सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि करिब दुई खर्ब ६१ करोड ८६ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएका छन् । यस क्रममा प्रदेश २ले पनि २३ करोड ५० लाख रुपियाँले वृद्धि गरी ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

बजेटमा प्रदेश २ सरकारले विद्यमान राष्ट्रिय चुनौती कोभिड–१ महामारीका दुष्परिणाम कम गर्ने, उपचार, मृतकका परिवारलाई भत्ताजस्ता राहत र स्वास्थ्य संरचनाको विकासमा विशेष रूपले परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सङ्घीय बजेटले जस्तै चालू र आगामी वर्षका लागि प्रदेश २ को बजेटले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सामाजिक सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता, उत्पेरणात्मक आर्थिक सहयोग, कृषि, रोजगारी, शिक्षा, उद्योग, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा विभिन्न आकर्षक नारासहित उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्न स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गर्नु वित्तीय सङ्घीयताको मर्म हो । समग्रमा भन्नुपर्दा, प्रदेश २ को बजेटले आफ्ना आवश्यकता तथा सम्भावनामा बजेट केन्द्रित छ ।

जसलाई शासकीय संरचनामा अभ्यास गरिएको सङ्घीयता मात्र नभएर आर्थिक सङ्घीयताको पनि सुन्दर पक्ष भन्नुपर्छ । तर प्रादेशिक बजेटलाई वस्तुपरक बनाउनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । ठूला आकार तर कार्यान्वयन नहुने बजेटको मोह छाडेर धरातलीय बजेटको महत्व र प्रदेशवासीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने दायित्वलाई प्रदेश २ सरकारले आत्मसात् गर्नैपर्छ ।

संघकै समस्याका रूपमा रहेका विकास खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति प्रदेश २मा दोहोरिएको छ । कोरोनाको समस्याले केही असर अवश्य पनि गरेको छ तर कोरोनापूर्वको विकास बजेट खर्च अवस्था हेर्दा पनि खर्च क्षमता अहिलेकै जस्तो देखिएको छ ।

विकास निर्माणमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने र आशा गरेअनुसार अनुदान नपाउने अवस्थामा पनि बजेटको आकार सानो, ठूलो बनाउने प्रवृत्तिलाई यी घटनाले पुष्टि गर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुने र बोलेको कुरा सरकारले पूरा गर्छ भनेर जनविश्वास स्थापित गर्न सानो तर यथार्थपरक बजेटको आवश्यकता नकार्न हुँदैन, जुन प्रदेश २ले देखाएको छ ।

बजेटलाई विश्लेषण गर्दा प्रदेश २ सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्चको प्रगति सुस्त देखिएको छ । कर्मचारी अभाव र कोरोना महामारीले गर्दा बजेट खर्चिन नसकेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । यद्यपी राजनीतिक उत्तार–चढाव र कर्मचारी अभाव खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण रहेको औँल्याइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको दिन पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेटमध्ये ६२ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेका थिए । खर्च हुन नसक्दा अधिकांश बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ ।

यसपालि ५० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुन सक्ने सरोकारवाला निकायको अनुमान छ । गत वर्ष ४८ प्रतिशत बजेट ‘फ्रिज’ भएको थियो । योजना महत्वाकांक्षी भए पनि बजेटको कार्यान्वयन फितलो हुँदा खर्च हुन नसकेको हो ।

अघिल्लो वर्ष पनि बजेटको कमजोर कार्यान्वयनका कारण वर्षको अन्तिममा खर्चको चटारो परेको थियो । यो वर्ष पनि सोही प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ । बजेट हतारमा खर्च गर्ने परिपाटीले विकासको गुणस्तर र सुशासनमा बारम्बर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।