‘सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नेपालको हित विपरीत’

अन्तर्वार्ता

       

देव प्रकाश त्रिपाठी, संयोजक, मातृभूमिका लागि नेपाली

० नेपाल–भारत सिमानालाई लिएर उत्पन्न भएको विवादलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

— जोसँग सिमाना जोडिएको हुन्छ, यदि समस्या पैदा हुन्छ भने सँगै रहनेहरु सँगै रहने हो । एउटा उखान छ, ‘सँगै सुत्ने मान्छेहरुको मान्छे घुँडा ठोक्किने गर्दछ’ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्दछ । संसारका अरु कतिपय देशहरुमा पनि सिमानामा एक प्रकारको तनाव र विवादहरु रहिआएको छ । यस्ता विवादहरु सिमानामै हुने हो, छिमेकी देशसँगै हुने हो । यसलाई धेरै ठूलो मुद्दा बनाएर बुझ्नु हुँदैन । यस्ता कुराहरु उत्पन्न भइसकेपछि कुटनीतिक तरिकाबाट समाधान निकाल्नुपर्छ । अहिले उत्पन्न भएको भनिएको कालापानीको मुद्दा करिब ६ दशकदेखि उठिरहेको मुद्दा हो । करिब ५८ वर्षदेखि कालापानी क्षेत्रको सिमानालाई लिएर समस्या भएको छ । नेपाल र भारतबीचको सिमानासम्बन्धी विवाद सुल्झाउन र एउटा सन्धि गर्न तीनवटा कमिटी बनेको थियो र त्यसले अरु सबै ठाउँको सिमानाहरुको समस्या समाधान गरिसक्यो । कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको मात्रै बाँकी छ । त्यसैले कालापानीको समस्यालाई बारम्बार उल्झाएर, बारम्बार तनाव र विवादको विषय बनाइराख्नुभन्दा यसलाई दुवै देशले चाँडाभन्दा चाँडो टुंग्याउनुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको यस्तो खालको सम्बन्ध छ कि तनावमा रहन मिल्ने सम्बन्धै होइन ।

० लामो समयदेखि रहँदै आएको यो समस्यालाई समाधान गर्न कसले चाहिरहेको छैन त ?

— द्विपक्षीय समस्याको समाधान यदि भएको छैन भने त्यसमा दुवै देशको बढी या कम कमजोरीहरु छन् । दुवै देशका नेतृत्वहरुले यसलाई समाधान गर्न सकेको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । यसमा नेपाली पक्षको पनि कमजोरी छ । जब–जब मिडियामा यस्ता कुराहरु आउँछन्, त्यो बेला मात्रै सरकार अलिकति सचेत हुने, अरु बेला शान्त भएर बस्ने प्रवृति बनेको छ । यस्ता कुराहरु सयम समयमा देखा परेका छन् । आजभन्दा २५ वर्ष पहिला पनि यही विषयलाई लिएर एकपछि अर्को आन्दोलन पनि भयो नेपालमा, पार्टीहरु पनि टुटफुट भए । आजभन्दा चार–पाँच महिना पहिला पनि जब भारतले नक्सा जारी ग¥यो र त्यो पनि सिमाना मिचियो भनेर आयो र फेरि सेलायो । अहिले लिपुलेकमा सडक रातारात बनेको त होइन । हामीले जानकारी पाएअनुसार सन् १९९९ देखि भारतले चीनसम्म जोड्ने सडक निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । नेपालले आफ्नो भूगोलभित्र परेको जुन क्षेत्रलाई दाबी गरिरहेको छ, त्यहाँ सडक बनेको पनि झण्डै ४ वर्ष बितिसक्यो । यतिका लामो समयसम्म कुनै प्रकारले समाधानका लागि पनि अग्रसरता किन लिएन? जब सडक उद्घाटन भएको खबर आउँछ, त्यसपछि मात्रै तात्ने जुन काम छ, यसले हाम्रो पक्षको पनि तदारुकता देखिएन । यसले सुल्झाउने भन्दा पनि बल्झाउने प्रकारको रह्यो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । एउटा देश ठूलो र एउटा सानो छ भने स्वाभाविकरुपमा ठूलो देश उदारता देखाउनु पनि पर्छ । ठूलो शक्तिले अलिकति अग्रसरता देखायो भने समस्याहरुको समाधान भएर जान्छ ।

