परिवर्तन कसका लागि ?

सम्पादकीय

राजनीतिको नाममा नेताहरूले गर्दै आएका चलखेलका कारण देशभि भ्रष्टाचार, जातिवाद, अतिवाद र वंशवादजस्ता कुपक्षहरूले संस्थागत रूप लिएको छ । राज्यका अंगहरूमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने परम्पराले एकातर्फ क्षमतावानलाई पीडा दिएका छन् भने अर्कोतर्फ अंगहरू नै निष्प्रभावी हुँदै गएको छ ।

वि.सं. २००४ सालदेखि थालिएको दलीय अभ्यासले देश र दललाई बलियो बनाउन सकेन । आफू, वंश, जात, समुदाय, गुट र आकालाई व्यवस्थापन गर्दागर्दै समय खेर गयो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र पत्रकारिता जस्ता संवेदनशील र महत्वपूर्ण अंगहरूमा दलीय अन्धभक्त (कार्यकर्ता) हरूको वर्चश्व बनाउन खोज्दा राज्य कमजोर भयो ।

व्यवस्थामाथि आस्था कमजोर भयो । नेतामाथि विश्वास गुम्यो । राज्यका अंगहरू माथि भरोसा जनताको रहेन । सिंगो देशका अधिकतम् संरचनाहरू जनताकै विरूद्ध प्रयोग हुन थाले । बाँच्न वा परिवार पाल्न विदेशिनु पर्ने बाध्यता कायमै छ ।

आफ्नो प्यारो मातृभूमि, परिवारलाई छाडेर करिब ४० लाख युवाहरू विदेशिएका छन् । तिनले रगत पसिना बगाएर कमाएका पैसाबाट पठाएको रेमिटेन्सको प्रयोग नेता पाल्नमै गइरहेको छ । वडादेखि राष्ट्रपतिसम्म बनाइएको राजनीतिक संरचना, तलब, अन्य बजेट र राज्यको अन्य पक्षको संलग्नताले थपेको व्यभारबारे चर्चासमेत गरिन्न ।

देशमा गणतन्त्रको आडमा नेता पाल्ने र कर उठाउने एउटा प्रणालीको निरन्तरता मात्रै रहेको बुझिन्छ । जनतालाई थप कर, थप झन्झट, थप पीडा, थप सकस रहेको छ । जन्म, विवाह र मृत्युलगायतका विषयमासमेत कर तिर्नुपर्ने । आफ्नै देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बसोबास सर्दा कर तिर्नुपर्ने, बाँच्नका लागि चाहिने न्यूनत्म, अपरिहार्य आवश्यकताहरूमध्ये आवास, टेलिफोन, बिजुली, पानीलगायतका सुविधा पाउन राज्यसँग फरक खालका संघर्ष गर्नुपर्ने र सोवापत पनि कर तिर्नुपर्ने । जनतालाई विभिन्न शीर्षकमा कर थोपारेर नेता र उनका असेपासे मात्र पालिनुपर्ने अवस्था कायम रहेको छ ।

देश र जनतालाई दोहन गरी क्लेप्टोक्रेसी सञ्चालन गरी जनतालाई डेमोक्रेसीको भ्रम छर्ने नेताहरूलाई दण्डित नगरी वा डर निर्माण नगरून्जेल देशले सकारात्मक गति लिन सक्दैन ।  शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय किन्नुपर्ने । अनावश्यक र अराजक प्रवृतिका बीच बाँच्नुपर्ने ।

स्वतन्त्रताका नाममा राजनीतिक अराजकताको शिकार भइराख्नुपर्ने । व्यवस्था परिवर्तनको नाममा धन, धर्म र विश्वास गुमाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य नहुने हो भने अब व्यवस्था मात्रै होइन नेताहरूसमेत संकटमा पर्न सक्छन् ।

दलभित्र वा जनतामाझ गरेका वाचा पूरा नगरेका कारण अलोकप्रिय हुँदै गएका नेतृत्व पंक्ति नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा नहुनु ती दलका निमित्त दुर्भाग्यका विषय हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया





ट्रेन्डिङ