‘नेपालमा मधेशीसँग विभेद छैन’ भन्छन् वास्तवमा हो पनि । मधेशीसँग विभेद होइन रंगभेद छ । छालाको रंग र बनावटको आधारमा मधेशीसँग व्यवहार गरिन्छ । नेपालको कुनै पनि कानून, ऐन वा संविधानको धारामा लेखिएको छैन कि मधेशीसँग विभेद गर्नुपर्छ तर रंग र अनुहारको आधारमा चरम विभेदको शिकार मधेशी समुदाय हुँदै आएका छन् ।

भनिन्छ, ‘नेपालको कानून दैवले जानून’ । तर, त्यस्तो होइन, मधेशीको हकमा दैवले होइन, शासकवर्गको नियतमा भर पर्छ । शासकवर्गले जहिले पनि मधेशीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार गर्दै आएका छन् । मधेशी अनुहार देख्ने बित्तिकै भारतीय जस्तो व्यवहार गरिन्छ । मधेश आन्दोलन पश्चात् मधेश र मधेशीको पहिचान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित भइसकेको छ । तर विवश भएर मधेशीको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न परिरहेको छ शासकवर्गलाई । 

रंगको आधारमा गरिने विभेदलाई नै रंगभेद भनिन्छ । त्यसमा यहाँका शासक वर्गहरू नश्लीय चिन्तनका छन् । नश्लीय चिन्तनका कारण आफ्ना नश्ल (गैरमधेशी) र मधेशीलाई हेर्ने दृृष्टिकोण भिन्दाभिन्दै छन् । तर सुधार हुँदै गइरहेको अवस्था भने अवश्य पनि छ । तैपनि केही नश्लीय मानसिकताका शासक÷प्रशासकहरूले त्यस परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई’ व्यवहारमा देखिँदैन । थुप्रै उदाहरणहरू छन् कि नेपालमा समुदायको आधारमा कानूनको प्रयोग भइरहेको छ । पंक्तिकारले अहिलेको ज्वलन्त घटनाबारे उजागर गर्न खोजेको छ ।

स्वतन्त्र मधेशको नारा लिएर अलगाववादी अभियानमा रहेका डा. सीके राउतको चर्चा गरौं । राउतले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन नामक संगठन बनाएर मधेशलाई नेपालबाट अलग्याएर छुट्टै राष्ट्र बनाउनुपर्ने अभियानमा लागेको छन् । उनी निःशस्त्र गान्धीवादी तरिकाबाट संघर्ष गरिरहेका छन् । उनले मधेशलाई जबर्जस्ती नेपालमा गाभिएको तर्क गर्दै आएका छन् । उनको तर्क कति हदसम्म सही हो त्यो एउटा अनुसन्धान र बहसको विषय हुनसक्छ । तर राउतले मधेशलाई नेपालबाट किन अलग्याउन खोजेका छन्, उनको अभियानमा जनताको कति समर्थन छ यी कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, पृथक विचारधारा वा अभियान चलाएकै भरमा अपराधी पक्कै मान्न सकिन्न । उनलाई राज्यसत्ताले वार्तामा बोलाएर समस्या समाधानतर्फ जानुपर्छ । तर, शान्तिपूर्ण तरिकाबाट अभियानमा लाग्दा दमन गर्नुपर्छ भन्ने कानून कहीं पनि छैन । यो मानवअधिकारको विश्वव्यापी उल्लंघन हुनेछ । तर, नेपाली राज्यसत्ताले पटक–पटक मानवअधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्दै आएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ–संगठनहरूले समेत भन्दै आएका छन् । 

प्रसंग जोडौं स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता राम मनोहर यादवको । प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला यादवको मृत्यु भएको थियो । हिरासतभित्र यादवको मृत्युले विभिन्न आशंकाहरू उब्जाएका छन् । सडकदेखि संसदसम्म यसको विरोध भएका छन् । हिरासतभित्र कुनै अभियुक्तको मृत्यु हुनु आफैमा आशंका उब्जाउँछ भने त्यसमा पनि पटक–पटक समात्दै, यातना दिँदै आएका कुराहरू पनि छन् । डा. सीके राउतलाई समेत हिरासतभित्र विभिन्न यातनाहरू दिइएको कुरा बेला बखतमा सार्वजनिक हुँदै आएकै हो । उनीमाथि लगाइएको मुद्दा अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन । पटक–पटक हिरासतमा लिने यातना दिने र कुनै प्रमाण फेला नपरेपछि अदालतमा सफाई दिने क्रम अहिलेसम्म चलिरहेको छ । तर, हिरासतभित्र उसले भोग्ने मानसिक तथा भौतिक पीडाको भर्पाई कसले दिने ? यसको भर्पाई राज्यले दिने कि नदिने ? हिरासतमा भएको मृत्युको जिम्मेवारी कसले लिने ? यावत प्रश्नहरू नेपालको सुरक्षा निकायमाथि उठ्दै आएको छ । 

राम मनोहरको मृत्यु 

बर्दिया जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा रहेका बाँके गनापुर कपासी (जानकी गाउँपालिका–६) बस्ने स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन बाँके जिल्लाका नेता राम मनोहर यादवको हिरासतमै मृत्यु भयो । उपचारको क्रममा काठमाडौं लैजाँदै गर्दा गत शुक्रबार राती करीब २ बजे बाटोमै मृत्यु भएको गठबन्धनका नेता जासर यादवले जनाएका छन् । बुधबार राती हिरासतमा हाथखुट्टा नचल्ने भएपछि यादवलाई जिल्ला अस्पताल गुलरियामा भर्ना गरे पनि उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि बिहीबार भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जमा भर्ना गरिएको थियो । यादवसहित हरपाल सिंह, इरफान शेख र राजितराम वर्मालाई नेपाल प्रहरीले भाद्र ७ गते जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाको सभाकक्षमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा भएको एउटा कार्यक्रमबाट पक्राउ गरी राज्यविप्लवको मुद्दामा म्याद थप गरिको थियो । 

उनीहरूले प्रश्न सोध्न सक्ने भनेर आशंकाकै आधारमा बाहिर बोलाएर पक्राउ गरिएको गठबन्धनले जनाएको छ । सोही क्रममा पक्राउ भएका मध्ये हरपाल सिंह, इरफान शेख र राजितराम वर्मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बर्दियाको हिरासत गुलरियामै रहेका छन् । यस भन्दा अगाडि, २०७२ साल चैत्र ६ गते नेपालगञ्जको महेन्द्रपार्कबाट समातेर यादव सहित ८ जनामाथि नेपाल सरकारले राज्यविप्लवको मुद्दा चलाएको थियो । सो मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतले २०७४ साल फाल्गुण ३ गते सफाई दिएको थियो । २०७३ साल मंसीर १० गते पनि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको ’रंगभेदी दिवस’ को अवसरमा यादवलाई नेपाल प्रहरीले गिरफ्तार गरी मंसीर १२ गते मात्रै छोडेको थियो । २०७४ साल आषाढ़ २ गते पनि स्थानीय निर्वाचन अगाडि ‘नो भोट’ को प्रचारप्रसार गरेको आशंकामा यादवलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सो मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशमा असार १९ गते यादवलाई रिहा गरिएको थियो ।

प्रहरीले बिना कसूर र आधार पटक–पटक पक्राउ गरी यातना दिने गरेको विषयमा २०७३ साल मंसिर १४ गते यादवसहित चारै जनाले नेपाल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई भेटेर ज्ञापनपत्र समेत दिएका थिए । ३० वर्षीय यादवका २ छोरा र १ छोरी छन् भने बुवाको मृत्यु भइसकेको छ ।

मृत्युको कारण

उच्च रक्तचापबाट पीडित यादवलाई प्रहरीले समयमा औषधी उपचार नगरी निकै विलम्बपछि अस्पताल लगेको कारण भाद्र १५ गते उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको सभामा सहभागी हुन पुगेका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका पश्चिम क्षेत्रीय संयोजक ईर्फान अहमद शेख, जिल्ला सहसंयोजक हरपाल सिंह सोडी, जिल्ला सदस्य राजीत राम बर्मा र जिल्ला सदस्य राममनोहर यादवलाई जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाको सभाहलबाट बाहिर बोलाएर भाद्र ७ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । पक्राउ परेका गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूलाई राजद्रोहको मुद्दामा म्याद थप गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा राखिएको थियो । 