भारतले यसलाई अलिकति उदारतापूर्वक हेर्ने, नेपालले यसलाई ठूलो मुद्दा बनाएर चर्काएर नलैजाने अवस्था सिर्जना गरेर विशुद्ध कुटनीतिक प्रक्रिया र वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ । समाधानका विभिन्न उपायहरु हुनसक्दछ । एउटा उपाय भनेको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरु राखेर एकले अर्कोलाई कन्भिन्स गरेर सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । अर्को उपाय भनेको भारतले त्यो भूभाग नेपालकै भएपनि आवश्यक प¥यो, हामीले ६ दशकदेखि प्रयोग गर्दै आएका छौं भनेपनि त्यसको साटो नेपाललाई अरु प्रकारले क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ । त्यो विकल्पमा पनि जान सकिन्छ । त्यसैले विकल्पहरु धेरै छन् । कतिपयले नेपालको दाबी प्रमाणित भएमा लिजमा पनि दिन सकिन्छ भन्ने अवधारणा ल्याएका छन् । अहिलेसम्मको कार्य व्यवहारले महाकाली नदीको सिमानाको स्रोत जहाँबाट सुरु भएको छ, त्यहाँदेखि पूर्व नेपाल पश्चिम भारत भन्ने अर्थमा बुझिएको छ । तर अहिले परेको विवाद महाकालीको शीर कहाँ हो, उद्गम कहाँ हो भन्ने नै हो । फेरि त्यसलाई सल्टाइयो भने विवाद आउँदैन ।

० बाटो निर्माणको विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफू जानकारी नै भएन र परराष्ट्रमन्त्रीले पहिलादेखि जानकारी थियो भन्नुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

— यसमा अलिकता नेपाली पक्षको कमजोरी देखिन्छ । मलाई लाग्छ अरु बेला नेपाली पक्षले वास्तै गर्दैन । जब–जब कुनै तरिकाले मुद्दा बन्छ अनि त्यसपछि सरकार पनि तातेको जस्तो गर्ने, अरु बेला मौन बस्ने, जानकारी नराख्ने, सूचना नराख्ने चलन छ । जब भारतले वर्षौंदेखि बाटो निर्माण गर्दै थियो भने नेपाल सरकारले थाहै पाएन भनेपछि नेपालले दाबी गर्ने आधार के हो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । त्यसरी प्रश्न उठ्ने गरी प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत हुनुहुँदैन । हामीलाई सडक बनेको थाहा थियो, हामीले आवश्यक पत्राचार गरेका छौं भन्ने कुरा आउनुपर्ने थियो । त्यसैले गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति सरकारी पक्षबाट आयो । नेपालले जब वर्षौंदेखि आफ्नो भूमि दाबी गरिरहेको छ भने आफ्नो दाबी गरेको भूमिमा सडक बनिरहँदा थाहा नपाउने कुरा जायज मानिदैन ।

० वार्ताका लागि सरकारले भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको भन्ने कुरा आएको छ, यो कदमलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ ?

— यो त एउटा सामान्य कुरा हो । कमसेकम एउटा डिप्लोमेटिक प्रक्रिया सुरु भएको छ । अब सरकारले पहिलो चरणमा वार्तालाप गर्न भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायतहरुको एउटा वार्ता टोली बनाएर उहाँहरुलाई पठाउनुपर्छ । त्यसपछि सरकारले अन्य प्रशासनिक, कुटनीतिक प्रक्रियाहरु बढाउनु पर्छ । यसलाई उच्च महत्व दिने हो भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको टोलीमा केही रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री भइसकेका समेतलाई सामेल गरेर वार्ता गर्न पठाउनु उचित होला ।

० यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि उठिरहेको छ नि ?

