नेपाली एवं मधेशी समुदायहरुको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको बहाली भएको छ । मधेशी, आदिवासी, जनजाती, थारु, महिला, मुस्लिम, शिल्पी, अल्पसंख्यक, विभेद, उपेक्षित, उत्पीडन, बहिस्करणमा पारिएका समुदायहरुले आफ्नो अधिकार र पहिचान प्राप्तिका नाममा गरेको विभिन्न आन्दोलन पहिलो, दोश्रो र तेश्रो तथा पटक–पटक मधेश अधिकारको आन्दोलनमा मधेशी वीर सपुतहरुले दिएको बलिदानी स्मरणीय छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन पछि २०६३ माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो । त्यसप्रति विमति जनाउँदै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (एउटा गैरसरकारी संस्था) र मधेशी यूवाहरु माघ २ मा राजधानीस्थित माइतीघरमण्डलामा अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाए । त्यसपछि नेताहरूमाथि प्रहरीले धरपकड ग¥यो । उनीहरूमाथि सार्वजनिक अपराध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गर्दै तत्कालीन सरकारले संविधान जलाउने कार्यमा संलग्न आरोपमा झण्डै दर्जन बढी युवा, अगुवा नेता तथाा कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर निगरानी बढायो ।

आफ्ना नेताहरूमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै फोरमका कार्यकर्ता र मधेश अधिकारको आन्दोलनमा विभिन्न संघ संस्था र विद्याथीहरुले माघ ३ मा तराई–मधेश बन्दको घोषणा गरे । बन्द जारी रहेकै बेला माघ ५ मा सिरहाको लहानमा माओवादी कार्यकर्ताले चलाएको गोली लागेर स्थानीय विद्यार्थी रमेश महतोको मृत्युपछि तराई–मधेशमा आन्दोलनले चर्को रूप लियो । झन्डै २४ दिनसम्म जारी आन्दोलनले दुई दर्जनभन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरेपछि तत्कालीन सरकार आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्दै सहमतिमा पुग्यो, त्यसपछि आन्दोलनले विराम लिएको थियो । त्यस्ताका मधेशी बुद्धिजीवीहरू भन्थे, ’पहिलोपटक मधेश आन्दोलनको राप र तापका अगाडि सरकार झुक्न बाध्य भएको थियो ।

धेरैले उक्त आन्दोलनलाई सफल भएको ठाने पनि फोरमकै केही कार्यकर्ताले सरकारसँग आफ्नो संगठनले गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्रोह गरे, संस्थापन फोरमबाटै अलग हुने निर्णय पनि गरेको थियोे । भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा छुट्टै संगठनको घोषणा गर्दै केही नेताहरू फेरि पनि आन्दोलनकै मुडमा देखिए । तर, त्यसपछिको आन्दोलनले सही दिशा लिन सकेन । विरोधी र विपक्षीहरूले मधेश आन्दोलन नेतृत्वभन्दा बाहिर गएको, राजावादीको संलग्नता रहेको, भारतीय अतिवादी हिन्दूहरूको समर्थन रहेको जस्ता आरोपसमेत लगाए । तर यसका बाबजुद त्यति बेला फोरम नेपाल शक्तिशाली नै थिया भन्ने आंकलन गर्दै थियोे । तर जब उसले वीरगन्ज अधिवेशनमा नोर्थ ब्लकका प्रतिनिधिको उपस्थिति गरायो, त्यसपछि उसको अधोगति सुरु भएको मधेशी विश्लेषकहरूको दाबी छ ।

फोरम नेपालको उक्त कदम विरुद्ध मधेशमा नयाँ राजनीतिक शक्ति केन्द्र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नामको अर्को दल गठन गर्न मधेशी यूवा विद्यार्थीहरुले सघाएको भनाइ मधेशी बुद्धिजीवीहरूको छ । तर, यसअघि फोरम नेपालको संस्थापन पक्षसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा सत्ता र सरकारी पक्षको आल–टाल, ढिलासुस्तीले फेरि अर्को आन्दोलनको माहोल बनाइदियो । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, फोरम नेपाल र सद्भावना पार्टी मोर्चाबन्दी गर्दै फेरि तराई–मधेशमा आन्दोलनको थालनी ग¥यो । जनधनको क्षति रोकिएन, आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालयहरूमा ‘मधेश सरकार’ लेखेर गैरकानुनी कार्यसमेत गरेको सरकारी निकाय र पक्षको भनाई थियो । सरकार फेरि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको आह्वान ग¥यो ।

