भारतको सघीय संसदमा आर्थिक वर्ष सन् २०२०÷२१ को वार्षिक बजेट पेस भएको छ । दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले भारतीय बजेटले छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चासो र चर्चा बटुल्ने स्वभाविक हो । अन्यभन्दा यस वर्ष भारतको वार्षिक बजेटलाई निकै नजिकबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नियालिरहेको छ ।

भारतलाई चीन पछिको महत्पूर्ण उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा हेरिन्छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूको सङ्गठन अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेपलपमेन्ट (ओईसीडी) को आँकडाअनुसार सन् २०१३ देखि २०१७ को अवधिमा भारतीय अर्थतन्त्र वार्षिक ७.४ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ । सन् २०२० देखि २०२४ को अवधिमा वार्षिक ६.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने आँकलन ओईसीडीले गरेको छ । हुन त ठूला अर्थतन्त्रहरूमध्ये भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धि सबैभन्दा बढी छ ।

तर,आर्थिक रूपले शक्तिशाली हुने लक्ष्य राखेको भारतलाई दशकौँसम्म तीव्र गतिको वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न भारतले कस्ता वित्तीय नीति लागू गर्छ भन्ने जान्न चाहन्छ । नेपालजस्ता देश भने भारतीय बजेटले अवलम्बन गर्ने क्षेत्रगत र वित्तीय नीतिले आन्तरिक उत्पादन, आय र उपभोगमा पर्ने प्रभावले सजग छन् ।

भारतको वर्तमान बजेटको अर्काे पाटो भनेको त्यसको नेपालमाथि के–कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने हो । नेपाली मिडियामा छापिएका र प्रसारण भएका विश्लेषण सुन्दा लाग्छ– भारतको वर्तमान बजेटले नेपाली उद्योगलाई धराशयी बनाउने र पुँजी पलायनलाई व्यापक गर्नेछ । के वर्तमान भारतीय बजेटले नेपाली अर्थव्यवस्थालाई घराशयी बनाउने नै हो ? यी र यस्तै प्रश्नहरू सचेत नेपालीका मनमा नभएका होइनन । भारतको वर्तमान बजेटको सिधा प्रभाव उसले नेपाललाई प्रदान गरेको वार्षिक सहयोग रकममा कटौतीबाट सुरू भएको छ । सन् २०१९÷२०२० मा विनियोजन गरिएको १०.८ अर्ब भारूबाट सो रकम सन् २०२०÷२०२१ का लागि आठ अर्ब भारूमा घटाइएको छ । नेपालमा भारत सरकारको लगानीका योजनाका थुप्रै कथाव्यथा छन् । घोषणा गरिएको योजनाहरू लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या भारतीय सहयोगका योजनाका छन् । त्यसैले भारतले नयाँ योजनाभन्दा पनि घोषणा भएका योजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिनु नै नेपालका लागि हितकार छ ।

कृषि क्षेत्रमा भारतले प्रदान गर्ने अनुदान र समग्र कार्यक्रमको नेपालमा असर पर्ने देखिन्छ । तर पनि यसको प्रभाव नेपालको कृषि क्षेत्रलाई संकटमै पार्न सक्ने हुने सम्भावना निक्कै कम छ । भारतीय कृषिको विकासका लागि अनुदान निष्प्रभावी भएको तथ्यबाट नेपालले के सिक्ने ? यसको प्रमुख पाठ हो– कृषि विकासलाई अनुदानको पर्याय बनाउनुहुँदैन । कृषिमा आवश्यक ज्ञान, सीप, भण्डार र बजार व्यवस्थापनमा राज्यले ठूलै तयारी गर्नुपर्छ । नेपालको दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग निर्भर छ । आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई थप प्रतिस्पर्धी तथा सस्तो बनाउने कार्यक्रमसहित आएको ३०.४२ लाख करोडको भारतीय बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रमा केही प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको हो ।

व्यक्तिगत आयकर लाग्ने रकमको सीमामा परिवर्तन र विदेशी लगानीकर्तालाई कर छुट तथा अन्य विशेष सुविधाका कारण नेपालबाट अनौपचारिक रूपमा पुँजी पलायनदेखि लिएर अन्य मुलुकहरूको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत भारततर्फ आकर्षित हुने आकलन गरिएको छ । अन्य मुलुकहरूबाट आयात हुने केही सामग्रीहरूको भन्सार महसुलमा वृद्धि गरिएको र त्यस्ता वस्तुमा नेपालले भन्सार सुविधा पाउने कारणले केही अवसरका पक्षसमेत भारतीय बजेटले देखाएको छ । नेपालबाट भारत निर्यात हुने सामग्री र भारतबाट नेपाल आउने सामग्रीहरू सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने भएकाले यसले सिधा असर गर्ने भएको हो ।