— यो गलत हो । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरालाई नेपालीले दिमागबाट हटाइदिनुपर्छ । कहिल्यै पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रियकरण समस्याको समाधान होइन, समस्याको स्थायी र विवाद निम्त्याउने मात्रै हुन्छ । भारतले मानेन भने मनाउने प्रयास जारी राख्नुपर्छ । यदि अहिले भारतले मानेको छैन भने भोली सहमतिमा आउँछ । छिमेकी भइसकेपछि दुई, चार, दश दिन, एक वर्ष तातोपिरो हुन सक्छ । तर निश्चित समय आइसकेपछि दुवै पक्षले त्यसको रियलाइजेशन गर्ने वातावरण बन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्नु भनेको दुई देशबीच राम्रो सम्बन्ध नचाहनेहरु हुन् ।

० नेपालले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण किन गर्नु हुँदैन ?

— सिधा कुरा हेर्नुस्, नेपाल र भारतको बीचमा सिमाना सन्धि भएको छैन । भोली विवादै उब्जाउने हो भने त्यो सिमानालाई लिएर जस्तो पनि विवाद उत्पन्न गर्न सक्ने हो नि । हामीले नसोचेको प्रकारका समस्याहरु बल्झेर जान्छ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्रमा मुद्दा गइसकेपछि आफ्ना तथ्य प्रमाणहरु पेश गर्ने क्रममा कसैले सक्कली प्रमाण पेश गर्ला कसैले नक्कली प्रमाण पेश गर्ला वा कसैको दाबी धेरै पूरानो होला, कसैको नयाँ होला । भन्नुको मतलब झन् समस्याको सृष्टि गर्छ । हामी दुई छिमेकी मुलुक मिलेर बस्नुपर्ने ठाउँमा लामो समय तनावमा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छौं । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियकरण कदापि गरिनु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो मुद्दा पु¥याउनु भनेको हामी जस्तो सानो देशलाई झन् ठूलो क्षति पु¥याउने कुरा मात्रै हुन्छ । उदाहरणहरु हेर्नुस्, चीन र फिलिपिन्सको बीचमा टापुलाई लिएर मुद्दा थियो । त्यो टापुमाथि चीनले जबरजस्ती कब्जा ग¥यो, फिलिपिन्सले हाम्रो भूभाग हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न गयो । अदालतले फिलिपिन्सको पक्षमा फैसल ग¥यो । त्यही फिलिपिन्समा अमेरिकी सेना पनि बसिरहेको छ । तर, त्यो फैसला भएको वर्षौं हुँदा पनि अहिलेसम्म फिलिपिन्सले त्यो भूभाग लिन सकेको छैन । त्यसैले ठूला शक्तिशाली देशहरुले चाह्यो भने बलमिच्याइँ गरेर बलजफ्ती गरेको उदाहरणहरु पनि संसारमा छन् । त्यसैले, जसरी भएपनि दुई पक्षीय वार्तालाप गरेर एक न एक दिन सल्टाउने विषय नै हो, अरु कुनै विकल्पमा जानु हुँदैन ।

० नेपालले युएनमा आफ्नो सदस्यताका लागि बुझाएको डकुमेन्टहरुमा पनि अहिले विवादित देखिएका क्षेत्रहरु स्पष्ट छैन भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् नि ?

