जसपाको विधान र घोषणा पत्र : विरोधाभाषी दस्तावेज (विचार)

विचार/दृष्टिकोण

       

देवेश झा, राजनीतिक विश्लेषक

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण हठात् एकीकृत हुन पुगेको राजपा र समाजवादी पार्टीले नयाँ नाम ‘जनता समाजवादी पार्टी’ राख्दै आफ्नो अन्तरिम विधान र घोषणा पत्र प्रस्तुत गरेको छ । बैशाख १० गते मध्यरातमा राजपाको तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी र महेन्द्रराय यादव तथा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत् हस्ताक्षर गरी दुवै पार्टीको एकीकरण गरिएको घोषणा भएको थियो ।

संविधान जारी गर्दा मधेशको अधिकारका लागि उचित व्यवस्थापन नगरिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका तत्कालीन मधेश–केन्द्रित दलहरुले चलाएको लामो र परिणामविहीन संघर्ष पछि संयुक्त मधेशी मोर्चा र गणतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरू आ–आफ्नो बाटो लागे पनि एउटै लक्ष्य र समान मार्गचित्र रहेको मधेशी दलहरुका लागि एकै ठाउँमा एकत्रित हुन जनदबाब बढ्दै थियो । यसै तथ्यलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन तमलोपा, सद्भावना, गणतान्त्रिक फोरम, रामसपा लगायतका छ दलहरुले एकीकरण गरेर राजपा गठन गरे तर उपेन्द्र यादवको ससफोले अलगै रहे ।

संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका राजपा र निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको ससफोले आफ्नै तरिकाले राजनीतिक पहल गरिरहेका थिए । तथापि तेस्रो चरणको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा दुवै दलबीच कार्यगत एकतासहित चुनावमा भाग लिने सहमति भयो । परिणामतः संघीय संसदमा राष्ट्रिय दल बन्ने अवसर तथा प्रदेश २ मा यही दुई दलको संयुक्त सरकार पनि गठन भयो । ससफोले केपी ओलीको सरकारमा सहभागिता पनि जनायो भने राजपा बाहिरै बसेर समर्थन दियो ।

चुनावी प्रचारको क्रममा दुवै दलका नेताहरुले केही दिन पछि एकीकरणको घोषणा गर्ने बाचा पनि गरेका थिए । सैद्धान्तिक एकरुपता हँुदाहँुदै पनि वैयक्तिक स्वार्थपूर्तिका कारण मिल्न नसकेका यी दुवै पार्टीहरुले वार्ता प्रयास भने जारी राखेका थिए । यसैबीच राजपाका नेताहरुका तर्फबाट एकै पटक सहमति गरेर एकता गर्ने आग्रह गरिएका बावजूद पनि ससफोले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँंग एकिकरण गर्दै समाजवादी पार्टी गठन ग¥यो ।

यद्यपी नवगठित समाजवादी र राजपाबीचका वार्ता जारी रह्यो तर व्यक्तित्व टकरावका कारण एकीकरण वार्ताले सार्थकता लिन सकेन । यहीबीच राष्ट्रियसभाको रिक्त पदपूर्ति गर्न गराइएको निर्वाचनमा दुवै पार्टीमा राजनीतिक अपरिपक्वता पनि देखियो । यसरी नेताहरुमा अहम र विभिन्न उतार–चढाव हुँदाहुँदै पनि आम मधेशी जनताले यी दुवै पार्टीको एकीकरण होस् भन्ने चाहना जाहेर गर्दै आएका थिए ।

यता परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारण एकीकृत हुनपुगेको नेकपा भित्र पनि आन्तरिक शक्ति संघर्ष बढ्दै जाँदा कठोर निर्णय लिदै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश मार्फत् पार्टी र सत्तामाथि एकल नियन्त्रणको प्रयास गरे । कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउन दल विभाजन सम्बन्धी ल्याइएको अध्यादेशलाई मधेशी दलहरुप्रति लक्षित व्याख्या गर्दा आकस्मिक अनिवार्यता देखेर व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर रातारात समाजवादी र राजपाका नेताहरुले पार्टी एकीकरणको घोषणा गर्न बाध्य भए । एकीकृत भएका यी दुवै पार्टीकालागि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा राखिएको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ र ‘बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ जस्तो पदावली विवादित हुन पुगेको छ ।

यसै क्रमको निरन्तरतास्वरुप दल दर्ता गर्न औपचारिक दस्तावेजको रुपमा नवगठित जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो विधान र घोषणा पत्र पनि प्रस्तुत गरेको छ । पार्टी एकीकरणको जानकारी दिन जारी गरिएको सहमतिपत्रमा उल्लेखित परम्परागत राजनीतिक शक्तिका विरुद्ध अग्रगामी वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्ने घोषणालाई औपचारिक दस्तावेजले विरोधाभाषपूर्ण बनाएको छ ।