आफ्नो परिवारबाट उच्च रक्तचापको औषधि पाउने आशमा रहेको यादवका परिवार र साथीहरूलाई दुई दिनसम्म प्रहरीले भेट गर्न नदिएपछि प्रहरीसंँग उच्च रक्त चापको असर कम गर्ने औषधी मागेका थिए तर प्रहरीले निजलाई त्यो औषधि दिएनन् । प्रहरीले औषधी नदिएका कारण गम्भीर टाउको टुखाईबाट ग्रस्त यादव थला परी भदौ १४ विहान ५ बजे अचेत भएको कुरा अनुगमनको क्रममा पाइएको छ । 

२०७५ भाद्र १४ गते बिहान ५ बजे थुना कक्षमा राम मनोहर यादव अचेत भएको कुरा अन्य थुनुवाहरूले प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरीले यादवलाई उपचारका लागि गुलरिया अस्पतालमा भर्ना गरेपनि उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगंजमा भर्ना गरेका थिए । भेरीमा आईसीयू खाली नरहेको अस्पतालले बताए पनि सोही अस्पतालका डाक्टर पारस श्रेष्ठले मेडिकल कलेजमा फोन गरी आईसीयूमा यादवलाई भर्ना गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, प्रहरीले थप उपचारलाई प्राथमिकताका साथ बिरामीलाई आईसीयूमा भर्ना नगरी यादवको परिवारलाई एउटा कागजमा हस्ताक्षर गरेमा मात्र थप उपचारको लागि बाहिर लग्ने भनिरहेका थिए । उपचारमा ढिलाई भएको कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था झन् नाजुक बनेको थियो । थर्ड एलायन्स, नेपालगंज कार्यालयले उपचारमा अवरोध नगर्न नगराउन भनी प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेपछि प्रहरीले विरामीलाई आइसीयूमा भर्ना गरेको थियो । 

आईसीयूमा यादवलाई भर्ना गरे पनि स्वास्थ्य अवस्थामा खासै सुधार नभएकोले अक्सीजन लगाएर एम्बुलेन्समा राखि थप उपचारको लागि काठमाडौ स्थित त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा पुगेपछि डाक्टरले उनलाई मृत घोषणा गरेको थिए । यता पक्राउ परेकाहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगंज इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर भएको छ । 

छानबिनका लागि माग

हिरासतभित्र रहेका बेला कुनै नागरिकको मृत्यु हुनु मानवअधिकार विपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघसंगठनहरूले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एसियन ह्युमन राइट्स लगायतकाले घटनाको निन्दा गर्दै छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीको माग गरेका छन् । 

शव परीक्षण गरिएन

उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई केही प्रश्न गर्न सक्ने वा कालो झण्डा देखाउन सक्ने शंकामा प्रकाउ गरिएको राम मनोहर यादवको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गरी पाउँ भनि पीडित परिवारले जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा जाहेरी दर्ता नगरी हालसम्म पनि मृतकको शव परक्षण नगरिएकोले लाशको सदगत हुन सकेको छैन । जसले गर्दा मृत्युपछि धार्मिक परम्पराअनुसार दाह संस्कार गर्न पाउनु पर्ने अधिकारको उल्लंघन भएको छ । लाश हेर्न नपाएर मृतकका आमा, बाबु, श्रीमति, कलिला बालबालिकाहरू रूँदारूँदै बेहोश हुने गरेको, खाना समेत नखाएकोले उनीहरू बारम्वार अचेत हुने गरेको अवस्था छ । मान्छेको मृत्यु भइसकेपछि उसको धार्मिक परम्परा अनुसार लासको सदगत गर्न पाउनु पर्ने नैसर्गिक तथा कानुनी अधिकार हो । प्रहरी हिरासतमा राखिएका कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार लगायत निजको सवै सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको हुने भएकोले समयमा उपचार नपाएर हिरासतमा मान्छेको मृत्यु हुनु गम्भिर विषयवस्तु हो । यस्तो प्रकृतिको घटनामा राज्य अफ्नो दायित्ववाट कदापि बिमुख हुन पाउदैन । तसर्थ उक्त घटनालाई निष्पक्ष छानविन गर्नको लागी जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी मृतकको शव परिक्षण गराई लाश सदगत पुर्जी दिई दाहसंस्कार गर्ने वातावरण बनाइदिनका लागि थर्ड एलायन्सले सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

