पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भूकम्पले थिचिएको र मधेशको नाकाबन्दीको मार खेपिरहेको बेला केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणमा १० वटा विषयको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस बाहेक थप नयाँ सम्भावनाहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने समझदारी पनि भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा गरेको चीन भ्रमण र अहिलेको भ्रमणमा तात्विक अन्तर धेरै छन् । तापनि अब त्यहीं व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन् र आफैले गरेका सम्झौता तथा समझदरीलाई निरन्तरता दिने छन् भन्ने आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । त्यसमाथि कम्तीमा पनि पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार बनेको छ । अब यो भ्रमण कति सफल होला भन्ने प्रश्न मात्रै उब्जिएको छ ।

आजको आवश्यक्ता चीनसँग बलियो रूपमा जोडिनु हो तर यसको अर्थ कहिले दक्षिणको मुख ताक्ने त कहिले उत्तरको मुख ताक्ने भने अवश्य होइन । नेपाल भारत र चीनपरिवेष्ठित या परनिर्भर मुलुक नबनोस् यो हरेक स्वाभिमानी नेपालीले मनन् गर्नुपर्ने विषय पनि हो । राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई सर्वप्रथम ध्यानमा राखेर समयसापेक्ष हिंड्न सक्नु पर्छ । चीनको ओबीओआर प्रोजेक्टमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । ओबीओआर अगाडि बढ्दै गर्दा नेपालले ऋणलाई भन्दा अनुदानलाई जोड दिनुपर्छ । भौगोलिक परिस्थिति पनि भारतसँग जति सहज छ, त्यति नै जटिल छ चीनसँगको । हस्ताक्षर नै गरिसकेपछि नेपालले आफ्नो भौतिक र यातायातको विकासलाई जोड दिएर आर्थिक लाभ असुल्न सके राम्रो हुनसक्छ । त्यसकारण चनाखो हुँदै चीनसँग ओबीओआरमा काम गर्न नेपालका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । 
एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भई बनेको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी र दुई तिहाई बढी बहुमत भएको कम्युनिस्ट सरकारप्रति चीनको अपेक्षा बढी नै छ । त्यसैले चिनियाँ विदेश नीतिको उद्देश्य हासिल गर्ने रणनीति अनुरूप ओलीको भ्रमणलाई चीनले पनि उच्च महत्व दिएको छ । यसका साथै चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल भ्रमणको पृष्ठभूमि पनि ओलीको चीन भ्रमणको अवधिमा तय हुनेछ । त्यसैले समय र कार्यसूची दुवै दृष्टिले ओलीको चीन भ्रमण अत्यन्त महत्वपूर्ण छर । यतिबेला छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्धको अग्निपरीक्षामा प्रधानमन्त्री ओली उभिएका छन् ।

नेपाल र चीनबीच एउटा सहयोगपूर्ण अवस्था अहिले छ । तर केही महिनादेखि नेपाल सरकार चीनसँगको सम्बन्धमा पूर्ण निष्क्रिय देखिन्छ । नेपाल सरकारका गतिविधिले चीनसँगको सम्बन्ध भारतसँगको सम्बन्धभन्दा पछिल्लो स्तरको सम्बन्ध हो भन्ने मनोविज्ञान प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपाल र चीनका सीमा क्षेत्रहरूमा विदेशी घुसपैठका सम्भावना बढेका छन् । तिब्बती भाषामा स्वतन्त्र तिब्बतका नारा अंकित खादाहरू बजारमा बेचबिखन भइरहेका छन् तर सरकार त्यसप्रति ध्यान दिइरहेको छैन । ताइवानका अनेक संस्था नेपालमा सक्रिय छन् त्यसप्रति पनि सरकारले आँखा चिम्लिएको छ । यी सबै गतिविधि आधुनिक नेपाल र चीनले अवलम्बन गरेको पारस्परिक सम्बन्धका विपरीत छन् । यसरी चीनको नेपालप्रति शंका निर्माण गर्ने कार्य नेपालको हितविपरीत छ । नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई समान तहमा राख्न सक्नुपर्छ । परराष्ट्र सम्बन्धका यी कमजोरी देशका प्रधानमन्त्रीका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय हुन् ।

अहिले नेपाल आफ्नो परराष्ट्र नीति कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा चौबाटोमा उभिएको छ । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई कति अभ्यास गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण गर्नुपर्छ । चीनले नेपाललाई विकल्प पनि दिएको छ । नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने विषयलाई बढाउने गरी यो काम हुनुपर्छ । पारवहन सम्झौताको प्रस्ताव चीनले पहिलेदेखि अरू–अरू सरकारलाई पनि दिएको थियो तर त्यो नेपालले पन्छाउँदै थियो । तर जुन परिस्थितिमा यो सम्झौता भयो यसलाई अघि नबढाउने हो भने यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण नै हुनेछ । नेपालको राजनीति निकै टुक्रिएको छ र आशिर्वाद प्राप्त गर्ने आशक्ति बढेर गएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५ साल असार ८ गते शुक्रबार ।