‘टेरोटेरी’ परिवर्तन गरेर कालापानी विवाद सल्टाउन सकिन्छ : पूर्वराजदूत ठाकुर (अन्तर्वार्ता)

अन्तर्वार्ता

       

डा.रामभक्त पी.बी. ठाकुर, पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार

० भारतले दार्चुलाको लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माणका विषयमा अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ । यस विवादलाई तपाइँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

— यो एउटा ऐतिहासिक विवाद हो । आजदेखि सुरु भएको होइन । त्यसैले यसलाई हामीले पहिलेको इतिहाससँग जोडेर हेर्नुपर्छ । राजा महेन्द्रको पालादेखि भारतलाई प्रयोग गर्न दिएको कालापानी लगायतका समस्याहरु उठेका हुन् । कारापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्र पहिलेको नेपालको नक्साअनुसार नेपालकै भूभाग हो । अहिले भारतले नयाँ नक्सा बनाउँदा समस्या देखिएको हुनाले विवादहरु चर्केर आएको छ । मानसरोवर जाने यात्रुमार्ग निर्माण भएर उद्घाटन भएपछि अहिले विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । नेपालसँग सोधेर यात्रुमार्ग निर्माण गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

० यो विवाद नेपालले नै उठाएको हो ?

— हाम्रो विचारमा नेपालको भूमि हो र भारतको विचारमा भारतको भूमि हो । त्यसैले विवादित भएपछि यसको यथार्थ पत्ता लगाएर यात्रुमार्ग निर्माण गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

० यात्रुमार्ग निर्माण भइसकेर उद्घाटन भइसकेपछि जसरी यो विवाद उत्पन्न भयो, निर्माण भइरहेकै बेला सरकार वा सरकारका अंगहरुले किन ध्यान दिएन होला ?

— यो प्रश्न हामीले नेपाल सरकारसँग गर्नुपर्छ । निर्माण भइरहेको बेला सरकार किन बोलेन र उद्घाटन भइसकेपछि विवाद किन खडा गरियो भन्ने ठूलो प्रश्न छ । अहिले लकडाउनको अवस्था छ । नेपाल–भारत सचिवस्तरीय वार्तामा यस्ता कुराहरु उठाउँला भन्ने हुनसक्छ । तर अहिले सचिवस्तरीय बैठकहरु हुन सकिरहेको छैन । यात्रुमार्ग निर्माणबारे नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कडाईका साथ भारतलाई पत्र लेख्नुपर्दथ्यो । यसमा हाम्रो नेपाल सरकार चुकेकै हो ।

० निर्माण भइरहेकै बेला सरकारले चासो नदिनुको कारण के हुनसक्छ ?

— नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरु यति कमजोर भए कि हरेक चीजमा भारतको मुख हेर्न थाल्ने, सत्तामा बस्नका लागि पनि भारतको सहयोग चाहिने जस्ता कारणहरुले पनि चुप लागेर बसेका होलान् । नेपाली भूमिमा यदि कुनै अर्को मुलुकले निर्माण कार्य गरिरहेको छ भने हाम्रो सरकार वा अंगहरु थाहा नभएको होला भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यतिबेला आफ्नै स्वार्थका लागि चुप लागेर बसेका होलान् । पछि विवाद भएपछि देखाजाला भन्ने मनसायमा थिए होला । जेपनि विवादित भूमिमा भारतले यात्रुमार्ग निर्माण गर्दा नेपाल सरकारसँग राय–विचार गरेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।

० तर, भारतले त आफ्नै भूमिमा बाटो निर्माण गरेको दाबी गर्दैछ नि ?

— भारतलाई लागिरहेको छ कि यो हाम्रो भूमि हो त्यसैले बनाएँ । नेपाललाई लाग्छ यो हाम्रो । सन् १८१५ को सुगौली सन्धिमा जसरी महाकाली नदीलाई नै बोर्डर मानेर महाकालीको पश्चिमतिरको भाग भारत हो, नेपालले कुनै किसिमको दाबी गर्न सक्दैन । भनेपछि काली नदी यताका सबै भूभाग त नेपालको पर्छ । त्यसैभित्र नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीहरु पर्छन् । यतातिरका विद्वानहरुले यदि विवाद उठाउँछन् भने भाग्ने होइन । सीमामा बसेर, आफ्ना प्रमाणहरु दिएर दृढतापूर्वक छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । त्यसमा हामी चुकिरहेका छौं । नेपाल र भारतबीचको मित्रता जस्तो संसारका कुनै पनि देशमा छैन । त्यो देशसँग हाम्रा नेताहरुले अलिकति दूरदर्शिता नदेखाउँदा सम्बन्धमा अलिकति कटुता जस्तो आइरहेका छन् ।

० छिमेकीसँगको भूमि विवादको समाधान वार्ता मात्र एक उपाय हो, यसका लागि सरकारले कसरी पहल गर्नुपर्छ ?

