेनिया, स्लोभाकिया, मोण्टिनेग्रो, अल्बानिया, मेसेडोनिया जस्ता फरक फरक राष्ट्रराज्यमा विभाजित भए। सन् २००८ मा मुस्लिम राष्ट्रियताको आधारमा कोसोभो नाम गरेको राज्य निर्माण भयो । 

समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीको सहमति पत्रमा नेपाललाई 'बहुराष्ट्रिय राज्य' मान्यता अन्तर्गत हिँडाउने उल्लेख गर्नु भनेको सन् १६४८ को वेस्टफ्यालिया सन्धिमा उभिएको राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको जगमा बनेको बहुराष्ट्रिय राज्य अवधारणाको चस्माबाट नेपाललाई हेरिनु हो। युरोपमै असान्दर्भिक एवं गतार्थ भैसकेको अवधारणा नेपालमा लाद्न खोज्नुको पछाडि कुनै विदेशी विधर्मीको नियोजित स्वार्थ नरहेको होला भन्न सकिन्न। 

जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय र धार्मिक सम्प्रदायलाई राष्ट्रियताको मानक मानेर नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नु भनेको कहिले नटुङ्गिने घृणा, विभाजन र द्वन्द्वको वकालत गर्नु हो। नेपालमा १२९ वटा भाषिक समूह छन्। १२५ वटा जातजाति छन् । आठ वटा भन्दा बढी धार्मिक सम्प्रदाय छन् । तत्कालिन युरोपेली राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको चस्मा लगाएर यी विविधतालाई राष्ट्रियता मान्ने हो भने नेपालमा १२९ वटा राज्य त भाषाको आधारमा बन्ने, १२५ वटा राज्य जातजातिको आधारमा बन्ने र आठ वटा भन्दा बढी राज्य धार्मिक सम्प्रदायको आधारमा बन्न मार्ग प्रशस्त हुनेछ।  त्यति मात्र होइन, तत्कालिन इण्डिया विभाजन भएर सम्प्रदायको आधारमा पाकिस्तान बनेपछि पनि भाषाको आधारमा बंगलादेश हुँदै फेरि गिल्गिटस्तान, बलोचिस्तान बनेजस्तै नेपालमा रहेका भाषिक, जातीय र धार्मिक सम्प्रदाय फरक फरक राष्ट्रियता भन्दै कहिले नटुङ्गिने घृणा, विभाजन र द्वन्द्वको दलदलमा फसाउने निश्चित छ।

राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको जगमा बनेको द्वीराष्ट्रियताको वकालत गर्दै सिके राउतले मधेशलाई छुट्टै राष्ट्र, पहाडलाई छुट्टै राष्ट्र भन्दै विखण्डनकारी गतिविधि गरेको धेरै भएको छैन। जातीय राज्यको नारा उचालेका बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले अहिले स्पष्ट शब्दमा ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ भन्नु नेपालमा ढिलो चाँडो थप विखण्डकारी गतिविधि भित्र्याउने संकेत हो।

सुरूवाती चरणमा लिम्बुवान, खुम्बुवान, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवा, खसान, मधेश, कोचिला, थरुहट, डोटेली, किराँत, मिथिला, भोजपुरा आदि नामले गरिएको मानसिक कित्ताकाट पछि विखण्डनमा लगेर टुङ्ग्याउन बहुराष्ट्रिय राज्यलाई साधन बनाएर ल्याइएको बुझ्न कठिन छैन।  

समाधान के हो त ?

