नेपाली बृहत शब्दकोश अनुसार राजनीति भन्नाले प्रजाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, मौलिक अधिकारको कदर गर्ने, राज्यको शासन व्यवस्थाको प्रणली निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन गर्ने र यस्तै कार्य गर्ने नीति भन्ने बुझिन्छ । अझ सरल भाषामा भन्दा राज्य र प्रशासनसँग सम्बन्धित एक सामाजिक सिद्धान्त भनेर भन्न सकिन्छ । जनता, देश र राजनीतिबीच अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।किनकी जनता बेगरको देश र देश बेगरको राजनीतिको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन ।यसकारण हरेक राजनीतिज्ञ देश र जनता प्रति नैतिकवान (इमन्दार) नरहेसम्म देश र राजनीतिले सहि गति र दिशा लिन नसक्नेमा कुनै शंका छैन् ।

राजनीतिक दल एउटा राजनीतिक संस्था हो, जो सत्तामा जान निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । हरेक राजनीतिक दलको अन्तिम उद्देश्य सत्तामा जानु नै रहेको हुन्छ । सत्ता पुगेपछि राजनीतिक दलहरु स्वेचछाचारी हुने गरेको देखिन्छ। सत्तामा जान राजनीतिक दलले जनमत प्राप्त गर्न अनिवार्य हुन्छ तर यहाँ प्राप्त जनमतको कदार नै नगरी हरेक तिगडम गरेर सत्तामा जाने चलन रहेको छ।सत्ताबिना दल र नेताहरु बाँच्नै नसक्ने देखिन्छ।

लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ। व्यक्तिको स्वेच्छाचारी शासन चल्दैन न त कुनै राजनीतिक दलकै सवेच्छाचारी शासन चल्छ। विधिको शासन सञ्चालन गर्ने जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी जनअनुमोदित सरकार लोकतन्त्रको बिशेषता हो।देशको संविधान, नियम कानूनको पालना गर्दै शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति हो विधिको शासन। कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन र कानूनको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो। तर नेपालमा संविधान र कानूनलाई शासकको इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्ने र व्याख्या गर्ने प्रवृति रहेको छ। त्यस्तै आवश्यक कानून समयमै तर्जुमा गर्नुको सट्टा र मौजुदा कानूनलाई छल्न समेत आफू अनुकुल हुने गरी अध्यादेश ल्याउने र अध्यादेशको भरमा शासन गर्ने चलन रहेको छ। दण्डविहीनताको अवस्था छ। न्याय सम्पादनमा ढिला सुस्ती र न्याय खर्चिलो पनि छ। यिनै कारणले देशमा संविधानवाद र कानुनी शासन लागु हुन सकेको छैन्।

विधिको शासन, भ्राष्टाचारमुक्त प्रशासन, चुस्त, सरल र सहज सेवा प्रवाह, सथायित्व र आर्थिक समृद्धि यीनै नेपाली जनताको प्रमुख चाहना रहेका छन्।तर जनताको चाहना पुरा गर्ने गरी हाल सम्मका कुनै सरकारले काम गर्न सकेको छैन्, न त मुलुकको राजनीतिक स्थिर नै रहन सकेको छ। कुनै दलले जनआकांक्षा पुरा गर्ने जनविश्वास जित्न सकेको छैन्। आफ्ना यिनै चाहना पुरा गरी दिने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजीमा नेपाली जनता रहेका छन्।

नयाँ दलहरु जनताको यिनै चाहना पुरा गर्न स्थापित दलको विकल्प बन्ने दाबी गर्दै आएका छन् र केहीले जनमत पनि प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। तर व्यवहारतः ती दलहरुले पनि आफुलाई स्थापित दलभन्दा फरक साबित गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । वैकल्पिक शक्ति भनेर आफुलाई दाबी गर्नेहरु विकल्प बन्न सकेका छैनन्। वैकल्पिक राजनीतिको खोज अहिले पनि जारी नै छ।
नेपाली जनताको सात दशकदेखिको परिवर्तनको सपना अझै अधुरै छ।यसबीचमा नेपाली जनताले पटक पटक जनआन्दोलन गरे , राजनीतिक दल र नेतालाई साथ दिए, तर जनताको इच्छा र अपेक्षा पुरा गर्ने काम कुनै दलले गरेनन्।००७ सालको क्रान्ति, ०४६ को जनआन्दोलन, ०५२ मा सुरु भएको सशस्त्र विद्रोह र पछिल्लो ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सबैको लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन थियो । जनतामा व्यवस्था परिवर्तन भयो भने आफ्ना सपना र अपेक्षा पुरा हुने आस पनि थियो ।हरेक व्यवस्था परिवर्तनले केही कुराहरु पुरा भए तर, जन जीविका, सुशासन, विकास र समृद्धि का सपना पुरा गर्न हाल सम्मका कुनै व्यवस्था सफल हुन सकेका छैनन्।

