तराई/मधेशमा किसानी (कृषि) र किसानको अवस्था दयनीय छ । तर, मैदानी भूगोलमा कृषि नै यहाँका जनता र सरकारका मुख्य सामथ्र्य रहेको छ । स्थानीय सामथ्र्यको सहि पहिचान र त्यसको अधिकतम् सदुपयोग नै उक्त ठाउँको समृद्धिको असली साचो हो ।

किसानका समस्याहरुः

चर्को ब्याज दरमा ऋण लिई खेती÷किसानी गर्दागर्दै बाली भित्र्याउने बेलासम्म उब्जिएको बालीको ७५% साहुलाई भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

मलखाद्य सहुलियत दरमा सरल रुपले उपलब्ध गराउन सरकार असमर्थ छ । उक्त मलखाद्यका लागि यहाँका किसान सीमा पारीबाट एक दुई बोरा भित्र्याउँदा पनि भारतीय सीमा सशस्त्र बल र नेपाल प्रहरी एवं सशस्त्र प्रहरीको लाठी खानु पर्ने वा दुव्र्यवहार सहनु पर्ने बाध्यता छ । आखिर घरपरिवार र बालबच्चाको पेटको सवाल छ ।

सिंचाइको व्यवस्था राम भरोसे रहेको छ । अर्थात समयमा वर्षात भयो भने बाली राम्रो फस्टाउने यदि बर्षात् समय अनुकुल भएन भने साहुको ऋण अर्को सालसम्म दोब्बर हुने निश्चिति छ । घर परिवारलाई दुईछाक टार्ने धौधौ पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

सिंचाइका लागि सरकारी नहरको परियोजना वा सुबिधा नगन्य मात्रामा छ । विद्युतीय सिंचाइ प्रणालीका लागि सरकार वा अन्य निकाय काम गर्न सकेको छैन । सिंचाइका अन्य वैकल्पिक माध्यमको बिकासमा सम्बन्धित निकायको नीति कार्यक्रम मौन छ ।

बीऊबिजनको गुणस्तरीयताको ग्यारेन्टी छैन । गाउँतिर खेतीपातीमा प्राविधिकको रुपमा जेटिए वा अन्य जनशक्ति खटाएको कुरा किसानहरु कहिलेकाहीं सन्चार माध्यमबाट मात्र थाह पाउँछ तर प्रत्यक्ष भेट्नलाई देवता भेटे हुन्छ । 

कृषि बिकास बैंक छ तर त्यसलाई खाली पुरानो ग्राहकसँग प्रेम छ र त्यो पनि केही प्रतिशत नजराना नचाढाइ ऋण पाउँदैन । तर बिडम्बना यो छ कि त्यहीं खेतीयोग्य जग्गालाई किसानीको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरि प्लटिङ गरि बेचबिखन गर्नेलाई वित्तीय संस्थाहरु ऋण उपलब्ध गराउन उद्दत हुन्छन् ।

सरकार वा विभिन्न संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने तालिम वा अन्य सब्सिडिका कुराहरु केहि फेक र रेडिमेड किसान–माफियाले त्यसको बजेट झ्वाम पारी असली लक्षित वर्गलाई सो लाभबाट बन्चित बनाउँछ । बीउ, बिजन, मलखाद्य एवं सिंचाइको अभावमा धेरै खेतीयोग्य जग्गा बाँझै हुनु पर्ने पनि कहाली लाग्दो अवस्था छ । खेतिपाती फस्टाउन जति लागत लाग्ने गर्दछ त्यो अनुसारको मुल्य एवं बाजारको उपलब्धता नहुनुले किसानहरु दिनप्रति दिन गरिब हुँदै गइरहेको अवस्था छ ।

संघीयता पछि प्रदेश सरकारले माटो सुहाउँदो प्रादेशिक कृषि नीति बनाउँछ अनि किसानहरुको कायापलट हुन्छ भने बिश्वास गरिएको छ । तर सरकारका मुखिया एवं अन्य सरोकार वाला केन्द्रीय सरकारलाई दोष थुपार्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजीरहेको देखिन्छ । 

प्रदेश सरकारसँग निश्चिति रुपमा चुनौती र अवसर दुइटै छ । किसानहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सके “खुसी किसान समृद्ध मधेश” को नयाँ नारा स्थापित हुनेछ ।

किसानीका लागि सिंचाइ, बीउ बिजन, मलखाद्य, उचित तालिम, प्राविधिक सहयोग, सहुलियत ऋण, उचित बजार ब्यवस्थापन, उत्कृष्ट किसानलाई प्रोत्साहन, आधुनिक एवं व्यावसायिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राखी नीति बनाइ कार्वान्यन पक्ष दुरुस्त भयो भने तराई÷मधेश आफैंमा अन्य भूगोलभन्दा समृद्ध एवं आत्मनिर्भर हुन सक्छ । यसरी कृषि क्षेत्रको विकासका आवरणमा लाखौं युवा रोजगार प्राप्त गर्छन् र यसले ग्राहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा सकारात्मक असर पर्छ । किसानले उब्जाएका अन्न बालीका लागि बजार र मूल्यका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सबैले यो बुझ्न जरुरी छ कि तराई मधेशलाई नजरअन्दाज गरी न यो मुलुकमा समृद्धि सम्भव छ न दिगो शान्ति सम्भव छ । तराई मधेशलाई इङ्गेज गर्ने यहाँको सर्वाङ्गिन विकास अपरिहार्य सर्त हो । तराई मधेशको बिकास र समृद्धिका लागि यहाँका नब्बे प्रतिशत जनताको आय आर्जन एवं जीविकोपार्जनको मुख्य श्रोत किसानीको समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ ।