संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रत्येक प्रदेश सरकारले असार १ गते आ–आफनो प्रदेशको बजेट ल्याएको छ । केन्द्र सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने प्रावधानकाबीच सबै प्रदेश सरकारहरूले समयमै बजेट ल्याएका हुन । सातै प्रदेशको कुल बजेट दुई खर्ब ८० करोड पाँच लाख रहेकामा चालू खर्च ८१ अर्ब ६३ करोड पाँच लाख (३९ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च एक खर्ब २१ अर्ब छ करोड ४७ लाख (५५ प्रतिशत) रहेको छ । यो खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रूपमा सङ्घीय सरकारको अनुदान नै मुख्य छ । यस्तो अनुदान कुल बजेटको ६२ प्रतिशत रहेको छ भने आन्तरिक राजस्वको हिस्सा १४ प्रतिशत मात्रै छ । यसै क्रममा प्रदेश २ को सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनाका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ को सरकारले बजेटमा किसानको हित सरकारको जित कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, स्वच्छ प्रदेश स्वच्छ जनता कार्यक्रम, माछापालन विशेष कार्यक्रम, मधेस प्रतिष्ठान कोष स्थापना लगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

यस्तै, कृषि, सिचाइ, पर्यटनका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । बजेटमार्फत मुख्यमन्त्री राहत तथा पुनस्र्थापना कोष स्थापना गर्ने, उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम ल्याउने, महिला हिंसा, बलात्कार, दाइजोप्रथा रोक्न, बोक्सी प्रथा रोक्न विशेष कार्यक्रमको पनि घोषणा गरिएको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि प्रादेशिक स्तरमा आएको यो नै पहिलो पूर्ण बजेट हो । गत साल मङ्सिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि माघ–फागुनमा बनेको प्रादेशिक सरकारले चालू खर्चको गर्जाे टार्न चैत–वैशाखमा चालू आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनाका लागि बजेट ल्याएका थिए । यी बजेटमा सङ्घीय सरकारले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराएको करिब एक अर्ब रूपियाँलाई नै विभिन्न क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको थियो । यी तीन महिने बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि रकम विनियोजन त गरिएको थियो तर आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म आधा पनि खर्च नहुने स्थिति छ । यसो हुनुमा भर्खरै गठन भएको सरकार, विकास निर्माण परियोजना पहिचान हुन नसकेको र ती कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नरहेको तथा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभाव प्रमुख कारण हुन् । यो बजेटमा जनताको पनि अपेक्षा थिएन ।

आगामी वर्षको बजेट प्रदेश सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने माध्यम हो । कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको मूल्याङ्कन पछि हुनेछ । अहिले नीति तथा कार्यक्रम र तिनका लागि छुट्याइएको बजेटका आधारमा प्रदेश बजेटमा केही सकारात्मक र केही नकारात्मक प्रयास सुरू गरिएको छ भन्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासलाई नै मूल लक्ष्य लिएर कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक कुरीति उन्मूलनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जाल निर्माणमा प्रदेश सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ । धेरै क्षेत्रमा हात हाल्दा आवश्यकीय क्षेत्रमा रकम अपर्याप्त भएको छ । निर्वाचन क्षेत्रका लागि सांसदकै मातहतमा दिइने रकमको दुरूपयोग हुने भन्दै सङ्घीय संसद्ले बनाएको कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको असन्तुष्टि भइरहेका अवस्थामा प्रदेश २ ले यसकै हाराहारीमा रकम छुट्याएको छ, जुन रकम सङ्घीय सांसदले पाएको आधा हो ।

सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सङ्घीयताविरोधी भएको कडा आलोचना गर्ने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान दिन कन्जुस्याइँ गरेको र गाउँ–वडा स्तरका साना विकास कार्यक्रम पनि आफैँले कार्यान्वयन गर्न खोज्नुले प्रदेश सरकारमा पनि शक्ति र साधन–स्रोतमाथिको लोभ बढी छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । प्रादेशिक बजेटमा सङ्घीय सरकारका योजना र कार्यक्रमको पुनरावृत्ति देखिएको छ । सङ्घीय सरकारले गर्ने, ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रदेश सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारसँग स्रोत र साधन पुग्दैन । आन्तरिक स्रोत परिचालन कम छ र अहिलेकै अवस्थामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने हैसियत वा संरचना छैन । सीमित स्रोत, साधन र जनशक्ति रहेको प्रदेश सरकारले संवैधानिक जिम्मेवारी नबुझी धेरै क्षेत्रमा हात हाल्नु भनेको असफलतालाई निम्तो दिनु मात्र हुन्छ । कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि आउने समस्या धेरै हुनसक्छन् । अनुभवको कमीका कारण यी बजेट परीक्षणकै रूपमा ल्याइएको हुनसक्छ, यसबाट अनुभव बटुलेर आगामी वर्षमा सुधार गर्ने अवसर छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५ साल असार १५ गते शुक्रबार ।