कारण स्थापित राजनीति दलहरु इमन्दार देखिएनन्। लोकतन्त्रलाई सहि दिशा र गतिमा हाक्न सकेन्। सत्तामा गएर नेताहरुले आफ्ना अपेक्षा पुरा गरे।जनअपेक्षा पुरा गर्न खासै ध्यान दिएनन् न त सामाजिक परिवर्तन गर्न ध्यान पु¥याए।लोकतन्त्रको मुल्य मान्यतालाई कुल्चिने काम मात्र गरे।नेपाली राजनीति र समाजमा यी र यस्तै आवाज उठन थालेको लामो समय भइसक्यो।
हरेक निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा नयाँ दल आउन खोजे।नयाँ दललाई जनताले विश्वास पनि गरे। तर अर्को निर्वाचनसम्म ती दलहरुले जनताको विश्वासलाई भरोसा बदल्न सकेन्। जनता फेरि काँग्रेस र एमालेतिरै आस लगाउन बाध्य भए। यसरी नै हालसम्म काँग्रेस र एमालेको वर्चस्व जोगिदै आएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो निर्वाचनमै राप्रपा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाउन खोजे तर प्राप्त जनमत विपरि सत्ताको लाभ लियो। सत्ताको विकृत खेलमा रमायो। अन्ततः विलयको अवस्थामा पुग्यो। अहिलेको निर्वाचनबाट फेरि उदाउन खोजेको देखिन्छ।

०६२/०६३ को परिवर्तनपछि किंगमेकर बनेर उदाएका माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरु आज कुन हालतमा पुगेको छ।कारण सत्ता लिप्सानै रहेको सबैले बुझेका छन्।सत्तामा गएर मात्र विकल्प बन्न सकिन्छ भ्रम मात्र हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। जनताको विश्वास जित्न जनताको मुद्दा बोक्नु पर्छ, जनचाहना र आकंक्षा पुरा गराउन पैरवी गर्नु पर्छ, जनतासँग नजिक भएर काम गर्नु पर्छ र आफ्ना सिद्दान्त र विचारप्रति इमान्दारिता देखाउन सक्नुपर्छ।

पुरानालाई खराब देखाएर नयाँ दल कुनै निर्वाचनबाट उदाउन सक्छ, तर विकल्पकै रुपमा स्थापित हुन सक्दैन्। केही निर्वाचनमा मतदातालाई झुक्याएर सजिलै जनमत प्राप्त गर्न सक्छ। तर जब नयाँ दलको चाल र चरित्र पुरान दलसँगै मिल्दै जान्छ तब नयाँ पनि नाङ्गिनेमा कुनै शंकानै छैन्।यस कारण नयाँहरु स्थापित हुन सत्तानै खोज्नुको सट्टा जनताको बोलि बोल्ने र देशमा विधिको शासन स्थापित गराउनतिर लाग्न जरुरी छ।

उज्वल थापाको नेतृत्वमा सामाजिक कार्य गर्दै आएका सक्रिय युवाहरुले २०७० को संविधानसभाको निर्वाचनपछि वैकल्पिक दलको रुपमा विवेकशील नेपाली दल दर्ता गराएका थिए। यो दलले सत्ता र शक्ति भन्दा पनि अबको नेतृत्व उद्यमी युवा बर्गको हुनु पर्छ भन्ने विश्वासका साथ सहि र प्रगतिशिल बाटोमा अगाडि बढदै थियो।मिति श्रावण ११ २०७४ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि साझा पार्टीसँग एकिकरण गर्यो। तर एकिकरण पश्चात विवेकशील साझा पार्टीमा पुराना दलहरुकै रोग देखिन थाल्यो। पार्टी अगाडी बढ्न सकेन। विचारभन्दा माथि देश को नाममा रविन्द्र मिश्रले राप्रपा प्रवेश गरेपछि पार्टी ढलमलियो ।अहिले पुराना नेताहरु पुनः पार्टीलाई अगाडी बढाउन सक्रिय भएका छन्।

त्यस्तै एनेकपा माओवादीसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जेष्ठ ३०, २०७३ मा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको स्थापना गरे।सो पार्टीले समतामूलक समृद्धि, समानुपातिक/समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन/सदाचार, स्वाधीनता/सार्वभौमिकता र समुन्नत समाजवाद सात स को प्रतिबद्धता जाहेर गरे। आफैले बनाएको संविधानलाई आधा गिलास खाली र आधा गिलास भरी संज्ञा दिएका भट्टराईले ूअबको निकास समावेशी विकास, समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामाू नारा दिए। तर उनै भट्टराई ६ बर्षजति विभिन्न पार्टीमा डुल्दै घुमिफिरि रुम्जाटार भनेझै पेरि माओवादीमै आउन लागेका छन्,।भट्टराईले पनि नयाँ शक्तिलाई वैकल्पिक शक्ति बनाउन सकेनन्।

मंसिर ४ मा भएको आम निर्वाचनबाट पुराना दलहरुलाई सुध्रिन र नयाँ दललाई विधिको शासन स्थापित गर्न प्रष्ट सन्देश दिएका छन्, आम मतदाताले। अब पुराना दलहरु सुध्रिनुको विकल्प छैन् भने नयाँ दलहरु विधिको शासनको पक्षमा उभिएर मतदाताको विश्वासलाई भरोसामा बदल्न सक्नुपर्छ। तर दुखका साथ भन्नु पर्छ पुराना र नयाँ छोटो समयमै उस्ता उस्तै देखिन थालेको छ।नयाँ दल नयाँ ढंगले अगाडी बढ्न सकेको छैन।

०७९ को निर्वाचनबाट निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिको रुपमा काठमाडौं र चितवनमा रास्वपा, मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टी र पश्चिम तँराई (थारु समुदाय) मा नाउपा उदाएका छन्। त्यस्तै विलयको अवस्थामा पुगिसकेको राप्रपा फेरि शक्तिमा आएको छ। नयाँ दलको उदयले जनताले पुरानाको विकल्प खोजेको प्रष्टै देखिए पनि यीनीहरु जनताको परिक्षामा पास भइसकेका छैनन्। यीनीहरुको परिक्षाको सुरुवात अब भएको छ।स्थापित हुन परिक्षामा उतिर्ण भएर मात्र हुँदैन सर्वोत्कृष्ट हुनुको विकल्प छैन्। सानो गल्तिका कारण पनि वैकल्पिक शक्ति बन्ने अवसर गुमाउन सक्छ तर नेताहरुमा सचेतता भन्दा बढि उपलब्धीको उन्माद देखिन थालेको छ।

अहिले रास्वपा परम्परागत दलहरुलाई खराब देखाएर उदाएको छ। जनमत पुराना मधेस केन्द्रित दललाई खराब देखाएर उदाएको छ।नाउपा थारु आन्दोलनलाई न्याय नभएको मुद्दा उठाएर उदाएको छ। राप्रपाको पुनरोदयको कारण वर्तमान शासन व्यवस्थामा देखिएको वेथिति हो।यी कुनै दलले शक्ति प्राप्त गर्नुमा यिनीहरुको विचार र राजनीतिक सिद्दान्तले काम गरेको छैन्। तसर्थ यिनीहरु स्थापित हुन आफ्नो व्यवहार र कामलाई विकल्प बन्न सक्ने आधार बनाउन सक्नुपर्छ। नयाँ दलले जनचाहनासँग आफ्नो राजनीतिलाई जोड्न नसकेमा अर्को चुनावबाट स्तापित हुनुको सट्टा कमजोर वा विलय नै हुन सक्ने सम्भवना छैन् भन्न सकिदैन ।

नेपाली राजनीति र जनताको आवश्यकता, इच्छा र आकंक्षबीच तालमेल नमिलेकै कारण जनतामा राजनीतिक दलप्रतिको निराशा बढदै गएको छ।

राजनीतिक दल र नेताप्रति जनताको विश्वास छैन। तर जनतासँग विकल्प पनि छैन्। किनकी लोकतन्त्रमा अर्को कुनै विधि हुँदैन्। पुरानाहरु खराब भए तर नयाँ पनि असल हुन सकेन्। नेताहरुले आफैले बनाएको संविधान र कानुनको पालना गरेनन्।सत्तामा जान कानुनमा छिद्रहरु खोज्न रुमलिए।संविधान र कानुनलाई धुजा धुजा पारे।विचारशून्य गठबन्धन गरे। कुन कुन दल सत्तामा जाँदा सत्ता सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ र काम गर्न सकिन्छ सोचिएन। मागे अनुसारको मन्त्रालय र हिस्सेदारी पाएपछि जो पनि जससँग मिलेर सरकार बनाए हुने र सरकार बनाउन जो जो मिलेर आवश्यक अङ्कगणित पु¥याए हुने भाष्य निर्माण गरियो। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै दलले खोजेन्।सांसद हुने भनेकै मन्त्री हुन हो भन्ने भाष्य निर्माण गरियो। नेपाली राजनीतिले प्रतिफल दिन नसक्नु मुल कारण यही नै हो।

व्यवस्था परिवर्तन भयो तर दल र नेताको शासन शैलीमा कुनै परिवर्तन आएन्। हिजो जे को बिरोध गरे आज सत्तामा पुग्दा आफुले पनि त्यही गरे।यो रोग पुराना र नयाँ सबैमा देखियो। वर्तमान सरकारकै कुरा गर्दा निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन भत्काएर सत्तामा जान आर्कै गठबन्धनको निर्माण गरियो। गठबन्धनमा फरक फरक विचार, सिद्दान्त र लक्ष्य बोकेका दलहरु अटाए।संविधान र कानुनविपरित प्रधानमन्त्रीको अबधिनै बाँडफाँड गरिएको छ।त्यसको साक्षि विधिको शासनको वकालत गर्ने नयाँ दलहरु बसेका छन्।मन्त्री पाए विधिको शासन हुने नपाए विधिको शासन नहुने यो कहाँको परिभाषा हो? यस्तो भाष्य बोक्ने कसरि र कस्तो विकल्प बन्लान्?

नेपाली राजनीतिमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यन्त जरुरी छ। त्यसका लागि सांसदहरु सक्रिय हुन जरुरी छ। सांसदको काम मन्त्री हुने र हाजिर गरेर तलब भत्ता पकाउने मात्र होइन। देशलाई कानुनको अभावबाट मुक्त गराउनु पर्छ। आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ। संसदमा विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरेर असल कानुन बनाउनु पर्छ। सरकारलाई कानुनको पालना गर्न बाध्य पार्न सक्नुपर्छ। संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाएर निर्देशन दिने र निर्देशनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। संसद प्रभावकारी भएमा सरकार कानुनविपरित चल्न पाउँदैन। विधिको शासनलाई नमान्ने मान्त्री र प्रधानमन्त्री पदमा टिक्नै नसक्ने अवस्थाको निर्माण गर्नु पर्छ।

सरकारी काम र कारवाहीसँगै कर्मचारीतन्त्रमा ब्यापक सुधारको खाँचो छ।त्यसका लागि शक्तिको होइन विधिको शासन चाहिन्छ।नेपाली राजनीतिको अबको विकल्प विधिको शासन लागु गर्न र गराउन दत्तचित भएर लाग्ने दलनै हो। ओठे प्रतिब्द्धाता मात्र भएर भएन व्यवहार र कामबाट पुष्टि हुनु प¥यो। वैकल्पिक शक्ति दाबि गर्ने दलले देशको कानुनको निशर्त पालना गर्नुप¥यो छिद्र खोज्नतिर लाग्नु भएन। छिद्र खोजेर सत्तामा जानेसँग भाग खोजेर सत्ताको विकृत खेलको साक्षी बस्नु भएन्। सत्तामा गएर काम गर्नुपर्छ। काम गर्न आवश्यक कानुन बनाउन र विधिको शासन लागु गर्न जरुरी छ। सार्वजनिक आलोचना सहन सक्ने र कम्तिमा पनि जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने शक्ति नजन्मिएसम्म वैकल्पिक राजनीतिको खोज जारी रहने छ। खोजी व्यवस्थाको होइन, जनताको अवस्था बदल्ने राजनीतिको हो भन्ने सबैले बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ।