स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको राजनीति

सम्पादकीय

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरू एकपछि अर्को राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर उन्मुख भएका छन् । पाँचदलीय सत्तागठबन्धनले देशैभर तालमेलका आधार र प्रक्रियामा रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अन्य दुई राजनीतिक शक्तिसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति गरेको छ ।

एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनमा मिलेर जाने गरी राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग छुट्टाछुट्टै सहमति गरेको छ । एमाले र राप्रपा नेपालबीच स्थानीय निर्वाचनकेन्द्रित पाँचबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसैगरी, एमाले र परिवार दलबीच पनि पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।

१२ चैतमा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मूलतः एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने, तर स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्न सकिने ढोका खुला राखेको थियो । तर, सत्तापक्षको गठबन्धन निश्चित भएपछि एमालेले त्यस्तो निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै केन्द्रीय स्तरबाटै सत्तागठबन्धनबाहेकका दलहरूसँग तालमेल गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको हो ।

एमालेले मधेश प्रदेशमा नयाँ शक्तिका रूपमा संगठन विस्तार गरिरहेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग पनि तालमेलका लागि अनौपचारिक प्रयास गरिरहेको छ । तर, जनमत पार्टीले कुनै पनि दलसँग तालमेल नगरी आफ्नै सामथ्र्यमा चुनाव लड्ने निर्णय गरेकाले एमालेसँग तालमेल होला या नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तर तालमेललाई उच्च प्राथमिकता दिएको एमालेले सिके राउतको जनमत र महन्थ ठाकुरको लोसपासँग तालमेल गर्नका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नेछ । जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश, काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित ३४ जिल्लामा संगठन विस्तार भएको निर्वाचन आयोगलाई दल दर्ता गराउँदा जानकारी दिएको छ ।

नयाँ पार्टीका रूपमा जनमत पार्टी लाउडस्पिकर चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । उता, सरकारबाहिर रहेको लोसपासँग एमालेले चुनावी तालमेल गर्ने चर्चा हुँदै आए पनि पार्टीले अहिलेसम्म कुनै पनि दलसँग तालमेलका लागि अगाढि बढेको छैन । तर, स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जिल्ला समितिहरूले नै तालमेलको निर्णय गर्न सक्ने गरी अधिकार पार्टीले दिएको छ ।

अहिले राष्ट्रिय हैसियत बनाउन नसकेका दलहरू पनि हारजितको हिसाबकिताबमा लागिसकेका छन् । उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कतै तालमेल गर्ने त कतै आफ्नै बलबुतामा जित हासिल गर्ने रणनीति लिएका छन् ।

तीन वर्ष अघि मात्रै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि यो निर्वाचनबाट मधेसको बलियो शक्ति बन्ने ध्याउन्नमा लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने लोसपालाई पनि स्थानीय तह निर्वाचनअघि सरकारमा ल्याएर एमालेसँग तालमेलको सम्भावनालाई तुहाउन चाहन्छन् । एमाले लोसपासहितका दलहरूसँग चुनावी गठबन्धनको गृहकार्यमा जुटेका बेला देउवाले लोसपाका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्र पारेका छन् ।

लोसपाले सत्तामात्र होइन, कांग्रेस नेतृत्वमा चुनावी तालमेल गर्दै लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको वर्तमान गठबन्धन अप्राकृतिक भएको लोसपाका नेताहरूको दाबी छ ।

गठबन्धनभित्रको जसपाले भने आगामी चुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तर अगाडि बढाउन चाहेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदमा पुरै र स्थानीय तहको चुनावमा जति सकिन्छ, त्यति गठबन्धन रहनु पर्ने पक्षमा छन् । जसपाले सबै प्रदेशमा गठबन्धन कायम राखेर जाने प्रयास गरे पनि गठबन्धनका अन्य दलको निर्णयमा भर पर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा दलहरूले प्रयोग गर्ने फर्मुला कति प्रभावकारी र सफल हुनेछ भन्ने कुराले निर्वाचनको मतपरिणाम पछिको राजनीतिक कोर्ष निर्धारण गर्ने आंकलनहरू हुन थालेका छन् । जुन ०७४ सालको निर्वाचनमासमेत देखिएको थियो । २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तीन चरणमै कांग्रेस र माओवादीबीच कतै न कतै तालमेल भयो ।

राजनीतिका माध्यमबाट शक्ति आर्जन गर्ने लक्ष्य हरेक राजनीतिक दल र नेताले राख्नु कुनै नौलो विषय होइन । र त्यो शक्ति निर्वाचनका माध्यमबाट जनमतका आधारमा प्राप्त हुन्छ । त्यसैले चुनावी माहोल, मतदान र परिणामले आगामी राजनीतिक कोर्ष निर्धारण गर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया





ट्रेन्डिङ