निकै रस्साकस्सी र किचलाको बीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर समूह केपी ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारमा सहभागी भएको छ । केपी शर्मा ओली सरकारले आफ्ना अधिकांश माग पूरा गरेको भन्दै ठाकुर समूह सरकारमा जान सहमत भएको हो ।

केन्द्र सरकारमा जसपाका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोसँगै शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा, उमाशंकर अरगरिया, एकवाल मियाँ, चन्दा चौधरी,विमल श्रीवास्ताव, रेनुका गुरुङ र चन्द्रकान्त चौधरी सहभागी भएका हुन ।

अन्नतः ओली सरकारमा जाने वा नजाने विषयमै विवादका कारण जसपा औपचारिक रुपमै फुटेको छ । यद्यपी यसको कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छैन तर पार्टी दुई चिरामा विभक्त भएको छ । ठाकुर पक्ष १० मन्त्रालय लिएर सरकारमा गए पनि त्यस समूहभित्र खटपट सुरु भएको छ ।

२० नेताको साथ लिएर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न कस्सिएका ठाकुरले केही प्रभावशाली नेतालाई मन्त्री नबनाएको भन्दै उनलाई साथ दिने नेताहरुमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

दुई पक्षले एक अर्कामाथि कारवाही गरेसँगै पार्टी विभाजनको सँघारमा पुगेको छ । पार्टीका दुईजना अध्यक्ष ठाकुर र यादवले एक अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका छन् । उनीहरुले निर्वाचन आयोगलाई पनि पार्टीभित्र गरिएको कारवाहीको विवरणसहित आ–आफ्नो तर्फबाट पत्र पठाइसकेका छन् ।

अहिलेसम्म दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दावी गर्दै आएका छन् । तर कुन पक्ष आधिकारिक भन्नेबारे छिनोफानो गर्ने निर्वाचन आयोगमा भने आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद पुगेको छैन । जसपाभित्र दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमै बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको अवस्था छ । तर दुवै पक्षले बहुमत प्रमाणित गरेका भने छैनन् ।

जसपाभित्र देखिएका दुई पक्षबीच कसको पल्ला भारी भनेर अहिले नै किटान गर्न सक्ने अवस्था छैन । जसपाभित्र दुवै पक्षसँग ६० प्रतिशत बहुमत देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सके ६० प्रतिशत बहुमत जुटाएर दलको वैधानिकता आफ्नो पक्षमा पार्ने, नसके केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत जुटाएर दल विभाजन गराउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेका कारण महन्थ ठाकुरसँग पार्टीको कुनै पनि निकायमा बहुमत देखिएको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनअघि अध्यक्ष ठाकुरले संसदीय दलको बैठकबाट पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेतामा चयनका साथै विभिन्न निर्णय गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा उनीसँग पार्टीको कुनै निकायमा बहुमत नहुँदा निर्णयहरु गर्न सकिरहेका छैनन् ।

पार्टीमा कसको बहुमत छ र को अल्पमतमा छ भन्नेबारे दुवै पक्षले हानथाप गर्नुको अब कुनै अर्थ छैन । विषय निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेका कारण अब आयोगले नै यसबारे निर्णय गर्छ ।

पार्टीका निकाय तथा संसदीय दलमा कमजोर अवस्थामा पुगेका महन्थ ठाकुरले दुवै निकायमा कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत जुटाउन सके विद्यमान कानुन अनुसार दल विभाजन गराउन सक्छन् । तर ४० प्रतिशत जुट्न नसकेको अवस्थामा उनले दलका रुपमा राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन निकै ठुलो चुनौती सामना गर्नुपर्छ ।