राजनीतिक दलहरूले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दल आसन्न निर्वाचन तयारीमा जुटेका हुन् । राजनीतिक वृत्तमा भावी उम्मेदवारको चर्चासमेत सुरू भएको छ ।

उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मनोनयन पत्र पनि दर्ता गराइ सकेका छन् । उनीहरूले जनसम्पर्क विस्तार, सङ्गठन निर्माण गर्नुका साथै आ–आफ्ना कार्य योजनाका फेहरिस्त जनतालाई सुनाउन थालेका छन् । यसरी उम्मेदवारको दाबी गर्नेहरूमा नयाँ अनुहारदेखि पार्टीका पुराना नेता तथा कार्यकर्तासमेत छन् ।

सम्पूर्ण राजनीतिक दल अहिले सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानमा गाउँ पसेका छन् निर्वाचनमा आफूहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न पार्टीका नेता–कार्यकर्ता कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयका छलफलले तीव्रता पाएका छन् । यसपटक चुनावमा आकांक्षी उम्मेदवारको संख्या पनि धेरै छ । एकै पालिकामा प्रमुखका लागि दर्जन बढीले आकांक्षा राखेका छन् । उपप्रमुख पदमा पनि धेरैले चासो देखाएका छन् ।

वडाध्यक्षदेखि सदस्यका लागि पार्टीसंग लबिइङ गर्नेहरू धेरै छन् । सर्वसाधारण मतदाता जनतालाई बुझ्ने उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने भन्दै यसपटक पटक हाम्रालाई नभएर राम्रालाई भोट हाल्नु पर्छ । जनतालाई निश्वार्थ काम गर्ने जनप्रतिनिधि चाहिएको छ । आफ्नो लागि नभएर जनताको लागि काम गर्ने जनप्रतिनिधि चाहिएको छ । अघिल्लो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यकर्तालाई लाभ हुने गरी काम गरेकाले सर्वसाधारण मतदाता सन्तुष्ट हुन नसकेको कतिपयको गुनासो छ । मिसन र भिजन बिना नै पाँच वर्ष बिताएकाले कार्यकाल सकिन लागेका जनप्रतिनिधिप्रति स्थानीयका धेरै गुनासा छ ।

अब जनताको अनुकूल काम गर्ने जनप्रतिनिधि चाहिएको छ  । दीर्घकालीन योजना बनाएर जिल्लामा कुनै पालिकाले पनि केही काम गर्न सकेको छैन । अब आउनेहरूले यसमा ध्यान दिन जरूरी छ  । यता नेताहरू पनि चुनावका स्थानीय एजेण्डा बनाइरहेका छन् । गाउँपालिकामा आफूले स्थानीय तहको चुनावी एजेण्डाबारे छलफल थालेका छन् ।

चुनावी मैदानमा भएकामध्ये उपयुक्त उम्मेदवार छान्नु र उपयुक्त उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु नितान्त फरक विषय हो । भएकामध्ये उपयुक्त छान्न मतदाताले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्दछ भने उत्तम उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउने विषयमा राजनीतिक दलले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्दछ । दलले उम्मेदवारको राजनीति÷समाजमा गरेको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै गुटगत वा ‘म’ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर टिकट दिने हो भने गुणात्मक सुधार हाम्रो अपेक्षा मात्र हुनेछ । पहिलो विवेक मतदाता भन्दा दलहरूले पु¥याउन जरूरी छ ।

स्थानीय तहमा अब देशभरि ७ सय ४४ वटा सरकार हुनेछन् । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुनेछन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुखले सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको प्रमुखका साथै व्यवस्थापिका प्रमुखसमेतको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।

संविधानको धारा २१५ र २१६ मा गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित हुने उम्मेदवारको योग्यता तोकिएको छ । जसमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनैै कानुनले अयोग्य नभएको र २१ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधानले गरेको व्यवस्था वा मापदण्डका आधारमा मात्रै गाउँपालिका र नगरपालिकाको उम्मेदवार छनोट गरियो भने अब बन्ने स्थानीय सरकार (स्थानीय तह) मात्रै कमजोर हुनेछैन, जनताले समेत सास्ती खेप्नुपर्नेछ ।