पाँच जना दृष्टिविहीनहरूले हात्तीलाई छामेर उक्त बस्तुबारे आआफ्ना अनुमान लगाए, कसैले नाङ्गलो, कसैले सर्प, कसैले खम्बा, कसैले भित्ता आदि आदि बुझेछन् । झण्डै तीन वर्षदेखि एमसिसीबारे जे जति बहस भएको छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र नेपाली समाजमै नेपाललाई देशको रूपमा हल्का र मजाकको विषय बनाइदिएको छ ।

राजनीतिज्ञ हुन् वा अरू जोसुकै, एमसिसीको विरोध सुन्दा÷पढ्दा दृष्टिविहीनले हात्ती छामेको कथा याद आउँछ । कतिपय टिप्पणी र फेसबुके, युटुबे अवधारणाहरू सुन्दाबुझ्दा लाग्छ कि उनिहरू कतैबाट प्रचालित छन । धेरै टिप्पणीकारले दस्तावेज अध्ययन गरेकैमा शंका हुन्छ । पढेकाले पनि आफूअनुकूल अथ्र्याउने गरेका छन् ।

बिगत ७० बर्ष देखि अमेरिकाले गरेको सहयोग, म स्वम अमेरिकी कुटनैतिज्ञसङ्गको उठबस र बातचित, एमसिसी सङ्ग सम्बन्धित दस्तावेज अध्यन गर्दा तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायसँग ऋण तथा अनुदान सम्झौता आदि समेत बुझ्दा अब सामाजिक सञ्जालमा गाली खाइएला भनेर चुपचाप बस्न सकिएन । म एमसिसिको पक्षमा कलम चलाउन बाध्य भए ।

नेपाल जस्तो देश जहाँ राजस्वले देशको चालू खर्च धान्न धौधौ परिराखेको मुलुकका लागि झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँको अनुदान उल्लेख्य हो । तर एमसिसीको सम्झौतामा हुँदै नभएका प्रावधान छ भन्दै यति भ्रम फैलाइएको छ, जसले गर्दा आमनागरिकमै संशय पैदा गरेको छ । खासगरी, सामाजिक सञ्जालमार्फत गाउँ–गाउँसम्म भ्रम पु¥याइएको छ । एमसिसी अनुमोदन गर्नुपूर्व आमनागरिकमा सिर्जित संशय दूर गर्नु नै बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरू एमसिसिलाइ लिएर विपक्षमा आगामी स्थानीय र आमचुनावको प्रमुख मुद्दा यसैलाई बनाउने दाउ पनि राखेका छन । र राष्ट्रवाद प्रती इमोस्नल लगाव रहेको सोझा जनतालाई झुक्याएर चुनावी फाइदा तिनले लिने सम्भावना छ, जसले नागरिकलाई भ्रमित पार्न गर्नुसम्म गरेका छन्, गर्छन् ।

सत्तामा हुँदा एमसिसी अनुमोदन गराउन मरिहत्ते गर्ने नै विपक्षमा पुगेपछि विरोधमा देखिनुले यसको राजनीतीकरणको पराकाष्ठा उदांगिएको छ । तसर्थ कतिन्जेल भ्रमको खेती गर्ने जब जनता बुझ्दै जान्छ कतैबाट प्रायोजित भएर वा कुनै दुराग्रह राखेर विरोध गर्नेको स्वर पनि मत्थर हुनेछ । 

अमेरिका किन सहयोग गर्न खोज्दै छ त ?

विश्वकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) कुल ८६ ट्रिलियन डलरको विश्व अर्थतन्त्रको खर्लप्पै एकचौथाइभन्दा बढी आकारको अर्थतन्त्र अमेरिकाको रहेको छ । तर त्यत्रो अर्थतन्त्र भएर के भयो, विश्वको गरिबी न्यूनीकरणमा भूमिकै भएन भनेर अमेरिकामाथि अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा अमेरिकी सरकारले सन् २००४ मा एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) स्थापना गर्यो ।

युरोप, अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्रको ०.७ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गर्नेगरेको रहेछ । यसै परिस्थितिमा दुई सय २० खर्ब (२२ ट्रिलियन) डलरको अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाको सहयोग विगतमा विश्वभरी विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न योजना तहत सैन्य तथा सामरिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहँदै आयो । तर एमसिसी स्थापना गरिबीको मारमा रहेका राष्ट्रहरूमा आर्थिक बृद्धिका माध्यमबाट गरिबी निवारणमा सघाउनु लक्ष्य भनिएको छ । सहयोग दिन एमसिसीले सूचक बनाएको छ ।

सूचकअनुसार न्यूनतम योग्यता पुर्याएपछि योग्य हुनेरहेछ । प्रारम्भ देखि नै बिकासको साझेदार नेपाल पनि प्राथमिकतामा परेर योग्यता पुर्याएर छनोट भएको हो । एमसिसीसँग २०१७ मा सम्झौता भई नेपालले ५०० मिलियन (५० करोड) डलर अनुदान प्राप्त गर्न लागेको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत ३०० किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन (जसमा बुटवलदेखि भारतको ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने समावेश छ), तीनवटा सबस्टेसन, ७० किलोमिटर सडकको मर्मत–सम्भार र केही प्राविधिक सहयोग समावेश छन् । कार्यक्रम सञ्चालनमा नेपाल सरकारले पनि १३० मिलियन (१३ करोड) डलर फन्ड विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एमसिए–नेपाल खडा गरिएको छ, जसले नेपाल सरकारको निकायको रूपमा काम गर्छ । 

एमसिसीबारे भ्रम र वास्तविकता के हुन त ?

