स्थापना भएको २१ वर्षपछि नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिरहेको छ । बिहीबार भाद्र १४ बाट सुरू भएको शिखर सम्मेलन आज भाद्र १५ गते सकिदैंछ । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताले थिलथिलो भएको नेपाल राजनीतिक स्थिरतासँगै नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संघीय संरचनामा अघि बढिरहँदा संघीय संरचना अनुसारको तीनै तह (स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार) जनमतबाट निर्माण भइसकेको छ ।

यसरी राजनीतिक अस्थिरताको हल गर्दै अघि बढेको नेपालको अबको बाटो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु नै हो । यही लक्ष्यका साथ नेपालको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको नेतृत्वको सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने नारालाई सार्थक बनाउन पनि बिमिस्टेक नेपालका लागि सहयोगी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । चौथौ बिमिस्टेक शिखर सम्मेलनको भव्य तयारीमा रहेको नेपालले दक्षिण एसियाको यो उपक्षेत्रीय संगठनलाई मजबुद बनाएर लैजाने गहन जिम्मेवारी पनि लिएको छ ।

दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीचको मनमुटावका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कले लक्ष्य अनुरूप काम गर्न सकेको छैन् । यस्तो बेलामा नेपालकै नेतृत्वमा अझ स्थायी सरकार रहेकै बेला बिमिस्टेक सम्मेलन हुनु नेपालका लागि निक्कै खुसीको कुरा हो । वस्तुतः सार्क र एसियन दुवै संगठनका केही देशहरू मिलेर बनेको एसियाका देशहरूको पुल संगठन हो बिमस्टेक । यो सन् १९९७ सालमा गठन भएको हो र यसमा सार्क राष्ट्रको बढी सहभागिता छ । बिआईएसटी—ईसीको रूपमा सुरू भएपछि दुईपटक गरी तीन देश थपी सात सदस्यीय भएको छ । चारवटा देश बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्ड मिलेर आर्थिक साझेदारी बनाएका यो संगठनमा स्थापनाको छ महिनापछि म्यानमारलाई थपेर नाम बिमस्टेक बन्यो । सन् १९९८ को ढाका बैठकमा पर्यवेक्षकको हैसियत पाएको नेपालले सन् २००४ मा भुटानसहित सदस्यता प्राप्त ग¥यो ।

सन् २०१४ देखि अध्यक्षता गरेको नेपालले तोकिएकै समयमा बैठकसमेत राखेको छ । यसको प्राथमिकताका क्षेत्र १४ वटा तोकिएको छ र प्रत्येक देशले कुनै न कुनै एक वा बढी क्षेत्रको संयोजन गरेका छन् । जसमा भारतले यातायात, सञ्चार, पर्यटन, आतंकवाद र सीमापार अपराध, पर्यावरण र विपद् व्यवस्थापन, थाइल्यान्डले माछापालन, जनस्वास्थ्य र जनता–जनतासँगको सम्पर्क, बगंलादेशले वातावरण परिवर्तन र व्यापार लगानी, म्यानमारले कृषि र ऊर्जा, भुटानले सांस्कृतिक आदानप्रदान, नेपालले गरिबी निवारण र श्रीलंकाले प्रविधि संयोजन गरेका छन् ।

नेपाल सदस्य बन्नुभन्दा अघि र पछि गरी बगंलादेश, भारत र म्यानमारले दुई–दुईपटक, थाइल्यान्डले एकपटक अध्यक्षता गरिसकेका छन् भने श्रीलंकाले एकपटक र भुटानले अहिलेसम्म अध्यक्षता गरेको छैन । थाइल्यान्ड अध्यक्ष रहेको बेलामा नेपाल यो संगठनको सदस्य बनेको हो । हालसम्म शिखर सम्मेलन ४ पटक बसेको छ भने त्यसमा सन् २००४ मा थाइल्यान्ड, सन् २००८ मा भारत, सन् २०१४ मा म्यानमार र सन् २०१६ मा भारतले आयोजना गरी सफल पारेका छन् । बिमस्टेको उद्देश्य पूरा गर्दा नेपालजस्तो ऊर्जा तथा कृषिजन्य उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको देशले सरल रूपले ठूलो बजार पाउन सक्छ । सदस्य मुलुकहरूबीच लगानीको वातावरण बन्नेछ, जसले गर्दा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा बाहिरी लगानी आउने र सीप, क्षमता र रूचिअनुसार नेपालीहरूले समेत सानै भए पनि बाह्य लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । पर्यटन प्रवद्र्धनजस्तो दिगो र प्रत्यक्ष मानवीय अन्तरक्रिया हुने क्षेत्रको विकास भई आर्थिक वृद्धि, भावनात्मक एकता कायम गर्ने, वस्तु तथा सेवाको उपयुक्त मूल्य कायम हुन गई उत्पादन र उपभोक्ता दुवैको हित संरक्षण हुने, वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल एक उपयुक्त स्थल बन्न सक्ने, उपभोक्तावादी संस्कृतिको विकास हुने जसले गर्दा सहज वितरणको प्रणाली विकास गरेमा सजिलै विकासको फाइदा जनजनमा पुग्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिका लागि अग्रणी हुँदै आएको नेपालले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन ।

विभिन्न देशहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराउन सहयोग गरेको देश बेलायतसँग २०० वर्षअघि र अमेरिकासँग ७० वर्षअगाडि सम्बन्ध बढाए पनि सम्बन्ध नेपालको लागि नाममात्रको रहेको छ भने । यसरी हेर्दा नेपालले कागजपत्र मिलाउने गरी परियोजना सक्न बानी परेको आन्तरिक कर्मचारीतन्त्रको विस्तारित रूपमा राजनीतितन्त्र तथा कूटनीतिमा परेको प्रभावभन्दा अत्युक्ति नहोला । त्यसकारण, सबै फोरम फाइदा मात्र पार्ने खालका नहुन सक्छन् । बिमस्टेकमा पनि सबै देशले तोकिएको प्राथमिक क्षेत्रको विज्ञता, क्षमता, अनुभव बढाउने र त्यसको आदानप्रदान गर्दा नै यस क्षेत्रको समृद्धिको बाटो सुनिश्चित छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५ साल भदौ १५ गते शुक्रबार ।