केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ ।

कुल जनसंख्यामा १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ जना (४८.९६ प्रतिशत) पुरूष छन् । महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ (५१.०४ प्रतिशत रहेको छ । नयाँ तथ्यांक अनुसार १ सय महिलाको अनुपातमा ९५.९१ जना पुरूष देखिन्छ ।

भौगोलिक विभाजन अनुसार मधेशमा जनसंख्याको आधा भन्दा बढी जनसंख्या रहेको देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार मधेशमा १ करोड ५६ लाख ६५ हजार ८ सय २८ जना मानिस रहेका छन् । यो कुल जनसंख्याको ५३.६६ प्रतिशत हो । २०६८ मा यहाँ मात्र ५०.२७ प्रतिशत जनसंख्या थियो । पहाडमा १ करोड १७ लाख ४८ हजार ५ सय ४८ जना बसोबास गर्छन् । यो कुल जनसंख्याको ४०.२५ प्रतिशत हो । हिमाली भेगमा १७ लाख ७८ हजार १ सय ४ जना मानिस बस्छन् । यो कुल जनसंख्याको ६.०९ प्रतिशत हो ।

तथ्यांक अनुसार जनसंख्या सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा पाइएको छ । मधेश प्रदेशमा २०.९९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीमा ५.८१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । बागमतीमा २०.८४ जनसंख्या छ ।

प्रदेश अनुसार सबैभन्दा बढी जनघनत्व मधेश प्रदेशमा ६३६ रहेको छ । जनघनत्व प्रति एक वर्गकिलोमिटरमा बसोबास गर्ने जनसंख्याको औसत हो ।

जनसंख्याको नतिजाले मधेशमा जनसंख्या वृद्धि भएको देखिएको छ । मधेशमा जनसंख्या बृद्धिको कारण यसमा बसाइँसराइ गरेर आएकाहरूको भूमिका, मधेशमा बसोबास गर्नेमध्ये पहाडी र मधेशीमूलको अन्तर, फरक जाति–समुदायको वृद्धिदर आदि हुन तर यी सबको विश्लेषण नगरेसम्म मधेशका आजका मुद्दाहरूको तस्वीर प्रष्ट हुँदैन ।

मधेशमा बसाइँसराइको चापलाई रोक्ने उपायको पहिचान गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । बसाइँसराइ स्वाभाविक भए पनि त्यसले एकातिर मधेशमा थेग्नै नसकिने भार बढाएको छ भने अर्कोतिर पहाड–हिमालमा जनघनत्व पातलिएर खेतबारी बाँझो हुँदैछन् । यसबाट परम्परागत उत्पादन प्रणाली पनि ध्वस्त हुँदैछ ।

सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको अवधारणा विपरीत अहिले भइरहेको अभ्यासले बढी जनघनत्व र विकास भएकै ठाउँमा सुविधा र अवसर केन्द्रित गरेको छ । सन्तुलित विकासमा जनसंख्याको चाप एकैठाउँमा रहँदैन । त्यसैले मधेशको बसाइँसराइको चापको असर अबका १०–२० वर्षपछि डरलाग्दो रूपमा देखिनेछ। यसलाई अब मधेशमा निर्वाचन क्षेत्र थपघट गर्ने हिसाबले मात्रै होइन, विकास र वितरण प्रणालीका दृष्टिले पनि हेरिनु पर्ने जरूरी देखिएको छ ।

अब पहाड–हिमालबाट मधेशमा भइरहेको बसाइँसराइ रोक्ने कार्यक्रम अपरिहार्य भएको छ । मधेशमा जनसंख्या बढ्दै जानु र पहाड तथा हिमालमा घट्नुले पनि असन्तुलित विकास नै देखाउँछ । राज्यले अब पहाड–हिमाल जस्तै मधेशलाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने नीति बनाएर कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ । अबको एक दशकमा मधेशको जनसंख्याको चापलाई सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने विध्वंस निम्त्याउने खतरा रहन्छ ।