नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक तरलता केही स्थिर बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । देशमा उत्पन्न विशेष परिस्थितिका बीच देउवा सरकारको नेतृत्व गरेमा हुन् । देउवा बहुमतको जनादेशले होइन, परमादेशले नै प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

केपी ओलीको बहिर्गमनको कारण काँग्रेस र देउवा नभएर आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद हो । संविधानको ७६ को (५) अनुसार देउवा सरकारले विश्वासको मत पाएका छन् र पूर्ण बहुमत प्राप्त भएको छ । अब यो सरकारको मुख्य कार्यभार भनेको निर्वाचन हो ।

अदालतले प्रतिनिधि सभाको स्थायित्वका लागि गरेको फैसलाको अन्तिम परीक्षण हुने थलो फेरि पनि संसद् हो ।सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोपको प्रभावकारी वितरण हुनुपर्छ । आगामी चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने निर्णय सरकारले गरे पनि त्यसका लागि सरकार तत्पर भएर लाग्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएका खर्च सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले औपचारिक रूपमै सार्वजनिक गरेको छ । शान्ति सुव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि, अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरूत्थान, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण, विपत्को प्राथमिकतासाथ व्यवस्थापन र स्थानीय निर्वाचन सरकारका प्राथमिकताका विषय रहनुपर्छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रण, खोप र औषधोपचार अहिलेको प्रमुख चुनौती होर । करिब ३० लाखले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् भने थप खोपको व्यवस्था समयमै गरिनुपर्छ । तर, यतिले मात्रै सबैलाई खोप पुग्ने अवस्था छैनर । खोप अभियानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्षेत्र अप्ठेरो स्थितिमा छ । धेरैले आफ्नो व्यवसाय, रोजगारी र आयआर्जनको बाटो गुमाएका छन् ।

मधेशमा प्राकृतिक विपत, बाढी पहिरोले मानिस घरबारविहीन बनेका छन् । उनीहरू सरकारको सहयोगको आशमा छन् । आमसर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई असहज बनाइरहेका यी समस्या समाधान तत्काल होस् भन्ने सरकारबाट अपेक्षा छ । विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुन समय लाग्न सक्छ तर यसको सुरुवात हुनुपर्छ ।

स्थिर हुने अपेक्षा गरिएको र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लिएको अघिल्लो सरकारले पनि जनता सन्तुष्ट र विश्वस्त हुने दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन व्यावहारिक कार्यक्रम बनाउन असफल भयो । जनता नारा, भाषण र आश्वासनभन्दा तत्काल परिणाम चाहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शितासँगै विकास निर्माणमा गति दिँदा जनतामा गुमेको विश्वास फेरि आर्जन गर्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा ६३ सदस्य रहेको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो गठनबन्धन सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पाएको विश्वासको मतको आधाभन्दा बढी अरू पार्टीको छ । त्यसैले सत्ता साझेदारबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ ।

यो सरकार बढीमा डेढ वर्ष चल्न सक्छ । त्यतिन्जेलमा अर्काे निर्वाचन भइसक्छ । मुलुक निर्वाचनतर्फ लाग्नुअघि मुलुकका समसामयिक समस्या समाधानको प्रयास हुनुपर्छ । जनताका अपेक्षा धेरै ठूला छैनन् । बरु राजनीतिक दल र सरकारले नै ठुल्ठूला सपना देखाउने गर्छन् । ठूलो सपना देखाएर होइन, दैनिक भोग्नुपर्ने समस्या समाधान गरेर प्राप्त जनविश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता, सुशासन र सरकारको इमानदारी लामो समयदेखि नेपाली जनताले खोजेको कुरा हो । यी सबैमा सरकार कति इमानदारी र जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ ।