मिलेनीयम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति २०७६ असार ३० मा सरकारले संसदमा दर्ता गरिएदेखि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ, तर संसदको कार्यसूचीमा अझै परेको छैन । नेपाल सरकार र मिलेनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच उक्त सम्झौता भएको त झन् २०७४ मै हो ।

सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीविरूद्धका टिप्पणीहरू र फेसबुक, युट्युबमा भएका धारणाहरू सुन्दा, धेरै टिप्पणीकारहरूको टिप्पणीहरू यति काल्पनिक छन् कि कतैबाट सुनियोजित ढंगबाट फैलिएको जस्तो लाग्छ । एमसीसीको विरोध गर्नु फेसन बनेको छ । गाउँ–गाउँमा भ्रम फैलाइरहेको छ, केही कम्युनिष्ट पार्टीले मोर्चासमेत बनाई अभियानको रूपमा दुस्प्रचार–प्रसार गरिरहेका छन् ।

एमसीसी सम्झौता ‘राष्ट्रघाती’ सम्झौता हो भन्ने देशव्यापी हल्ला पिÞmजाइएको छ । एमसीसी सम्झौतामा ‘राष्ट्रघाती’ भन्नेहरूले एमसीसीका केही बुँदा एवं प्रावधानहरूको विरोध गर्ने गरेका छन् । देशको राष्ट्रियता विरूद्ध रहेका भनिएका केही ‘विवादित’ बुँदाहरू र ती बुँदामा भएका प्रावधानमा नै केन्द्रित रहेर तथ्यगत विश्लेषण गरौं ।

कुनै पनि देश एमसीसी सहायता प्राप्त गर्नका लागि योग्य हुन एमसीसी ऐन, २००३ को दफा ६०७ बमोजिम ‘योग्यता परीक्षण’ हुन्छ । यस दफामा ‘न्यायपूर्ण र प्रजातान्त्रिक शासकीय व्यवस्था’, ‘आर्थिक स्वतन्त्रता र तदनुरूपका आर्थिक नीतिहरूको अङ्गीकार’, र ‘देश र जनता (खासगरी महिला तथा बालबालिका) का लागि लगानी’ गर्ने प्रतिबद्धतालगायतका विषय उल्लेख गरिएका छन् ।

यी विषय छनोट हुनुभन्दा पहिलेकै पूर्वसर्त वा अवस्था हो । यसमा नेपाल छनोट हुनु नेपालको अर्थराजनीतिक, शासकीय र सामाजिक व्यवस्थाहरू एमसीसी सहयोग लिनुभन्दा पहिले नै उक्त दफामा भएका व्यवस्थासँग मेल खाने प्रकृतिका छन् भन्ने हो ।

त्यसैगरी एमसीसी सम्झौताको बुँदा ३.३ मा रहेको व्यवस्थामा ूअनुसूची १ मा उल्लेख भएका नीति, कानूनी तथा नियामक सुधार प्रतिबद्घताका अतिरिक्त, सरकारले एमसीसी ऐनको दफा ६०७ मा निर्धारित नीतिगत मापदण्ड, र एमसीसीले प्रयोग गरेको छनौट मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार आफ्नो कार्यसम्पादनको स्तर कायम तथा सुधार गर्न प्रयत्न गर्नेछू भन्ने उल्लेख छ ।

यस व्यवस्थाले के कुरालाई स्पष्ट पार्छ भने नेपालले एमसीसी सहयोग प्राप्ति गर्नुभन्दा पहिले नै आफूले अभ्यास गरेका व्यवस्थाहरू अनुरूप नै आफ्नो कार्यसम्पादन स्तर अझ उन्नत बनाउने प्रयास गर्ने हो ।

ती व्यवस्थाहरू एमसीसी ऐनमा रहेका कारणले नै हामीले पहिलेदेखि नै अभ्यास गरिरहेका व्यवस्थाका माध्यमबाट अझ उन्नत प्रकारको कार्यसम्पादनका लागि प्रयास गर्ने भन्ने प्रावधानलाई यो त अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने सर्त हो, यो नेपालको अर्थराजनीतिक, सामाजिक र शासकीय स्वरूपलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी प्रयास हो र यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भनेर व्याख्या गर्न जिम्मेवार बौद्धिक वर्ग र राजनीतिक नेतृत्वलाई कति सुहाउँछ ?

दोस्रो चर्चित मुद्दा चाँहि एमसीसी ऐन, २००३ को माथि उल्लिखित दफा ६०७ मा भएका प्रावधानहरू र सर्तहरू नेपालको संवैधानिक प्रावधानको विरूद्धमा छन् किनभने नेपालको संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर लेखिएको छ तर एमसीसीका प्रावधानहरू ‘नवउदारवाद’का मान्यतामा छन् ।

अब हेरौँ नेपालको संविधान र एमसीसी ऐनको दफा ६०७ । नेपालको संविधानमा समाजवाद भन्ने शब्द मूलतः तीन ठाउँ (प्रस्तावना, संविधानको भाग १, धारा ४ मा नेपाली राज्यको परिभाषामा र भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूअन्तर्गत धारा ५० को उपधारा ३ मा) मा प्रयोग भएको छ । के यो संविधानमा लेखिएको ‘समाजवाद’को अर्थ एमसीसी ऐनको दफा ६०७ मा भएको प्रावधानहरूको विपरीतार्थक हो ?

नेपालको संविधानले यसलाई नेपालको हकमा केही हदसम्म परिभाषित गरेको छ । र पहिले नेपालको संविधानमा भएको व्याख्या हेरौँ । प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको समाजवादले के अर्थ दिन्छ भने हामीले अवलम्बन गरेको समाजवाद न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, कानूनको अधीनमा रही स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक गतिविधि गर्ने अधिकार (मौलिक हकमा नै सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित छ), अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था तथा कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद हो ।

माथि नै उल्लिखित एमसीसी ऐन, २००३ को दफा ६०७ मा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू पनि नेपालको संविधानमा परिभाषित समाजवादको विशेषताभन्दा भिन्न छैन । के उक्त ऐनमा भएका न्यायपूर्ण र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, आर्थिक स्वतन्त्रता अनुरूपका आर्थिक नीतिहरू र देश र जनता (खासगरी महिला तथा बालबालिका) लाई केन्द्रमा राखेर गरिने लगानी जस्ता प्रावधानहरू माथि उल्लिखित नेपालको संविधानले परिभाषित गरेको ‘समाजवाद’का विपरीतार्थक हुन् ?

अधिकांश पश्चिमा मुलुकहरू, विश्व बैंक र आईएमएफ जस्ता संस्थाहरूले दिने विकास सहायता पनि खुला र बहुलवादमा आधारित उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने गरी तय गरिएका हुन्छन् । एमसीसीमा जस्तै व्याख्या गर्ने हो भने कुनै पनि पश्चिमा मुलुकबाट प्राप्त गर्ने सहायता हाम्रो संविधानविपरीत हुनजान्छ ।

तेस्रो बुँदा चाहीँ एमसीसी परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको कुनै हक रहँदैन र एमसीसीको एकाधिकार रहन्छ भन्ने हो । एमसीसी परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको एकाधिकार रहने भनेर उद्धृत भएका बुँदाहरूमा सम्झौताको ३(३.२) ‘एफ’ र कार्यान्वयन सम्झौताको बुँदा २(२.१२) ‘ए’ हुन् ।

सम्झौताको बुँदा ३(३.२)‘एफ’ मा (नेपाल)‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति (लाइसेन्स) प्रदान गर्छ’ भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख छ ।

धेरैजसो कट्टरपन्थी कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि रहेको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संसदमा एमसीसी टेबुल गर्ने सवालमा ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसीसीको विषय समावेश हुन सकेन । अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’, युरोपलाई ‘पुँजीवादी’ भारतलाई ‘विस्तारवादी’ र चीनलाई ‘महान समाजवादी’ राष्ट्र देख्ने सिद्धान्त नै बनाएका तथा जनता, कार्यकर्तालाई त्यहि सिकाएका र्याडिकल कम्युनिष्ट शक्ति आफ्नो सिद्धान्त अनुरूपको प्रोपोगण्डा गर्ने नै भए ।

संसारका बाँकी सबै देशसँगका सम्बन्ध बिगारेर, अरू सबैलाई गाली गरेर, चीनलाई ‘महान’ देखाएर नेपाललाई कुनै फाइदा हुनेवाला छैन । चीनसँग बीआरआई भयो खै, कसले विरोध गर्यो ? बीआरआई होस् कि एमसीसी नेपालको समृद्धि हुने र स्वाधिनता रहने हो भने लिने हो । तर यहाँ चुरो कुरो के रहेछ भने र्याडिकल कम्युनिष्टहरूले दुस्मन राष्ट्र किटान गरेका बारेको आफ्नो परम्परागत अवाधारणालाइ राष्ट्रवादी भाष्य बनाइदिए, राष्ट्रियताको जामा लगाइदिए ।

अमेरिका र भारतको नाम आउने बितिकै कम्युनिष्ट स्थापना ताकादेखि पढ्दै, सिक्दै आएको उही घिसिपिटी कुराले सडक तात्ने गर्छ । यसबाट ‘राष्ट्रवादी’ बौद्धिक व्यक्तिहरूसमेत प्रभावित भएर जनस्तरमा समेत व्यापक नकारात्मक धारणा फैलिएको हो ।

साम्राज्यवादी र विस्तारवादी किटान गरिसकेपछि ती देशविरूद्ध घृणा पैदा गर्न उग्रराष्ट्रवादको सहारा लिने पूरानै चलन हो । उनीहरूलाई राम्ररी थाह छ, उग्रराष्ट्रवादले मनस्थिति उत्तेजित हुने बनाउँछ, हल्लामा चल्ने बनाउँछ ।

कसैको चरम पक्ष र विपक्षमा बनाउँछ । त्यसैले राष्ट्रवाद र स्वाधिनताका गीत, नारा, कथा, कविता, भेला, सम्मेलन, प्रतिरोध समूह आदि ईत्यादिले नेपाल यति उकुसमुकुस बनाइयो कि मानौं– नेपाल ध्वस्त हुनै लागेको हो र हामी अमेरिकाको धारिलो हतियारले सेरिनै लागेका हौं । उग्रराष्ट्रवादको उतेजनाले फसाद, हुलदंगा, तोडफोड, आगजनी, बन्दहडताल, नाराबाजी, जुलुस, भिडतन्त्र, अर्काको अस्तित्व र पहिचान स्विकार्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याउँछ । उग्रराष्ट्रवादले हाम्रो समूहले अंगिकार गरेको संकिर्ण विचार मिल्नेसँग मात्रलाई स्विकार्छ, अरू सबैलाई नकार्छ । देशद्रोही, गद्दार, दलाल, अराष्ट्रिय तत्व आदि सबैको विशेषण उग्रराष्ट्रवादले व्याख्या गर्दछ । नेपालको राजनीतिले आजसम्म नागरिकलाई सिकाएको कुरा पनि यत्ति नै हो । ऋतिक रोषन जस्ताले बोल्यो कि मधेशी कुटिनु पर्ने, इराकमा नेपाली मारिँदा यहाँका मुस्लिम आक्रमणमा पर्ने । हाम्रो कस्तो हिंसक रास्ट्रवाद भयो कि जसले मधेशी र जनजाति समूहलाई उनीहरूकै पहिचानमा नेपाली राष्ट्रियताको मान्दैन ।