— हामीले भारतको पनि संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै पहल गर्नुपर्छ र समाधानतर्फ लानुपर्छ । कुटनीतिक तरिकाबाट नै पहल गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ । कुटनीतिकरुपमा वार्ताको वातावरण बनाउने, विवादित कुराहरुलाई राजनीतिकरुपमा सुल्झाउने कार्यतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । यस्तो राम्रो सम्बन्धलाई गलतफहमीका कारण बिगार्नु हुँदैन । हामीले प्रमाण दिन सक्यौं र त्यो कुरा सही हो भने भारतले मान्न आनाकानी गर्दैन । किनभने विगतको अनुभव पनि मसँग छ । नेपाल–भारत सीमा कोइलावास भन्ने एउटा ठाउँ छ । त्यो कोइलावास पहिला वि.सं. २०३२/३३ तिर भारतले आफ्नो दाबी गरिरहेको थियो । जब म बोर्डरको हाकिम भएर गएँ, हामीले सर्वे गर्न थालें त्यसपछि मैले प्रमाणहरु प्रस्तुत गरें । ती प्रमाणहरुको आधारमा त्यो कोइलावास नेपालमा पर्छ भनेर देखियो र भारत सरकार सहजै मान्यो । आज हेर्नुस् कोइलावास नेपालको छ । त्यसकारणले भारतले गर्दै गर्दैन भनेर नभनौं । हामी आफ्नो प्रमाणहरु दियौं भने हाम्रा भूमिहरु लिन सक्छौं भन्ने कोइलासा नै एउटा ठूलो उदाहरण हो । कालापानी र लिपुलेक भारतका लागि धेरै संवेदनशील हुनसक्छ । त्यसैले भारतले छोड्न चाहँदैन होला । त्यो भूमि नेपालको ठह¥यो भने र भारतका लागि एकदमै आवश्यक छ भने यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानूनहरुमा धेरै प्रावधानहरु छन् । यदि त्यस्तो छ भने ४०–५० वर्षका लागि हामीले भारतलाई लिजमा पनि दिन सक्छौं । यदि भारतकै हो भने भारतले लिन्छ । तर, यसको टुंगो लगाउनका लागि सप्रमाणसहित पहिला बस्नु त प¥यो । यसको अर्को तरिका के छ भने टेरोटेरी नै परिवर्तन गरिदिने । बंगलादेशसँग भारतले टेरोटेरी परिवर्तन गरेको छ । जहाँ–जहाँ अप्ठ्यारो थियो त्यहाँ–त्यहाँ भारतले आफ्नो भूमि दिएर र उसको लिएको छ । यो पनि एउटा तरिका हो ।

० भनेपछि सीमा विवादलाई समाधान गर्नका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ?

— यस्ता विवादहरु झिकेर दुवै देशमा स्थिरता आउन सक्दैन । नेपाल र भारतबीच पौराणिक कालदेखिको सम्बन्ध हो । यो सम्बन्धलाई हामी बिगार्ने होइन । सम्बन्धमा जुन प्रगाढता छ, व्यापकता र गहिराई छ त्यसलाई लिएर जाने, एकअर्काको दुःख–सुख बुझ्ने, मद्दत गर्ने र समस्या छ भने समाधान गर्ने अहिलेको प्राथमिकता हो । झगडा गर्ने होइन, टेबुलमा बस्नुस्, प्रमाण ल्याउनुस् र विद्वतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यसका पहिला नेगोसिएसन सुरु गर्नुपर्छ । मलाई पूर्ण विश्वास छ कि यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

० यसमा चीनको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?

— जुन बेला चीन र भारतले आफ्नो व्यापार बढाउनका लागि लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग निर्माणमा भूमिका खेलेको छ । जबकि चीनलाई पनि थाहा छ कि लिपुलेक भनेको एउटा प्वाइन्ट हो जहाँ सर्वे भएको छैन । चीनलाई पनि थाहा छ कि यो विवादित भूमि हो । भनेपछि त्यहाँबाट व्यापार गर्नु हुँदैन भनेर मान्नुहुँदैनथ्यो । चीनले नेपाललाई पनि खबर गरिदिएको भए, त्यसमा आपत्ति जनाउँथ्यौं । तर, जानकारी नै नदिई बनाइएकोले सार्वभौमतामाथि प्रहार हो । यसले गर्दा कटुता बढ्छ । त्यसकारणले चीनले पनि जानी–जानी नेपाल कमजोर हो भनेर भारतसँग सम्झौता गरेको छ ।

० यस विषयमा चीनले पनि नेपाललाई अँध्यारोमै राख्यो ?