“के आज हामी रमिते भएका छौं”

तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जेपी गुप्ता भन्छन्, ‘यादवको लास अझै शिक्षण अस्पतालमा छ । यस घटनाको छानबिनका लागि बर्दीयामा प्रहरीलाई अनुरोध गरिएको छ । तर, प्रहरीले मानेको छैन । शिक्षण अस्पतालमा लासको पोष्टमार्टम गर्न अनुरोध गरिएको छ । तर, प्रहरीले अनुमति दिएको छैन ।

प्रहरीमा कुनै घटनाको जाहेरी लिने भनेको अनुसन्धानका लागि हो । पोष्टमार्टम गर्ने भनेको मृत्युको कारण समेत बुझ्नलाई हो । कुनै घटना अपराधको श्रेणीमा पर्छ वा पर्दैन यसको तहकिकातका लागि यत्ति हुनै पर्दछ । यो दुबै कार्य राज्यको सामान्य दायित्वको हो । राम मनोहर यादवको सवालमा यी दुबैलाई इंकार गरिएको छ र लास अस्पतालमा यथावत् छ ।

मधेशी नागरिक समाज कमजोर छ । मधेशी राजनीतिक दलहरू यस घटनाका वारेमा स्वयं प्रश्न भित्र छन् । साथै, उनीहरू निरपेक्ष उदासिनता समेत देखाइरहेका छन् । सामान्य बाटोघाटो तथा उपभोक्ता समितिहरूको खिचोलामा उत्तेजनामा आउने गरेका मधेशीहरू मौन छन् । गैरमधेशी समुदायका नेपाली समाज र यसका सबै चेतनशील राज्य अंग तथा नागरिक वर्गका लागि पनि राम मनोहर यादवको लास दण्डको भागिदारझैं भएको छ । के आज हामी आफ्नै दाजुभाईका प्रति उदासिन, अनुत्तरदायी, परपिडक, संवेदनहीन समाजका रमिते भइसकेका छौ ?’

उपेन्द्र यादव नै दोषी हुन् ?

उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्षमाथि विभिन्न आरोपहरू लागिरहेको छ । खासगरी, राम मनोहर यादवको मृत्युमा यादवलाई नै दोषी ठानी सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुँदै आएको छ । बर्दियामा मन्त्री यादवको कार्यक्रममा उपस्थित भएकोले प्रहरीले राम मनोहर लगायत ४ जनालाई समात्यो । उनीहरूलाई समातिनुमा उपेन्द्र यादवकै हात रहेको भनी सर्वत्र विरोध भएको छ । तर, पंक्तिकारलाई के लाग्छ भने उपेन्द यादवलाई मधेश विरोधी बनाउन एउटा षड्यन्त्र भएको हुनसक्छ । किनकि मधेशीकै कार्यक्रममा मधेशीलाई हिरासत लिनु र कुनै कारणवश मृत्यु हुँदा सम्पूर्ण दोष मधेशीमाथि नै थोपारिने षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ । तर, यसको स्पष्टोक्ति स्वयम् उपेन्द्र यादवले पनि दिन ठानेका छैनन् । यो कुनै सानो कुरा होइन, एउटा मधेशीले ज्यान गुमाउनु परेको छ । आरोप लाग्दा त्यसलाई खण्डन गर्नुको सट्टा त्यसबाट पन्छिन खोज्नु उपेन्द्रका लागि ठूलो घातक हुनसक्छ ।