भ्रष्टाचार समाजको रोग हो भने सभ्य समाजको लागि प्रदूषण हो । भ्रष्टाचारले व्यक्तिलाई व्यक्तिवादी बनाउँछ । व्यक्तिको अनुशासन र मर्यादामा स्खलन ल्याउँछ ।  समग्रमा राज्यको आर्थिक वृद्धि, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ह्रास आउँछ । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग हुन्छ भने शासकीय पद्दति र प्रक्रिया नै ह्रासउन्मुख हुन पुग्दछ ।

अन्ततः जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शासन प्रक्रिया र शासकप्रति अपनत्व लिन र मान्यता दिन छोड्ने परिस्थिति सृजना हुन पुग्दछ । त्यसैले सारमा भन्न सकिन्छ भ्रष्टाचारले व्यक्ति, संस्था, समाज र राष्ट्रलाई अधोगतितर्फ लाँदै शासनको वैधता र राज्यको क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ ।

नेपालमा संविधानमा नै सुशासनलाई राज्यको साधन र साधक दुवै रूपमा आत्मसात गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, विधि र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकको अनुभूति र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका भ्रष्टाचार मापनका अध्ययन र अनुसन्धानको नतिजामा नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।

एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबै राजनीतिक दल, सरकार र अन्य जिम्मेवार सरोकारवाला सबैको साझा चिन्ता र सहमतिको विषय बनेको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति पनि मूल रूपमा राजनीतिक दर, सरकार र जिम्मेवार सरोकारवालाहरूमा नै रहेको अवस्था तथ्यहरूले देखाउँछ । यस्तो विरोधाभास अवस्थामा अहिले देश रहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको २९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा बढी भ्रष्टाचार हुने प्रदेशमा प्रदेश २ देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा २१ दशमलव ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएका उल्लेख छ ।

धेरै भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने प्रदेशका रूपमा देखिएको पनि प्रदेश २ देखिएको छ । आयोगका अनुसार देशभरिका कुल भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये प्रदेश २ बाट मात्र झन्डै एक चौथाइ उजुरी पर्ने गरेका छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी (एक तिहाइभन्दा बढी) पनि प्रदेश २ नै अगाडि देखिएको छ । यसले प्रदेश २ मा भ्रष्टाचार बढेको इंगित गर्छ । उपरोक्त तथ्यांकले प्रदेश २ भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दै गरेको सजिव चित्र देखाएको छ ।

भ्रष्टाचार एउटा जटिल सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक समस्या हो । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, कानुनको शासन तथा विश्वकै अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ । यसले कुनै समाज, देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ । 

प्रदेश २ लाई संघीयताको जननी मानिन्छ तर त्यहि जननीभित्र भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । यसका नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार असफल भएको छ । प्रदेशले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनलोकपाल विधेयक ल्याएको छ तर यसको कार्यान्वजनमा शंकै उठेको छ । किनभने प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयभित्रैबाट भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहेको छ ।

प्रदेश २ सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अन्तर्गत खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारे पछि देश नै तरंगित भएको छ । अख्तियारले प्रादेशिक सरकार प्रमुखको कार्यालयमा छापा मारेको पहिलो पटक हो ।

अख्तियारले यसरी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मार्नु पदथ्र्यो या थिएन यो एउटा बहसको विषय हो तर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अख्तियार प्रवेश गर्ने वातावरण कसले र कसरी बन्यो यो अहम सवाल हो । निश्चय पनि यसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै कमजोरी छ ।

प्रदेश २ को राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साहस, इच्छाशक्ति, प्रतिवद्धता र व्यावहारिक अवलम्बनसहितको इमान्दारिताको कमी छ । भ्रष्टाचारको निगरानी र नियन्त्रणको कार्यमा राजनीतिकरण हाबी छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप रहने तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ र मतिभ्रमका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र जसका कारण सीमित व्यक्तिको स्वर्थ प्रेरित नीति बन्ने गरेको तीतो यथार्थ हामीले भोगिरहेका छौं ।