— चीनले यी सब कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै यस्तो सहमति गर्नु नेपाललाई अँध्यारोमा राखेकै हो नि । हामीलाई खबर गरिदिएको भए हामी भारतसँग कुरा गथ्र्यौं । भारतलाई पनि थाहा छ कि त्यो त्रिदेशीय प्वाइन्ट हो । कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा त ३०–४० वर्षदेखि हाम्रै सरकारले चुनाव गराएको, मालपोत उठाइरहेको थियो । ३०–४० वर्ष यता हामीले कुनै सहमति नै गरेका छैनौं अनि यो भूमि अर्को देशमा कसरी जान सक्छ । त्यसकारण हामीले यथार्थ र प्रमाणको आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।

० ती विवादित क्षेत्रहरु नेपालकै हो भन्ने प्रमाणहरु नेपालसँग छ कि छैन ?

— नेपालसँग त प्रशस्त प्रमाणहरु छन् । बैठक नै बसिरहेको छैन, त्यसैले प्रमाणहरु देखाउन सकिरहेको छैन । हामीले भारतको मित्रतालाई धेरै महत्व दिन्छौं, हामी सकभर चाहँदैनौं कि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने या अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ । जब दुई देशबीच राम्रो सम्बन्ध हुँदैन त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ । विश्वकै सबैभन्दा घनिष्ट सम्बन्ध भएको देशबीच आफैले छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं । यो कुनै ठूलो समस्या होइन । नेपाल र भारतका मान्छेले राम्ररी बुझेका छन् । बसौं, छलफल गरौं, टुंगो लगाऔं ।

० नेपालले युएनमा आफ्नो सदस्यता लिनका लागि दिएको नक्सा नै स्पष्ट छैन भन्ने किसिमका कुराहरु आइरहेका छन्, यसमा तपाइँको धारणा के छ त ?

— युएनमा सदस्यताका लागि हामीले जुन नक्सा दिएका छौं, त्यसबेला त हाम्रो नक्सा बनाउने हामीसँग केही प्रविधि पनि थिएन । जे गर्नुपर्दा भारतकै मान्छे बोलाएर कामहरु गथ्र्यौं । हामीलाई पठाउने थाहा थियो, न सर्वे थाहा थियो । त्यसैले त्यो बेला सबै किसिमले मद्दत गर्ने भारत नै थियो । त्यसैले यसको जुन मूल आधार हो १८१५ सुगौली सन्धि जुन ब्रिटिशसँग गरेको छ, त्यसले टुंगो लगाएको, उसले डिमार्केशन गरेका बाउन्ड्रीहरु हो । त्यसैको आधारमा सबै चीज डेभलप भएको छ । जब यहाँ गडबड हुन्छ भने मूल आधारलाई समातौं र सुधार गर्दै लैजाऔं । जजमेन्ट गर्ने धेरै पाटोहरु छन् । हामीले मज्जाले समाधान गर्न सक्छौं । भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै हामीले भारतलाई अप्ठ्यारोमा पार्न चाहँदैनौं । भारत हाम्रो असल मित्र हो ।

० भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा पनि विवाद खडा भएको थियो । तर नेपालले आफ्नो नक्सा किन सार्वजनिक गर्न सकेन ?

— हामीले चाह्यौं भने अहिले पनि हचुवाको तालमा ती विवादित भूभागहरु आफ्नो नक्सामा देखाउन सक्छौं । तर, हामीले सम्पूर्ण प्राविधिक पक्षहरुलाई हेरेर निकाल्नुपर्छ । तर, हामीले नक्सा निकाल्दा यकिनका साथ निकालौं । यस विषयमा हामीले थाहा पाएअनुसार प्राविधिक कार्यहरु सरकारले गरिरहेको छ । प्राविधिक आधारहरु पूरा भइसकेपछि नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्छ । परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभएको थियो कि यसमा काम भइरहेको छ । नक्साका लागि हवाई सर्वेक्षण पनि भइरहेको छ ।

० नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?

— सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्छ । यसमा कुनै किसिमको स्वार्थ राख्नु हुँदैन, एकअर्काको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । यथार्थको आधारमा अगाडि बढ्यो भने सीमा विवाद समाधान हुनसक्छ । अलि समय लाग्ला । किनभने मैले नेपाल–भारत सीमामा पैदल नै हिंडेको छु । कोइलावास भारतले दाबी गर्दा मैले प्रमाणहरुको आधारमा वि.सं. २०३६ सालमा फिर्ता ल्याएँ । भारतले दिँदैन भन्ने कुरा होइन । त्यतिबेला नै मैले बोर्डरमा काम गरेको छु । त्यसैले हामी तथ्यपूर्ण आधारहरु लिएर जाऔं, भारतले पनि आधारहरु ल्याओस् । कुरा गरौं र विद्वतापूर्वक काम गरौं र समाधान निकालौं ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया