नेपालमा एमसीसीबारे बहस हुँदा यसलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ सँग जोड्ने गरेको पाइन्छ । के साच्चै एमसीसी ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ कै अंग हो त ? अथवा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अमेरिकाको सैनिक रणनिति वा गठबन्धन हो त ? यी सम्बन्धहरूका बारेमा यहा काल्पनिक कुरा बढी हुँदारहेछन् । नेपालले प्राप्त गरेको अनुदानमध्ये एमसीसी सायद सबैभन्दा पारदर्शी हो । तर, दुर्भाग्यवश, यो पारदर्शिताले अफवाह फैलाउनेहरूलाई मद्दत ग¥यो । एमसीसी संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुनै पनि विकास साझेदारभन्दा बढी पारदर्शी र आवश्यक परियोजना हो । 

अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जारी गर्छन् । यसको मतलब हो– रणनीति स्थायी प्रकृतिको हुँदैन, आवधिक प्रकृतिको हुन्छ । यसमा सुधार र परिवर्तन भइरहन्छ । आफ्ना हित प्रवद्र्धन गर्न समग्रमा विश्व र केही खास देशहरूलाई कसरी हेर्ने, व्यवहार गर्ने र त्यसका लागि स्रोत–साधनको परिचालन गर्ने सम्बन्धमा रणनीतिमा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी भनेको अमेरिकाको क्षेत्रीय रणनीति हो । यो रणनीति हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा देखा परिरहेका चुनौतीसँग सामना गर्न बनाएको रणनीति मात्र हो, यो सैनिक रणनीति होइन । त्यसैले यसको नाम ‘इन्डो–प्यासिफिक सिक्योरिटी स्ट्राटेजी’ नराखी ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मात्र राखिएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । तसर्थ यसलाई सैनिक रणनीति भन्ने आधार भेटिँदैन। हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा युद्ध हुने खतराका पूर्वसूचकहरू देखा परेमा अमेरिकाले प्रस्टरूपमा सैनिक रणनीति बनाई अघि बढ्ने सक्ने देखिन्छ ।

जसरी अमेरिकाको नेसनल सिक्योरिटी स्ट्राटेजीले समग्रमा विश्वलाई सम्बोधन गर्छ त्यसैगरी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीले प्रशान्त क्षेत्रलाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने कुरा समेट्छ । अब अमेरिकी सरकारले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका सबै देशहरूलाई यही स्ट्राटेजीको प्रिज्मबाट हेर्ने र व्यवहार गर्ने गर्छ । एमसीसीअन्तर्गतको सहायता मात्र होइन, अब सबै प्रकारका अमेरिकी सहायता, भ्रमण, भेटघाट, सेमीनार, तालिम आदि यही क्षेत्रीय योजनाभित्र रहेर सञ्चालन हुन्छन् । किनकि यी सबै गतिविधिले साझेदारी र नेटवर्किङमा टेवा पु¥याउँछ ।

इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीका लक्ष्यहरू हासिल गर्न तीनवटा मार्ग या प्रयास तय गरिएका छन्, जसमा तयारी, साझेदारी र नेटवक्र्ड क्षेत्रको संवद्र्धन। इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूसँग नेटवर्किङ गर्नेसम्मको रणनीति मात्र तय गरेको छ । यसमा प्रतिरक्षाका लागि सैनिक गठबन्धन वा सैनिक संगठन निर्माण गर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छैन । सैनिक गठबन्धन नेटवर्किङभन्दा धेरै उच्चस्तरको सम्बन्ध हो । कुनै पनि स्ट्राटेजी स्थायी प्रकृतिको हुँदैन । निश्चित समयावधिमा उत्पन्न हुन सक्ने खतरा र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न रणनीति बनाइएको हुन्छ । खतरा र चुनौतीमा आउन सक्ने परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी रणनीतिलाई आवधिक रूपमा परिमार्जन गर्ने, थपघट गर्ने वा नयाँ बनाउने कार्य गरिन्छ ।

इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी पनि निश्चित अवधिका लागि बनाइएको रणनीति हो । विद्यमान रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकासँग सैनिक गठबन्धनमा नभएका नेपालजस्ता देशहरूलाई त्यसमा समावेश गर्ने लक्ष्य राखेको देखिँदैन । पछि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा सैनिक प्रकृतिको चुनौती देखा पर्न गएमा अमेरिकाले छुट्टै नयाँ स्ट्राटेजी वा रणनीति मात्र होइन, ‘ग्रान्ड स्ट्राटेजी’ निर्माण गर्न सक्छ। ग्रान्ड स्ट्राटेजी भनेको युद्ध क्षेत्रहरूमा युद्ध लड्न राष्ट्रको सम्पूर्ण सैनिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, गठबन्धन र अरू शक्ति प्रयोग गर्न बनाइने योजना हो ।

इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू मध्य भारतसँग अमेरिकाले बृहत् रणनीतिक साझेदारी कायम राखेको छ । भारत एउटा मुख्य प्रतिरक्षा साझेदार देश हो भनी उल्लेख गरिएको छ । भारत, जापान, अस्टे«लिया र अमेरिका चारवटा देशबीचमा एउटा ‘क्वाड’ गठन गरिएको छ, जसमा चारवटै जलसेनाका सेनाध्यक्षहरू रहेका छन्। क्वाडचाहिँ एक प्रकारको सैनिक गठबन्धन हो । प्रतिवेदनमा बंगलादेशसँग पनि बलियो रक्षा साझेदारी रहेको भनी स्वीकार गरिएको छ । 

सो प्रतिवेदनमा अमेरिका नेपालसँग मानवीय सहयोग र दैवी प्रकोप उद्धार, शान्ति सेना, सेनाको व्यवसायीकरण, पैदल फौजको क्षमता र प्रतिआतंकवादमा केन्द्रित रही प्रतिरक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ भनिएको छ । यी क्षेत्रमा अमेरिकाले नेपाललाई धेरै पहिल्यैदेखि नै सहयोग गर्दै आएको हो ।  प्रतिवेदनमा थप नयाँ प्रतिरक्षाका क्षेत्रहरू उल्लेख भएको पाइँदैन। प्रतिवेदनमा नेपालसँग प्रतिरक्षा सम्बन्ध बलियो छ भनेर स्वीकार गरिएको छैन। प्रतिआतंकवादतर्फ माओवादी विद्रोहीविरूद्ध लड्न अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गरेको सर्वविदित छ । त्यस्तैगरी पैदल फौजको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पैदल फौजको व्यक्तिगत हतियार तथा ‘इक्युपमेन्ट’ हरूको सहायता तथा बिक्री र सैनिक तालिम दिँदै आएको छ ।

एमसीसीको लक्ष्य विश्वभरिको अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा गरिबी घटाउनु रहेको छ भने इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको लक्ष्य इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका राष्ट्रहरूसँग नेटवर्किङ कायम गर्ने रहेको छ । एमसीसीअन्तर्गतको आयोजनाले सैनिक आयोजना वा क्रियाकलाप नभई विकास आयोजनामा सहायता दिने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ। बढीमा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अनुरूप यस इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा  एमसीसी ग्रान्ट लिने राष्ट्रसँग लुज वा असंगठित रूपमा नेटवर्किङ कायम राख्नु सम्म हो । वास्तवमा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट २०१९ मा एमसीसीबारे उल्लेख भएको पाइँदैन, न त एमसीसीमै इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीबारे उल्लेख छ ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा समावेश नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । सोही नीतिअनुरूप नेपालले बिम्स्टेक संयुक्त सैनिक अभ्यासमा भाग लिएन। अमेरिकाले इराकमा युद्ध लड्दा नेपाललाई पनि फौज पठाउन अनुरोध गरे पनि नेपालले फ्लोरिडास्थित अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड हेडक्वार्टरमा रहने गरी एकजना सैनिक अधिकृत प्रतिनिधि मात्र पठायो, फौज पठाएन । नेपालका यी नीतिहरूले अमेरिकाको मात्र होइन, कुनै पनि देश वा देशहरूले मिलेर बनाएको सैनिक संगठन वा गठबन्धनमा नेपाल बाँधिन सक्दैन भन्ने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

एमसीसी परियोजना इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभन्दा वर्षौं पुरानो छ । इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अवधारणा अमेरिकाले विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले एमसीसी स्थापना गर्दा जन्मिएको थिएन । एमसीसी विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा लागू भैरहेको छ । यी देशहरू एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा मात्रै नभएर विश्वभर रहेका छन् । आइपिएस अन्तर्गत भएको भए यो क्षेत्रमा लागु गर्नुपथ्र्यो । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा हो भन्ने तथ्यमा थप भ्रममा पर्नु आवश्यक छैन ।

सामाजिक सञ्जालमा इराक, अफगानिस्तानजस्ता अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैछ भन्ने हल्ला चलिरहेको छ, तर ती देशमा एमसीसी लागू भएको छैन भन्ने बुझेका छैनन् । एमसीसी विकासशील देशलाई अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको सहयोग हो । नेपालले रू ५० करोड एमसीसी सहायतामा हस्ताक्षर गरेपछि यो पहिलो राष्ट्र पनि होइन,के अमेरिकी सैनिक एमसीसी लागु भएका देशहरूमा आएका थिए ? के ती देशहरू अमेरिकी कब्जामा छन् ? थाहा पाएपछि भ्रम बाहेक केही पाउँदैनौ ।

एमसीसी सहायता प्राप्त गर्न सकेमा नेपाल अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सफल भएमा नेपाललाई त्रिपक्षीय व्यापार गर्न सहज हुनेछ र नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आफ्नो अर्थतन्त्रको विकास गर्न सुनिश्चित गर्नेछ । यो आयोजना सफल भएपछि करिब २ हजार के.भी बिजुली निकासी गर्ने सम्भावना रहेकोले नेपालको आर्थिक विकासमा यो प्रसारण लाइनले ठूलो भूमिका खेल्ने छ । तसर्थ, ऊर्जा संकटलाई सम्बोधन गर्न र सडक पूर्वाधार सुधार गर्न एमसीसीको कार्यान्वयन आवश्यक छ । यो सहयोग हो, जसलाई फिर्ता गर्न आवश्यक छैन ।

(मेहता लोसपाका नेता हुन् ।)