युरोपमा तत्कालिन परिस्थितिमा ल्याइएको राष्ट्रराज्य सिद्धान्त केही सिमित ठाउँमा बाहेक अन्यत्र पनि लागू हुने अवस्था थिएन। जुडो क्रिश्चियन सभ्यताका उत्तराधिकारी जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक विविधतालाई वैभिन्यता देख्ने र एकआपसमा अन्तरघुलन हुन नसकेको तत्कालिन युरोपेली परिस्थितिमा अन्य उपयुक्त उपाय नभएको कारण जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय र धार्मिक सम्प्रदायलाई राष्ट्रियताको मानक मानेर राज्य निर्माण भएका थिए।

यसमा नेपाल जस्तो वैदिक सनातन, बौद्ध, जैन, बोन, किरात जस्ता सम्प्रदायको साझा थलोको कुनै सरोकार छैन्। नेपाल वैदिक कालदेखि नै विविधतायुक्त छ अर्थात एउटै राज्य भित्र फरक जाति, प्रजाति, भाषिक समुदाय र धार्मिक सम्प्रदाय अटाएका थिए। सैद्धान्तिक रूपमा लिपिबद्ध नभए  पनि नेपाल र भारतजस्ता देशहरुमा राज्य नै राष्ट्रियताको निर्धारक तत्वको रूपमा रहिआएको थियो।

वि.सं. २०७३ सालमा युगद्रष्टा गुरू डा. निर्मलमणि अधिकारी र डा. गोविन्द शरण उपाध्यायले लेख्नुभएको 'राज्यराष्ट्र अवधारणा र सिद्धान्त' पुस्तक प्रकाशन भइसकेपछि यसले सिद्धान्तको रुपमा लिपिबद्ध भइसकेको छ। नेपाल एक राज्यराष्ट्र हो। साउनमा आँखा फुटेको गोरूले जता पनि हरियो देख्छ भनेझैँ तत्कालिन युरोपेली परिस्थितिमा आफ्नो विवेकको तिलान्जली दिएकाहरू जता पनि त्यहीँ युरोपेली दृष्टिकोण लगाएर जता पनि हेर्ने प्रवृतिको कारण नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य दावी गरिएको हो।

वास्तवमा नेपाल एक राज्यराष्ट्र हो

जाति, प्रजाति, भाषिक समूह, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय पहिचान राष्ट्रियताको निर्धारक होइन कि बरू राज्य नै राष्ट्रियता निर्धारक तत्व हो। राज्यराष्ट्र सिद्धान्तको मूल मर्म यहीँ हो। अथर्ववेद निर्दिष्ट राज्यराष्ट्र सिद्धान्त बौद्ध, बोन, जैन, किराँत सम्प्रदायले समेत आत्मसाथ गरेको छ। राज्यराष्ट्रले उदार राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ भने यसको ठिक विपरित तत्कालिन युरोपेली परिस्थितिमा ल्याईएको राष्ट्रराज्य, द्वीराष्ट्रिय राज्य, बहुराष्ट्रिय राज्यले संकीर्ण राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ।

'भू-राजनीतिक-वैधानिकता प्राप्त एउटा निश्चित भौगिलिक सीमाबद्ध ‘राज्य’ नै ‘राष्ट्र’ हो, जुन स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन्छ र जहाँ विविध प्रजाति, जाति, भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिकृत ‘राष्ट्रियता’ निर्धारण भएको हुन्छ ।’ राज्यराष्ट्र अवधारणा र सिद्धान्त पुस्तकमा दिईएको राष्ट्रको परिभाषाले नै यो कति उदार र दिगो छ भनेर बुझिन्छ ।

राज्यराष्ट्र सिद्धान्तमा राज्य नै राष्ट्रियताको आधार हो। राज्यमा रहेका विविध भाषिक समूह, जाति, प्रजाति, धार्मिक सम्प्रदाय तथा सांस्कृतिक पहिचानको समष्टिगत चरित्र नै राष्ट्रियता बनेको हुन्छ। जसरी लवण बन्न क्षार र अम्ल दुवैको योगदान भएता पनि लवणको गुण न क्षारसँग मिल्छ न अम्लसँग मिल्छ। ठिक त्यसै गरी राज्य मार्फत प्रतिविम्बित हुने राष्ट्रियता निर्माण उक्त राज्यमा रहेका विविध भाषिक समूह, जाति, प्रजाति, धार्मिक सम्प्रदाय तथा सांस्कृतिक पहिचानको समष्टिगत योगदान हुन्छ तर कुनै एक जाति, प्रजाति, भाषा, संस्कृतिक वा सम्प्रदायको पेवा भने हुँदैन। 

राज्यराष्ट्र सिद्धान्तको अर्को प्रमुख विशेषता भनेको यसले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूत विशिष्टीकृत रूपमा गर्छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार परिप्रेक्ष्यमा व्यक्ति नै प्रमुख इकाई रहन्छ भने सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूत गर्दा सांस्कृतिक समूह, सम्प्रदाय, समुदाय, जाति, प्रजाति वा भौगोलिक पहिचानको आधारमा बनेको अवयवलाई प्रधान इकाई मानिन्छ र सांस्कृतिक अधिकारको प्रयोग गर्दा उक्त अवयवले अग्राधिकार प्राप्त गर्छ। उदाहरणको लागि रातो मच्छेन्द्रनाथको जात्रा सञ्चालन गर्न नेवार समुदाय सक्रिय हुन्छन् र उनीहरुकै अग्राधिकार हुन्छ।     

सांस्कृतिक अधिकारको प्राप्तिको लागि राज्य टुक्राउन विश्वमा अहिले ३०० वटा भन्दा बढी विखण्डनकारी सक्रिय छन्। नेपालमा लिपिबद्ध गरिएको राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले नागरिक तथा राजनीतक अधिकारका साथसाथै सांस्कृतिक अधिकारको पनि विशिष्टीकृत रुपमा प्रत्याभूत गर्ने हुँदा भाषा बचाउने नाममा, संस्कृति बचाउने नाममा, जातीय पहिचान बचाउने नाममा फरक राज्य बनाउने र घृणा एवं विभाजनको कहिले नटुङ्गिने दलदलबाट मानव समाजलाई मुक्ति दिने भएको हुँदा यसले नेपालको मात्रै होइन विश्वकै कल्याण गर्छ।

अन्त्यमा

राष्ट्रराज्य, द्वीराष्ट्रिय राज्य, बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा गतार्थ एवं वर्तमान विश्व परिस्थितिमा कामै नलाग्ने भइसकेको छ। युरोपमा विकसित यी अवधारणा युरोपमै नचल्ने अवस्थामा छ। अझै पनि कसैले युरोपेली देशलाई राष्ट्रराज्य सिद्धान्तको आधार द्वीराष्ट्रिय राज्य र बहुराष्ट्रिय राज्यको परिभाषामा समेट्न खोज्छ भने सन् २०१७ मा स्पेनबाट क्याटालोनिया टुक्रिए जस्तै टुक्राउन युरोपमा ११५ वटा विखण्डनकारी शक्तिहरु छन्।

राष्ट्रराज्य सिद्धान्तमा आधारित रहेर बनेका राष्ट्रहरु नै अहिले पुरानो परिभाषा अनुसार चल्न नसक्ने अवस्थामा आए भने हुँदै नभएको कुनै पनि साईनो नै नभएको नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्यको परिभाषा लाद्न खोजेर घृणा र विभाजनको रेखा कोर्ने प्रयास थालिएको छ। नेपाल वैदिककालदेखि अविच्छिन्न भू-राजनीतिक-वैधानिक मान्यता प्राप्त राज्यराष्ट्र हो। कसैले इसाईहरुको आपसी द्वन्द्व समाधान गर्न ल्याईएको सन्धिमा टेकेर बनाईएको राष्ट्रराज्य, द्वीराष्ट्रिय राज्य वा बहुराष्ट्रिय राज्यको परिभाषा नेपालमा लागू गर्न खोज्नु भनेको राष्ट्रघात हो। जति शब्दमा निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ।  

स्रोत : https://www.breaknlinks.com/nepali/

तपाईको प्रतिक्रिया