राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता पठाईएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधी सभाले हूबहू पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । भाद्र १२ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश भएको नागरिकता विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सभाले सर्वसम्मतीबाट स्वीकृत गरेको छ ।

सदन मै छलफल गराउने भन्ने गठबन्धन सरकार आफ्नो दावाबाट पछाडि हटेको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि नागरिकता विधेयकलाई पास गरि १६ गते भाद्र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेश गर्ने भनिएको छ । यो पंक्ति लेख्दासम्म निर्णय आएको छैन ।

बकील, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा, मानव अधिकारवादी, पूर्वसैनिक अधिकारीहरु तथा अहिलेका सेनापति प्रभुराम शर्मासंग रात्रिभोजको आयोजना गरि राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयकबारे घनीभूत छलफल गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट आउने विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नु हुन्न भन्ने ती बैठकको सल्लाह थियो ।

सबैले यसलाई राष्ट्रघाती विधेयकको रुपमा परिभाषित गरेर राष्ट्रपतिलाई सल्लाह दिएका थिए । यही नागरिकता विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याउँदा राष्ट्रपतिज्यूले हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रघात भएको थिएन भनेर कसैले पनि प्रतिप्रश्न गरेन । अहिले राष्ट्रघात कसरी भयो भन्ने सत्यको पक्षमा सल्लाह दिने मध्ये कोही पनि उभेन ।

स्वार्थसिद्ध हुँदा सबैकुरा ठीक, नहुँदा सबै कानून बेठीक प्रभूत्वशालीहरुले बसाएको चलन त चलि नै रहेको छ । जे कानून र पद्धति आएपनि वर्चस्ववादीहरुको आफ्नै स्वार्थ अनुसार परिभाषा हुँदै आएको छ । यही परिपार्टीका कारण देशमा बेथिति मौलाएर देश र जनता दुर्दशा सह्न बाध्य भएको छ । निष्पक्षतापूर्वक कुनै कुराको परिभाषा गर्ने विज्ञ, बुद्धिजीवी, अधिकारी आदि कसैले पनि नसिकेको जस्तो लाग्छ । अनेक कुतर्कबाट सत्यलाई पनि भूmठ सावित गर्न माहिर यिनको विद्वता दानव देशका लागि अद्वितीय मानिनेमा कुनै शंका छैन ।

राष्ट्रिय सभामा पनि ६० दिनसम्म विधेयक राख्ने व्यवस्था गर्न सकिने एकजना सल्लाहकारको आश्वासन थियो । सोही बमोजिम राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विषयगत दफावार छलफल गरि पुनश्च सदनमा पेश गर्ने कुराबाट विधेयकलाई अल्मलाउने कुरा सत्य साबित हुन लागेको देखिन्छ । विलम्ब भई रहेकोबाट नागरिकता विधेयकबारे अनेक शंका उठ्न थालेको छ । कदाचित राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर आएपनि त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरि मुल्तवी राखि दिने अधिकाँशको सुझाव थियो । राष्ट्रपतिले राजीनामा पनि नदिने र विधेयकको पनि प्रमाणीकरण नगर्ने भए यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा के हुने भन्ने अनेक तर्क वितर्क बौद्धिक वृतमा देखिएका छन् ।

एमाले आपूmलाई जति शक्तिशाली प्रमाणित गरेपनि दुई दुई पटकको संसद विघटन असफल पारेको, प्रधानमन्त्री पदबाट पदच्यूत गरेको, संसदमा बहुमत कायम गरि ओलीलाई प्रतिपक्षमा पठाएर ५ दलीय गठबन्धन बनाएर सत्ता चलाएको गठबन्धन सरकारबाट त्रूmद्ध एमाले अहिले अतिरञ्जित रुपमा अभिव्यक्ति दिन थालेको छ । चुनावको बेला गठबन्धन सरकारले एमालेलाई एक्लै पारेर राखेकोबाट पनि एमाले आक्रामक रहेको देखिन्छ ।

बहुमतको बलमा सरकारले नागरिकता विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेश्रो संशोधन विधेयक पास गर्न खोजे च्यातचूत पारि दिने एउटा कार्यक्रममा ओलीको बोली अभिव्यक्त भएको थियो । त्यसबाट पनि संतुष्ट नभएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग समय लिएर ओलीले मुख्यतः चारवटा बून्दामा ध्यानाकृष्ट गराएका थिए ।