त्यसपछि मधेशी मोर्चा र सरकारबीच आठबुँदे सहमति भयो । उक्त सहमतिपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । मुलुकलाई संघीयतातर्फ डोहो¥याएको श्रेय मधेश आन्दोलनलाई नै दिने गरेका छन् । हुन पनि हो, मधेश आन्दोलनकै देन हो, मुलुकमा संघीयता र समावेशिता । पहिलोपटक मुलुकको मूल कानुनमा संघीयता भन्ने शब्द मात्रै थपिएन, मधेशीको पहिचानसमेत कायम भयो, सरकारी दस्ताबेजहरूमा मधेशी शब्दले स्थान पायो ।

रमेश महतोको सहादत प्राप्त गरेको दिन माघ ५ बाट सुरु भएको आन्दोलनले मधेशीको पहिचान र मुलुकलाई संघीयतामा लगेको भन्दै यो दिनलाई मधेशमा मधेश केन्द्रीत दलहरूले केही वर्षयता ‘बलिदानी दिवस’ का रूपमा मनाउँदै आएको छ । र, मधेश आन्दोलनलाई धेरै मधेशीले ‘मधेश जनविद्रोह’ भन्न थालेका छन् । केहीले त मधेस जनआन्दोलन पनि भन्ने गरेका छन् । मधेशमा भएको आन्दोलनलाई जसले जे भने पनि वास्तवमै मधेशी जनताले पहिलोपटक राज्यसत्तासँग विद्रोह गरेको थियो । वर्षौदेखि मधेशीजनको चाहना संघीयता प्राप्त भएकाले त्यो पूरा भएकोमा उनीहरू धेरै हर्षित भए, थिए । अझ समावेशिता र जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र राज्यको हरेक अंगमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरोले मधेशीहरू धेरै हौसिएका थिए । तर त्यो धेरै दिन टिक्न सकेन ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि सिंहदरबार र संविधानसभा भवनमा मधेशी दलका नेताहरूको मात्रै होइन सर्वसाधारण मधेशीहरूको उपस्थिति पहिलेको तुलानामा बढ्न पुग्यो । अझ, सहभागिता र प्रतिनिधित्वले राम्रै स्पेस पायो । ‘किङ्ग मेकर’ को हैसियतमा पुग्यो मधेसी दल र त्यसका नेताहरू । तर, सत्ताको फोहोरी खेल सुरु भएपछि मधेशी दलहरूमा संस्थापन पक्षसँग विद्रोह गर्दै नेताहरूको चोइटिने क्रम एकाएक बढेर गयो । अर्थात् संस्थापन पक्षविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै धेरैले आ–आफ्नै नेतृत्वमा दलहरू गठन गर्न थाले ।

सद्भावना पार्टीमा वर्षौदेखि जारी गुट र फुटको क्रम मधेस आन्दोलनपछि स्थापित फोरम नेपालमा पनि सरुवा रोगझैं स¥यो । पहिलो संविधानसभाअघि विभिन्न गुट, उपगुटका बाबजुद ‘सद्भावना’ ट्रेडमार्कका रूपमा एउटा मात्र मधेशी दल थियो । तर, संविधानसभापछि तीनवटा दल फोरम नेपाल, तमलोपा र सद्भावना पार्टी । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेशी जनताले यी तीनवटा दललाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेबादी सुम्पेको थियो ।

