सरकारको संविधान संशोधन विधेयक : द्वन्द्वका नयाँ बिजारोपण (विचार)

विचार/दृष्टिकोण

       

सन्तोष मेहता, जनता समाजवादी पार्टीका नेता

हामी संविधान संशोधन गरेर आफ्नो देशको नक्सा सहितको निशान छाप परिवर्तन गर्न लाग्या छौ। भारतले हाम्रो नयाँ नक्सालाई मान्यता न दिने बताइ सकेको छ। यस परिस्थितिमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु उपर बिचार गर्ने कि :

१. हाम्रो राहदानीमा पनि नयाँ नक्सा भएको लोगो राख्नै र्पयो ।यो नयाँ नक्सा भएको राहदानी लिएर भारत जाँदा त्यहाँको अध्यागमनले एन्ट्री दिन्छ कि दिंदैन ?

२. १९५० को नेपाल(भारत सन्धि तहत करिब ४० लाख नेपाली जो भारतमा रोजगार, ब्यापारमा छन। जग्गा(जमिन सम्पत्ति छ,कारोबार छ। उनीहरुको नागरिक्ता लगायतका कागजातमा नेपाली निशान छाप लगाउनै पर्यो, त्यसलाई भारतले मान्यता दिन्छ कि दिदैन?

३. भारतका लगानीमा थुप्रै आयोजनाहरु नेपालमा संचालित छन, त्यहाँ पनि हाम्रा निशान छाप भएका कागजातहरुलाइ भारतले मान्यता दिन्छन कि दिनन्न? अनि ति आयोजनाहरुको के हुने?

४. भारत सरकारले बर्से्नि करिब ५००० नेपाली विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको रहेछ र हजारौं विद्यार्थी सेल्फ भारत पढ्न जान्छन्, ती विद्यार्थीहरुका निशान छाप अकिंत कागजातलाई भारतले मान्यता दिन्छन् कि दिनन्न?

५. भारत सरकारले दूतावास मार्फत स्वतन्त्रता र गणतन्त्र दिवसमा सयौं एम्बुलेन्स, बस लगायतका सामग्रीहरु र स्कुल कलेजका भवन अनुदान गर्ने गर्छ, त्यहा नि निशान छाप अन्कित कागजात हुन्छ, त्यसलाई भारतले मान्यता दिन्छ कि दिदैन? आदि थुप्रै प्रश्नहरु भोलि उब्जिन सक्छ?

त्यसैले संविधान संशोधन गरि निशान छापमा लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा राख्नु भन्दा पहिला गम्भीर होऔ। यदि नेपालको नक्साकै कारण मौज्दात निशान छाप परिवर्तन गर्नु परे बरु संविधान संशोधन गरि अधिकान्स देशको निशान छाप नक्सा बेगरको भए जस्तै हामी पनि सोच्ने कि!

त्यसो त हाम्रो पुरानो निशान छापहरुमा कहिल्यै पनि नेपालको नक्शा थिएन। भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका लगायत थुप्रै देशहरूले निशान छापमा नक्साको प्रयोग गरेका छैनन् ।निशान छापमै नक्शा नराख्दा भारतसंग उसले भने जस्तै वार्ताको वातावरण पनि बन्थ्यो कि!

तपाईको प्रतिक्रिया