प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबारबाट भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । यो भ्रमण दुई पक्षीय असमझदारी हटाउने र सीमा विवाद, मिचिएको भूमि फिर्ता प्रक्रिया जस्ता वर्षौदेखि विवादित विषय उठाउन नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । लिपुलेक–लिम्पियाधुराको भूमि फिर्ताको पहल, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको प्रतिवदेन कार्यान्वयन जस्ता महत्वपूर्ण विषय आफनो ठाउँमा छदैछ यसका अतिरिक्त मधेश विषयलाई पनि नकार्न सकिदैन ।

यद्यपी यहि भ्रमणका बेला मधेशको मेरुदण्ड जनकपुर–जयनगर रेलको दुई प्रधानमन्त्रीहरुले भर्चुअल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । रेल चलाउन तयारी अवस्थामा रहेपनि औपचारिक उद्घाटन नहुँदा जनकपुर–जयनगर रेलका सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । उद्घाटनपछि शनिबारबाट यो रेल सेवा सुरु हुनेछ । नेपालको व्यापार घाटा, सीमापार रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गका विषयमा पनि छलफल हुने भएको छ । दुई देशबीच बाढी र डुबान नियन्त्रणका विषयमा पनि छलफल गर्ने तयारी छ ।

नेपाल र भारतबीचमा सीमा विवाद छ । भारतले मिचेको भनिएको लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्र समेटेर नेपालले जारी गरेको प्रशासनिक नक्सा अनुसारको भूमि फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । त्यो अवसर देउवालाई जुरेको छ । के प्रधानमन्त्री देउवाले यी विषयलाई उठाउन सक्लान ?

यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण केवल भेटघाटमा मात्रै सिमित नभै आफ्ना हित र सरोकारलाई कुटनीतिक रुपमा उठाउन उपयोग गर्नु आवश्यक छ । भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सुरक्षा, समृद्धि र साझा समस्याका विषयमा खुलेर छलफल हुनुपर्छ र त्यसको निचोड दुई देशका जनताबीचको सभ्यतादेखि रहँदै सम्बन्धमा थप विश्वास सिर्जना गर्नुपर्छ ।

मधेशको भारतसँग खुला सीमा छ तर मधेशी जनताको सहज पहुँच भारतसँग भइरहेको छैन । भारतीय सीमामा तैनाथ एसएसबीको कडा सुरक्षाले मधेशी जनताको पहुँच भारतसँग टाढा भइरहेको । मधेशको यो विषयमा पनि भारतीय पक्षले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यसका साथै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा मधेशी समुदायका प्रतिनिधि रहनु पनि आवश्यक छ । मधेश बुझेको तथा मधेशका जानकारलाई प्रधानमन्त्रीले आफनो भ्रमण टोलीमा राख्नु किन जरुरी छ भने मधेशले भारतबाट गर्ने अपेक्षा र भारतले मधेशलाई गर्न सक्ने सम्बोधनको विषयमा यिनै जानकारहरुले सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन सक्छन् ।

यद्यपी नेपाली कांग्रेसको आफ्नै भ्रातृ संगठनहरु छ । पत्रकारको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रेस युनियन पनि छ । वुद्धिजीविहरुको नेपाल वुद्धिजीवि संगठन पनि छ । यसका साथै मधेशका जानकारीहरु कुनै न कुनै रुपमा कांग्रेको भ्रातृ संगठनसँग आवद्ध पनि छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टोलीमा यस्ता व्यक्तिहरुलाई समावेश गर्न सके पनि निश्चित रुपमा मधेशले भारतबाट लिन सक्ने लाभका विषयमा अजेन्डा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

मधेशले भारतबाट गर्न सक्ने अपेक्षालाई सहि रुपमा सम्बोधन गर्न पनि भ्रमण टोलीमा अनावश्यक मान्छेलाई थुपार्नु भन्दा मधेशका जानकार र विज्ञलाई राख्नु सबै दृष्टिले अपरिहार्य छ । यसप्रति प्रधामनन्त्री देउवाको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्यथा द्विपक्षीय भ्रमणहरु भइरहे पनि मधेशले कुनै उपलब्धी प्राप्त गर्न सक्दैन ।