आफ्नो श्रमको मूल्य पाउन पुसको सिरेटोमा काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेका सर्लाहीका उखु किसानहरूले पुस १८ गते सरकारसँग सम्झौता गरेर घर फर्के ।

सम्झौतामाथि विश्वास गर्दै उनीहरू विभिन्न चरणको आन्दोलन स्थगित पनि गरे । सम्झौताअनुसार सरकारले माघ ७ भित्रमा चिनी मिलहरूबाट उखु किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता रकम उपलब्ध गराइदिने भनियो । तर सरकारले नै तोकेको म्याद गुज्रिसक्दा पनि उनीहरूले मुक्तातानी पाउन सकेका छैनन् । यद्यपी सरकारले तोकेको अवधिसम्म जम्मा १६ करोड १४ लाख रूपैयाँ मात्र पाए । किसानले अझै आठ चिनी उद्योगबाट करिब एक अर्बको हाराहारीमा पुरानो रकम लिन बाँकी छ ।

किसानले उखु उद्योगबाट २०७० सालदेखिको बक्यौता रकम पाएका छैनन् । रकम प्राप्त गर्न बर्सेनि स्थानीयस्तरमा आन्दोलन गरे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यसले उद्योगीका अगाडि फेरि एकपटक सरकार लाचार बनेको देखिएको छ । राजधानीमा भएको किसान आन्दोलनले चौतर्फी समर्थन पाएपछि यसलाई रोक्न सरकारले माघ ७ भित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गर्ने गरी पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो ।

सरकारले लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जनाएर पुरानो बक्यौता रकम चिनी उद्योगीबाट उपलब्ध गराउन नसक्नु उसको कमजोरी हो । समयमा नदिने र पटक–पटक समय तोकेर पनि भुक्तानी दिन आलटाल गर्ने उद्योगीसँग सरकारले आवश्यक प्रक्रिया नअपनाउँदा उद्योगीहरूले किसानलाई ठग्दै आएका छन् । उनीहरूको ठगिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार पनि परेको छ ।

किसानबाट संकलित उखुबाट चिनी मिलले कमाउँदै आएका छन् तर उनीहरूले उखुको मूल्य किसानलाई दिन आलटाल गछैन् । चिनी मिलका मालिकहरू गरिब किसानलाई समयमा मूल्य नदिई रकम खेलाउँछन् र आफू धनी बन्छन् । उता उखु किसान दैनिकी जीवनसमेत गुजार्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । यो सवाल राज्यले नबुझेको होइन तर राज्य नै किसान मैत्री नभएको हुँदा यस्ता समस्याहरू सिर्जित भइरहेका हुन्छन् ।

उखु किसानले हरेक वर्ष झमेला र दुःख खेप्दै आएका छन् तर उनीहरूको सहारा राज्य पनि बन्दैन । राज्यले पनि किसानको श्रमको मूल्य बुझ्न सकिरहेको छैन । उनीहरू आफ्नो उत्पादन चिनी मिललाई उपलब्ध गराए पनि तत्कालै मूल्य पाउँदैनन् । अर्थात् उनीहरूको कारोबार उधारोमा हुन्छ । त्यो उधारो वर्षौंसम्म उठाउन सक्दैनन् । समयमै मूल्य नपाएपछि किसानहरू आर्थिक रूपले संकटमा पर्छन् । र, राज्य पनि किसानको पक्षमा भन्दा मिल मालिकहरूको पक्षमा उभिदिन्छन् ।

एकातिर किसानसँग सहमति गर्ने अर्कोतिर किसानको भावना विपरीत उद्योगीसँग सम्झौता गर्ने यो सरकारको दाहोरो चरित्र हो । उद्योगीले के गरे भन्दा पनि सरकारले जिम्मा लिएको कुरा पूरा नगर्दा सरकारप्रति किसानको विश्वास गुमेको छ । उद्योगीले मात्र नभएर सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान बापतको रकम पनि किसानले पाएका छैनन् । सरकारले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत पुसको दोस्रो हप्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने आधाभन्दा बढी रकम पठाइसकेको बताएको थियो तर किसानको खातामा एक पैसा पनि गएको छैन । पुसको जाडोमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेर भएको सहमतिलाई सरकारले औचित्यहीन बनाइदिएको छ ।