देश अहिले कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त छ । सर्वत्र निषेधाज्ञाका कारण जनजीवन असहज बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सुरु भएको महामारीको प्रभाव अहिले मानवीय र आर्थिक संकटमा परिणत हुँदैछ । तर यसको नियन्त्रण र रोकथामको तयारीमा सरकार जुन रुपमा लाग्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । कोरोनाको सन्त्राससँगै नेपाली जनताले बाढी–पहिरोको पीडा खेप्नुपरेको छ ।

प्रत्येक वर्षायामको समयमा पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी र डुबानले गर्दा धनजनको क्षति भई हजारौँ नेपालीले दुःखद स्थिति व्यहोर्नुपरेको डरलाग्दो अवस्था छ । बाढी–पहिरो आउँदा ब्युँतिने र अन्य समयमा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खासै पूर्वतयारी नगर्ने विगतको केन्द्रीय चिन्तन प्रदेश सरकारमा पनि सरेको छ । जसका कारण जनताले बर्सेनी यस्तै नियति भोग्नुपर्ने डरलाग्दो परिस्थिति पनि देखिन्छ ।

नेपालको सम्पूर्ण भूभागको १७ प्रतिशत भाग मधेशले ओगटेको छ । हरेक वर्ष वर्षातको समयमा बाढीपहिरो र डुबानबाट सरदर २०० जनाको मृत्यु र २ अर्ब बराबरको धनमालको नोक्सान हुने गरेको एक आँकडाले देखाएको छ । तर पनि यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना, समस्याको पहिचान र न्यूनीकरणका बारेमा खासै प्रदेश २ सरकारले उपलब्धीमूलक काम गर्न सकेको छैन ।

वर्षभरि हुनेमध्ये ८० प्रतिशत वर्षा यही ३ महिनाभित्र हुने भएकाले यति बेला पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र मधेशमा बाढीको जोखिम उच्च छ । यसरी वर्षेपिच्छे दोहोरिने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्ययोजना, यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्न पनि सकेको छैन । सामान्यतया असारदेखि भदौसम्मका ३ महिनालाई मनसुन अवधिको रुपमा लिइन्छ । यो अवधिमा हुने प्रकोपबाट हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने गरेको छ ।

खासगरी तराई–मधेशमा डुबान र कटान तथा पहाडमा बाढी पहिरोका कारण यस्ता घटना हुने प्रक्षेपण भए पनि यसको रोकथाम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारको खासै ध्यान पुगेको देखिदैन । पहाडमा डोजरे विकास एवं इञ्जिनीयरविनै खनिएका सडक आदि पहिरोका कारक हुन् भने मधेशमा एकतर्फी रुपमा दशगजा नजिकै बनाएको बाँध, तटबन्धन, सडक, अव्यवस्थित बसोबास चुरेको दोहन जथाभावी क्रसर उद्योग अनियन्त्रित वनजंगलको फडानी आदि बाढी र डुबानका मुख्य कारण हुन् ।

वर्षायाममा सम्भावित बाढीपहिरो र डुबानबाट पीडित नागरिकलाई राख्न अहिले नै छुट्टै सेल्टरको स्थापना गरिनुपर्दछ । किनभने देशभरि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका भौतिक संरचना कोभिड–१९ का लागि क्वारेन्टाइनमा प्रयोग गरिएकाले प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकलाई राख्न अस्थायी सेल्टरको छुट्टै आवश्यकता पर्दछ ।

यस्तै नदीनालाको तटीय क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका मानिस हटाउनसमेत सरकारले सकेको छैन । मनसुनबाट उत्पन्न हुन सक्ने बाढी, पहिरो, डुबान, रोगव्याधिलगायत प्रकोपविरुद्ध जुध्नका लागि योजना तर्जुमा गर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले बल्ल कागजी योजना तयार पारेको छ तर, मनसुन सुरु भइसकेपछि बन्न लागेको योजनाले प्रभावकारी काम गर्ला भन्ने आशंका छ ।

प्रकोपविरुद्ध संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता एजेन्सीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय कार्यकारी बैठकले गरे पनि त्यसअनुसार तीनै तहका सरकारबाट काम हुनेमा सरकारी अधिकारीहरू नै आशंका गर्छन् । मनसुन सुरु भइसके पनि बस्ती स्थानान्तरण र तटीय क्षेत्रका नागरिक लक्षित कुनै पनि कार्यक्रम ल्याइएको छैन । प्रकोप आइसकेपछि मात्रै सरकारको ध्यान तानिने गरेको विगतका घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ ।

प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट सिर्जित मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र त्यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान जानुपर्छ । विपद् पूर्व जानकारी दिएर आउँदैन तर सम्भावित जोखिमको पहिचान समयमै सचेत हुन सकिन्छ ।