सत्ता खेलका कारण यी तीनै दलहरू धुजा–धुजामा बाँडिँदै २० को हाराहारीमा पुगे । मधेशीको नाममा केही नेताहरूले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खोल्न भ्याए । धेरै नेताहरू मन्त्री बने , कोही त विगत छ वर्षको दौरानमा पटक–पटक मन्त्री पदमै आसीन रहे । इतिहासमै सबैभन्दा बढी मन्त्री मधेश क्षेत्रबाटै बने । अझ मोर्चाबन्दी गर्दै सरकारमा जाने एउटा शृंखला नै सुरु भयो । सरकारमा जाने मधेशी नेताहरूको चस्काले दल र मधेशी जनताबीचको दूरी क्रमिक रूपमा बढ्दै गयो । अझ सबैभन्दा दुःखद त के रहयो भने सरकारमा जानकै लागि मधेशी दलका नेताहरूले अन्य पार्टीहरूसँग बँुदै–बुँदाको सम्झौता गर्दै हिंडेको मधेशी जनताले आरोपै लगाएका थिए । तर, यो उनीहरूका लागि ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तै बन्न पुग्यो ।

सरकारमा जाँदा ती बुँदाहरूमध्ये एउटाको पनि कार्यान्वयन गराउन मधेशी दलहरू सकेनन्, यसमा उदासीन देखिए, नेताहरूको कुनै इन्ट्रेस्टै रहेन । मधेशीको भनिएको मूलभूत मुद्दाहरू मध्ये सेनामा जनसंख्याका आधारमा प्रनिधित्वको कुरा र मधेशी यूवालाई सामुहिक रुपमा सेनामा प्रवेश गराउनु पर्ने सरकारसँग तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रीकमा रहेका शीर्ष नेता शरत्सिंह भण्डारीले औपचारिक र मौखिक सहमति नै गरेका थिए । तर सरकार पक्ष संग ति मुद्दालाई लिएर कार्यान्वयन गर्न र गराउन खोज्दा तत्कालीन रक्षा मन्त्रीमा रहेका नेता शरत्सिंह भण्डारी माथि तत्कालीन सरकार र सरकारमा रहेका दलहरुले मन्त्री भण्डारीलाई माफी माग्न भने तर भण्डारीले मैले गलति नै नगरेको र सरकारसँग भएको कुरालाई लागू गर्न खोजेको भन्दै के को माफी माग्ने भनेसि सत्ता पक्षले मन्त्री भण्डारीलाई विखण्डनकारीको आरोप लगाउदै मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । तर नेता भण्डारीले ती मुद्दालाई लिएर मधेशमा एउटा नयाँ राजनितिक दल राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीको जन्म भयो र मधेश मुद्दालाई लिएर सकृय र आन्दोलमा होमिए । सरकारी सेवामा मधेशीको पहुँच बढाउने समावेशी विधेयक लगायतमाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रहार हुन थाल्यो । मधेशी दल र त्यसका नेताहरू भने मूकदर्शक मात्रै बनिरहे, अमूक दलका लागि सरकारको टेकोको रूपमा मात्रै मधेशी नेताहरू देखिए ।

अझ मधेश आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई शहीद घोषणा र घाइतेहरूलाई उपचारसहितको राहत दिनसमेत मधेशी दल सत्तामा छँदै विलम्ब हुन गयो । मधेशीहरूले भन्ने गरेको ‘बलिदानी दिवस’ माघ ५ अन्तरिम संविधानमा संघीयता, समानुपातिक सहभागिता तथा मधेशी पहिचानका लागि लहानबाट सुरु भएको मधेस विद्रोहको १६ वर्ष पूरा गरी १७ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर मधेश र मधेशीका सबाल ज्यूँका त्यूँ छन् ।

गरिबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, युवाहरूको ठूलो जमात विदेश पलायन, महिलामाथि हिंसा, छुवाछूतजस्तो जघन्य अपराध, दहेज प्रथालगायतको बेथितिबाट मधेश र मधेशी अझै गाँजेकै अवस्था छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास–निर्माण लगायतका क्षेत्रमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । १६ वर्ष भइसक्दा पनि मधेशी जनता अनेकौ बेथितिको शिकार छन्, चौतर्फी समस्या र पीडामा रहेको गुनासो उनीहरूबाट सुनिन्छ, र वास्तविकता पनि हो, उपचार कतैबाट नपाएको अवस्था छ ।