एमसिसीबारे फैलिएका भ्रममध्ये मुख्यत एमसिसीमार्फत अमेरिकी सेना नेपाल छिर्छ । त्यसैगरी एमसिसीको व्याख्यामा विवाद भए विवादको निरूपण अमेरिकी कानुनअनुसार हुने र प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको पूर्वसहमति चाहिने कुरा प्रावधानले हाम्रो सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्न जानेछ । र एमसिसीबाट प्राप्त रकमको खर्चको लेखापरीक्षण अमेरिकी सरकारले गर्ने प्रावधान अनुचित छ । आदि । तर यथार्थ अर्कै छ, अमेरिकाले बिश्वमा जहाँ जहाँ शैनिक क्याम्प बनाए ती सबै दोस्रो विश्वयुद्ध ताका वा कुनै न कुनै युद्धपछि स्थापना भएका हुन् ।

कुनै पनि क्याम्प अमेरिकाले गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउन खडा गरेको होइन । एमसिसीको दुवै दस्तावेजमा सैनिकीकरणका शब्द उल्लेख छैन । बरू, दस्तावेजमा ‘एमसिसीबाट प्राप्त सहयोग मिलिटरी, पुलिस, मिलिसिया, नेसनल गार्ड र अन्य अर्धमिलिटरी संगठन वा युनिटलाई सहयोग वा तालिम दिनमा खर्चन पाइनेछैन’ उल्लेख छ । तैपनि, नेपालमा अमेरिकी सैनिकको बेस स्थापना हुन्छ भनेर स्यालहुँइया चलाइएको छ ।

नेपाल सरकारले ऋण सहयोग लिदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकाय (विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक आदि)सँग भएका सम्झौता– सम्झौताको व्याख्या वा विवादको निरूपण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुने गरेको सहमति भएको हुन्छ । एमसिसीको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले, नेपाल र एमसिसीको सम्झौतामा यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसरण गरिएको छ ।

सम्झौतामा कहीँकतै अमेरिकी कानुनबमोजिम व्याख्या वा विवाद निरूपण हुने भनी लेखिएको छैन । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक काम, वस्तु वा सेवा खरिद एमसिसीको खरिद निर्देशिकाबमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधान सम्झौतामा छ । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ मा ‘यस ऐनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार र दातृपक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिकाअनुरूप खरिद गर्नुपरेमा यो ऐनबमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनुनपर्ने’ भनी बाधाअड्काउ फुकाइएको छ । विदेशी सहयोग लिन थालेदेखि नै यही अभ्यास भइरहेको छ ।

अरू ठाउँ निकायमा राष्ट्रघात नहुने तर एमसिसीमा चाहिँ किन राष्ट्रघात भयो । एमसिसीअन्तर्गत एउटा प्रमुख काम बुटवलदेखि भारतसम्म अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हो । अनि भारतको ट्रान्समिसन लाइनसँग जोड्ने काम भारतको सहमतिविना सम्भव छ र ? भारतको पूर्वसहमति आवश्यक छ भनी सम्झौतामा उल्लेख नगरेको भए पनि कार्यान्वयनका लागि भारतको पूर्वसहमति अनिवार्य हुन्थ्यो । जुन विषय अनिवार्य छ र तर्कसंगत पनि, आपत्ति जनाउनुचाहिँ भ्रम हो ।

त्यसैगरी लेखापरीक्षणको हकमा एमसिसीबाट प्राप्त रकमको खर्चको लेखापरीक्षण अमेरिकी सरकारले होइन, एमसिसीले अनुमोदन गरेको स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट गरिने प्रावधान मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको सेक्सन ३.२ मा उल्लेख छ । यही सेक्सनमा ‘यो प्रावधानले नेपालको माहालेखा परीक्षक एमसिए नेपालको लेखापरीक्षण गर्नबाट वञ्चित हुनेछैन’ लेखिएको छ र अहिले पनि भएगरेको खर्च आदिको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष लेखापरीक्षण गर्दै पनि आएको छ ।

एमसिसिको विरोधी को हुन त ? 

एमसिसीको विरोधमा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेताहरू देखिन्छन्, अर्कातिर अहिलेको राजनीतिक प्रणालीसँग नाखुस राजावादीहरूले कम्युनिस्टहरूसँगै काँधमा काँध मिलाएका छन् । एमसिसीको चर्को र उत्तेजनापूर्ण विरोध गर्ने अर्को समूह संघीयता विरोधी हुन ।

यी समूहहरू नबुझेर वा लोकतन्त्र विरोधी, अमेरिका विरोधीजस्ता अन्यत्रै शक्तिबाट सञ्चालित र प्रायोजित हुन सक्छन् । यसबारे सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू चनाखो हुन जरूरी छ । यसरी आमनागरिकमा पर्न गएको संशयलाई लोकतन्त्र, खुल्ला अर्थतन्त्रमा बिश्वास राख्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू अब एकमत दूर गर्न सक्नुपर्छ ।

(मेहता लोसपाका नेता हुन् ।)