संविधानको संशोधन नै मधेशको मूल समस्याहरूको समाधान हो त? यो एक यक्ष प्रश्न बनेर अहिले उभिएको छ । हरेक मधेशी पार्टी, तिनका कार्यकर्ता र मधेशी वुद्धिजीविहरूसमेतले संविधान संशोधनको अपरिहार्यताबारे विमर्श गर्दै आएका छन् । तर के संविधान संशोधनबाट मधेशले पाउने सबै थोक प्राप्त हुन्छ छ ?

संशोधन कै नारा उठाएर समाजवादी पार्टी ओली सरकारमा सहभागि भए । उनको सत्तारोहणबाट मधेशले केही नपाए पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पक्कै लाभान्वित भए होलान । तर सरकारमा रहेर संविधान संशोधन गराउन नसकेको आरोप समाजवादीमाथि रहिरहन्छ । समाजवादी पार्टीको सरकारबाट वहिर्गमन पछि सरकारमा जाने राजपाको सम्भावनाबारे पनि बहस चुलिएको छ ।

राजपा नेपाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संशोधनकै नाममा सरकारका जानु जा जाने कुरा गर्नु उसको राजनीतिक धरातलले दिदैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको एजेन्डा वाम गठबन्धनको पोल्टामा गएको छ । हुन त मधेशमा राजपा–फोरम गठबन्धनले मत पनि पायो, त्यो मत संविधान संशोधनको पक्षमा संघर्ष गर्न पाएको जनमत हो ।

राजपा नेपाललाई पनि सरकारमै बसेर संविधान संशोधन गरौंला भन्ने प्रस्ताव नआएको होइन । तर राजपाले उठाएका केही माग पूरा भए मात्रै सरकारमा सहभागी हुने जुन अडान कायम राखेको छ त्यो रहला कि नरहला भन्ने संशय अहिले पनि छ । किनभने राजपा भित्रै सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा तीव्र विवाद छ । उसका अध्यक्षमण्डलका ६ मध्ये ४ जना सरकारमा जाने पक्षमा छन् ।

जपाका लागि सरकारमा सहभागिता त सहायक तथा प्राविधिक विषय मात्र हुनुपर्ने हो तर एक पछि अर्को मधेशी दल सरकारमा जानु भनेको आफनो अडान र मुद्दा छोड्नु नै हो । सरकारमा गर पनि संविधान संशोधन गराउन नसकेको आरोपबाट मुक्त हुन समाजवादी पार्टीलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ र यहि अवस्था राजपालाई पनि नआओस् भन्ने आम मधेशीको धारणा पनि हो ।

प्रधानमन्त्रीले सर्वप्रथम संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन राजपा र समाजवादीसँग भद्र सहमति गर्नुपर्दथ्यो । तर उनी विगतका सबै शासककै झैं ‘फुटाऊ र शासन गर’ को नीति अवलम्बन गरे र अन्ततः समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओलीको फुटाऊ र शासन गर नीतिको शिकार बन्न पुगे । ओलीको यस्तो नीतिको शिकार नभई मधेश आन्दोलनले उठाएका मुद्दामा अडिन सकेको भए उपलब्धि हासिल गर्न सहज हुनसक्थ्यो ।

दुर्भाग्य के छ भने विगतमा केपी शर्मा ओलीको नाम सुन्न नचाहने र मधेशलाई ‘एमालेमुक्त’ बनाउने घोषणा गरेका नेताहरूबाटै आज ओलीकै प्रधानमन्त्रित्वमा सहभागी हुन अहोरात्र परिश्रम गरिरहेका छन् । बाहिर संविधान संशोधन भन्दैछन् तर उनीहरूले ओलीबाट ‘संविधान संशोधन हुन्छ’ भन्ने वाक्यबाटै प्रभावित भएर सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालेका छन् ।

मधेशी दलहरूले वर्तमान संविधानमा आस्था जनाउँदै स्थानीय तह, प्रादेशिक सभा तथा प्रतिनिधि सभामा छन् । प्रदेश २ मा एकलौटी उनीहरूकै सरकार छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा समेत नेकपासँग सहकार्य गरेर आफ्नो हिस्सा समेत ओगटिसकेका छन् । संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति जनाइ र लाभका पद हासिल गरिसकेका दलहरू यसको संशोधनलाई राजनीतिक नारा बनाइराख्नु कति अब औचित्य छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । त्यस कारण उनीहरूले यस तर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनका नाममा मधेशी जनतालाई भ्रममा राख्नु उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सम्क्छ ।