हिन्दूहरूको महान पर्व विजया दशमी शुरू भइसकेको छ । १५ दिन लामो यो पर्वलाई सद्भावको मात्र नभएर असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीकका रूपमा समेत मनाइने गरेको छ । यो आस्थाको प्रतीक मात्र नभएर शक्ति, सहिष्णुता, सद्भावलगायतप्रतिको समर्पण पनि हो । पौराणिक कथाहरूमा दशैं पर्वका अनेकन महिमा छन् ।
यसको धार्मिक आस्था एकातिर छ । धर्मसंगै दशैंजस्ता पर्वलाई वर्षभरी कामको थकानबाट मुक्ति पाउन केही दिन रमाइलो गर्ने पर्वका रूपमा पनि व्याख्या गरेको पाइन्छ । जसले जसरी व्याख्या गरेपनि परापूर्वदेखि मनाइदै आएको यो पर्वलाई राज्यले समेत महत्व दिएको देखिन्छ । लामो बिदा यसको कारण हो ।
सामाजिक–सांस्कृतिक मेलमिलाप, पारस्परिक सद्भाव, भाइचारा, सहअस्तित्व, बन्धुत्व र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवद्र्धन गर्न सघाउनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । दशैंले पनि यिनै सामाजिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । दशैं नवीन सृजनाका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर बन्नु पर्दछ र यसले ठूला–साना, हुने–नहुने, धनी–गरिब सबैलाई जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ ।
दशैंका लागि उपलब्ध गराइएको लामो सरकारी विदालाई केवल मनोरञ्जनका लागि मात्र नभई तथा अन्य अनुत्पादक काममा प्रयोग गर्नु गलत हुन्छ । यसको सट्टा उक्त समयलाई आ–आफ्नो गाउँठाउँको विकासका लागि के गर्न सकिन्छ, कुन कामका लागि कसको के सहयोग जुट्न सक्छ, स्थानीय र बाह्य श्रोतलाई के कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाउने र प्रभावकारी योजना बनाउने काममा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
यससँगै सामाजिक सद्भावसँगै यसवर्ष देशैले धेरे सुखद सन्देश लिएर आएको छ । मुलुकमा संघीयता, गणतन्त्रजस्ता ऐतिहासिक परिवर्तन संस्थागत हुँदैछन् । संविधानसभाबाट बनेको संबिधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर तीन तहको सरकार बनेको छ र मुलुकमा नया जनादेशसहित नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । अब तीनै तहको सरकार मार्फत् मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका एजेण्डा मुख्य बनेका छन् । यी एजेण्डालाई जनतामाझ पु¥याउनु यो दशै पर्व पनि शुत्राधार बन्न सक्नुपर्छ ।
देशले यहि असोज ३ गते संविधानको तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । तर त्यहि संविधान अहिले मधेशमा सर्वस्वीकार्य भएको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको तीनबर्ष पूरा भए पनि यसको विपक्षमा अहिले पनि उस्तै माहोल छ ।
नेपाली जनताले आफैले चयन गरेका प्रतिनिधि मार्फत संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहनाले २०७२ असोज ३ गते मुर्तरूप पाउँदा पनि मधेशमा त्यसको संशोधनको मुद्दा अहिले पनि जिवितै छ ।
संविधान जारीसँगै संक्रमणकालिन राजनीतिक ब्यवस्थाको अन्त्यका साथै मुलुकले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जाने प्रयत्न गरिरहँदा जबसम्म त्यसले संशोधनमार्फत मधेशको आकाक्षांलाई परिपूर्ति गरिदैन, तबसम्म समृद्धि र विकासले गति लिन सक्दैन ।।
विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव प्रवद्र्धन गर्दै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प संविधान मार्फत गरिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नै ७ सय ५३ स्थानीय, सात वटा प्रदेश र एउटा संघीय सरकार बनेका छन् । तीनै तहका सरकार मार्फत जनताले सेवा पाइरहेका छन् । तर, जारी हुँदाका बखत नै संविधानसभा बहिष्कार गरेका मधेशी दलले यतिबेला पनि चित्त बुझाउन सकेका छैन् । हुनत् एक पटक संविधान संशोधन गरिए पनि सरकारको समर्थन गरेका दलले नै अहिले पनि संविधान संशोधनको मुद्दा प्रमुख रूपमा उठाइरहेका छन् ।
उनीहरूको मागलाई तत्काल सम्बोधन हुने गरी आउँदो शीतकालीन अधिवेशनमा सरकारले प्रस्ताव ल्याएर मधेशको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । पहिलेदेखि नै संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक रहँदै आएको नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्र पछिल्लो समय एमालेसँग सहकार्य गरेपछि एमाले पनि सकारात्मक भएको छ ।
अब यो सकारात्मक पक्षलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कार्यान्वयन हुने गरी सरकारलाई पनि घच्घाउनुपर्छ । यो दशैं पछि मधेशले संविधान संशोधनमार्फत गतिलो सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यस पटकको दशैं सबैलाई भलो गरोस् । शुभकामना !
तपाईको प्रतिक्रिया