राष्ट्रवादमा हामी कठोर अनि देश चाहिँ धरासायी, कंगाल । २०५० को दशकमा एमाले यसरी नै राष्ट्रघातीकरण गरी अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको भ्रूणहत्या गरेको थियो, यसो नभएको भए लोडसेडिङ्गबाट हामी उहिल्यै मुक्त हुन्थियौ, लोडसेडिङ्गले मात्रै १५ खर्ब देशले घाटा ब्योर्यो अझ विकासको रेसियो लगायत अन्य प्रकारका घाटा कति हो कति । राष्ट्रवादको आवरणमा अरूण तेस्रो परियोजनामा राष्ट्रघात भएको थियो ।

अहिले फास्ट ट्रयाक बनिसकेको हुन्थ्यो, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अन्तर्गत ’बुट’ (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडलमा चार वर्ष भित्र फास्ट ट्रयाक निर्माण पूरा गर्ने गरि भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिँदै थियो, राष्ट्रवादको आवरणमा दिइएन । यतिका समय खेर गयो, समयको मूल्य कति हो ? फास्ट ट्रयाक नभएर यातायातमा बढेको लगानी कसले दिने ? अनि सेनाले बनाउँदै गएकोमा नेपाली जनताको झन्डै ३ खर्बभन्दा बढी (पुरा गर्न लाग्ने अनुमानित) पैसाले अरू कुनै योजन बन्थ्यो कि बन्थिएन ? देशलाई नै ऋणमा डुबाउँदै कंगालीन्मुख बनाउनु राष्ट्रवाद हो कि सर्वाभौमको सुरक्षा गर्दै विकसित देश बनाउनु राष्ट्रवाद हो ?

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले माओवादी साझेदारीसँग हालको सरकारजस्तै कम्प्याक्ट सम्झौता गरेको थियो । अपेक्षाकृत नरम कम्युनिस्ट रहेको नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा संसदीय अनुमोदनका लागि संसदीय सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रचण्डको निर्देशनमा एमसीसी विधेयक सदनमा पेश नगरेको कुरा पूर्वप्रम केपी ओली कान्तिपुरको एक अन्तर्वार्तामा खुलासा गरिसक्नुभएको छ ।

सरकारले संसदमा टेबुल गरेको कुनै पनि प्रस्ताव सधैंलाई रोकेर राख्ने अधिकार संसदीय व्यवस्थामा सभामुखलाई हुँदैन । यो देश संसदीय प्रणालीमा चल्ने तथ्यको अर्थ सबैभन्दा गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिनिधिसभामा खुला, पारदर्शी र गम्भीर बहस हुनुपथ्र्यो । कम्प्याक्ट सम्झौतामा हाम्रो संविधान, परराष्ट्र नीति, स्वायत्तता वा राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउने कुनै पक्ष छैन ।

पूर्वाग्रह, भ्रम र गलत व्याख्याका आधारमा सम्झौता विरूद्धको आलोचनालाई ध्यानमा राखी कुनै पनि पक्षमा सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टीकरण माग्न सकिन्छ । संसदबाट स्वीकृत भएर मुख्य काम गर्नुपर्ने भए पनि ४ वर्ष बितिसक्दा पनि एमसीसी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

एमसीसी सहायता प्राप्त गर्न सकेमा नेपाल अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सफल भएमा नेपाललाई त्रिपक्षीय व्यापार गर्न सहज हुनेछ र नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आफ्नो अर्थतन्त्रको विकास गर्न सुनिश्चित गर्ने भएकोले एमसीसीको कार्यान्वयन आवश्यक छ । यो सहयोग हो, जसलाई फिर्ता गर्न आवश्यक छैन । अब हामी यस्तो राष्ट्रवादको विकास गरौं जसले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन र स्वाधिनतासहितको समृद्धिको सपना पूरा गरोस् ।