उक्त दस्तावेजमा समकालीन नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेकपा र नेपाली काँग्रेसलाई जनता समाजवादी पार्टीले परम्परागत राजनीतिक शक्तिको रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर पार्टीको विधान र घोषणा पत्र यही दुई दलको दस्तावेजलाई अनुसरण गरे सरह पनि छ ।

नेकपाको महाधिवेशनसम्मकालागि ‘जबज’ र ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’लाई थाँति राखेर निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि जनयुद्धलाई धेरै महत्व दिइएको छैन । तत्कालीन माओवादीको दबाव रहे पनि नेपालको संविधान २०७३ मा नेपाली काँग्रेस र एमालेद्वारा जनयुद्धको सट्टा सशस्त्र संघर्ष राख्न लगाइएको थियो । तर जसपाले जनयुद्धलाई महिमामण्डित गर्दै मधेश आन्दोलन भन्दा प्रमुख स्थान उपलब्ध गराएको छ । यसरी जनता समाजवादी पार्टी उग्र वामपन्थी विद्रोहलाई महानता प्रदान गर्ने पहिलो पार्टी बनेको छ ।

सहमति पत्रमा उल्लेखित ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’को कडा विरोध भएपछि पार्टी विधानको प्रस्तावनामा उक्त पदावली प्रयोग नगरिए पनि घोषणा पत्र लगायत अन्य ठाउँमा द्विअर्थी शब्द प्रयोग गर्दै पार्टीले ‘बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद’को वकालत गरेको छ । पश्चिमी मुलुकहरुबाट आयातित गरिएका यी द्वन्द्व सिर्जना गर्ने प्रयोजनका शब्दहरु गम्भीर ध्यानाकर्षणको विषय बन्न पुगेको छ ।
सन् १९७० को दशक पछि अनेकौं पश्चिमा देशहरुमा बहुसंस्कृतिवादलाई आधिकारिक नीतिको रूपमा अपनाइएको थियो । जसको लागि हरेक देशमा फरक फरक तर्कहरु गरिएको थियो ।

साधारणतया बहुसंस्कृतिवादको प्रयोग एउटा सैद्वांतिक दृष्टिकोण र पश्चिमा राष्ट्र–राज्यको नीति निर्माणमा संख्यालाई निर्णायक बनाउने सन्दर्भमा गरिन्छ । यसले १८औं÷१९औं शताब्दी तिर प्रकट रूपमा वास्तविक एकल राष्ट्रिय पहचान प्राप्त गरेको थियो । अफ्रिका, एशिया तथा अमेरिका सांस्कृतिक रूपमा विविध र वर्णनात्मक रूपमा बहुसांस्कृतिक रहदै आएको छ । कतिपय देशमा सांप्रदायिकता पनि एउटा प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहेको छ । यी राज्यहरूद्वारा अपनाइएको नीति प्रायः जसो पश्चिमी मुलुकको बहुसांस्कृतिक नीतिहरु समान हुन्छ ।

बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवादको परिभाषा गर्दै जसपाले वैज्ञानिक संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । अमूर्त ढंगले प्रस्तुत गरिएको यो विषयको गन्तव्य परम्परागत मूल्य र मान्यतामा आधारित सनातन संस्कृतिको विसर्जन गर्ने प्रयास हो । नेपाली संस्कृति आफ्नो लामो इतिहास, अद्वितीय भूगोल र विविध जनसांख्यिकीद्वारा बनेको छ । यहाँ भाषा, धर्म, नृत्य, संगीत, वास्तुकला र परम्पराहरु देशको भिन्न–भिन्न स्थानमा भिन्न–भिन्न भएपनि तिनमा समानता छ । नेपालको संस्कृति यिनै विविध उप–संस्कृतिहरुको एकरुपता हो, जुन यस उपमहाद्वीपमा परम्परागत र सैकडौं वर्ष पुरानो हो । होलीलाई फागु अथवा दिपावलीलाई तिहार सम्बोधन गर्दैमा बहुसांस्कृतिक भएको भन्न मिल्दैन ।

धर्मनिरपेक्षता, पन्थनिरपेक्षता अथवा सेक्युलरलिज्म वास्तवमा धार्मिक संस्थान तथा धार्मिक उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र सरकारी संस्थान तथा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरु बीचको पृथक्किरणको सिद्धान्त हो । धर्मनिरपेक्षतामा मूलतः दुई वटा विषय अन्तरनिहित हुन्छ । पहिलो, राज्यको संचालन एवं नीति–निर्धारणमा कुनै प्रकारको धार्मिक हस्तक्षेप नहुने र दोश्रो, कानून, संविधान एवं सरकारी नीति निर्माणमा सबै धर्मलाई समानता हुने । नेपालमा राज्य सञ्चालनको कुनै पनि निकायमा धार्मिक प्रतिनिधित्व वा हस्तक्षेपको इतिहास छैन तथापि आधुनिक राजनीतिमा धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रगतिशीलताको परिभाषा बन्न पुगेको छ ।