— नेपालले युएनमा बुझाएको नक्सा, ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरु, पूरानो नक्साहरु, प्रमाणपत्रहरु सबै राखेर यसकारणले सिमाना कायम भयो भनेर भन्दा त भइहाल्यो । सल्टाउने हो भने वास्तवमा ठूलो कुरै छैन । प्रमाण र तथ्यले नेपालकै भएको प्रमाणित भइसकेपछि भारतले पनि नमान्ने कुरा आउँदैन । यदि कुटनीतिक प्रक्रियामा गइयो भने यो विवाद धेरै सजिलो तरिकाले समाधान हुन्छ । परिपक्क ढंगले कुटनीतिक प्रक्रियामै गइएन । नेताहरु कर्मचारीहरु भारतसँग बस्दा उनीहरुले ज्यादै ठूलो कुरा माग्यो भने आफ्ना छोराछोरी, भाइ भतिजाका लागि छात्रवृत्ति माग्ने, अनि उसले देशको कुरा गर्ने अवस्था नै नबनेको हो । विगतको अनुभवले के बताउँछ भने आफूलाई धेरै तल घटाएर हाम्रा शासक प्रशासकले प्रस्तुत गर्ने गरेको हुनाले हाम्रा कुटनीतिक पक्षहरु अलिकति कमजोर भएका हुन् ।

० अहिले विवादमा चीनको पनि भूमिका कहीं न कहीं देखिन्छ । चीन किन मौन छ ?

— पहिलो कुरा चीनको प्राथमिकता अर्थ र व्यापार हो । व्यापार सहज बनाउनका लागि चीनले धेरै कुराहरुमा कम्प्रोमाइज गर्छ । भारतसँग चीनको धेरै ठूलो व्यापार भएकोले भारतसँग जोडिने नाकाहरु उसको प्राथमिकतामा जहिले पनि रहन्छ । नेपाल र चीनबीचको एउटै नाका भूकम्पले ध्वस्त बनाएको आज पाँच वर्ष भइसक्दा पनि राम्ररी सुचारु हुन सकेको छैन । तर, भारतसँगको नाका खेल्ने कुरालाई चीनले उच्च प्राथमिकता दिएर खोल्यो । बाटो खोल्दा त्यो भूमि विवादास्पद हो, त्यहाँ नेपाल र भारत दुवैले दाबी गरेका छन् भन्ने कुरालाई चीनले विचार गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, चीनले आवश्यक ठानेन । जब चीन र भारतको बीचमा सम्झौता भयो, त्यसले त्यो भूमि भारतकै हो भनेर एक अर्थमा चीनले समर्थन ग¥यो भन्ने कुटनीतिक अर्थ लाग्छ । त्यसकारणले अब यो विवाद सुल्झाउन द्विपक्षीय भएन भने चीनले पनि आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ ।

० भारतसँग सानो कुरामा पनि नारा जुलुस निक्लिहाल्छ, तर चीनले सगरमाथामा दाबी गर्छ, नेपालको बिना स्वीकृति सगरमाथाको उचाइ नाप्छन् । यस्ता कुराहरुप्रति कहिल्यै पनि विरोध भएको देखिँदैन, किन ?

— यसमा दुई तीनटा कुराहरु छन् । एक यताकाले चिनियाँ भाषा बुझ्दैन । चीनतिर हाम्रो खुलस्त जनस्तरको सम्बन्ध पनि छैन । विकट भूभाग भएको कारणले त्यहाँको धेरै जानकारी पनि पाउँदैनन् । यस्ता कुराहरुको जानकारी नहुँदा नचिनेको मानिस ठूलो जस्तो हुँदोरहेछ । चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध त्यत्रो घनिभूत भएर जनस्तरमा स्थापित भएको भन्न मिल्दैन । तर, व्यावहारिकरुपमा भारतसँग जुन सम्बन्ध छ, त्यस्तो चीनसँग छैन । भारतबाट अलिकति उदारतापूर्वक व्यवहार होस् भन्ने कामना नेपालीको रहेको छ । त्यसकारणले भारतले गरेका हरेक व्यवहारहरुलाई यहाँ सम्वेदनशील मानिन्छ । किनभने हाम्रो निकटताको कारणले हो ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

तपाईको प्रतिक्रिया