प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि त्यही सरकारबाट ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ हासिल गर्न सकिने विश्लेषण गर्दै जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमा सरकारमा गयो । तर तीन सातामै जसपाका मन्त्रीहरू अपमानित भएर सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए ।

संविधानमा आवश्यक संशोधन गराई मधेशी, दलित, जनजाति, आदिवासी र उपेक्षित वर्गको हकहित एवं अधिकार सुरक्षित गराउने, कैलालीबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गराई उनलाई जेलमुक्त गराउने र जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूका बालिग सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने भनेर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको जसपा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गर्नुसम्म तारिफ ग¥यो । मधेशका माग ओलीबाहेक अरूबाट सम्बोधन हुनै नसक्ने निष्कर्षमा पुग्यो ।

जसपाको ठाकुर ओली सरकारमा सहभागी भए तर मधेशको मुद्दा अलिकति पनि सम्बोधन भएन । २०५२ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा पहिलो पटक मन्त्री बन्दा गजेन्द्रनारायण सिंहको आलोचना भएको थियो ।

नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष भएका नाताले उनी मन्त्री बन्नु हुँदैन्थ्यो भने आमधारणा मधेशको थियो । पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री मात्रै बन्नुपर्छ भने मान्यता कतिपयको थियो ।

मधेशी नेताहरूको अस्थिर राजनीतिक चरित्र मधेशका समस्या समाधानको बाधक हो । संविधान संशोधन र मधेशका मुद्दा सम्बोधनको नाममा एकपछि अर्को गर्दै उनीहरूले सबै मुद्दा त्यागेका छन् । उनीहरूको अबको लक्ष्य सरकारमा सहभागिता हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको मिति तोकिसकेको अवस्थाना काम चलाउ सरकारमा सहभागी हुनु पदलोलुपताको पराकाष्ठा थियो । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति एक पक्षको आशक्तिका कारण जसपा विभाजित भइसकेको छ, प्रदेश २ सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले साउन ११ गते जनता समाजावदी पार्टी (जसपा) को विवादमा फैसला दिँदै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहलाई आधिकारिकता दिएको छ । अहिले जसपा संयुक्त अध्यक्षीय प्रणालीबाट एकलमा पुगेको छ जसको अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव छन् । यसलाई उपेन्द्रको रणनीतिक सफलता मान्नुपर्छ ।

आफ्नो राजनीतिक स्वभाव र रणनीतिक योजनाअनुसार उपेन्द्रको अर्को लक्ष्य जसपा कब्जा गर्दै पार्टीको वामपन्थीकरण गर्नु थियो । यसका लागि दलभित्र रहेका प्रजातान्त्रिक शीर्ष नेताहरूको बहिर्गमन अनिवार्य थियो । आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न उपेन्द्रले विगतमा अवलम्बन गर्दै आएका नीतिहरू फेरि दोहो¥याए ।

संसद विघटनभन्दा पहिले नै प्रचण्ड, देउवा र उपेन्द्र यादवबीच ओलीलाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाएर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति तय भइसकेको थियो । यसका लागि तीनै पक्षले वर्षमान पुन, बालकृष्ण खाँण र इस्तियाक राईनलाई प्रतिनिधित्व दिँदै आवश्यक मार्गचित्र तयार पार्न जिम्मेवारी दिइसकेका थिए ।

ओलीले गरेको संसद विघटनलाई निहुँ बनाएका उपेन्द्रको लक्ष्य महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई जसरी पनि पार्टीबाट बहिर्गमन गराउनु थियो ।

विगतमा अस्त्रझैँ प्रयोग भएका वामपन्थी नेताहरू अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ जस्तै यसपटक बाबुराम भट्टराईलाई उपयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरे । डम्बर खतिवडा, प्रकाश अधिकारी समेत पहाडे मूलका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य सहयोगी भए ।

यसबाट मधेशमा जातीय ध्रुवीकरण अझ बढ्ने निश्चित छ । यसरी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोजस्ता स्थापित प्रजातान्त्रिक नेताहरूलाई बहिर्गमन गराई उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादवहरूले रणनीतिक योजनाअनुसार जसपा अब पूर्णतः वामपन्थीकरण गरिएको छ ।