धर्म शब्दको मूल उद्गमस्थल संस्कृत भाषा हो, जस अनुसार यसलाई व्यक्ति र समाजका लागि समाजद्वारा निर्धारित संस्कारयुक्त कार्य मानिएको छ । यस अर्थमा धर्मनिरपेक्ष हुनुको सोझो अर्थ नैतिक कर्तव्यबाट विमुख हुने हो, जुन कुरा सम्भव छैन । यस अर्थमा जसपाले पनि आधुनिक फैशनलाई निरन्तरता मात्र दिएको छ ।

जसपाको प्रस्तावनामा मधेशी, आदिवासी जनजाति, शिल्पी र दलित, थारु, खस, आर्य, महिला, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक लगायतका उत्पीडनमा पारिएका श्रमजीवी जनताको शोषण अन्त गर्ने उद्देश्यले पार्टी गठन गरिएको भनिरहदा उत्पीडकबारे कुनै परिभाषा देखिदैन । यी सबैलाई उत्पीडित मानिए पछि नेपालमा कोही पनि बाँकी रहँदैन ।

यसैगरी जसपाको विधानमा वर्ण व्यवस्थाद्वारा सिर्जित जाति प्रथा र जातपातलाई अस्वीकार गरिएको छ । तर यही दस्तावेजको घोषणा पत्रमा वर्तमान सात प्रदेशको संरचनालाई इन्कार गरेर तत्कालीन संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना आयोग अनुसार १०ं१ को अवधारणालाई स्वीकारिएको छ । उक्त आयोगले आफ्नो विश्लेषणमा (३.५.२) अनुसार संघीय संरचनामा रहने प्रदेशको निर्माण गर्दा सामथ्र्यसहितको पहिचानलाई आधार मानेको छ । प्राथमिक आधारको रुपमा पहिचानलाई लिइएको छ । यस अन्तर्गत जातीय र समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता रहेका छन् । यसैगरी (३.५.३) बमोजिम संविधानमा रहनुपर्ने प्रदेशको संरचना सम्वन्धी आयोगको सुझावमा नेपालको एकात्मक राज्यको स्वरुपलाई पुनर्संरचना गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई दश भौगोलिक प्रदेश र एउटा गैर भौगोलिक दलित प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ ।

‘बहुराष्ट्रिय राष्ट्रवाद’ र ‘बहुसांस्कृतिक राष्ट्र’ जस्तो पदावली आफ्नै परम्परागत संस्कार विरुद्ध रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता समावेश गरिएको भएपनि धर्मको आधारमा आयोग गठन गरिएको छ । धर्मनिरपेक्षता विरुद्धको स्वरलाई राजतन्त्र समर्थक मानिए पनि गणतन्त्रको प्रादुर्भाव सनातन हिन्दू धर्म अनुसार भएको छ । वास्तवमा धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको राज्य प्रणाली हुनुपर्नेमा पश्चिमी सोचको अन्धानुकरण गरेर छद्म आधुनिकता रुपी धर्मनिरपेक्षता जस्तो शाब्दिक भ्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने जातपातको अन्त गर्ने संकल्प गरेको विधानमा घोषणापत्र मार्फत पहिचानको नाममा जातीय/सामुदायिक राज्य पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

एकीकरण गरेर गठन गरिएको जनता समाजवादी पार्टीमा समाजवादी पार्टीबाट बामपन्थी पृष्ठभूमि भएका नेता छन् भने राजपा तर्फबाट प्रजातान्त्रिक राजनीतिक अभ्यास गर्दै आएका नेताहरु छन् । वाम राजनीतिमा प्रशिक्षण र अध्ययनप्रति अधिक ध्यान राख्ने गरिएकोले वैचारिक प्रष्टता तथा घुमाउरो भाषाशैलीको चतुराइपूर्ण प्रयोग गर्न तुलनात्मक रुपमा बढी सजगता अपनाइएको छ ।

वाम प्रजातान्त्रिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने दबावका कारणले जसपाको अन्तरिम विधान र घोषणापत्र आफैमा विरोधाभाषपूर्ण दस्तावेज बन्न पुगेको छ । तर स्मरण रहोस, राष्ट्रिय राजनीतिको वैकल्पिक शक्ति बन्ने चाहना गर्नु सुखद देखिए पनि आफ्नो मूल जनाधार रहेको ‘मधेश’ केन्द्रित चिन्तनबाट विचलनको प्रयास आत्मघाती हुनसक्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया