कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म मनाइने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक अर्थात् दीपावली सम्पन्न भएको छ । धनदौलत, सुख, समृद्धिका लागि लक्ष्मीको पूजा गरिने दियोमा तेलका बत्तीबालेर उज्यालो बनाइने भएकाले यो उज्यालो पर्व वा दीपावली पनि हो ।

दिपावलीको सामाजिक महत्व पनि छ । यसले मानव र प्रकृतिको सम्बन्धलाई दर्शाउँछ । मानिसका सहयोगी पशुपक्षीको पूजा गरिनु विशिष्ट महत्व छ । दिपावली मनोरञ्जनको पर्व पनि हो । रमाइलो र पारिवारिक भेटघाटका रूपमा खुशीयाली र उमङ्गका साथ मनाइन्छ । मिठो खाने, शुभकामना आदानप्रदान गर्ने र रमाइलो गर्ने चाडकै रूपमा दिपावली पनि पर्छ ।

दिपावली प्रकाशको पर्व भएकोले यसपटकको तिहारले मधेशको विकास, समृद्धि, उन्नति तथा प्रगतिको पथमा सार्थक हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । मूलतः मधेशमा अविकास, गरिबी, असमानता र विभेद उच्च छ । यसलाई सम्बोधन गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारको प्रभावकारी कार्यक्रमको आवश्यक्ता समथर भूभाग, यातायातको राम्रो सुविधा, भारतसँगको निकटता, उद्योग र व्यापारको केन्द्र भएका कारण राम्रो सम्भावना बोकेको छ ।

तर पनि यही क्षेत्रका केही जिल्ला र केही स्थानीय तहमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पछौटेपन हुनु विगतका कार्यक्रमको असफलताको परिणाम हो । एउटा विचारणीय पक्ष के पनि छ भने मधेशका केही जिल्ला मुलुककै उच्च मानव विकास सूचकाङ्क र न्यून गरिबी भएका जिल्ला हुन् । मधेशमा बसोबास गर्ने केही जाति मुलुककै सबभन्दा समृद्ध जातिमा पर्छन् । विगतमा यही कुरालाई छुट्याउन नसक्दा विकासको फल लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको हो र जनताबीच आर्थिक, सामाजिक विकास स्तरमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको हो ।

दक्षिणमा रहेको समथर उर्वरभूमि, सडक पूर्वाधारको विकास, उद्योगधन्दाका हिसाबले समृद्ध क्षेत्र मानिए पनि यसले समग्र मधेश क्षेत्रमा समृद्धि पुग्न नसकेको यथार्थ हो । मुलुककै ठूला औद्योगिक र व्यापारिक सहर यही क्षेत्रमा छन् । यातायात, सञ्चारको विकास पनि राम्रो छ । तर पनि विकास केही क्षेत्र र समूहमा मात्रै सीमित छ । मधेशको दक्षिणवर्ती सीमा क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधारको विकास हुनसकेको छैन ।

खासगरी प्रदेश २ को यो क्षेत्र बढी पिछडिएको छ । साक्षरता दर, औसत आय, मानव विकास सूचकाङ्क ज्यादै कम छ र गरिबी निकै बढी छ । मध्य मधेशका जिल्लाको गरिबी झण्डै ४० प्रतिशत छ जुन मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रभन्दा केही कम मात्रै हो । बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा बढी गरिबी छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि यिनै जिल्ला पछाडी छन् । महोत्तरी र रौतहट कर्णालीका जिल्लाकै हाराहारीमा छन् ।

त्यसैले अबका कार्यक्रमले वास्तविक लक्षित वर्ग पहिचान गर्नुपर्छ र वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । राज्यको साधन स्रोत र सुविधा विगतको जस्तो सीमित टाठाबाठाले कब्जा गर्ने अवस्था आयो भने मधेशका आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिँदैन । अब मधेसमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको बजेट निकासा र खर्चलाई पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुका साथै अधिकतम लाभ हुने क्षेत्रमा खर्च गरी पहिचान गरिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।

देश केन्द्रीकृत र एकीकृत राज्य प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा गएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर अधिकार र शक्ति सिंहदरबारले छोड्न चाहेको छैन । केन्द्रीय कर्मचारी नेतृत्व पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उदासिन नै रहेको आभास भएको छ ।

मधेशका नेताहरू निर्वाचन जितेपछि आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास गरी सुविधा सम्पन्न बनाउनेतर्फ लाग्नु पर्छ । तर उनीहरू भन्दा आफू र आफ्नो परिवार समेत सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनमै तल्लीन रहेको देखिन्छ । यसले जनतामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा र अविश्वास पैदा गराएको छ ।

यस प्रवृत्तिमा वर्तमान राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले समयमै सुधार नगर्ने हो भने जनताको राजनीतिप्रतिको अविश्वास चुलिँदै गएर राजनीतिक दुर्घटना निम्तन समेत सक्छ । अबको राजनीति कोरा नारा र भाषणमा मात्र सीमित रहनु हुन्न । मधेशको विकास र समृद्धिको बाटोमा डो¥याउनेतर्फ उद्यत रहनु पर्दछ । विकास र समृद्धिको नारा दिएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्दछ । त्यो नै आजको आवश्यक्ता हो ।