संसदीय लोकतन्त्रको बदनाम र विकृत बनाउने गरि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई निषेध बनाउन खोजिएको, राष्ट्रपतिको भूमिका र क्षेत्राधिकारकै मानमर्दन हुने गरि निर्णय गरेको, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि विधेयक र बढ्दो महँगी नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता रहेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको मानमर्दन हुने गरि सरकारको निर्णय भयो भने यसैलाई चुनावी एजेण्डा बनाएर जनता समक्ष जाने ओलीले भन्यो ।

ओलीकै वर्चस्ववादी राजनीतिका कारण उछिट्टिएर गएको माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी सवल अस्तित्वमा देखिएका छन् । प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलगायत अरु प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गरेको छ । स्थानीय चुनावमा महानपा प्रमुख, उपमहानपा प्रमुख, नपा प्रमुख, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, गापा अध्यक्ष र सदस्य गरि ९८६ सदस्य विजयी भएका छन् । एकीकृत समाजवादी प्रगतिको बाटोमा लम्कि रहेको छ भने एमाले अध्यक्ष आफ्नो स्वाभाव अनुसार क्षयीकरणमा पर्दै गएको छ ।

स्थानीय चुनावको परिणामले ओलीलाई झस्काएको छ । बहुमतको दम्भ राख्ने केपी शर्मा ओली कुन अवस्थामा जाने भयबाट ग्रसित देखिएका छन् ।

आफैले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा कुनै टिका टिप्पणी नगरेर राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर गराउँदा र अहिले ९ वटा बँुदासहितको सुझाव दिएर फिर्ता गरिने नागरिकता विधेयकमा ओली र राष्ट्रपतिको दाहोरो चरित्र यसै पनि स्पष्ट हुन्छ । यसमा सरकार पक्षबाट राष्ट्रपतिको मानमर्दन कसरी भयो ? अनावश्यक रुपबाट विरोध खडा गरि नागरिकता विधेयकलाई विवादित बनाएर राख्ने कुन शक्ति हो जनता स्पष्ट थाहा पाएको छ । अन्तर्विरोधलाई चर्काएर द्वन्द्व ल्याउने तथा निर्णायक शक्तिको भूमिकामा वर्चस्व कायम गरी शासन गर्ने साजिश पुरानो भई सक्यो । कट्टरपंथीहरुको यस्तै राजनीतिबाट देशमा बेथिति आएको हो ।

नागरिकता बिना जीवन बर्बाद भई रहेको नेपाली नागरिकको समस्यासंग सम्वेदना राख्न नसक्ने यी नेताहरुसंग देश र जनताको उन्नती, प्रगतिको के आश गर्न सकिन्छ । एकपल्ट दिन लागेको नागरिकता रीस उठेपछि नदिने भनेर निर्णय गर्ने नेताहरु कसरी देश र जनताको समस्या हल गर्न सक्दछ ? आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारले ल्याई रहेको नागरिकता विधेयकमा अडचन ल्याई सरकारसंग प्रतिशोध लिने यो त मूर्खहरुको घरायसी झगडाभन्दा अर्को केही होईन । बरु जसरी पहिला नागरिकता विधेयकलाई एमालेले अगाडि बढाएको थियो, त्यसैगरि पास हुन दिनमा एमालेको भलाई छ ।

नागरिकतामा भई रहेको साजिशलाई जनताले बडो उत्सुकतासाथ हेरि रहेको छ । एमालेद्वारा लगाईने अडचनले नागरिकता रोकियो भने निश्चय पनि चुनावमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयको सरकारप्रतिको गतिविधी प्रतिशोधात्मक देखिएकोले नागरिकता विधेयक सरोकारवालासम्म पुग्ने स्थिति देखिदैन । अर्थात् कानूनबाट बाहिर आएपनि कट्टरपन्थीको शिकञ्जाबाट नागरिकता विधेयक आउन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ । अनावश्यक शक्ति प्रदर्शनले जनताले दुःख पाउनेबाहेक अरु केही हुँदैन । अनावश्यक अवरोध खडा गरि नागरिकतालाई रोकेर राख्ने शक्तिलाई चुनावमा जनताले दण्ड दिने कुरा पक्का छ ।