१६ वर्ष अवधिमा केही नेताहरू मोटाएका छन्, धन–कुबेर बनेका छन्, मन्त्री पदमा बसेर अकूत सम्पत्ति कमाएका छन् तर जनता जो जनार्दन हुन्, उनीहरूको अवस्था पहिलेभन्दा पनि जर्जर बनेको छ । यही कारणले मधेशी मतदाताहरूले पछिल्लो निर्वाचन संविधानसभा दुईमा मधेशी दल र त्यसका नेताहरूको विपक्षमा मतदान गरे । उनीहरूलाई सबक सिकाउन आफूलाई मधेशको धुरन्धर नेता ठान्नेहरूसमेत पराजित भए । उनीहरूले निर्वाचनमा लज्यास्पद हारबाट अझै पनि पाठ लिएका थिएन । त्यसैले त दोस्रो संविधानसभाका लागि समानुपातिकतर्फको सूचीमा मधेशी नेताहरू परिवारवाद, पैसावाद, अपनत्ववादमा लागेर आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताहरूको मात्रै होइन सिंगो मधेशी जनताको मानमर्दन गरेको आन्दोलनकारी यूवाहरुको भनाई छ ।

संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ को घोषणा सँगसँगै नेपालमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको चरण आधारभूत रूपमा पूरा भएको त छैन । (यद्यपि मधेशी, थारु र जनजातिहरूको संघीयता सम्बन्धी खास गरी सीमाङ्कन र संविधान संशोधन र राज्यका हरेक अंगमा मधेशी समुदायको समावेशी र समानुातिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता विषयमा असन्तुष्टीहरू छन् । संविधान घोषण संगै भएको निर्वाचन र मधेश केन्द्रीत दलहरुको एकता प्रकृया र निर्वाचनमा भागलिएर लगभग मधेश केन्द्रीत सवै नेतृत्वकर्ता निर्वाचित भए तर जनताको अपेक्ष अनुसारको काम र अधिकार दिलाउन सकेन ।

जनता आफनो नेता जनताको हितमा र अधिकार प्राप्तिको एजेण्डामा सफल हुन नसक्नुले आगामी दिनहरूमा समेत उनीहरूको यसप्रकारको मानसिकतामा परिवर्तन नभए, त्यो दिन टाढा छैन, जब सबै मधेशी नेताहरू जनताबाट थप बहिष्कृत हुनेछन् र यूवाहरु तथा केही कतै र योजना बद्ध तरिकाले परिचालित समुह र शक्तिले मधेशी नेताहरुमाथि विभिन्न टिका टिपनी गरी र जनताको विचमा विभिन्न खाले आरोप प्रतिआरोप लगाई आफु जनताको लागि र अधिकार प्रप्तिको लागि ईमन्दार छु भनी जनताको विचमा समबाद र सकृय रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय गुट–गुटमा पार्टी एकीकरणको अभियान नेताहरूबाट थालेको थियो र औपचारीक भनौ कि अनौपचारीक रुपमा मधेश केन्द्रीत दलहरु विच एकीकरण पनि भयो तर एकीकरण जुन उदेश्य र अधिकार प्राप्तिको लागि हुनु पर्थयो त्यो देखिएन र पुःह दल विभाजन देखियो ।

यता नयाँ नयाँ राजनितिक दलको जन्म भयो र जनतालाई देखाएको सपना, अधिकार र रोजगारी र मलखाद मुल नारा बनाएर जनताको माक्ष गएको नेताले जनताको आकांक्ष पुरा गर्न सकेन भने पुनः विगतमा भएको दलक्षै यसको पनि जनताले साइजमा ल्याइने जनताको बुझाई छ ।

एकाइसौं शताब्दी जनताको शताब्दी हो । समानुपातिक÷समावेशी लोकतन्त्रको शताब्दी पनि हो । तसर्थ, समतामूलक समृद्धिको शताब्दी हो । हामी हाम्रो विशेषता अनुरूपको वास्तविक (समानुपातिक÷समावेशी) प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई आफ्नो जीवन पद्धति बनाउन चाहन्छौं । किनकी, समानुपातिक÷समावेशी विनाको समृद्धि सम्भव छैन ।

संसारको इतिहास साक्षी छ राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन मूलतः हिंसात्मक र ध्वंशात्मक चरित्रको नै हुने गर्दछ । हालसम्म मधेश अधिकारको पटक–पटकको आन्दोलनमा ११७ वीर मधेशी सपुतहरुले सहादत दिएकाछन । तर अधिकार अन्योलमै छन् ।

(लेखक, लोसपाका नेता हुन् ।)